काठमाडौं । संघीय राजधानीमै चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन कस्तो हुनुपर्छ, यसको निश्चित मापदण्ड के हो, राजधानीका यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोगमा कसरी सहजता पाउने ? यीलगायत यस्ता अनेकन प्रश्नहरुको जवाफ हाल सरकारसँगै छैन ।
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको हालत हेर्याे भने राजधानी भन्नै लाज लाग्ने अवस्था छ । हुन त सरकारले काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन स्वच्छ, सफा र नयाँजस्तो हुनुपर्छ भनेर बेलाबेलामा मापदण्डहरु पनि बनाउँदै आएको छ, तर, मापदण्ड कसले मानिदिने ?
बेलाबेलामा आफ्ना अनावश्यक मागहरु तेस्र्याएर सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै सर्वसाधारण यात्रुलाई सास्ती दिन माहिर यातायात व्यवसायीहरु त्यत्तिमै अघाउँदैनन् । सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने यात्रुबाट तोकिएको भाडादरमा २ देखि ३ रुपैयाँ बढी लिएर होस वा गुण्डाजस्ता चालक र सहचालक पालेर होस उनिहरुले उपत्यकामा मात्रै होईन देशभर हाँईदाँई मच्चाएकै छन् । तर, यी सबै सर्वसाधारण तहका समस्या सरकारले देख्दैन । बरु उल्टै सार्वजनिक सवारीसाधनका धनीहरुलाई पोस्ने गरी नियम परिवर्तन गरिदिन्छ, र त्यसको भार पुनः सर्वसाधारण तहमा पुग्छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विभिन्न कसुरमा कारबाहीको कुरा होस वा भाडा तोक्ने कुरा होस सबै कार्यमा व्यवसायीको दवाव र सरकारको निरिहता प्रष्टै झल्किन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनन्, भाडा तोकेभन्दा बढी लिन्छन्, भनेको समयमा सवारीसाधनहरु पाईँदैनन ्लगायतका गुनासो गर्नु अनर्थ हुन्छ । तर, पनि सार्वजनिक सवारीसाधनभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने उजुरी नगरी सुखै छैन भन्नेजस्तो भान हुन् ।
त्यसकै पछिल्लो उदाहरण हुन समिक्षा वर्ताैला । उनी काठमाडौंको टोखादेखि जमल कार्यालयसम्म आउने सार्वजनिक बसकी नियमित यात्रु हुन् । त्यो रुटमा चल्ने सामाखुसी यातायात प्रालिका बसको प्रयोग उनी बिहान र बेलुका दुबै समय गर्छिन् । उक्त रुटमा चल्ने अन्य सवारीसाधन कम हुनाले उनलाई प्रत्येक दिन त्यही प्रालिको बसमा कोच्चिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ त्यसमाथि गन्हाउने बसका कारण उनी दैनिक दिक्क मान्दै यात्रा गर्छिन् । सामाखुसी यातायातका केहि बसहरु राम्रो अवस्थामा भएपनि धेरैजसो बसको अवस्था नाजुक छ । सिटका खोलहरु च्यात्तिएका छन् । भुईँभरी धुलो हुन्छ, बसको माथि सामान राख्ने ठाउँ धेरैजसोका भत्किएका छन् । बसभित्रका यी सबै दृष्यले जोकोहीलाई त्यो बस नचढे हुन्थ्यो भन्ने आभास हुन्छ । यस्तै अवस्था छ काठमाडौंका रिङरोडलगायत अन्य स्थानमा चल्ने माइक्रो अर्थात हायासको पनि ।
हायासमा धेरैजसो यात्रुहरु उभिएरै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामाथि गाडीभित्रको अवस्थाले यात्रुलाई झन पिडादायी यात्रा गर्न बाध्य तुल्याउँछ । असरल्ल सिलिङ, समात्ने डण्डी नहुनु, ढोकाहरु फुक्लीएका, भित्रबाट हेर्दा सबै देखिने, कभरै नभएका यी हायासहरुका विशेषता हुन् । अझ हायासभित्र छिर्नेवित्तीकैको दायापट्टी यात्रुहरु धेरै उभिने स्थानको माथिको सिलिङको खोल कतिपयको ह्वाङ्गै हुन्छ । जसका कारण धेरैजसो यात्रुको कपाल त्यसमा अड्न्छि । यतिमात्रै होईन काठमाडौंको भक्तुर बसपार्कदेखि चल्ने भक्तपुरका बसहरु, रत्नपार्कदेखि चल्ने बुढानिलकण्ठ यातायात प्रालिका प्राय बसहरुको हालत त्यस्तै छ । काठमाडौंमा चल्ने यस्ता सार्वजनिक यातायातको विकल्प नभएपछि यात्रुहरुलाई नाक थुनेरै भएपनि यस्ता गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ त्यसमाथि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण नहुँदा यी गाडीहरु झन थोत्रा हुँदै गएका छन् ।
यसरी यात्रुहरुलाई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हुने सास्तीप्रति सरकारले ध्यानै नदिएको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । उनका अनुसार सरकार नै निरिह बन्दा र व्यवसायीबाट लोभको फाईदा उठाउँदा दैनिकजसो धेरै क्रियाकलापमा उपभोक्ताहरुले झमेला ब्यहोर्नुपरेको छ । अझ भनौ कुनै स्थानको विकास र समृद्धिको सूचक सार्वजनिक यातायात क्षेत्र भएपनि नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरकारले खुल्ला छोडिदिँदा नेपालको विकासमै प्रश्न चिह्न खडा भएको उनले बताए ।
यता ट्राफिक प्रहरीले गाडीहरुको भित्री अवस्था जाँच गर्दैनन् । सडकमा गुड्ने गाडीको बाहिरी अवस्था हेर्ने, यान्त्रिक अर्थात साइड लाइट, साइड मिरर, हेडलाइटलगायतमात्रै हेरेर सवारी चल्न दिने अधिकार ट्राफिक प्रहरीसँग हुने भएकाले भित्र नहेर्ने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट बताउँछन् । गाडीभित्रको सिटको अवस्था, त्यहाँभित्रको फोहरलगायत हेर्ने अधिकार आफुहरुकहाँ नभएको उनको भनाई छ ।
यस्तै यातायात व्यवस्था विभाग पनि आन्तरिक सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिएको बताउँछ । विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु यसको अधिकार विभागकहाँ पनि नहुने बताउँछन् । राजधानीमै चल्ने सार्वजनिक सरावीसाधन स्वच्छ, सफा हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नुहुनु दुखद भएको उनको भनाई छ । तर, विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमन मात्रै गर्ने उनले बताए ।
यसरी यात्रुले यो क्षेत्रबाट सास्ती पाउँदै गर्दा यस क्षेत्रका मजदुर, व्यवसायी भने आफ्नै फाईदाका लागि सरकारसँग लबिङ गर्ने, कानुन नै परिमार्जन गर्न तल्लिन देखिएको यातायात अभियन्ता राम बहादर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु जस्तोसुकै सवारीसाधन पनि सडकमा गुडाउन पाउँदा मक्ख छन् भने सम्बन्धित निकायहरु नियमनको पाटो आफ्नो अधिकारमा नहुने भन्दै पन्छिने अवस्था छ ।
यता काठमाडौं उपत्यकालगायत बागमति प्रदेशमै यातायात क्षेत्रको नियमन गर्ने बागमति प्रदेश सरकार भने जनशक्ति अभावका कारण यस्ता कुराको नियमन र अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछ ।
राजधानीमै चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमन र अनुगमन आफ्नै जिम्मेवारी भएपनि जनशक्तिको अभावका कारण हाल उचित ढंगले नियमन र कारबाही गर्न नसकिएको बागमति प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेल बताउँछन् ।
‘राजधानीमै चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले देशको विकास प्रतिविम्वित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाल हामीसँग जनशक्ति अभावका कारण उचित नियमन हुन नसक्दा यो क्षेत्र नै छाडाजस्तो भएको छ ।’ उनले यस बिषयमा चाँडै छलफल गरेर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको छाडापन नियन्त्रणमा लिने बताए ।
