काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडियाको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) रोक्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बदनियतपुर्ण तरिकाले प्रतिसेयर ३५ रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको कम्पनीलाई १ सय रुपैयाँमा आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएसँगै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
पुँजी बजार शुद्धिकरण अभियानले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल, उक्त बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुने संचालक समितिका सदस्यहरु र उक्त प्रस्ताव तयार पारी संचालक समितिमा पेश गर्ने धितोपत्र बोर्डका कानून विभाग प्रमुख तथा बोर्ड सचिव कृष्णराज पोखरेलमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएको हो ।
अभियानले अख्तियारसमक्ष पेश गरेको उजुरी पत्रमा बोर्डले ज्यादै कम अर्थात सम्पत्ति पुर्नमूल्यांकन रकम नजोड्दा करिव ३५ रुपैयाँ मात्रै नेटवर्थ रहेको रिपब्लिक मिडियालाई आइपीओ निष्काशन अनुमति दिएको बताएको छ ।
बोर्डले कम्पनीलाई बैशाख ११ गते प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको थियो । जसमा बाेर्डले निर्देशिका परिवर्तन गरेर कम्पनीकाे नाममा रहेकाे जग्गाकाे समेत मुल्यांकन गरेकाे उजुरीमा उल्लेख छ । निर्देशिका संशोधन गरेरै आइपीओ निष्काशनको अनुमति दिएपनि हालसम्म संशोधित निर्देशिका भने आफ्नो वेबसाइटमा बोर्डले नराखेको आरोप अभियाले लगाएको छ ।
यसरी निर्देशिका परिवर्तन गरेरै कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई बढी मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न दिँदा लगानी जोखिम बढ्ने बताईएको छ ।
‘सम्पत्ति पुर्नमूल्यांकनबाट प्राप्त रकमलाई खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा देखाउदा धितोपत्र बजारको मर्म विपरित तथा लगानीकर्ताको हित विपरित भई लगानी जोखिम बढछ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्डले धेरै कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक निष्काशन गर्न दिइरहेको थिएन,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘जस्तै रु. १०० अंकित मूल्यबाट नेटवर्थ घटेर रु. ६० वा सोभन्दा तल भएका कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक निष्काशन गर्न नदिने अभ्यास यस अघि रहेको थियो ।’ तर सेबोनले ३५ रुपैयाँ नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई नै आइपीओ निष्काशन अनुमति दिएपछि बोर्डमा उजुरी परेको हो ।
उजुरीमा धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठकले उक्त धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ का केहि बुँदाहरु केहि निश्चित कम्पनीलाई फाईदा पुग्ने गरी संशोधन गरेको बताईएको छ । तर, संशोधन गरिएको उक्त निर्देशिकाका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी नगराएको समेत आरोप लगाईएको छ ।
‘निर्देशिकामा रहेको खुद सम्पत्तिका सम्बन्धमा रहेको व्यवस्थालाई गोप्यरुपमा संशोधन गरिएको हाल सम्म उक्त जानकारी लगानीकर्ता तथा सरोकारवालापक्षहरुलाई दिईएको छैन,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘जसबाट संचालक समिति तथा बोर्डका उच्च पदाधिकारीको नियत ठीक नरहेको प्रष्ट हुन्छ । उक्त संशोधनले गर्दा धितोपत्र बजारमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरुले समेत उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न अवस्था सृजान हुने तर लगानीकर्ताहरुलाई जोखिम बढने देखिन्छ ।’
