काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसन नेपालले धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ संशोधन गरेर मात्रै पास गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार एशोसिएसनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसमक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भर्खरै नेप्सेको सञ्चालक समितिबाट पास भएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेको उक्त विनियमावलीका केहि बुँदाहरु संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
विनियमावलीमा रहेका केही विषयहरुले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पूँजी बजारलाई थप नकारात्मक बनाउने तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने भएकाले यस्तो बिषयलाई संशोधन गरेर मात्रै सो विनियमावली पास गर्न माग गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्र एशोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकालले धितोपत्र बोर्डसमक्ष पेश गरेका हुन् ।
विनियमावलीको विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरुलाई हालको ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न एशोसिएसनले माग गरेको छ ।
यस्तै सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरुले आफ्नो तथा परिवारको नाउँमा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
यसलाई पूर्ण रुपमा खारेजी गर्न तथा सदस्य दलाल कम्पनीका सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरुलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा यसबाट नियामक निकायहरुलाई समेत नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा एशोसिएनले गरेको छ ।
हाल लगानीकर्ताहरु क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोजआउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधि पछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
यसका साथै हाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू भएको २ वटा डिम्याट खाता सम्बन्धी निर्देशनलाई खारेजी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारको रुपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरुको आवश्यकता अनुसार खुला छोड्न माग गरिएको छ ।
यस्तै एशोसिएसनले ब्रोकर कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकहरुको बिलमै कुन निकायलाई के कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।
लगानीकर्ताहरुले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाइसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न पनि एशोसिएसनले माग गरेको छ ।