Logo

धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम : नवीन वित्तीय औजार र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन कानून संसोधन

धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम : नवीन वित्तीय औजार र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन कानून संसोधन



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय औजार निष्काशन कानुन संशोधन सहित बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ, ‘हरित वण्ड लगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्काशन गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिका संशोधन तथा तर्जुमा गरिनेछ ।’

यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्रेयाउनका लागि कानुन संशोधन गर्ने जानकारी दिएको छ । बोर्डले आइतबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास विस्तार तथा सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु विनिमय बजार संचालनमा ल्याउने, सेयर बजार तथा वस्तु विनिमय बजारमा अनुमति प्रदान गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाइ निश्चित समयभित्र खुला प्रणालीमार्फत अनुमति प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यस्तै कमोडिटी मार्केट, राफसाफ तथा फर्स्यौट व्यवसाय, वेयरहाउस संचालनका लागि आवश्यक नीति नियम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डमा भइरहेका तथा भविष्यमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीहरुको व्यवस्थापन गर्न आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने तथा दोस्रो बजारको कारोबार भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि राफसाफ सुनिश्चितता कोष प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सहजीकरण गर्ने लगायत कुराहरु उल्लेख गरेको छ ।

साथै बोनस सेयरमा लाग्ने करलाई नगद लाभांशबाट नै मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने, निक्षेप खाता खोल्ने प्रकृयामा भिडियो वेस कस्टमर आइडेन्टिफिकेसन लागु गर्न सहजीकरण गर्ने, बोर्डको जग्गा खरिदगरी भवन निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ । यसैगरी बोर्डको काम कारबाहीलाई उपत्यका बाहिर विस्तार गर्न पहिलो चरणमा दुईवटा प्रदेशमा प्रादेशिक नियमन संरचना स्थापित गर्न लगायतका कामहरु बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्