काठमाडौं । एकदमै कम नेटवर्थ भएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले केही समयअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हकप्रद निष्काशनको अनुमित पाएको छ । नारायणीले १ः२ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा कागजात पेश गरेपनि त्यसलाई सच्याउँदै १ः१ को अनुपातमा मात्रै हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति दिएको छ ।
पछिल्लो समय बढ्दा सेयर बजारमा हकप्रदको हल्लामा मूल्य बढाउने खेल भईरहँदा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि यहिँ मौका छोपेर २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग गरेको थियो । ३६ रुपैयाँ नेटवर्थ भएको सो कम्पनीको २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयरको हल्लाकै कारण अहिले मुल्य बढेर बिहीबार प्रतिकित्ता ७७० रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएर बजार बन्द भएको थियो । तर नाराणयीको उक्त प्रस्तावलाई सच्याउँदै मागको ५० प्रतिशत घटाएर राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमित दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन हकप्रद सेयर निष्काशनलाई रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले ३६ रुपैयाँ नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनु गलत भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकको उक्त सहमतिसँगै अबका नारायणी डेभलेभमेन्टलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने अधिकार धितोपत्र बोर्ड समक्ष पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले आफुले लाईसेन्स जारी गरेको संस्था बचाउनका लागि नै भएपनि आफ्नो नीति विपरित गएर हकप्रद सेयर जारीको अनुमति दिएर पूँजी वद्धिको बाटो खुला गरिदिएको देखिन्छ ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले कसैलाई पनि हकप्रद निश्कासन अनुमति नदिने भनेको थियो । हकप्रद सेयर निश्कासन अनुमति दिदा सेयर बजारमा चलखेल हुने गरेको छ । नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थामा पनि लगानीकर्ताहरु नबुझिकन झुम्मिने गरेको देखिएको छ । चलाख लगानीकर्ताहरु यही हल्लामा मूल्य बढाएर पैसा कमाउने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता फँस्ने भएकोले हकप्रद दिएर त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलाई हल्ला फैलाउने मौका नदिने भनेको नियमन निकाय अचानक कसरी आफ्नो पुरानो दृष्टिकोण बदल्न समहत भयो भन्ने आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
तर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने निकाय र हकप्रद सेयर जारी अनुमति दिने नियामकले यस विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै न्यून नेटवर्थ भएका संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्न रोक लगाउनुपर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । कम्पनी ऐनको दफा ६० को उपदफा २ अनुसार पनि कुनै पब्लिक कम्पनीको नेटवर्थ घट्न गई ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम हुन गएमा सोको जिम्मेवार संचालक समिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै संचालक समितिका कारण उक्त संस्थाको नेटवर्थ घट्न गएमा सोको क्षतिपूर्ति समेत संचालक समितिबाटै भराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक संचालक समितिले भने आफु जिम्मेवार बन्नुको सट्टा प्रतिकित्ता ३६ रुपैयाँ नेटवर्थ भएको सेयर १ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न २ सय प्रतिशतको हकप्रद प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई केही सच्याएर राष्ट्र बैंकले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएपनि ३६ रुपैयाँको सेयर १ सय रुपैयाँ बिक्री गर्न दिएर सर्वसाधारण लगानीकर्ता फसाउने वा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्दै त्यसलाई रोक लगाउने भन्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डसँग रहेको छ ।
हकप्रदको नामका बजार हुने चलखेल रोक्न तथा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फस्नबाट रोक्नका लागि धितोपत्र बोर्डले न्यून नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारीमा रोक लगाउनु पर्ने एक लगानीकर्ताले बताए । ‘जानाजान कुनै पनि निकायले ३६ रुपैयाँको सामान १ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न अनुमति दिन मिल्दैन,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘यदि त्यसरी अनुमति दिने हो भने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डले आफ्नँै धज्जी उड्नुका साथै कम्पनी ऐनको समेत बर्खिलाप हुने छ ।’
अर्कोतर्फ विकास बैंकको ३ जिल्लेको चुक्ता पूँजी ५०, कारोड, प्रादेशिकको हककमा चुक्ता पूँजी न्यूनतम १ अर्ब २० करोड हुनुपर्दछ । तर हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । सो कम्पनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति नै दिएपनि चुक्ता पूँजी बढेर २६ करोड रुपैयाँ मात्र पुग्ने छ । र राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार चुक्ता पूँजी बृद्धिका लागि पुनः हकप्रद जारीको विकल्प रहँदैन । यदि अहिले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने हो भने पुनः चुक्ता पूँजी वृद्धिको लागि सोही विधी अपनाउनुको विकल्प नरहने र हकप्रदको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्ता फस्नु बाहेक अरु केही पनि नहुने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
