काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) को अध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवाल चयन भएका छन् । सीएनआइको २०औं वार्षिक साधारण सभाले अग्रवाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।
सीएनआइको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुरुप केही समयअघि मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका अग्रवाल हिजो सम्पन्न २०औं साधारणसभाबाट अध्यक्ष बनेका हुन् ।
अग्रवाल सीएनआइको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, उद्योग समिति सभापति, राजस्व समिति सभापति, रोजगारदाता परिषद् संयोजक, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आध्यक्ष बनेका हुन् ।
काठमाडौंमा जन्मिएका अग्रवाल सन् १९९२ देखि उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय छन् । आरएमसी गु्रपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अग्रवाल सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यलगायतका क्षेत्रमा आवद्ध छन । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाललाई सपथ ग्रहण गराउनुहुँदै पदभार हस्तान्तरण गरेका थिए ।
यसैगरी उक्त साधारणसभाले सीएनआईको राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा सञ्जय गोल्छा, राजबहादुर शाह, विदुषी राणा, अजितविक्रम शाह, हेमराज ढकाल, आशिष अग्रवाल जजोडिया, मनिष खेम्का, द्विराज शर्मा (शिवाकोटी), धुब्रप्रसाद रिजाल, वर्षा श्रेष्ठ, हितेश गोल्छा, आशिष गर्ग, सपना सापकोटा, विरेन्द्रराज पाण्डे चएन गरेको छ ।
यस्तै लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, गोकुल भण्डारी, सन्दिप शारदा, मोहित केडिया, अमित मोर, अमित कुमार बेगानी, चन्द्र टण्डन, रोहित गुप्ता, निर्वाण चौधरी, वरुण कुमार तोदी, राहुल कुमार अग्रवाल, शरद कुमार टिवडेवाला, विक्रम सिंघानीया, मिलन बाबु मल्ल, दीपक अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, सौरभ दुगड, विकास दुगड, दिलीप अग्रवाल, गोपाल कुमार अग्रवाल, आदित्य संघाई राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन ।
उक्त साधारणसभाले राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुबाट निर्वाचितमध्येबाट ७ जना उपाध्यक्ष चुनेको छ । उपाध्यक्षहरुमा हेमराज ढकाल, निर्वाण चौधरी, विरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर र भीम घिमिरे चयन भएका छन् ।
अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । यसअघि परिसंघ अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले विगतदेखि हासिल गर्दै आएका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै थप नयाँ उचाईमा पुर्याउन सक्रिय रुपमा लाग्ने बताए । उनले सरकारका छिटो छिटो परिवर्तन हुने नीति नियम, चर्को ब्याजदर, समग्र मागमा आएको कमी, उत्पादनमा कमी, घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजनाहरु स्थगनलगायतका निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुने बताए ।
