काठमाडौं । काठमाडौं गौरिघाट बस्ने रमण श्रेष्ठले आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरणका लागि आवेदन दिएको १ बर्ष पुग्यो । उनले गत बर्ष तिहारपछि लाइसेन्स नविकरणका लागि चावहिल यातायात कार्यालयमा आवेदन दिएर रसिद लिएका थिए । त्यसपश्चात उनी हालसम्म पनि त्यहि रसिदकै भरमा सडकमा मोटरसाईकल चलाईरहेका छन् । केहिदिन अघि मात्रै यातायात कार्यालय चावहिलमा आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्स लिन जाँदा उनलाई पुनः ३ महिनापछि आउने आश्वासन दिईयो ।
यस्तै अवस्था कपन बस्ने यज्ञराज न्यौपानेको पनि छ । उनले पनि गत बर्षको यहि अवधिमा दुई पांग्रेको लाइसेन्सका लागि परिक्षा दिएका थिए । उनले परिक्षा दिई उत्तिर्ण भएर राजस्व तिरेको १ बर्ष वितिसक्दा पनि उनको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स आइपुगेको छैन । यी दुई जना त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएर लाइसेन्स नपाईकनै सवारीसाधन चलाउने युवाहरुको संख्या नगण्य छ । सम्बन्धित निकायले यस्ता समस्याका समाधानमा वेवास्ता गर्दा सवारीचालकहरु बर्षौँदेखि यहि समस्या भोग्दै आईरहेका छन् ।
पछिल्लो ३ बर्षमा मात्रै यातायात व्यवस्था विभागमा ४ जना महानिर्देशक परिवर्तन भए । यस अवधिमा आएका सबै नयाँ महानिर्देशकले १ महिनामै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै सेवाग्राहीको आँखामा छारो मात्रै हालिरहे । विभागमा नियुक्त भएका कतिपय महानिर्देशक काम गर्दागदै हटाईए भने कतिपय सिन्को नभाँची हटाईए । तर, सेवाग्राहीका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । अर्थात सेवाग्राही कागजी रसिद बोकेरै सवारी चलाउन बाध्य छन् ।
सेवाग्राहीले अझै पनि आवेदन दिएको १ बर्षसम्म पनि रसिदकै भरमा सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यातायात व्यवस्था विभागले यो बाध्यतालाई पार लगाउन प्रोभिजनल कार्डको व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर, बागमति प्रदेशलगायत केहि प्रदेशका कार्यालयहरुले विभागले गरेको निर्णय नमान्दा पनि प्रोभिजनल लाइसेन्स कार्ड प्रभावकारी देखिएको छैन ।
यसअघि विभागमा महानिर्देशकका रुपमा आएका लावण्य कुमार ढकाल, कुमार दाहाल, गोगन बहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र सुरेश राउतलेसमेत सेवाग्राहीका हातमा सकेसम्म चाँडो लाइसेनस पुर्याउने आश्वासन दिएका थिए । तर, यीमध्ये धेरैजसो महानिर्देशक काम गर्दागर्दै हटाईए ।
पछिल्लो समय सवारी चालकको संख्या बढ्दै गएपछि अनुमतिपत्र बनाउनेको संख्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ । तर, विभागले भने सवारीचालकलाई मागबमोजिम स्मार्टकार्ड लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकेको छैन । माग बढ्दै जाँदा आपुर्तिका लागि आवश्यक उपकरण र सोहीअनुसारको व्यवस्थामा ध्यान नदिँदा विभाग सँधै मागभन्दा पछाडी नै पर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हाल विभागसँग भएको एउटा मात्रै मास प्रिन्टरमार्फत प्रतिदिन ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय थानसम्म स्मार्टकार्ड लाइसेन्स छपाई हुन्छ । तर, लाइसेन्सको दैनिक माग भने करिव ९ हजारसम्म भएकाले मागजति वितरण गर्न नसकेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।
उनका अनुसार मागअनुसार लाइसेन्स छपाई नहुने भएपछि एकातिर ब्याकलक बढ्दैछ भने अर्कातिर सेवाग्राहीले १ बर्षसम्म पनि लाइसेन्स नपाउने समस्या ज्युँका त्युँ छ । हाल विभागले छापेर वितरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सको संख्या अर्थात ब्याकलक नै ६ देखि ७ लाख पुगिसकेको उनले बताए ।
यसको ग्याप परिपूर्ति गर्न विभागले नयाँ मास प्रिन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । ‘हाल हामीले छाप्ने लाइसेन्सभन्दा माग दोब्बरले बढी छ जसका कारण सेवाग्राहीलाई मर्का परेको छ भने हाम्रो ब्याकलग पनि उत्तिकै बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब नयाँ मेसिन ल्याएपछि छपाईमा सहजीकरण हुने अनुमान गरिएको छ ।’
उनका अनुसार हाल विभिन्न सिफट्मा गरेर विभागमा रहेको मास प्रिन्टर दैनिक १६ घण्टा संचालन गरिन्छ । यसो हुँदा पनि दैनिक जम्मा ४ हजार देखि ४५ सय मात्रै लाइसेन्स छापिन्छन् ।
हाल विभागमा रहेको मास प्रिन्टर ईटालीको माटिका कम्पनीमार्फत ल्याईएको हो । उक्त प्रिन्टरले भने बमोजिम काम गरिरहँदा पनि मागअनुसार लाइसेन्स छाप्न भने विभागले सकेको छैन ।
सरकारले नै मागबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न प्रिन्टर खरिद गर्नेगरी बजेट भाषणमार्फत नै १० करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि यसपल्ट विभागले नयाँ मास प्रिन्टर र थप १२ लाख स्मार्ट कार्डसमेत आपुर्तिका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।
विभागले आफुसँग भएको स्मार्ट कार्डलाई लाइसेन्सका रुपमा प्रिन्ट गरी मागअनुसार हरेक प्रदेशका कार्यालयमा वितरणका लागि पठाउँछ । तर हाल सबैजसो कार्यालयहरुले भने ट्रायल दिएको वा नविकरणकै लागि पनि आवेदन दिएको १ बर्षसम्म पनि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
