काठमाडौं । नियामक निकायहरुले आपसी मिलेमत्तोमा कानून विपरित बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति गर्न दिएको पाइएको छ । बीमा ऐन २०७९ अनुसार कुनै पनि बीमा कम्पनीले अंकित मूल्यको शतप्रतिशत भन्दा बढी रकम माग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा नियामकसँगको मिलेमत्तोमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गरेको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरुको आरोप छ । ‘प्रचतिल कानून बमोजिम जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बीमकले सर्वसधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आब्हान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बीमा ऐनको दफा ४५ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।
उक्त ऐन अनुसार बीमा कम्पनीहरुको सेयर जारी गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराएको विवरणपत्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थमा हाल बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिनका लागि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको ठूलो स्वार्थ बाझिएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
यसअघि सिटिजन्स लाईफ, सनलाईफ, आईएमई लाईफ र रिलायबल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरिसकेका छन् । हालै मात्र पनि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्ड समक्ष कागजपत्र पेश गरिसकेको छ । तर बीमा ऐन अनुसार यसअघि प्रिमियम मूल्य आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनु गलत रहेको र अबका दिनमा पनि कानून अनुसार कुनैपनि अवस्थामा दिन नमिल्ने एक कानूनविद्ले बताए । ‘बीमा कम्पनीका लागि सबैठूलो कानून भनेको बीमा ऐन हो,’ ती कानूनविद्ले भने, ‘बीमा ऐनमै अंकितमूल्यको शतप्रतिशत रकमभन्दा बढी मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्न नपाउने लेखिएपछि नियमकहरुले कुन आधारमा अनुमति दिए ?’
नियमक निकाय धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको स्वार्थमा कानून विपरित प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिएको भन्दै लगानीकर्ताहरुको अनामनगर भेलाले सोको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेका छन् । उक्त भेलाले नियामक निकायको स्वार्थ पूर्तिका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ता फसाउने काम भएको र यो ठूलो वित्तीय अपराध भएको निष्कर्ष सहित सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ ।
साथै उक्त भेलाले यसअघि प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका बीमा कम्पनीले प्रिमियम वापत सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट उठाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा अबका दिनका त्यस्ता कदम तुरुन्तै रोक्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । ‘अहिले जतिपनि बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरे ती सबै कानून विपरित अर्थात बीमा ऐन २०७९ विपरित छ,’ भेलामा उपस्थित लगानीकर्ताहरुले भने, ‘तसर्थ ६० लाख लगानीकर्ताहरुको हितका लागि हामी कानूनी उपचारमा जान लागेका हौं ।’
