Logo

हकप्रद घोषणा गरेका जलविद्युत कम्पनीले पनि तत्काल जारीको लागि स्वीकृति नपाउने, नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै आयोग

हकप्रद घोषणा गरेका जलविद्युत कम्पनीले पनि तत्काल जारीको लागि स्वीकृति नपाउने, नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै आयोग



काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले हकप्रद घोषणा गरेका जलविद्युत कम्पनीलाई समेत हकप्रद निष्कासनको लागि स्वीकृति नदिने भएको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीले बैंकको कर्जा तिर्न तथा नयाँ आयोजना प्रवर्द्धनको नाममा आफुखुशी हकप्रद निष्कासनको घोषणा गर्ने क्रम बढेसँगै विद्युत नियमन आयोगले कुनै पनि प्रयोजनका लागि हकप्रद नदिने बताएको हो । 

पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरूले हकप्रद निष्कासनको लागि घोषणा गरेपनि आफूहरूले कुनै पनि कम्पनीलाई कुनै पनि प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्कासनका लागि स्वीकृति नदिने विद्युत नियम आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताए । ‘हामीले गतहप्तामात्रै एक सूचना जारी गरेर हकप्रदको नाममा नफस्न लगानीकर्तालाई सुसूचित गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले विद्युत सम्बन्धी सेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनको क्रममा छ त्यसैले अहिले हकप्रद घोषणा गरेका कम्पनीलाई पनि कुनै प्रयोजनका लागि हकप्रद निष्कासनका लागि स्वीकृति दिँदैनौं, यस विषयमा हामीले रोक लगाएका छौं ।’ 

मौजुदा व्यवस्था अनुसार एउटै संस्थाभित्र रहेको कम्पनीले लगातार ३ वर्षसम्म राम्रो मुनाफा गरेरमा वा राम्रोसँग संचालन गरेको खण्डमा सोही संस्था अन्तरगत रहेर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि मात्रै हकप्रद सेयर निष्कासन पाउने व्यवस्था थियो । तर अहिले उक्त प्रयोजनका लागि समेत हकप्रद निष्कासनका लागि रोक लगाइएको समेत धितालले जानकारी दिए । 

विद्युत नियमन आयोगले २०७८ बैशाखमा विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्न भन्दै मस्यौदा तयार गरी विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग राय माग गरेको थियो । आयोगले उक्त मस्यौदामा नयाँ आयोजना प्रवर्द्धन गर्न तथा बैंकको कर्जा तिर्नका लागि जलविद्युत कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग राय माग गरेको थियो । तर त्यसैलाई आधार बनाएर जलविद्युत कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने भन्दै जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयरमा लगानीकर्ताले खेल्न थालेपछि सो विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री पम्फा भुसालले चासो राखेकी थिइन । सो विषयमा उनले आयोगकै पदाधिकारीसँग पटक पटक छलफल गरेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी हकप्रद जारीलाई कडाइ गर्ने संकेत दिएकी थिईन । 
सोही अनुरूप आयोगले गत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लगानीकर्तालाई विभिन्न १६ बुँदामा विश्लेषण गरेर लगानी गर्न तथा हकप्रदको हल्लाका पछाडि नलाग्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । साथै पुरानाको व्यवस्था अनुरूप निश्चित मापदण्ड पुरा गरी एउटै संस्थाभित्रको आयोजना प्रवर्द्धनका लागि स्रोत जुटाउन हकप्रद सेयर गर्न व्यवस्था रहेपनि तत्कालका हकप्रद सेयर निष्कासनलाई नै पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको प्रवक्ता धितालले जानकारी दिए । 

हाल अपि, अरुण काबेली, राधीलगायत आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको घोषणा गर्दै सूचनानै प्रकाशति गरिसकेको छ भने कतिपय कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको भन्दै सेयर बजारमा अपुष्ट सूचनाको आधारमा चलखेल गर्दै आएका छन् । तर ती कम्पनीहरूले नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगसँग समेत कुनै स्वीकृति वा सल्लाह नलिगी आफुखुसी हकप्रद सेयर जारी गरेको र सम्बन्धित कम्पनीले घोषणा गर्दैमा आयोगले स्वीकृति नदिने समेत धितालले जानकारी दिए । ‘अहिले सबै कम्पनीहरूले संचालक समितिबाट निर्णय गर्दै आफुखुशी हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि घोषणा गर्दै आउनु भएको छ,’ धितालले भने, ‘त्यो सम्बन्धित कम्पनीले गरेको घोषणा हो तर त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले स्वीकृति दिँदैन ।’

केही समय अघि जलविद्युत कम्पनीलाई बैंकको ऋण तिर्न वा अन्य प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आयोग र धितोपत्र बोर्डबीच समेत छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा बोर्डले पनि हकप्रद सेयर जारीलाई रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको समेत सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL