एकवर्षभित्रमा दोब्बर भन्दा बढीले बढेर ३ हजारमाथि पुगेको नेपालको सेयर कारोबार मापक परिसूचक नेप्सेको अस्वाभाविक वृद्धिको क्रम रोकिएको छ । ५१ वटा कम्पनीमा प्रतिफल दिने क्षमताको तुलनामा धेरै बढी मूल्य बढाइएपछि धितोपत्र बोर्डले चलखेल गर्ने लगानीकर्ताहरुमाथि लाठी चार्ज गरेपछि बजार केही समयलाई रन्थनिएको छ । ती कम्पनीमा जोखिम बढी रहेको बोर्डको सार्वजनिक जानकारीपछि ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा पहिरो जाने क्रम शुरु भएको छ । बजारमा अन्योल सिर्जना गर्न चलखेल गर्नेहरूले अझैपनि मूल्यलाई माथि बोकेर राखिरहेका छन् । तर बोर्डले आफ्नो नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरेकोले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू भने जोगिने स्थिति बनेको छ ।
असम्बद्ध संस्थाहरूको विरोध किन ?
बोर्डले लगानीकर्ताहरूलाई सचेत गराउन पहिल्यै यस्तो जानकारी गराउनुपर्थ्यो भन्ने धेरैको सुझाव रहेको छ । तर ढिला भएपनि नियमनकारी भूमिकामा उत्रिएको बोर्ड यस कदमको विभिन्न संघ संस्थाहरूले निकै विरोध गरिरहेका छन । विरोध गर्नेमा नेपाल उद्योग परिसंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान, नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, सेयर लगानीकर्ताहरूका संस्था अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन् । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भैरहँदा लगानीकर्ताहरू डुबेको अवस्थामा यी संस्थाहरूले जिम्मा लिन सक्छन् त ? यी संस्थाहरूको विरोध देखिँदा संस्था आवद्ध सदस्यहरूले नै बजारमा जोखिमपूर्ण रुपमा ती ५१ वटा कम्पनीमा लगानी गरेका र ती संस्थामा जोखिम छ भन्ने बोर्डको सचेतपत्र सार्वजनिक हुँदा विरोध भएको बुझ्न कठिन छैन ।
ती ५१ मध्ये कतिपय कम्पनीले लाभांश नै दिएका छैनन् भने कतिपयले निकट भविष्यमा लाभांश दिन सक्ने देखिदैन । लाभांश दिनेमध्ये पनि कतिपयको लाभांशले मूल्यलाई न्यूनतम प्रतिबिम्बित पनि गरेको देखिदैन । त्यस्ता कम्पनीहरूमा गत वर्षको तुलनामा ४/५ गुणाले मूल्य बढिसकेको छ । मूल्य बढाउनेमा बढेको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने स्वार्थ मात्र देखिदैन । कतिपयमा त बढेको मूल्यमा बढी कर्जा लिने र फेरि त्यही सेयर बजारमै खन्याउने प्रवृत्ति देखियो । यसले गर्दा पनि कारोबार रकम धेरै हुन पुगेको हो ।
लाभांश पनि दिन सक्दैनन् र मूल्य पनि ४/५ गुणा बढिसक्यो भने यस्ता संस्थाहरूको सेयर धितो राखी गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको विरोध के यसैका लागि हो ? कि यसअघि राष्ट्र बैंकले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता संस्थाहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । एक बैंकर भन्छन् राष्ट्र बैंकले जोखिमको खतरामा अघोषितरुपमा लक्ष्यित गरेका र बोर्डले जोखिमपूर्ण भनी परिभाषित गरेका कम्पनीहरु एकैखालका छैनन् । कतिपय ब्लुचिप कम्पनी पनि बोर्डको जोखिमपूर्ण सूचीमा रहेका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले र कतिपय सेयर कर्जा दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दुई किसिमले फँस्ने खतरा देखिएको छ । सायद बैंकका सञ्चालकहरुको संस्थाको विरोध यतैतिर लक्ष्यित हुनुपर्छ ।
बोर्डले जोखिमपूर्ण कम्पनीको सूचीमा राखेका कम्पनीको सेयरमूल्य ह्वात्तै घटेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो सेयर पोर्टफोलियो लगानीमार्फत फँस्न पुग्ने बताउँदै उनले अगाडि भने, उनीहरु असारको नाफा बुक गर्न १५ गते यतै सेयर बिक्री गर्न चाहन्थे तर बोर्डले छिटो आफ्नो कदम चाल्यो र उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको हुनुपर्छ । अर्को ती कम्पनीको सेयरको मूल्य घट्दा आफ्ना ऋणीहरु नोक्सानीमा पर्ने र उनीहरुमा प्रवाहित कर्जा समेत जोखिममा पर्ने दोहोरो नोक्सानी पर्ने हुनसक्छ ।
कुनै खास ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गरी खास .कम्पनीको सेयर मूल्य अचाक्ली बढाएर बैंक र ठूला सेयर लगानीकर्ताहरुको मिलीभगतमा भएको लगानी राष्ट्र बैंकको केही अघिको सर्कुलर र बोर्डको यो कदमबाट प्रभावित हुने देखिएको ती बैंकरको भनाई थियो । यस धन्दामा ६/७ वटा वाणिज्य बैंक, केही ठूला विकास बैंक र १५/२० जना ठूला लगानीकर्ताहरू रहेको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई यस कुराको जानकारी छ । त्यसैले अन्य क्षेत्रबाट घेरावन्दी हुँदै आएका लगानीकर्ताहरू बैंकतिर झुम्मिएलान भन्ने अनुमान सही सावित भएको छैन । विशेषगरी ६/७ वटा त्यस्ता बैंकको सेयर अघिल्लो हप्ता नबढ्ने कारण यही हो । पानी सङिलएपछि लगानीकर्ताहरू बैंकको सेयरतर्फ लाग्नेछन् । किनकि यहाँ मूल्यको तुलनामा प्रतिफल बढी छ र जोखिम कम छ ।
बजार समय अगावै रेकर्ड उचाईमा
राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति तीनवटै नियमनकारी निकायहरुले बजार विस्तारै माथि जाला तर यति छिटो ऐतिहासिक उचाई र अस्वाभाविक उचाईतिर नजाला भन्ने अनुमान र विश्लेषण गरेका थिए । तर उनीहरुले कर्नरिङ्ग र सर्कुर टे«डिङ भै लाभांश नै नदिने र कयौं बर्षदेखि साधारण सभा नै गर्न नसकेका कम्पनीहरूको पनि यसरी अस्वाभाविक ढंगले मूल्य वृद्धि होला भन्ने अनुमान गरेका थिएनन् । तर बजारमा दिनैपिच्छे त्यस्ता कम्पनीको मूल्य वृद्धि भै एककिसिमको नांगो नाच देखियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक पनि चुप लागेर बस्न सकेन । उसले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत केही कम्पनीलाई लक्ष्यित गरी नीतिगत निर्णय गर्याे र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफै संलग्न नहुन तथा त्यस्त लक्षित कम्पनीमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दियो । यस अनुरुप अन्य कर्जाजस्तै सेयर धितो कर्जामा पनि भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनेगरी विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । कम्पनीको विगत तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष व्यतित हुँदा पनि अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न नसकेका कम्पनीहरूमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरियो ।
अहिले बैंकहरुले धितोको रुपमा रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपात जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा सूचीकृत तर अपारदर्शी संस्थाहरूमा जथाभावी कर्जा प्रवाह हुने क्रम रोकिने भन्ने उसको अनुमान रहेको थियो । बजार बढ्दै गएपछि फेरि औषत मूल्यको मापन गर्ने अवधि १२० दिनबाट १८० कायम गरिएको छ । बढेको मूल्यमा पनि ७० प्रतिशत कर्जा पाइने भएकोले उनीहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा धेरै प्रतिशत कर्जा पाउने गरेका छन् । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिममा पर्न सक्छन् भनी राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
बजारका विकृतिको जिम्मेवार नियामक निकाय पनि
कर्नरिङ्ग तथा सर्कुलर टे«डिङ्ग गरी विकृति भित्र्याउने लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र ठूला लगानीकर्ताहरुको मिलीभगतमा कारोबार अपचलन गर्नेहरु मात्र दोषी छैनन् । नियामक निकायहरु पनि धेरै ठाउँमा चिप्लिएका छन् नियतवश, स्वार्थवश वा अन्य कारणले । उनीहरु पनि दोहोरो भूमिकाबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । नीतिको निरन्रता देखिदैन । एउटा उदाहरण समस्याग्रस्त कम्पनीलाई नै लिउँ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका र नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीमा लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । अर्कोतिर त्यस्ता कम्पनीहरुले बजारमा विकृति फैलाउन मद्दत पुर्याउने ढंगले ल्याएका हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी गर्न अनुमति दियो । यस काममा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति तीनवटै संस्थाको स्वीकृति छ । त्यति मात्र होइन, सेयरको कन्भर्जन गर्न दिने नीतिगत भ्रष्टाचार जलविद्युत कम्पनीमा स्पष्टै देखिन्छ । विद्युत विकास विभागले तीन बर्षभित्रमा जलविद्युत कम्पनीका मालिकहरुले सेयर बिक्री गरी बाहिर निस्कन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । जलविद्युत कम्पनीमा अपारदर्शी लगानी छ । प्रवद्र्धकहरुको लगानी खासै छैन । परियोजनाको लागत बढी देखाएर पहिला नै फाइदा कुम्ल्याइसकेका छन् । उनीहरु आफ्नो पब्लिकमा कन्भर्ट भएको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर यो भुल्कोमा आएका साधारण अनपढ लगानीकर्ताहरूलाई बढी मूल्यमा. जिम्मा लगाएर बाहिर निस्कन चाहन्छन् । संस्थापकहरु निस्किसकेपछि त्यस्ता संस्थालाई कसले जिम्मा लिएर चलाउने ? बेवारिस भएनन् ? केही संस्थाका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरु बढी मोलमा सेयर बिक्री गरी बाहिर निस्कन राजीनामा दिएर बैधानिक बाटो सोझ्याइरहेको बुझ्न कठिन छैनन् । नियमनकारी निकायहरुले यस्ता बिकृतिहरुतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । तिनाउ विकास बैंकलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिन्नौ, मर्जरमा जाउ भन्ने राष्ट्र बैंकले त्यस्तै प्रकृतिको अर्को बैंकलाई के आधारमा यस्तो बेलामा हकप्रद जारी गर्न दियो ? नारायणी विकास बैंकलाई जतिपटक माग्यो, त्यतिपटक किन हकप्रदको स्वीकृति दिइरहने ? यस्ता कम्पनीलाई कार्बाही गर्नुपर्ने हो कि हकप्रद स्वीकृति दिनुपर्ने हो ? । बजारमा यसले विकृति सिर्जना गरेको छैन ?
