काठमाडौं । अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले बजेटमार्फत बढाईएको विद्युतीय सवारीसाधनको कर फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नाडाले गत बर्ष शुन्य गरिएको अन्तशुल्क यो बर्ष बढेकाले फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनको नै विरोध गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल विश्व नै इभीतर्फ अघि बढिरहेको भएपनि नेपाल सरकार भने यसका विरुद्ध लागेको उनको भनाई छ । ‘बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक भेहिकलमा गत बर्षको तुलनामा अत्याधिक कर वृद्धि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण २ पांग्रे इभी सवारी विक्री गरिरहेका साथिहरुले त शोरुम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आईसक्यो ।’
सरकारले वैदेशिक मुद्रा संचिति घटाउन १ सय किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाइ निरुत्साहन गर्दैै गर्दा पेट्रोलियम आयातको आँकडालाई भुलेको उनको भनाई छ ।
उनले वैदेशिक मुद्रा संचितिमा चाप परेको भन्दै सरकारले अटो व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी गाडी आयातमा प्रतिवन्ध लगाएकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै नाडाका उपाध्यक्ष राजन बाबु श्रेष्ठले गत बर्षकै जस्तो विद्युतीय गाडीमा कर छुट हुने माग राखेका छन् । १ सय किलोवाट माथि क्षमताका सबै विद्युतीय गाडी विलासिताका वस्तुको रुपमा लिन नहुने उनको भनाई छ । नेपालमा धेरैजसो सडकहरुको दूरावस्थाका कारण यस्ता सवारीसाधनका आवश्यकता हुने र सोही अनुसार १ सय किलोवाट माथिका सवारीसाधन आवश्यक हुने उनले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तशुल्कवापत ३० देखि ६० प्रतिशत थप गरेको छ । गत आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल १० देखि ४० प्रतिशत र अन्तशुल्क शुन्य गरिएको थियो ।