काठमाडौं। नाडा अटोमोवाईल एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव दिएको छ। नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाकाे नेतृत्वमा गएकाे पदाधिकारीकाे टाेलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्दै आफ्ना सुझानहरु राखेका हुन् । उनीहरूले गभर्नरसमक्ष ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ सिमा ५० बाट वृद्धि गरि ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग राखेको छ।
नाडाले राखेको मागमा भनिएको छ, ‘नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियाको हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
यसैगरी, नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि जोखिम भार क्षमता १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गुर्नपर्ने माग राखेको छ। नाडाले जोखिम भार क्षमता धेरै भएको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा गर्न नसकेको जनाएको छ। सो व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीलाई ठूलो मर्का परेको नाडाको दावी छ। जोखिम भार क्षमता धेरै भएको कारण आयातमा समेट कमी आएको र यसले सरकारको राजस्वमा असर गरेको नाडाको भनाई छ।
नाडाले मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्थामा रहेको चैत्र मसान्तसम्म सावा र व्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई व्याज र किस्ता बुझाउने समय थप गर्न माग राखेको छ। नाडाले दुई करोड भन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ।
व्यवसायीले डेलिभरि अडर पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधी तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न नाडाको माग छ।
