काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले लिक्विडेशनमा जानै लागेको कम्पनीलाई समेत आईपीओ निष्काशन स्वीकृति दिएर जनताको लगानी फसाउने चाल चलेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा लगाम लगाउन शुरु गरेको छ । पछिल्लो समय हमालले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी आईपीओ जारी गर्दा रिभ्यालुएशन गरेर नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने तथा २ वर्ष नाफामा रहेका कम्पनीले पनि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर जनताबाट ठूलो रकम असुल गर्ने प्रपन्च रचेपछि त्यसमा अर्थ मन्त्रालय सतर्क भएर उक्त कदममाथि लगाम लगाउन शुरु गरेको हो ।
हमालले नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरी नागरिक मिडियालाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिन रिभ्यालुएशन गरेर नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए भने हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनका लागि तीन वर्षसम्म लगातार नाफामा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै दुई वर्षमा झारेका थिए । हमालको उक्त नीतिगत भ्रष्टाचारले आईपीओ नै निष्काशन गर्न नपाउने अर्थात ज्यादै न्यून नेटवर्थ भएको नागरिक मिडियाले जनताबाट ४९ करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भयो भने हिमालय रिले थप ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ असुल गर्दैछ ।
हमाल बोर्डको अध्यक्ष भएसँगै उनले ६६ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिएका छन् भने आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै कमिशनको खेलमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निकाल्न अनुमति दिएका छन् ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष हमालले आफ्नो निहीत स्वार्थमा जथाभावी रुपमा आईपीओ जारीका लागि स्वीकृति दिएर बजार विगार्ने काम गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष हमाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर सचेत गराएको छ । साथै अहिले जथाभावी रुपमा घाटामा गएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन स्वीकृति दिँदा लगानीकर्ता फस्न पुगेको र सोही अनुरुप बजार निरन्तर घटिरहेको निष्कर्षसहित आईतबार पनि अर्थ मन्त्रालयले हमाललाई बोलाएर सचेत गराएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि पनि हमाललाई तत्काल प्रिमियम मूल्यको आईपीओ तथा हकप्रद निष्काशनको विषयमा अघि नबढ्न तथा बजार सुधारका काम अघि बढाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप अध्यक्ष हमालले सोमबार संचालक समितिको बैठक राखेर क्यापिटल मेर्चेन्टले सुविधा अन्तरगत पाउँदै आएको आईपीओ ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने निर्णय गराएका थिए । अहिलेको अवस्थमा विना अध्ययन आईपीओ तथा हकप्रद निष्काशनको अनुमति नदिनसमेत मन्त्रालयले अध्यक्ष हमाललाई सचेत गराएको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अध्यक्ष हमालले माथिल्लो तामाकोशीको हकप्रद निष्काशनको म्याद थप, सर्तहरु पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीलगायत विभिन्न ५ वटा प्रस्तावसहित बोर्ड बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा अधिकांश संचालकहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिँदा आर्थिक चलखेल भएको कुरा आएको भन्दै हमालमाथि प्रश्न उठाएपछि बैठकमा अन्य एजेन्डामा भने निर्णय हुन नसकेको समेत बैठकमा सहभागि एक संचालकले जानकारी दिए ।
‘प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्दा अनिमियतता भएको भन्दै लेखा समितिले किन र कसरी पत्र काट्यो भनेर बैठकमा अघिकांश संचालकहरुले प्रश्न उठाएका थिए,’ ती संचालकले भने, ‘अध्यक्षले यस विषयमा लेखा समितिबाट पत्र आएको र सोही अनुरुप जवाफ पठाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिएका छन् ।’ साथै उक्त बैठकमा लेखाको पत्र अनुसार हिमालय रिको प्रिमियम मूल्यको आईपीओ रोक्ने विषयमा पनि कुरा उठेको र त्यस विषयमा समेत जवाफ लेखेर पठाउने छलफल भएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष हमालको कार्यशैलीमाथि आर्थिक अपचलनको प्रश्न उठेपछि केही समय अघि उनले आईपीओ निकाशन अनुमति दिने अधिकार व्यवस्थापनबाट झिकेर बोर्ड संचालकलाई जिम्मा लगाउने बताएका थिए । तर बोर्ड बैठकमा संचालकहरुले अधिकार हस्तान्तरणभन्दा पनि बजारको शुद्धिकरण र शुदृढिकरण लाग्नुपर्ने राय राखेका थिए ।
