काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आर्थिक अनिमियतता गरी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । लेखा समितिले पत्र काटेर अध्यक्ष रमेश हमालले पदीय दुरुपयोग गरी आईपीओ जारीका लागि स्वीकृति दिँदा अनिमियतता गरेको भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
‘बीमा ऐन २०७९को दफा ४५ को उपदफा ५ अनुरुप प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आव्हान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने छ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था स्पष्ट भएको अवस्थामा कुन आधारमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरियो यस विषयको जवाफ दिन बोर्ड अध्यक्ष हमाल र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग जवाफ माग गरेको छ ।
साथै समितिले आईएमई लाइफ, सिटिजन्स लाईफ, रिलायबल लाइफ र सन नेपाल लाईफसहितका चार वटा बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि विक्री गर्ने शेयर प्रिमियममा जारी गर्नुपूर्व कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छन् कि छैनन् ? स्वीकृति पाउनका लागि के कस्ता कागजातहरु पेश गरेका थिए र उक्त स्वीकृति लिने र दिने निर्णय प्रक्रियामा को को संलग्न रहेका थिए ? बीमा कम्पनीहरुलाई सेयर प्रिमियममा जारी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट कुनै पत्र दिइएको थियो कि थिएन ? यी सबै कागजात माग गरेको छ ।
‘बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि कम्पनी स्थापनाकै समयमा मूल्य र संख्या तोकी छुट्याएको प्राथमिक सेयर प्रिमियम मूल्यमा विक्री बितरण गर्न पाईने कुनै कानूनी व्यवस्था छ कि छैन ?’ समितिले काटेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका संस्थापकहरुले कम्पनी स्थापनाकै बखतमा कति मूल्य तिरेर आफुले कबुल गरेको सेयर वापतको मूल्य चुक्ता गरेका हुन् र सर्वसाधारणले त्यही बेला प्रचलित बमोजिम भाग कानून पाएको प्राथमिक सेयर किन्न आह्वान पत्र जारी हुँदा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्थाको कानूनी आधार के हो ?’
साथै बोर्डले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियममा आईपीओ बिक्री गर्न दिँदा भएको भनिएको अनियमितता के हो र यसको छानविनको निष्कर्ष के हो उक्त छानविन प्रतिवेदन सहित उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै बोर्ड अध्यक्ष हमालले मनलाग्दी र अपारदर्शी रुपमा प्रिमियम मूल्यमा कमजोर कम्पनीको आईपीओ ल्याउन दिएर दोस्रो बजारलाई धरासायी बनाउने काम गरेको लेखा समितिको आरोप छ । साथै सो सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल धितोपत्र बोडको के भनाई सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । साथै अबका दिनमा प्रिमियम प्रणालीलाई बन्द गरी शेयरको अंकित मूल्य वा बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मात्रै आउनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत राय माग गरेको छ ।
यसैगरी समितिले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारीका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रियामा कोको संलग्न रहेका थिए ति सबैको विस्तृत विवरण समेत माग गरेको छ । विशेषगरी समितिले बोर्डका अध्यक्ष हमाल र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ तथा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले ऐनको व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
