काठमाडौं । गत फागुन पहिलो हप्ता महाराजगंज बुढानिलकण्ठ रुटमा चल्ने सवारीसाधनका मजदुरहरुले सवारी चलाएनन् । ट्राफिक प्रहरीले गरेको कडाईविरुद्ध आन्दोलन भन्दै त्यसदिन उनीहरुले बिहान झण्डै ११ बजेसम्म सवारीसाधन नचलाएपछि त्यसक्षेत्रका हजारौं यात्रुहरु मारमा परे । त्यसको एक हप्तापछि पुनः यातायात मजदुरहरुले माछापोखरी चोकको मुल सडकमै बसहरु तेस्र्याएर कोणसभा गरे । जसका कारण काठमाडौंको रिङरोड नै प्रभावित बन्यो ।

मजदुरहरुले गरेको भनिएको दुबै आन्दोलनमा यातायात व्यवसायीहरुको पृष्ठभूमिमा ठूलो साथ थियो । प्रत्येक बर्ष सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारसँग आन्दोलनको धाक देखाउँदै अस्वभाविक मागहरु पनि राख्ने गरेका छन् । आफ्ना मागहरु पुरा नभए सवारीसाधन नै ठप्प पारिदिने धम्की दिने यातायात व्यवसायीहरुसँग आजित भईसक्दा पनि सरकार भने घुँडा टेक्न बाध्य हुँदै आएको छ ।

यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ५ बर्ष अघि हटिसकेको सिण्डीकेट अझैं रहेको झल्को दिँदै आएको छ । तर सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न कुनै हस्तक्षेप गर्न नसकेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् । ‘करिव ५ बर्ष अघिसम्म सडकमा गुड्ने सबैजसो सार्वजनिक यातायातका साधनहरु कुनै न कुनै समितिमार्फत संचालन हुन्थे,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर कम्पनीमार्फत चल्न थालेका छन् ।’

त्यसबेला नेपालभरका विभिन्न रुटमा सवारीसाधन आफु मात्रै चलाउन पाउनेगरी ३ देखि ५ सय ओटा समितिहरु खडा थिए । ती समितिहरुले आफ्ना क्षेत्रका रुटमा कब्जा जमाएर आफ्ना मात्रै सवारीसाधन चलाउँथे । यात्रुसँग भाडा मनलाग्दी उठाउँथे, मन लागेका बेला सवारी चलाउँथे नत्र अनेक बहानामा सवारीसाधन नचलाएर रोकिराख्थे । त्यो रुटमा अरु कसैले सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा सवारीसाधन चलाउने खोजे उनीहरुले हस्तक्षेप गर्थे र चल्नै दिँदैनथे । अर्थात उनिहरु सरकारभन्दा माथि थिए ।

यिनै कुराबाट आजित भएर तत्कालिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७५ मा यातायात व्यवसायीमाथि नै हस्तक्षेप गरे र उक्त सिण्डीकेट भनिएको एकाधिकार केहि हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे । उनकै पालामा देशभरका सबैजसो यातायात सेवा समितिहरु खारेज भएर कम्पनीमा रुपान्तरण भए र यातायातको क्षेत्रमा हावी सिण्डिकेट शब्दको अन्त्य भएको घोषणा गरियो ।

तर त्यही प्रवृत्ति यातायात व्यवसायीले अझै छोडेका छैनन् । पहिले समितिमार्फत व्यवसायीले गर्ने पुरानै व्यवहार हाल कम्पनीमार्फत गर्छन् । हाल सरकारी परिभाषामा मात्रै समितिको नाम हटेर सिण्डिकेट अन्त्य भएको छ । यो शब्द सरकारी निकायको परिभाषाबाट हटेपनि सर्वसाधारण यात्रु र यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पुरानै प्रवृत्ति महशुस गरिरहेका छन् ।
हाल कुनै रुटमा नयाँ कम्पनीले गाडी ल्याएर चलाउन खोजेमा सरकारले रुट परमिट दिएर मात्रै पुग्दैन । त्यो रुटमा साविकमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउँदै आएको समिति वा कम्पनीसँग सहकार्य गर्नैपर्छ ।

हुन त २०७५ मै कानुनतः सबै समितिहरु खारेज भईसकेपछि सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिण्डिकेट शब्दको अन्त्य भयो । सिण्डिकेटधारी व्यवसायीले गर्ने त्यो व्यवहार भने अहिले कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा पनि देखाउन छोडेका छैनन्। जसका कारण हालसम्म त्यसको झल्को सार्वजनिक यातायातका सरोकारवालाहरुले भोगिराख्नुपरेको छ ।

५ बर्ष अघि कानुनतः यो शब्दको अन्त्य भएपनि व्यवहारमा भने परिवर्तन नभएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आषिश गजुरेल बताउँछन् । ‘कानुनतः समिति खारेज भई कम्पनीमा गएपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट सरकारको परिभाषामा मात्रै हट्यो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण यात्रु र यो क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले त्यहि पुरानै सिण्डिकेटको अझै महशुस गरिरहेका छन् ।’

उनी यस्तो सिण्डिकेट हटाउनका लागि राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउँछन् । यसरी राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरु केही कम हुने उनको बुझाई छ ।

यता यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु पनि सिण्डिकेट विस्तारै हट्ने बताउँछन् । काठमाडौंभित्रै केहि रुट र अन्तरप्रदेश अर्थात राजमार्गमा यो विस्तारै हट्दै गएको उनको बुझाई छ । तर अझै पनि केही क्षेत्रमा पूर्णरुपमा व्यवसायीहरुले एकाधिकार जमाईराखेको उनी स्वीकार्छन । ‘२०७५ सालमै यातायात सेवा समितिहरु खारेज भएसँगै सिण्डिकेट शब्दको अन्त्य भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, भन्नेवित्तीकै यो पूर्णरुपमा खारेज हुन भने अझै केहि समय लाग्ने देखिएको छ ।’

यातायात व्यवसायी केन्द्रिय महासंघका महासचिव भरत नेपाल पनि धेरैजसो रुटहरुमा अझै सिण्डिकेट कायमै रहेको बताउँछन् । उनी पनि राज्यको रेकर्डबाट सिण्डिकेट शब्द हटेपनि पहिले समिति भनिने हालका कम्पनीहरुको व्यवहार परिवर्तन नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले पनि कर्णाली, सुदुरपश्चिम र स्वयं काठमाडौंकै केही रुटमा नयाँ व्यवसायी सवारीसाधन चलाउन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यो अझै हट्यो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

उनी पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस क्षेत्रका व्यवसायीको पनि हित हुनेगरी बीमा, लागत, आम्दानीलगायतमा सहजीकरण राज्यले गरिदिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

हाल काठमाडौंकै केही रुटमा कसैले नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन खोजेमा सरकारले रुट परमिट त सहजै दिन्छ । यस्तो व्यवस्था २०७५ साल अघि छन त थियो तर, नीतिमा मात्रै ।

हाल रुट परमिट सजिलै पाईएपनि सोही रुटमा सहज रुपमा गाडी चलाउन सकिने अवस्था भने नरहेको नेपाल बताउँछन् । ‘नयाँ रुटमा गाडी आफैले आफ्नै बलबुँतोले चलाउँछु भन्न सकिने अवस्था छैन, त्यसका लागि त्यो रुटमा गाडी चलाईरहेका कम्पनीसँग सहकार्य गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी सहकार्य गर्दा मात्रै सहज ढंगले उक्त सवारी उक्त रुटमा चल्न पाउँछ ।’

नयाँ रुटमा सवारी चलाउँदा पुराना कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा त्यस्ता कम्पनीले प्रतिदिन एउटा सवारीबाट ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लेबी उठाउने गरेका छन् । त्यसरी उठाएको लेबीले बीमाको प्रिमियमदेखि सवारी नविकरणसम्म गर्ने गरेको एक व्यवसायीले बिजखबरलाई बताए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पनि कुनै समितिमा सामेल नभई कुनै रुटमा गाडी चलाउन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । उनले सवारी धनीको अभिभावको जिम्मेवारी समितिहरुले निर्वाह गरिरहेको बताए ।

यसरी हेर्दा अझै पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पूर्णरुपमा पहिलेका समितिहरु हावी छन् । उनीहरुलाई सवारीधनीहरुले अझै पनि सरकारभन्दा माथि मान्छन् । जसका कारण समितिले कुनै निर्णय गरेमा सबैजसो व्यवसायीहरु एकजुट भई आन्दोलन, धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्छन र त्यसलाई साम्य पार्न सरकारले घुँडा टेक्दै नीतिगत सहजता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।