काठमाडौं । नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले मदिरा विक्रीमा १ करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड तोक्न माग गरेको छ । यसको सीमा कम भएको भन्दै यसलाई बढाउन माग गरेका हुन् ।
यसैगरी,मदिरा व्यवसायीहरूको निश्चित कमिसन उत्पादकबाट नै तोकिएको हुँदा १ करोड भन्दा तलका व्यवसायीलाई निश्चित कर तोकि शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको करको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।
साथै, गत आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको बिक्रीको १ लाखसम्मको कारोबारीहरूको विवरण हरेक महिना अनुसूची १३ मा प्रविष्ठ गर्नु पर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप आर्थिकभार साथै झन्झटीलो भएको हुँदा यसलाई खारेज गर्नु समेत व्यवसायीहरुको माग छ । महासंघले मिनिमार्ट र डिपार्टमेन्ट स्टोरको नाममा एकै स्थानबाट मदिरा बिक्री वितरण हुँदै आएको हुँदा त्यसरी हुने विक्रीलाई रोक्न माग गरेको छ ।
मुलुकको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउदै आएका मदिरा व्यवसायीलाई सरकारले सहज ढंगबाट व्यवसाय गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टो दुःख दिने प्रकृतिका नियमावली तथा निर्देशिकाबाट निरुत्साहित बनेको बताइएको छ ।
अन्तशुल्कमा मदिरा मार्फत ४० प्रतिशत र बियर मार्फत २० प्रतिशत गरी जम्मा करिब २८ अर्बको राजस्व अन्तशुल्क मार्फत राज्यलाई बुझाउने गरेको बताइएको छ । ‘राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने हामी मदिरा व्यवसायीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हामी चाहन्छौं हाम्रो योगदानको कदर गर्न हामीलाई प्रोत्साहनको जरुरी छ ।’
व्यवसायीले थोक व्यवसायीलाई बिक्री विजकमा भ्याट नम्बर तथा अन्तशुल्क नम्बरको अनिवार्यता खारेज गर्न माग गरेका छन् । अवैध तथा घरेलु मदिराले अधिक प्रश्रय पाइरहेको भन्दै कारवाहीको सिमा बढाउन पनि माग गरेको छ ।
यस प्रकारको उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा कर वृद्धि गरी निर्यात रोक्न पनि जोडदार माग गर्दछौं । त्यस्तै सरकारले मिसम्याचको समस्या समाधान गर्न नसक्दा मदिरा व्यवसाय सहजरूपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै मिसम्याचको समस्यालाई एकपटकका लागि पूर्णरूपमा छुट दिन माग गरेको छ ।
त्यसैगरी एकै शिर्षकको कर पनि स्थानीय निकाय साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत बुझाउनु पर्ने नीति रहेकाले यसलाई परिमार्जित गरी स्थानीय निकाय मार्फत् बुझाउनु पर्ने नियमावलीको व्यवस्थाको लागि माग गरेको छ । साथै अन्तशुल्क प्रमाण पत्रमा रहेको निर्देशिका समेत समय सापेक्ष नरहेकोले वर्तमान अवस्था अनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको बताइएको छ ।
