काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बढी मूल्यमा आईपीओ ल्याउन परेमा बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट मात्रै जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय तजविजी अधिकार प्रयोग गरी सिमित स्वार्थमा समुहको सेटिङमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने क्रम बढेपछि समितिले त्यसलाई रोक्दै बुक विल्डिङ प्रणालीबाट मात्रै आईपीओ ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनःमूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात लिक्विडेसनमा जान लागेका कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आइपीओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ’, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ समितिको यो बैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीहरुलाई मात्रै आइपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गर्दछ।’
अधिकांश कम्पनीहरुले पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएपछि त्यसको असर दोस्रो बजारमा परेको समितिको ठहर छ । साथै प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न दिँदा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरिएको समेत लेखा समितिले उल्लेख गरेको छ । साथै प्रिमियममा आइपीओ कति औचित्यपूर्ण थियो, गैरकानुनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानविन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा बोर्डका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रियामा लैजान पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
साथै यसअघि विभिन्न नियमावलीहरुमा अस्थिर रुपमा परिमार्जन गर्दै नियतवस प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरीद बिक्रि गर्ने गरिएकोले विगत ३ वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरु कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानवीन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबीनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ ।
