काठमाडौं । बिहीबार सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित बने । आफ्ना मागहरुको सुनवाई नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले काठमाडौंको चक्रपथमै सबै गाडीहरु उतारेर चक्काजाम गरे । कतिपय स्थानमा त निजी राईड सेयरिङ कम्पनीका चालकमाथी हातपात पनि गरे ।

खास गत असार २४ गते सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले आफ्ना ७ बुँदे मागहरु राखेर प्रधानमत्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । जसमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको खण्डमा भने विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सोही अनुसार विभिन्न निकायले उनिहरुका मागहरु विस्तारै पुरा गर्दै गएपनि व्यवसायीहरुको आन्दोलन भने रोकिएको छैन ।

यस अवधिमा उनीहरुको मागबमोजिम बीमा समितिले निषेधाज्ञाको समयलाई थन्किएको समय मानेर बीमा शुल्कमा छुट दिन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिईसकेको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगकको समन्वयमा यातायात व्यवस्था विभागले पनि अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादरमा वृद्धि गरिसकेको छ ।

यसरी विभिन्न निकायहरुले यातायात व्यवसायीलाई सहज हुनेगरी विभिन्न निर्णय गरिरहँदा व्यवसायी भने लगातार आन्दोलनमा छ । जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबार सडक तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सेवासमेत अस्तव्यस्त बनेको थियो । तर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले यसरी आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नरहेकाे सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् । उनिहरुको मागअनुसार यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुलाई खोपको बन्दोबस्त र लगाउने प्रक्रियासमेत सुरु भईसकेको छ ।

यस्तै अन्य क्षेत्रमा समेत उनिहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको भएपनि आन्दोलन गरेर सडक अस्तव्यस्त पार्नु गलत रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अुनसार सरकारले बजेटमार्फत दिनेभनेको सेवासुविधाहरु विस्तारै लागु हुँदै जानेछन् । तर यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था भने छैन् ।

यातायातमा सिण्डीकेटको झल्को देखिने गरि गरिएको आन्दोलनले सर्वसाधारण यात्रुहरु मारमा परिरहेका छन् । उनिहरुले गत असार २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कोरोना पछि लामो समयपछि सार्वजनिक सवारीसाधनहरु संचालनमा आउँदा धेरै झमेला भएको र सोही अनुसार विभिन्न माग राखेपनि हालसम्म सुनुवाई नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफ्नो विज्ञप्तिमा व्यवसायीहरुले जनआन्दोलन, भुकम्प, कोरोना महामारीलगायतका समयमा नचलेर २० बर्षे म्याद त्यत्तिकै सकिन लागेको भन्दै ५ बर्ष म्याद थपको माग रोखेका थिए । यस्तै गाडी थन्किएको समयलाई शून्य समय मानेर बैंकको किस्तामा छुट, बीमा मा छुटलगायतमा माग पनि राखेका थिए । साथै उनिहरुले लामो समयदेखि बैज्ञानिक भाडादर लागु नभएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत माग राखेका थिए । जुन माग हाल पुरा भएपनि छोटो र मध्यम दुरीमा लागु नभएको उनिहरुको भनाई छ ।