काठमाडौं । दुई बर्ष अघि फागुन १९ गते नेपालमै पहिलोपटक २ सय ५७ जना विदेशी लगानीकर्ता समेतको सहभागीतामा लगानी सम्मेलन आयोजना भयो । आर्थिक विकासका लागि सरकारी तवरबाट आयोजना गरिएको सम्भवतः त्यो त्यतिबेलासम्मको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम पनि हो ।
लामो समयको राजनीतिक संक्रमणलाई विश्राम दिदैं देश आर्थिक रुपान्तरणको लागि तयारी अवस्थामा छ भन्ने सन्देश दिने जमर्को पनि थियो त्यो सम्मेलन । त्यहिं सन्देश छिटो दिन आतुर थिए तत्काली उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा काङ्गे्रसका तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जोशी आर्थिक विकासको लहर आइसकेको सन्देश दिने खोजीमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको बताउँछन् । करिब ६ सय लगानीकर्ता सम्मिलित उक्त सम्मेलन अघि दर्जनौं छलफलहरु भए । सोल्टी होटलमा आयोजना गरिएको उक्त दुई दिने सम्मेलन आयोजनाको हिसाबले सफल नै रह्यो । लगानीकर्ताले १४ खर्ब जति लगानी नेपालमा गर्न सकिने गरी चाख देखाए ।
लगानीकर्ताको चाख अनुसार नेपालले त्यसको फलोअप भने गर्न सकेन । लगानी आउनै सक्ने सम्भावनाका क्षेत्रमा समेत पछि पहल नहुँदा सम्मेलनको ठोस नतिजा भने हासिल हुन सकेन । यद्यपि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल आर्थिक विकासका लागि लगानीी भित्र्याउन आतुर छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको जोशीको दाबी छ । त्यो लगानी सम्मेलनका डिजाइनर जोशीको अनुभव उनकै शब्दमाः
‘संविधान जारी भएसँगै विश्वमाझ नेपालका सबै राजनीतिक दलको ध्यान आर्थिक विकासमा गएको छ भन्ने सन्देश पुर्याउन एउटा मौकाको खोजीमा हामी थियौं । संविधानमा आर्थिक विकासको कुरा पनि उल्लेख भएको थियो । उक्त सन्देश विश्वभरका लगानीकर्तामा पुर्याउनका लागि एउटा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यक थियो ।
त्यतिबेला सम्मेलनमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुले एउटै मञ्चबाट नेपालको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित गर्नेछौं भनेर प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो । पहिलो आर्थिक उदारिकरण सन् १९९० पछि डा. रामशरण महतलगायतले गर्नुभएको थियो । त्यसपछि लामो समय द्वन्द्वमा धकेलिएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएसँगै दोस्रो चरणको आर्थिक रिफर्मको लागि पनि त्यो सम्मेलन आवश्यक थियो । जसमा हामीले औद्योगिक विकास ऐन, कम्पनी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ल्यायौं भने उद्योग प्रशासनलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सफल भएका थियौं ।
सुतेर बसेको उद्योग मन्त्राललाई म मन्त्री भएर आएसँगै चलायमान बनाउन सफल भए । त्यसले सबैमा आशा जगायो र आत्मविश्वास पनि बढायो । त्यससँगै देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न चरणमा छलफल गरें । नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग, नेपाली लगानीकर्ता र विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरियो । उनीहरुले नेपालमा अब लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ यो बेलामा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिए । सम्मेलनका लागि अझै केही तयारी गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव पनि आएको थियो ।
हामीले हरेक हप्ताजसो विभिन्न छलफल तथा कार्यक्रम गर्यौं । उद्योग मन्त्रीको हैसियतले म नै त्यो सम्मेलनको अध्यक्ष थिए । मन्त्रालयको तर्फबाट अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता र कुटनीतिक नियोगमा पत्र पठाइयो । नेपालको लगानीमैत्री वातावरणको विषयमा केही प्रश्न छन् भने फिडब्याक पनि मागियो । त्यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र कुटनीतिक नियोगको राम्रो सहयोग प्राप्त भयो । सम्मेलनको तयारीकै लागि कति रात त राम्रोसँग सुत्न पनि पाईन । त्यसका लागि धेरै चरणमा छलफल भयो र १४ खर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता पनि प्राप्त गर्न सफल भयौं ।
तर, त्यतिबेला हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई परिभाषित गर्न नसक्दा प्रतिबद्धतालाई परिणाममा उतार्न असफल भयौं । सन् २०१७ मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्यौं । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, रासायनिक मल कारखाना, रेल्वे र पूर्वाधारमा लगानी भित्रियो । तर, त्यसरी प्रतिबद्धता जनाईएका क्षेत्रमा कसरी लगानी भित्र्याउने, प्रतिबद्धता अनुसार सोझै आयोजना दिने वा त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउने तथा कति समयमा कसरी लगानी भित्र्याउने भन्ने जस्ता विषय तोक्न नसक्नु त्यतिबेलाको कमजोरी थियो । उनीहरुले आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाए तर उनीहरुले पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने विश्वस्त हुन सकेनन् ।
लगानी सम्मेलन लगत्तै प्रतिबद्धतामा आएका रकमलाई लगानीमा भित्र्याउन तीनवटा कमिटि गठन गरेका थियौं । मुख्य समिति मन्त्रीको अध्यक्ष, कार्यान्वयन समिति सचिवको नेतृत्व र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्व तीनवटा कमिटि बनाईयो । जसले लगानीकर्तालाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्दथ्यो । त्यसका लागि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी भनौं वा सरकार परिवर्तन पछि आएका सरकारले चासो देखाउन सकेन । यसरी लगानी भित्र्याउने काममा मन्त्री वा कर्मचारी जो फेरिए पनि राष्ट्र हितका लागि लगातार फलो अप गर्नुपर्दथ्यो तर हुन सकेन । जसको परिणाम स्वरुप प्रतिबद्धता भएका लगानी भित्र्याउन सकिएन ।
त्यसको ठिक दुई बर्षपछि लगानी सम्मेलन हुँदैछ तर केका लागि यो सम्मेलन गरिँदै छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको औचित्य हुनुपर्यो । सरकारले अघिल्लो सम्मेलन पश्चात लगानीकर्तालाई आकर्षिक गर्न के कस्ता सुधार गर्यो भन्ने विषय मुख्य हो ।
लगानी सम्मेलन आफैमा राम्रो कुरा हो त्यसमा विवाद छैन । तर, लगानी सम्मेलनका लागि सरकार जुन तयारी गरेर अघि बढेको छ त्यसको कुनै औचित्य छैन । अहिलेको अर्थतन्त्र र सेयर बजारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न कति उत्सुक छन्, कति आकर्षित छन् र कति ढुक्क भएर लगानी गरिरकेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपाली लगानीकर्ता नै पलायन भइरहेको अवस्थामा हचुँवाको भरमा लगानी सम्मेलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’
