काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ । धितोपत्र बोर्डजस्तो संवेदनशील ठाउँमा विगत ५ महिनादेखि बोर्ड अध्यक्ष खाली रहँदै आएकोमा पछिल्लो समय अर्थमन्त्री पुन आफै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर वार्गेनिङमा लागेपछि यो प्रक्रिया थप अन्योलमा भएको हो ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर अहिले अध्यक्ष नियुक्त गर्दा आफुले भनेको व्यक्ति अध्यक्ष नहुने भएपछि अर्थमन्त्री पुन यो प्रक्रिया नै रद्द गर्न लागि परेका थिए । सोही अनुरुप पछिल्लो घटनाक्रम विकास भएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ठूलो रकमको चलखेल भएको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । गत हप्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरवार्ता अघि व्यक्ति नै तोकेर सिफारिस गर्नका लागि दबाब दिएको भन्दै उक्त प्रक्रियालाई थप पछि धकेल्ने विषयमा अर्थमन्त्री पुनले आफु निकटस्थ व्यक्तिसँग सल्लाह गरेका थिए । साथै उनले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दुई अध्यक्ष (प्रचण्ड–ओली) ले बसेर नाम टुङ्गो लगाएको र आफुलाई उक्त प्रक्रियामा सहभागिता नगराएको भन्दै आफु निकटका व्यक्तिसँग गुनासो समेत गरेका उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अहिले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा सामान्य खेलभन्दा पनि नयाँ स्टकको लाईसेन्स दिनेसम्मको जिम्मेवारीसहित कर्पोरेट हाउसबीचको वार चलेको छ । जसमा व्यवसायी दीपक भट्टले नयाँ स्टकको लाईसेन्स लिनका लागि आफु निकटमा व्यक्ति सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय स्टक लाईसेन्समा प्रवेश गरेका अन्य व्यवसायीक घरानाले भने अर्थमन्त्री पुनलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफु निकटका व्यक्ति अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचन्डले अर्थमन्त्री निकट व्यसायीक समुहले भनेको व्यक्तिलाई वाइपास गर्दै अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री पुनले जसरी भएपनि बजेट पास हुनुभन्दा अघि उक्त प्रक्रिया रोक्नका लागि आफु निकटका व्यवसायीक समुहलाई सुझाएका थिए ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले अन्तिम ५ जनामा कृष्ण बहादूर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाईँ, डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम छनौट गरेको थियो । जसमध्य धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ अन्तरगत समितिले नाम सिफारिस गर्दा सोही मध्येबाट कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अन्तिम ५ मा छनौट भएकामध्ये ३ जना अनुपस्थित भएपछि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार २ जनाको नाम मात्रै सिफारिस गर्न मिल्दैन भने उक्त प्रक्रिया नै रद्द हुने सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् ।
करिव ६३ लाख लगानीकर्ता र ३३ खर्ब पुँजीकरण रहेको सेयर बजारमा बोर्ड अध्यक्ष खाली हुने वित्तिकै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनु पर्दथ्यो । तर, अर्थमन्त्री पुनले आफु निकटका व्यक्ति अध्यक्ष नहुने चाल पाएसँगै बजेट पास गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै रोक्दै आएका थिए । तर, ओली प्रचण्डको सल्लाहपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिफारिस समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादूर श्रेष्ठलाई नामै तोकेर सिफारिस गर्न भनेपछि अर्थमन्त्री पुन त्यसको प्रतिरक्षामा लागेको समेत सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आईतबार भएको अन्तरवार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र उपस्थित भएका थिए । अन्तरवार्तामा उपस्थित भएकामध्ये मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सेबोनकै कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेका आरोपित हुन् । आईतबार २ जना मात्रै उपस्थित भएपछि सिफारिस समितिले थप ३ जनाको लागि बुधबार ९ बजे पुनः अन्तरवार्तामा बोलाएको छ । यदि बुधबार पनि उनीहरु उपस्थित नभएमा धितोपत्र बोर्ड ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त प्रक्रिया नै रद्द हुने सम्भावना उच्च रहन्छ भने अर्थमन्त्री पुनको स्वार्थ समेत पुरा हुनेछ ।
