काठमाडौं । सरकारले २० बर्ष पुराना सवारीसाधनलाई ३५ दिनभित्र कवाडी बनाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि बेलाबेलामा २० बर्षे पुराना गाडी हटाउने निर्णय हुने र कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति हावी भईरहँदा यसपल्ट भने सरकारले ३५ दिनको म्याद दिएरै यस्ता गाडी कवाडीमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै जिवास्म इन्धनको हकमा २० बर्ष र विद्युतीयको हकमा ३० बर्ष पुराना गाडीहरु ३५ दिनभित्र पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दूर्घटना निम्त्याउने, प्रदुषण फैलाउने भन्दै २० बर्षे सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रुमा रुपान्तरण गर्नेगरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, हालसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका कारण कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मै उल्लेख गरिएको उक्त व्यवस्था अब भने कार्यान्वयनको चरणमा गएको बागमति प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारले २० बर्षे पुराना गाडी रिप्लेस गरेर त्यसको सट्टा विद्युतीय ट्याक्सी दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै यस्ता सवारीसाधनलाई पत्रुमा पठाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले नीति बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसका लागि व्यवसायीले नयाँ सवारीसाधन लिँदा खर्च बढ्ने र आम्दानीको स्रोत सुक्ने बताउँदै आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

तर, अब भने प्रदेश सरकारले आगामी ३५ दिनभित्र त्यस्ता सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नुपर्ने कर चुक्ता गरेर पत्रुमा रुपान्तरण गरिसक्नुपर्ने कसी लगाएकवो छ । यसो नगरे प्रदेश सरकारले नै कारबाही गर्ने बताईएको छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा संचालन हुने ग्याँस टेम्पो, निलो माईक्रोलगायत ७ सय बढी सवारीसाधन २० बर्ष पुराना छन् । तिनिहरुलाई प्रतिश्थापन गरी नयाँ ई–ट्याक्सीको नम्बर दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

हाल ट्याक्सीको नयाँ दर्ता रोकिएको छ । जसका कारण व्यवसायीहरुले पुराना भएका ट्याक्सीलाई स्क्र्याप गरेर नयाँ ट्याक्सीमा नम्बर प्लेट राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । त्यस्तो हुँदा पनि व्यवसायीले थोत्रा, साना गाडीहरुलाई ट्याक्सीमा रुपान्तरण गरी चलाईदिँदा शहरमा सवारी असुरक्षा बढेको मन्त्रालयको ठहर छ । सोही अनुसार अब मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सी ल्याउँदा इलेक्ट्रिक गाडी ल्याई संचालन गर्न सकिने गरी कार्य गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । ‘पुराना गाडीमात्रै होईन धेरैजसो ट्याक्सीहरु पनि पुराना भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब यी सबैलाई प्रतिश्थापन गरी नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी मात्रै चलाउने पाईने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिँदैछ ।’

विस २०५८ सालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याईएको थियो । त्यसयता नीति आएको करिव १२ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागु गरिएपनि प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा थियो ।

२०७७ बर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको छ ।

व्यवसायीले यस्तो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणवद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेपछि यो बिषय त्यत्तिकै सेलाएको थियो ।

यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकार भने आफ्नो स्वार्थका लागि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्दै आइरहेको छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा २० बर्ष पुराना गाडीहरु खुलेआम हिँडिरहेको भएपनि सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।