काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशनको तल्लो सीमा हटाएर कर छलीलाई प्रश्रय दिने तयारी गरेको छ । बोर्डले समग्र लगानीकर्ताको लागि ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो सीमा घटाउनुभन्दा पनि ब्रोकर र ठूला लगानीकर्ताको दबाबमा तल्लो सीमा खुला छाडिदिँदा कर छली हुने भएको हो ।

यदि अहिले धितोपत्र बोर्डले विभिन्न फोरममा भन्दै आएको जस्तो माथिल्लो सीमा तोकेर तल्लो सीमा खुला छाडिदिने वा बार्गेनिङ गरेर कमिशन नै नलाग्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने ठूलो मात्रामा कर छली हुने एक ब्रोकरले जानकारी दिए । ‘अहिले प्रायःजसो ठूला लगानीकर्ताले ब्रोकर लाईसेन्स लिएका छन् भने कतिपयको ३÷४ वटा ब्रोकरमा लगानी रहेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘यदि धितोपत्र बोर्डले माथिल्लो सीमा तोकेर तल्लो सीमा खुला वा शुन्यमा झारिदिने हो भने सबैजसो ठूला र ब्रोकर वालाको कारोबारमा शुन्य कमिशन हुनेछ ।’

धितोपत्र बार्डले तल्लो सीमा खुला छाडिदिँदा ब्रोकरले लगानीकर्तासँग कमिशन लिएपनि सिस्टममा नदेखाई गैरकानूनी तरिकाबाट लिएर हिसाव मिलान गर्ने क्रम बढ्ने एक ब्रोकरले नै जानकारी दिए । ‘अहिले सीमा तोकिएको अवस्थामा त कतिपय ब्रोकरले कारोबारको आधार बढाउन कमिशन घटाएर काम गर्दै आएका छन्,’ ती ब्रोकरले भने, ‘यदि बोर्डले तल्लो सीमा खुला छाडेर शुन्यमै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था लिने हो भने सिस्टममा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबारको शुल्क नै नलिएको भन्ने देखाउनेछन् ।’

अहिले ब्रोकर कमिशनको २० प्रतिशत रकम नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई जान्छ भने ०.६ प्रतिशत रकम धितोपत्र बोर्डले पाउँदै आएको छ । यसैगरी नाफामा ३० प्रतिशत रकम कर्पोरेट कर वापत सरकारले पाउँदै आएको छ । यदि तल्लो सीमा खुला छाडिदिने हो भने सरकारले पाउने उक्त सबै रकम शुन्यमा झर्ने समेत ती ब्रोकरले जानकारी दिए ।

बोर्डले तल्लो सीमा खुला छाडिदिँदा त्यसको ठूलो फाइदा म्युचुअल फण्ड, सिमित ठूला लगानीकर्ता आफैले ब्रोकर संचालनमा ल्याएका लगानीकर्ताले मात्रै लिने समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अहिले बोर्डले साना लगानीकर्तालाई सुविधा दिन तल्लो सीमा खुला गर्न लागेको बताउँदै आएको छ तर यो सरासर झुटो र गलत छ,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘ब्रोकरसँग कुरा गरेर तल्लो सीमा घटाउन साना लगानीकर्ताको बार्गेनिङ पावर नै पुग्दैन तसर्थ यसको फाइदा सिमित ठूला लगानीकर्ता र क्रस ट्रेडिङ गर्ने ब्रोकरले मात्रै पाउनेछन् ।’

तर त्यसरी गरिएको कारबाही कानूनी रुपमा मान्यता नहुने र अन्तत कर प्रशासनले कर तिराएरै छाड्ने अर्का एक ब्रोकरले जानकारी दिए । ‘सेयर खरिदकर्ताले समयमै भुक्तानी नगर्दा हामीले बैंकबाट लिएको ओभर ड्राफ्ट लिमिट चलाएर भुक्तानी गर्दा त कर कार्यालयले सोवापतको ब्याज खर्च मिलान गर्न दिएको छैन,’ ती ब्रोकरले भने, ‘कुनै व्यक्तिसँग कागजी रुपमा सम्झौता गरेर मौखिक रुपमा कम मकिशन लिएको भनेर देखाउँदा कुनै पनि हालतमा कर कार्यालयले मान्दैन र अन्ततः माथिल्लो सीमा बराबरकै कर तिर्न पर्ने छ ।’

साथै आर्थिक ऐनमा समावेश नभई आन्तरिक सम्झौताको भरमा कर छुट दिने अधिकार अन्य व्यक्तिलाई नभएको सम्बद्ध कर विज्ञहरु बताउँछन् । ‘ऐनमा जे छ करले त्यहिँ विषयलाई मात्रै आधार बनाउँछ,’ ती विज्ञले भने, ‘अहिले बोर्डले तल्लो सीमा खुला छाडिदिदा सबैले त्यहि लुपहोललाई आधार बनाएर कर छली गर्छन तर पछि महालेखाले कर र जरिवाना तिराउँदा सबै व्यवसाय एकै पटक बन्द हुने अवस्था आउँछ ।’ साथै कसैको निहित स्वार्थमा धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशनको तल्लो सीमा सुन्यमा झार्न नहुने समेत ती विज्ञको भनाई थियो । तर साना लगानीकर्तालाई राहत दिन ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो सीमा घटाउने पर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।

हाल ब्रोकरले कारोबारको आधारमा न्यूनतम ०.२७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्म ब्रोकर कमिशन लिँदै आएका छन् ।