काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सर्वसाधारण सेयर (आइपीओ) रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकालको एकल ईजलासले सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षाका लागि भन्दै कम्पनीको आइपीओ रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि बुक विल्डिङ विधिको दूरुपयोग गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आइपीओ जारी गर्न लागेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दे अदालतले दुबै पक्षलाइ थप बयान र छलफलका लागि साउन १४ गते अदालतमा बोलाएको छ ।
विद्युत महशुल बक्यौता विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको रिलायन्सको आईपीओ नयाँ अध्यक्ष आएसँगै बोर्डका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक मक्तिनाथ श्रेष्ठले जसरी पनि स्वीकृति दिनुपर्ने भन्दै एकलौटी तरिकाले अघि बढाएका थिए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको सिफारिसका आधारमा बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले उक्त आइपीओ स्वीकृत गरेका थिए ।
आइपीओ स्वीकृत भएसँगै कम्पनीको पछिल्लो समय प्रकाशित वित्तीय विवरण र विद्युत महशुल बक्यौताका कारण उक्त कम्पनीको आईपीओ विवादमा तानिएको थियो । वित्तीय विवरणको आधारमा लेखाले उठाएको प्रश्न तथा नेपाल विद्युत प्राधिकणले विद्युत महशुल बक्यौता तिर्न ताकेका गर्दै लाइन कटौती गरिदिएपछि बोर्डले तत्काल आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
