काठमाडौं । गएको शुक्रबार मात्रै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा वृद्धिका कारण राजस्वमा दबाव परेको बताएका थिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीासधनको आयातमा वृद्धि भईरहेकाले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा दबाव सिर्जना हुने गरेको कुरालाई जोड दिए ।

हुन पनि गत आर्थिक बर्ष सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकस पर्याे । गत बर्ष नै सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर परेको र व्यापारघाटा लगातार उकालो लागिरहेको बताउँदै सवारीसाधन आयातमा कडाई गरेको थियो । सोही अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को पहिलो ४ महिनामा अघिल्लो आव २०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा सवारीसाधनमार्फत उठ्ने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले गिरावट आएको थियो ।

अर्थात सवारीसाधन र यसका पार्टपुर्जा मात्रै आयात हुँदा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा नेपालले ४३ अर्ब ६६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व आम्दानी गरेको थियो । तर, त्यसको पछिल्लो बर्ष अर्थात गत आर्थिक बर्ष यो राजस्वमा ठुलो गिरावट आउँदै जम्मा १३ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठ्यो। गत आर्थिक बर्ष अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा सरकारले उठाउने सवारीसाधनको भन्सार राजस्वमा ६२ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो ।

सो वर्ष सरकारले इन्धनमा आधारित सवारीसाधन आयातमा कडाईसँगै विद्युतीय सवारीसाधनलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा भन्सार राजस्वमा गिरावट आएको अर्थविद विश्वास गौचन बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष सरकारले नै सवारीसाधनको आयातमा कडिकडाउ गर्दा लक्ष्य अनुसारको भन्सार राजस्व उठाउन सकेको थिएन् । तर, यो वर्ष भने सरकारले सवारीसाधनको आयातमा कुनै कडिकडाउ नगर्दा र खुल्ला रुपमा आयात गर्न दिँदा पनि सवारीसाधन र यसका पार्टपुर्जा आयातमार्फत उठ्ने राजस्वमा ज्यादै न्यून मात्रै वृद्धि भएको उनको भनाई छ ।

गत आर्थिक बर्षको पहिलो ४ महिनामा १९ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन र यसका पार्टपुर्जा आयात गरी १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको नेपालले चालु आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा २३ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन तथा यसका पार्टपुर्जा आयात गरी १८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको छ । यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै भनाईलाई आधार मान्दा यो बर्षको पहिलो ४ महिनामा सवारीसाधन आयातमार्फत हुने राजस्व आम्दानीमा वृद्धि भएपनि भनेजति अर्थात लक्ष्यजतिको वृद्धि भने भएन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कुल राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई १२ महिनासँग हिसाव गर्दा सरकारले प्रतिमहिना १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउनुपर्छ । यो भनेको ४ महिनामा ४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनपर्ने दबाव सरकारसँग छ । नेपाल आयातमा निर्भर रहेकै कारण नेपालको राजस्व आम्दानीमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भन्सार राजस्वकै हुन्छ । यता महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको हालसम्म सबै शिर्षकमा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । जसमध्ये राजस्वको हिस्सा जम्मा ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।

सरकारले उठाएको कुल राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भन्सार राजस्वको हुने भएपनि चालू आवको पहिलो ४ महिनामा भन्सार राजस्व शिर्षकमा जम्मा १ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ । नेपालको कुल राजस्वमा हालसम्म करिव ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजस्वले धान्ने गरेको छ । त्यसमा पनि विभिन्न देशबाट नेपालमा आयात भएका विलासिताका वस्तुहरुमार्फत उठेको राजस्व प्रमुख हुने भएपनि पछिल्लो समय नेपाल सरकारले इन्धनमुलक सवारीसाधनको आयातलाई निरुत्साहन गरी विजुली सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्दा सरकारले राजस्व गुमाईरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा नेपालमा ६ अर्ब बढीका विद्युतीय सवारीसाधनहरु आयात भएका छन् । हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा १० देखि ६० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल र शुन्य देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्तो भन्सार कर भने विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमताका आधारमा असुल गरिन्छ । यसरी लगातार न्युन भन्सार मूल्यमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात बढीरहँदा नेपाल सरकारको राजस्व उठौतिमा दबाव परेपछि विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार राजस्वमा हेरफेर गर्नुपर्ने बहस भने सुरु भएको छ ।

सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरु नेपाली विद्युत खपतका लागि भएपनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउनु पर्ने बहस चलाईरहेका छन् । तर त्यस्ता सवारी साधनले न्यून रुपमा विद्युत खपत गर्ने र आयात गर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गर्दछ । ‘यदि नेपालको विद्युत खपत बढाउने हो भने औद्योगिकरणको विकल्प छैन विद्युत गाडि बाहाना मात्रै हो,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘सरकारले खासगरी राजस्व छुट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तल्लो तहका जनताहरुलाई दिने हो तर अहिले विद्युतीय गाडि उच्च वर्गका लागि मनोरञ्जनको साधन बनिरहेको छ ।’ अहिले केही व्यक्तिले पहिलो वा एउटै मात्र गाडिका लागि विद्युतीय सवारी खरिद गरेपनि धेरैजसोले घरमा २/३ वटा अन्य गाडि राखेर शौखिनका लागि विद्युतीय गाडि खरिद गर्ने गरेको ती अर्थविद्को भनाई छ ।

पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत विदेशी मुद्राको बचतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै आएको छ । तर, पेट्रोलियम गाडिका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बाहिरिने विदेशी मुद्राभन्दा एकमुष्ठ रुपमा विद्युतीय गाडि आयातका लागि बाहिरिने विदेशी मुद्राको हिस्सा बढी भएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले एउटै रेञ्जको पेट्रोलियम गाडाी आयात गर्दा १५ लाख रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतीय गाडि आयातका लागि ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ,’ ती अर्थविद्ले भने, ‘विद्युतीय गाडी आयातका लागि जति बढी रकम बाहिरिएको छ उक्त रकम पेट्रोलियम गाडिले खपत गर्ने पेट्रोलमा खर्च हुँदैन ।’ अहिलेसम्म गाडी निर्माता तथा विक्रेता कम्पनीहरुले दिएको ग्यारेन्टीको आधारमा व्याट्रिको आयु ८ वर्षसम्म हुने र त्यसपछि व्याट्रि खराव भएमा परिवर्तन गर्न ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने हुँदा त्यसले पनि पेट्रोलियम गाडिको तुलनामा बढी विदेशी मुद्रा विदेशीने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।