काठमाडौं । ट्राफिक व्यवस्थापन र सुधारका लागि यही पुस ३ गतेदेखि लागू हुने गरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २ ओटा नयाँ व्यवस्था लागु गर्यो । पहिलो अब जस्तोसुकै ट्राफिक नियम उल्लंघनमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र दोस्रो ५ पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा ६ महिनाका लागि लाइसेन्स निलम्बन गर्ने ।
यी दुवै व्यवस्थाले बढ्दो सडक कसुरमा गिरावट आउने अनुमान ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको छ । हालसम्म मादक पदार्थ सेवन (मापसे)मा मात्रै लागू गरिँदै आएको लाइसेन्स निलम्बनको व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ६० मा व्यवस्था गरिए अनुसार लागू गरिएको ट्राफिक प्रहरी महशाखाका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।
गत ३ गतेदेखि लागू भएको यो व्यवस्था अब भने सबै प्रकारका कसुरमा लागू गरिएको उनले बताए । ऐनको दफा ६० मा चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु ५ पटकभन्दा बढी उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो चालकको चालक अनुमतिपत्र ६ महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै सवारी कसुरलाई अझै न्यूनीकरण गर्नकै लागि भन्दै महाशाखाले हालसम्म कसुरमा लिँदै आएको ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्मको जरिवानालाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने नियमसमेत लागू गरेको उनको भनाई छ । ‘पछिल्लो समय बढिरहेको सवारी कसुर कम गर्नकै लागि केही कडाई गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सवारीचालकले आफुले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पालना गरेपछि १ रुपैयाँ पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन ।’
महाशाखाले यी व्यवस्था लागू गरेर काराबाही सुरु गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु भने रुष्ट बनेका छन् । एकाएक निजी क्षेत्रसँग राय सुझाव नलिईकनै यस्ता नियम र व्यवस्था लागू गरिनाले यातायात क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको नेपाल यातायात व्यवसायी केन्द्रिय महासंघका महासचिव भरत नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गरेको व्यवस्थाले पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई जरिवानाको भार बढेको छ ।
यी बिषयमा व्यवसायीहरु मिलेरै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष आफ्नो गुनासा पोखेका पनि हुन् । तर, विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डेले शुल्क तोक्नेलगायतका बिषयहरु विभागको मातहतमा नभएको र यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा बाँडिएको बताए । पुनः व्यवसायीहरु यातायात कार्यालय पनि पुगे, तर, कार्यालयले माथिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको जानकारी दियो ।
यसो हुँदा यातायात व्यवसायीहरुले आफ्ना मागबमोजिमको समाधान नहुने देखिएपछि एकपटक आन्दोलन नै गर्ने निर्णयमा पुगेको महासचिव नेपाल बताउँछन् । ‘हामीलै एकैपटक बढाइएको शुल्क र लाइसेन्स निलम्बनका बिषयहरु लिएर सम्बन्धित निकायमा पुग्यौं तर, उहाँहरु एकले अर्कोलाई दोष थुपारेर पन्छिनुभयो,’ उनले भने, ‘यो देशमा पीडित पक्षले आन्दोलन नगर्दासम्म सरोकारवाला निकाय टसमस नहुने अवस्था भएकाले हामी पनि एक चरणको आन्दोलनमा जाने कि भन्ने सोचेका छौं ।’
व्यवसायीहरुले सरोकारावालाहरुले सामान्य पूर्वाधार नै निर्माण नगरी कारबाहीको दायरा र जरिवाना शुल्क बढाउन नहुने मागहरु राखेका छन् । सामान्यतया यात्रु ओराल्न र चढाउन मिल्ने स्टेशन तोक्नुपर्ने, साइनबोर्डहरु राखिनुपर्नेलगायतका मागहरु व्यवसायीहरुका छन् । तर यी सामान्य पूर्वाधार र नियम लागू नगरीकनै व्यवसायीलाई मात्रै पेल्ने नीतिले सार्वजनिक यातायातमा भएको जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहेको महासंघका महासचिव नेपाल बताउँछन् ।
