काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार मात्रै अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा केहि घटायो । हुन त यसअघि पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा भाडा नघटाएको विभागले दोस्रोपटक घटाउँदा भने स्वतः रुपमा भाडा घटेको बताउँदै नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमले यसअघि असार १९ गते डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ५/५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः १ सय ५० र १ सय ७० रुपैयाँ कायम गरेको थियो । हुन त यातायात व्यवस्था विभागले पनि वैज्ञानिक भाडादर समायोजन भन्दै पछिल्लो ३ बर्षदेखि अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्दै आईरहेको छ । असार १९ गते नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सुर्खेत, धनगढी, विराटनगरलगायतका क्षेत्रका लागि फरकफरक निर्धारण गरेपछि भाडादर समायोजनमै सकस भएको भन्दै घटाएको थिएन ।
तर, अब भने आयल निगमले पनि स्वतः मूल्य निर्धारण हुने प्रणाली लागू गरेसँगै विभागले यसपल्ट भने भाडादर समायोजन गरेर सार्वजनिक भाडादर पहिलेको तुलनामा ३.०९ प्रतिशतसम्मले घटाएको हो ।
यसरी विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएपनि प्रदेशभित्रै चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर भने अझै घटेको छैन । प्रदेशभित्रै हुने भाडादर समायोजनमा भने प्रदेश सरकारहरु मौन छन् । संघीय सरकारले लगातार भाडा समायोजना गरिरहँदा स्वयं बागमति प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्ने गरेको छैन । जसका कारण करिव १५ दिनकै अन्तरलामा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँले घट्दा पनि सर्वसाधारण यात्रुले भाडादर घटेको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।
यसअघि असार १९ गते तेलको मूल्य घट्दा भने लोकल सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर घटाउँदा धेरै कम मात्रै घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव सर्वसाधारणले गर्न नसक्ने भएकाले भाडादर नघटाएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको थियो । यसपल्ट पनि त्यसैगरी काठमाडौभित्रै र बागमति प्रदेशभित्रै चल्ने सवारीसाधनको भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन ।
बागमति प्रदेश मात्रै होईन, नेपाल आयल निगमले तेलको मूल्य घटबढ गरिरहँदा अन्य प्रदेशका सार्वजनिक यातायात धनीहरु आफैले भाडादर तोक्छन् । उनीहरु आयल निगमले तेलको मूल्इ केहि बढाएका बेला भाडा बढाउँछन् तर, मूल्य घटेको बेला भाडा घटाउनेबारे वास्तै गरिदिँदैनन् । यस्तो समस्याको समाधान प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयहरु सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुसँग निरिह हुँदा सेवाग्राहीले भाडादरमै सयौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
यसअघि बागमति प्रदेश सरकारले गएको जेठ ११ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै साविकको तुलनामा भाडादर समायोजन गरेको थियो । जसमा हालसम्म लिईँदै आएको २० रुपैयाँको १९ रुपैयाँ, २७ रुपैयाँको २५ रुपैयाँ, ३२ रुपैयाँको ३० रुपैयाँ र ३५ रुपैयाँको ३२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पुनः यो भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन ।
