काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय समितिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई १२ करोड २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । समितिले आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ सम्म मालपोत करवापतको रकम बुझाएको हो ।
मंगलबार समितिको सभा कक्षमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सो अवसरमा समितिका प्रमुख राजवैद्यले कानूनको अभावमा नागरिकको प्रश्नमा उत्तर दिन नसक्ने अवस्थाले काम भएन भन्ने गुनासो आएको बताए । परिवर्तित व्यवस्थाबमोजिम नागरिकका चाहना पूरा गराउन प्रदेश कानूनले पूर्णता नपाउञ्जेल समस्या समाधानको वाटो सहज नभएको पनि उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भूवनावट, विस्तारित सहरीकरण जस्ता कारण काठमाडौंको विकास व्यवस्थापनमा एकीकृत कार्यक्रमको खाँचो देखाए ।
स्रोत संकलन गर्न होस् या विकासमा गरिएको खर्चबाट अत्याधिक लाभ लिन होस्, टुक्रा टुक्रा भूगोल वा टुक्रा टुक्रा योजना नहुने उनले भने ।
समारोहमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिराम शर्माले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा न्युन वा बढी मूल्य देखाएर कारोवार हुने गरेको अवस्था राजस्व प्राप्तिका कोणले खतरा रहेको बताए । साथै वास्तविक कारोवार मुल्यमा आधारित शुल्क निर्धारण व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
