काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने भएका छन् । पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले हकप्रद सेयर निष्कासनको नाममा बजारमा अस्वभाविक मूल्य बढाउँदै सर्वसाधारण लगानीकर्ता फसाउने काम गरेपछि नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाएको हो ।
पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरूले नयाँ परियोजना बनाउन तथा बैंकको ऋण तिर्ने नाममा हकप्रद सेयर निष्काशनको होडबाजी नै चलेको थियो । तर, जलविद्युत आयोजनाहरूले नियामकसँग स्वीकृति नै नलिई आफुखुशी हकप्रद सेयर निष्कासनको सूचना निकाल्ने र त्यसबाट बजारमा मूल्य बढाएर लकिङ पिरियड सकिएका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु बाहिरिन थालेपछि आयोगले एक सूचनानै प्रकाशित गरेर हकप्रद निष्काशनमा रोक लगाएको हो । यस अघि पनि अपि पावरले ८ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको घोषणा गरेर मुल्य बढाएको तर नियामक निकायबाट स्वीकृति नपाउँदा हकप्रदकै नाममा लगानी गरेरहरु फस्न पुगेका थिए । अहिले पनि नियामकको स्वीकृति वेगरनै कम्पनीका संचालकहरुले उच्च हकप्रद घोषणा गरेको र जसका कारण बजारमा उच्च मूल्य बढाईरहेका छन् ।
‘पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरुले आफुखुशी सुचना प्रकाशित गरेर सेयरको दोस्रो बजारमा अस्वभाविक रुपमा चलखेल गरेपछि हकप्रद निष्कासनलाई रोक लगाएका हौं,’ विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने, ‘हामीले अहिलेलाई विद्युत कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका छौं ।’ साथै संशोधन भएर आउने निर्देशिकामा पनि हकप्रद निष्कासनलाई रोक लगाइने समेत उनले जानकारी दिए । निर्देशिका २०७६ बमोजिम दोस्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने वा बैंक वित्त संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन वा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइने छैन । साथै पछिल्लो समय जलविद्युतको सेयर मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि भएपछि हकप्रद निष्कासन रोक लगाउने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री पम्फा भुसाललेनै चासो दिएर हकप्रदको नाममा बजारमा चलखेल रोक लगाउन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन ।
यसैगरी ऊर्जा मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय सिमित प्रवद्र्धकहरुले आफुखुशी सूचना प्रकाशित गरेर दोस्रो बजारमा चलखेल गरेको भन्दै आक्रोश पोखेकी थिइन । उनले मन्त्रालयमा व्यवसायीहरुसँगको भेटमा पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीले सेयर बजारमा चलखेल गरेर आफुमात्रै मोटाउने तर बैंक तथा दोस्रो बजारमा लगानीकर्तालाई फसाउने काम गरेको बताएकी थिइन । ‘अहिले नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीहरूले पनि लकिङ पिरियड सकिन लाग्दा उच्च हकप्रद घोषणा गर्दै बजारमा सेयर मूल्य बढाएर आफू प्रवद्र्धकहरु बाहिरिने गरेका छन्,’ व्यवसायीहरुसँगको भेटमा उनले भनिन्, ‘त्यस्ता कम्पनीहरूले अहिलेसम्म न बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज तिरेका छन् न त लामो समयदेखि लगानीकर्तालाई बोनस नै दिएका छन् ।’ साथै बजारमा हकप्रदकै नाममा लाखौ जनता फसाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस विषयमा आफु कडाईका साथ प्रस्तुत हुने बताएकी थिइन् ।
सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारा ल्याएर सबै जनतामा सेयर पुयाउने उद्देश्य लिएपनि जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले भने तिनै जनता माथि ठगी गरिरहेको अरोप समेत लगाएकी थिइन । ‘आयोजना बनाउने नाममा जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले बैंकसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिने तर लकिङ पिरियड सकिन लाग्दा बोनस र हकप्रद घोषणा गरेर आफुसँग भएको सेयर वेचेर निष्कने गरेको पाईएको छ,’ व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा बैंक र जनताको दुबैको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ ।’
अहिले जलविद्युतमा ३ बर्षको लकिङ पिरियड छ । आईपीओ जारी गरेको ३ बर्षपछि प्रवद्र्धकहरुले दोस्रो बजारमा सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सक्छन् । त्यसरी बाहिरिदा आयोजना पनि कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवार नहुने र जसका कारण बैंकको लगानीका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना समेत उच्च रहेको भन्दै आगामी दिन प्रवद्र्धकले सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन पनाउने व्यवस्था सकेत गर्न लागिएको उनले बताएकी थिइन ।
साथै यस अघि नेपाल धितापत्र बोर्डले पनि जलद्यिुतको सेयरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै लकिङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै नियमावली संसोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापन समुहको कम्पतीमा ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप जलविद्युत कम्पनीमा पनि प्रवद्र्धकहरुले बेच्न नमिल्ने गरी सेयरको निश्चित हिस्ता तोकिनुपर्ने भन्दै बोर्डले अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
