काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादिन विजुली खपतसँगै निर्यातको विषयमा बहस बढ्दो छ । विद्युत उत्पादनमा लागेका निजी क्षेत्रहरुले उत्पादित विजुली जसरी पनि बाहिर निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिईरहेका छन् । उनिहरुको भनाई मान्ने हो भने नेपालमा उत्पादिन विजुली कि बाहिर पठाउनुपर्छ कि नेपालमै यसको खपत बढाउनुपर्छ ।
नेपालभर हाल पीक आवरमा १३ सय ३१ मेगावट विजुलीको माग छ । नेपालमा आपुर्ति हुने विजुली भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सम्बद्ध निजी क्षेत्रहरुले उत्पादन गरेको विजुली र भारतबाट आयात गरिएको विजुलीमार्फत धानिँदै आएको छ । तर निकट भविष्यमा मात्रै नेपालमा धेरैभन्दा धेरै विजुली उत्पादन हुने अवस्था देखिएकाले यसको खपत व्यवस्थापनका लागि चाँडो पहल चाल्नुपर्ने निजी क्षेत्रहरुको भनाई छ ।
उर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालभर हाल १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २ सय २० हाइड्रोपावरहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छ । जसबाट ७ हजार ५ सय ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै १ मेगावाटसम्मका २५ वटा आयोजना निर्माणाधिन छन यसबाट पनि झन्डै २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसरी हाल उत्पादन भईरहेको विजुलीमा आगामी ५ बर्षमा थप ८ हजार मेगावाट विजुली थपिने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत बेच्ने सम्झौता सर्फेसमा गरिसकेको छ । यस्तै आन्तरिक खपत बढाउनका लागि बजेट भाषण र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न नीतिहरु पनि ल्याउँदै आएको छ ।
हाल सरकारले नेपालमा विजुलीको खपत बढाउन भन्दै विदेशबाट आयात हुने सवारीसाधनमध्ये डिजेल, पेट्रोल ईन्जिन सवारीसाधनमा कडाई र विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रोत्साहन गरेको छ । जसका कारण पछिल्लो समय यसको आयात बढिरहेको समेत देख्न सकिन्छ ।
यता भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक बर्षको ११ महिनामा मात्रै ६ हजार बढी विद्युतीय सवारीसाधनहरु भित्रिएको देखिन्छ । जसमा कार, जिप, तिनपांग्रे र २ पाँग्रे विद्युतीय सवारीसाधन समेटिएका छन् । विभागका अनुसार विभिन्न नाका हुँदै नेपालमा ११ महिनामा ६ हजार ३ सय ५१ ओटा सवारीसाधन भित्रिएका छन् । यसमध्ये १ सय किलोवाट क्षमताका कार, जिप, भ्यान २ सय १८ थान र विद्युतीय मोटरसाईकल र स्कुटर मात्रै १ हजार ६ सय २ ओटा आयात भएका छन् ।
भन्सार विभागका अनुसार यी सवारीसाधनको मूल्य १ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ परेको देखिन्छ । जसबाट सरकारले ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्वसमेत उठाएको छ । यसरी ११ महिनामै ६ हजार बढि विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुँदा नेपालमा विद्युत खपतको पाटो फराकिलो भएको जस्तो देखिन्छ । तर सरकारले गाडी आयातमा दिएको नितीगत सहजीकरण चार्जिङ स्टेशनको निर्माणमा नदिएको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । पेट्रोलियम ईन्जिनको तुलनामा कम लागतमा नै सवारी चढ्न पाईने भएपनि चार्जिङ स्टेशनको कमीका कारण कतिपय विद्युतीय गाडी पारखीहरु यसप्रति त्यति आकर्षित छैनन् ।
पहिलो चरणका राजमार्गका विभिन्न स्थानमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का लगाईसकेको छ । चीनको जीयाङसु वाङदाङ न्यून इनर्जी टेक्नोलोजी (स्टार चार्ज) कम्पनीले चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक सबै उपकरणलगायतको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर काम थालिसकेको छ । हाल नेपालका विभिन्न राजमार्गका पायक पर्ने स्थानका ५० करोड लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै चार्जिङ स्टेशन बनाउन लागेको हो ।
