काठमाडौं । करिव ५ बर्ष अघिसम्म सडकमा गुड्ने सबैजसो सार्वजनिक यातायातका साधनहरु कुनै न कुनै समितिमार्फत संचालन हुन्थे । अर्थात समितिको नाममा सिण्डिकेट खडा गरिएको थियो । त्यसबेला नेपालभरका विभिन्न रुटमा आफैले र आफ्ना मात्रै सवारीसाधन चलाउन पाउनेगरी करिव ५ सय ओटा समितिहरु खडा थिए ।
ती समितिहरुले आफ्ना क्षेत्रका रुटमा कब्जा जमाएर आफ्ना मात्रै सवारीसाधन चलाउँथे । यात्रुसँग भाडा मनलाग्दी उठाउँथे, मन लागेका बेला सवारी चलाउँथे नत्र अनेक बहानामा सवारीसाधन नचलाएर रोकिराख्थे । त्यो रुटमा अरु कसैले सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा सवारीसाधन चलाउन खोजे उनिहरुले हस्तक्षेप गर्थे र चल्नै दिँदैनथे ।
यसले यात्रु तथा समग्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई समस्या पारेको भन्दै तत्कालिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७५ मा यातायात व्यवसायीमाथि नै हस्तक्षेप गरे र उक्त सिण्डिकेट मानिएको एकाधिकार केहि हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे । उनलाई गृहमन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि राम्रै साथ दिए। त्यसबेला यी तिनै निकायको समन्वयकै कारण यातायात समितिहरु सबै खारेज गरेर प्रालिमा रुपान्तरण गरिने, समितिको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति सरकारीकरण गरिने र जुनसुकै गाडीलाई जुनसुकै स्थानका लागि अवस्था हेरेर रुट परमिट दिन सकिने निर्णय गरियो ।
यस्ताे निर्णयपछी एकाधिकारमा रमाईरहेका यातायात व्यवसायीहरुले आफुहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालतमा पुगे । तत्कालिन समयमा कोशी बस व्यवसायी संघले नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत ८ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि करिव ५ बर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै सबै समितिहरु कानुन सम्मत: रहेको निर्णय गरिदियो । सर्वोच्चले गत चैत्रमा फैसला सुनाउँदै यसअघि रहेका समितिहरु कानुनतः रहेको र सरकारले समितिहरुका सम्पत्ति रोक्कादेखि प्रालीमा लैजाने निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरिदियो । यसले कोशी बस व्यवसायीलाई मात्रै नभएर देशभरका त्यहि प्रकृतिको सबै बस व्यवसायीलाई राहत मिल्यो र सोही बेलादेखि पुनः ५ बर्ष अघि हटाईएको सिण्डिकेट व्युँतियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यातायात व्यवसायीहरुको दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्नेलगायतका सरकारी निर्णयहरु कानुनतः नभएको फैसला सुनाएको थियो । तसर्थ सर्वोच्चले यसअघि गरिएका सरकारी निर्णय अर्थात मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरिएको निर्णय पनि कानुनतः नभएकै कारण बदर गरी सरकारले यातायात समितिहरुको जफत गरेको सम्पत्ति पनि फिर्ता गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
सोही आदेशका कारण सरकारले ५ बर्ष अघि गरेको निर्णय बदर भएर यातायात व्यवसायीलाई राहत मिलेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् । ‘हामीले तत्कालिन समयमै हाम्रा समितिहरु कानुनतः चलेको र सरकारले कानुन नहेरी निर्णय गरिरहेको छ भनेका थियौं तर हामीमाथि बलजफ्ती गरियो,’ उनले भने, ‘तर, हाल सर्वोच्चले नै सरकारी निर्णय कानुनतः नभएको बताईदियो ।’
यद्यपी हाल पनि यातायात क्षेत्रमा पहिलेकै जस्तो सिण्डीकेट भने कायमै रहेको देखिन्छ । पछिल्लो ५ बर्षमा सिण्डीकेटको अन्त्य गरिएको बताईएपनि पहिले समितिमार्फत व्यवसायीले गर्ने पुरानै व्यवहार हाल कम्पनीमार्फत पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । हाल कुनै रुटमा नयाँ कम्पनीले गाडी ल्याएर चलाउन खोजेमा सरकारले रुट परमिट दिएर मात्रै पुग्दैन । त्यो रुटमा साविकमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउँदै आएका समिति वा हालको कम्पनीसँग सहकार्य गर्नैपर्छ ।
अघिल्लो बर्षको फागुन पहिलो हप्ता महाराजगंज बुढानिलकण्ठ रुटमा चल्ने सवारीसाधनका मजदुरहरुले सवारी चलाएनन् । ट्राफिक प्रहरीले गरेको कडाईविरुद्ध आन्दोलन भन्दै त्यसदिन उनिहरुले बिहान झण्डै ११ बजेसम्म सवारीसाधन नचलाएपछि त्यसक्षेत्रका हजारौं यात्रुहरु मारमा परे । त्यसको एक हप्तापछि पुनः यातायात मजदुरहरुले माछापोखरी चोकको मुल सडकमै बसहरु तेस्र्याएर कोणसभा गरे । जसका कारण काठमाडौंको रिङरोड नै प्रभावित बन्यो ।
उक्त आन्दोलन मजदुरहरुले गरेको भनिएको दुबै आन्दोलनमा यातायात व्यवसायीहरुको पूर्व साथ थियो । प्रत्येक बर्ष सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारसँग आन्दोलनको धाक देखाउँदै अस्वभाविक मागहरु पनि राख्ने गरेका छन् । आफ्ना मागहरु पुरा नभए सवारीसाधन नै ठप्प पारिदिने धम्की दिने यातायात व्यवसायीहरुसँग आजित भईसक्दा पनि सरकार भने घुँडा टेक्न बाध्य हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्चले गरेको निर्णयले आगामी दिनमा सिण्डिकेटधारीलाई अझै साथ पुग्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
