काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनाको काम अन्यौलमा परेको छ । नेप्सेले नेपाल सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरे अनुरुप आफुलाई पुनर्संरसचना गर्ने फाईनल अर्थ मन्त्रायलमा पेश गरेपनि हालसम्म सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले निर्णय नगर्दा थप अन्यौलता सिर्जना भएको नेप्से स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेप्सेको संचालक समितिले सर्वसाधारलाई सेयर जारी गर्ने लगायतका एजेण्डा सहित पुनर्संरचनाको फाइल (प्रतिवेदन) गएको बैशाखमै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखामा पेश गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दै नेप्सेको संचालन प्रणालीलाई नै आधुनिकतामा लैजाने सोचसहित अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको उक्त फाइल अहिले त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । नेप्से संचालक समितिका अध्यक्ष भुपाल बराल हुन भने अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको उक्त महाशाखाका प्रमुख पनि उनै हुन । तर, बराल आफै अध्यक्ष रहेको संस्थानको फाइल अझै पनि महाशाखामा नै अड्किएको र पुनर्संरचनाको काम अन्यौलमा परेको नेप्से श्रोतले जानकारी दियो ।
नेप्सेले गत वैशाखमा पुनर्संरचनाको फाइल अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तत्कालिन समयमा नेप्सेले पठाएको फाइलमा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फाइल सुधार गरी फेरि पठाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । नेप्सेले सोही अनुरुप सुधार गरी दशैं अगाडी नै पुनः प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पठाइसहेको तर अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै जवाफ नआएको नेप्से उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेप्सेले पठाएको फाइल पहिलो चरण अर्थमन्त्रालयको मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले हेर्ने गर्दछ । त्यसपछि थप छलफलका लागि उक्त फाइल अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सल्लाकारहरुसम्म पुग्छ । आर्थिक सल्लाकार र अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि उक्त फाइल मन्त्रिपरिषदले पास गर्ने गर्दछ । तर, नेप्सेको उक्त फाइल महाशाखाबाट अहिलेसम्म आर्थिक सल्लाकारसम्म पनि नपुगेको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिजखबरलाई बताए ।
तर नेप्सेले पुनर्संरचनाको के भइरहेको छ भनेर अर्थमन्त्रालयलाई सोध्दा अर्थ मन्त्रालयले छलफल प्रक्रियामा रहेको छ भनेर जवाफ दिने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक ल्याउने प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राख्न खोज्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना ओझेलमा परेको नेप्से श्रोतको बुझाई छ । नेप्सेले पुनर्संरचनाको फाइलमा दुई विकल्प प्रस्ताव गरेको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना प्रस्तावको फाइलको दुई विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प स्वदेशमै रहेको लगानीकर्ताहरूलाई नेप्सेको सेयर बिक्री गर्ने रहेको छ । यसैगरी, दोस्रो विकल्प सर्वसाधारण आर्ईपीओ जारी गर्ने रहेको छ । नेप्सेको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेले ५० करोड रूपैयाँको आइपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, नेप्सेको उक्त प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार र सरकारी संस्थानहरूबाट १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ लगानी भित्र्याउने योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० सेयर स्वामित्व रहेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ र कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसैगरी, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र ब्रोकर कम्पनीको ०.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
