विगत ५ बर्ष यता उखु क्रसिङको सिजनमा चिनी उद्योगीहरुले बक्यौता रकम नदिएको भन्दै कृषकहरु अघिल्लो बर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । अबपनि आफुहरुले भुक्तानी नपाए आत्महत्या गर्नुको विकल्प नभएको उखु किसानहरुले आन्दोलनमार्फत बताउँदै आएका छन् भने सरकारले पनि कृषकलाई बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउन चिनी उद्योगीहरुलाई पक्राउ पुर्जी नै काटेको छ । उखु किसानले किन भुक्तानी पाएनन्, उद्योगीहरु किन पटक पटक आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पन्छिरहेका छन् ? किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकारको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सार :

हरेक बर्ष यही सिजन (क्रसिङको समय)मा उखु किसानहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ ?

पछिल्लो ४/५ बर्षदेखिको केही उद्योगहरुमा क्रोनिक समस्या देखिँदा यस्तो समस्या निम्तिएको छ । त्यस्ता उद्योगहरुको आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्याका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ ।

५ बर्षअघि पाकिस्तान र भारतले चिनी निर्यातमा अनुदान दिएपछि एक बर्षमै नेपाल आएको २ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन चिनी भित्रिएपछि त्यसको समस्या अहिले देखिरहेको भन्न सकिन्छ । नेपालमा चिनीको आन्तरिक खपत २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको अवस्थामा एकै बर्षमा नेपालको उत्पादनलाई छोडेर बाहिरबाट मात्रै त्यत्रो मात्रामा चिनी भित्रिएपछि नेपालमा उत्पादित चिनी विक्रि भएन । नेपाली चिनी नबिकेपछि चिनी कारखानाहरु अत्यधिक घाटामा गई उखु किसानको पैसासमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । जसको स्पाईरल ईफेक्ट हालसम्म पनि कायमै छ ।
यसको पीडा उद्योगीसँगै किसानलाई पनि पर्याे । त्यसैले हामीले पहिलेदेखि नै सरकारसमक्ष राष्ट्रिय उत्पादन हुँदाहुँदै बाहिरबाट नभित्र्याउन आग्रहसमेत गरेका हौं । किसानहरुको आन्दोलन जायजै हो । उहाँहरुले पैसा नपाएपछि आन्दोलन गर्नुभएको हो, जो उहाँहरुले पाउनैपर्छ । त्यसैले उखु किसानको पैसा दिन बाँकी प्राय उद्योगहरुले अब पैसा दिनेगरी कार्य अघिसमेत बढाएका छन् ।
श्रीराम सुगर मिलले मात्रै बुधबार आफ्ना खातामा ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । मिलले आजैदेखि किसानको पैसा भुक्तानीसमेत गर्दैछ । अन्य उद्योगी साथीहरु मेरो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । हामी सबै मिलेर किसानको पैसा तिर्न लागिपरेका छौं ।

अब श्रीराम सुगर मिलले किसानको पैसा भुक्तानी गर्न थालेपछि अन्य उद्योगहरुले पनि किसानको पैसा तिर्न थाल्छन भन्ने सोंच हो । उद्योग समितिमा पनि यसको बारेमा छलफल भई तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन पनि आईसकेको छ । सोहीअनुसार हामीहरुले उखु किसानको सबै पैसा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौं ।

सरकारले चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न भन्दै पक्राउ पूर्जीसमेत जारी गरिसकेको अवस्थामा संघको धारणा के छ ?

म उद्योगी र चिनी उद्योग संघको अध्यक्ष पनि भएको नाताले उद्योगमन्त्री र उद्योगसचिवलाई भेटेर उद्योगीलाई धरपकड गर्न उचित होईन भनेर भनेको छु । यसले समाजमा नराम्रो सूचना जानुका साथै उद्योगीसमेत भड्किने भएकाले ७२ घण्टाको अल्टिमेटन दिन आग्रहसमेत गरें ।

‘चिनी उद्योग भनेको बर्षमा जम्मा एक सय दिनमात्रै चल्ने उद्योग हो । अन्य उद्योगजस्तो सधैभरी उत्पादन गर्दै आम्दानी गर्दै किसानलाई भुक्तानी गर्न हामीले सक्दैनौं । अर्थात हामीले केहि दिन चिनी उत्पादन गरेर बर्षभरीमा बेच्ने र त्यसैबाट किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो ।’

विभिन्न तरिकाले पैसा उठाउन खोज्दा उद्योगीहरुले नटेरेको र योे राष्ट्रिय ईस्यु नै बनेकाले कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँहरुको भनाई थियो । हुन पनि यसले ठुलो रुप लिईसकेको छ । अब यसलाई सल्टाउन उद्योगीहरु आफै लागिपर्नुपर्ने हो । तर अन्य विकल्पलाई पछि पार्दै पक्राउ गर्ने निर्णय लिनु भने गलत नै हो । तर मैले पुनः उद्योगी र किसानलाई बोलाएर सम्झौता गरी सरकारले पनि केही सुविधा दिएर किसानलाई पैसा दिनसमेत आग्रह गरेको थिए । उहाँहरुले मान्नुभएन ।

तीन बर्षअघि बाहिरबाट धेरै चिनी आयात भएपनि उद्योगीहरुकै अनुरोधमा सरकारले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो । यसरी चिनी आयात बन्द हुँदा नेपालमा चिनी महंगिने र नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यस्तो किन हुन्छ ?

सरकारले परिणात्मक बन्देज विदेशबाट अनुदानमा ल्याएको २ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएपछि लगायो । त्यो भनेको नेपालको बर्षभरीको खपत हो । त्यो समयमा हाम्रो उत्पादन पनि त्यतिकै हाराहारीमा थियो । हाम्रो उत्पादन हुँदाहुँदै बाहिरबाट चिनी ल्याउन लाग्दा हामीले सरकारलाई धेरै गुहारेका पनि थियौं । त्यो बर्षका लागि परिणात्मक बन्देज लगाएको खण्डमा हामी उद्योगीलाई कुनै महत्व रहेन ।

परिणात्मक बन्देज नलगाएको खण्डमा हामीहरुको चिनी लागत मूल्यभन्दा १० रुपैयाँ सस्तोमा विक्री भईरहेको थियो । तर पाकिस्तान र भारतबाट प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ छुट अनुदानमा चिनी आउँदा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका थिएनौं । हामीले चिनीमा सरकारले भने अनुसार २० प्रतिशत नाफा राख्न आग्रह गरेकाले हामीले नाफा खाएका हौं । यदि हामीले बढी नाफा खाएको जस्तो लागे सरकारले अध्ययन समिति बनाओस ।

उद्योगीले उखु किसानसँग सुरुमै मूल्य तय गरेर उखु किनेको हुन्छ । तर तपाईँहरु बढी नाफा भएको खण्डमा उक्त नाफा किसानलाई सेयर नगर्ने अनि घाटा भएको खण्डमा किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी नदिएर पन्छिन पाउनुहुन्छ ?

नाफा घाटा दुवै उद्योगीलाई नै हुनुपर्छ, यसको असर किसानलाई पर्नुहुन्न । तर चिनी उद्योग भनेको बर्षमा जम्मा एक सय दिनमात्रै चल्ने उद्योग हो । अन्य उद्योगजस्तो सधैभरी उत्पादन गर्दै आम्दानी गर्दै किसानलाई भुक्तानी गर्न हामीले सक्दैनौं । अर्थात हामीले केहि दिन चिनी उत्पादन गरेर बर्षभरीमा बेच्ने र त्यसैबाट किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो । चिनी विक्री भएको खण्डमा ४५ दिनमा भुक्तानी पाईन्छ । तर हाम्रो चिनी ६ महिनाभन्दा बढी समय त गोदाममै थन्किन्छ । गोदाममा भएको चिनीले त्यसै आम्दानी गर्न सक्दैन र त्यसैले किसानलाई पनि पैसा पाउन अप्ठ्यारो हुने गरेको हो ।
बाहिरको कुरा गर्दा भारतमा पनि किसानको भुक्तानी गरेको खण्डमा कारखानालाई निब्र्याजी कर्जा दिने चलन छ । तर नेपालमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले हामीलाई नाफा भएको बेलामा किसानलाई बढाएर दिएका छैनौं र घाटा भएको बेलामा मूल्य घटाएर पनि दिएका छैनौं । तर किसानको पैसा दिन अलि ढिलो भने भएकै हो, अब हामी पनि सचेत भएका छौं यस्तो समस्या पुनः नआउला पनि ।

सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिन्छ, तर त्यही अनुदान पनि उद्योगीले चलाए किसानले पाएनन् भन्ने आरोप छ नि ?

सरकारी अनुदानहरुमा कुनै पनि उद्योगले हिनामिना गरेको छ भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ यसमा कसैको विमति रहन्न ।

तीन बर्षअघि उद्योगीले चिनी बेचेको ९० प्रतिशत भ्याट उद्योगीमार्फत किसानलाई दिने प्रावधान थियो । हामीले पनि सोहीअनुसार ४ सय रुपैयाँ उखुको मूल्यमा ९० प्रतिशत भ्याट जोडेर सुरुमै मूल्य तोकेर किसानलाई दिन्थ्यौं । त्यो भ्याट पछि आएपनि हामीले किसानलाई पहिल्यै भुक्तानी गर्दा किसानहरु पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो ।

तर पछि आएर केही साथीहरुले गडबडी गरिदिएपछि किसानहरुले ९० प्रतिशत भ्याटको पैसा पाउनुभएन । तीन बर्षयतादेखि सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा किसानको खातामा पैसा हालेको छ । हामीलाई पैसा दिँदैन । तर हामीले कसको उखु कति हो भनेर सूची भने पठाउँछौं । यद्यपी अधिकांश किसानहरु पहिलेको व्यवस्थामा खुसी नै हुनुहुन्थ्यो । एक बर्षअघि देखिको पैसा किसानले नपाएपछि झन धेरै दुखी भएका छन् । त्यसैले सरकारले किसानको खातामै अनुदान रकम हालेपनि ढिलोचाँडो भने भएको हो ।

सरकारले चिनी उद्योगीको सम्पत्ती नै जफत गरेर पैसा भुक्तानी गर्ने भन्दै किसानलाई प्रतिबद्धता दिन थालेको छ । यसले नेपालको औद्योगिक वातावरणमा कस्तो असर पर्ला ?

उद्योगीले बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिराउन पक्रिनै पर्ने भन्ने सूचना एकदमै राम्रो जाँदैन । कुनै उद्योगीलाई पक्रिएपछि पनि किसानले पैसा पाउने होईन । पक्रिएपछि उद्योगीले खल्तीबाट कसरी पैसा दिन्छ ? तर यसको विकल्प पक्रिनुभन्दा पनि केही अल्टिमेटम भने दिनुपर्छ भन्ने हो । यसरी पनि किसानको पैसा नदिएको खण्डमा उद्योगीको सम्पत्ती बेचेरै भएपनि पैसा भुक्तानी गर्नु नै विकल्प हुनसक्छ । त्यसको त ठगीमुद्धासमेत लाग्छ ।

‘हामी चिनी उद्योगीको प्रमुख अंग भनेकै उखु भएकाले हामीले अब उखु खेतिलाई जोड दिनेगरी विभिन्न योजनाहरु अघि सारेर यसलाई बढाउनतिर लागिपर्ने योजनासमेत बनाईसकेका छौं ।’

कुनैपनि बैंकबाट लोन लिएपछि त्यो तिर्न नसक्दा बैंकले जायजेथाबाट असुल गरेजस्तै किसानहरुको पैसा पनि सोहीअनुसार असुल्नु कुनै ठुलो कुरा होईन । जसरी पनि किसानले उधारोमा बेचेको सामानको पैसा दिनैपर्छ ।

हामीले चिनी विदेशबाट आयात गरिरहेका छौैं र नेपालका उद्योगहरु बन्द हुँदैछन् । यस्तो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ?

नेपालमा ४/५ बर्ष पहिले १५ ओटा चिनी उद्योग थिए अहिले घटेर ११ मा पुगेको छ । अघिल्ला बर्षमा भएको उद्योगको संख्या हालसम्म बढेर १८ सम्म पुग्नुपर्नेमा झन ओरालो लाग्यो, अर्थात झन उद्योगहरु घटे । ंकृषिप्रधान देशमा कृषिमा आधारित उद्योगहरु नै उधो गतितिर लाग्नु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । यसको कारण भने कुनैपनि उद्योगीले आफ्ना उद्योगबाट फाईदा नभएपछि उद्योग छोड्छ । अर्थात उद्योग चलाउन धेरै प्रयास गर्दापनि पार लागेन भने उद्योगी पलायन भएको हुनसक्छ ।

पाकिस्तान र भारतबाट चिनी आएपछि नेपालका उखु किसानलाई ठुलो असर पर्याे । उनीहरुको भुक्तानी भएन र उनीहरु खेतिबाट निराश भए र पलायनसमेत भए । सोहीअनुसार हाम्रो उत्पादनसमेत घटेको छ । प्रतिबर्ष नेपालमा चिनीको उत्पादन घटिरहेको अवस्था छ । तर हामी पनि उखु किसान र चिनी उद्योगीको पलायन रोक्न लागिपर्ने गरी सचेत हुने योजना बनाएका छौं । हामी चिनी उद्योगीको प्रमुख अंग भनेकै उखु भएकाले हामीले अब उखु खेतिलाई जोड दिनेगरी विभिन्न योजनाहरु अघि सारेर यसलाई बढाउनतिर लागिपर्ने योजनासमेत बनाईसकेका छौं ।

भारतमा उखुका विभिन्न समस्याहरु पहिचान र समाधानका लागि उखु मन्त्रालयसमेत गठन गरिएको छ । तर नेपालमा हामीहरुको दुःख सुनिदिने को ? हामीले गुनासो राखेको खण्डमा पनि त्यो गुनासोको सुनुवाई होला भन्ने आस केही हुन्न । त्यसैले यस क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र उत्तिकै मात्रामा लागिपर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । किसानले हाल मूल्य राम्रै पाएकाले खुसी छन् तर भुक्तानीमा भने समस्या छ ।

अब हामीले पनि ४ देखि ५ दिनमा हाम्रो सम्पुर्ण कारखानाहरु चलाएर एक हप्ताभित्र नयाँ चिनी बजारमा ल्याउने योजना बनाएका छौं ।

नेपालमा चिनी खपत बढ्ने र उत्पादन घट्ने प्रक्रिया जारी छ । स्वदेशी चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनीले नेपालको खपत धान्ने अवस्था छ ?

हाम्रो आफ्नो उत्पादन क्षमता करिब ५ लाख मेट्रिक टन हो । हाम्रो माग भने २ लाख ५० हजार मात्रै सरदर छ । आजभन्दा ७ बर्षअघि हामीले २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गथ्र्याै विदेशमा निर्यात पनि हुन्थ्यो । हाम्रो चिनी तिब्बत पनि जान्थ्यो । त्यो समयमा हाम्रो चिनी बिकेन, भारतबाट सस्तो चिनी आउन थालेपछि हाम्रो उत्पादनसँग व्यापार पनि घट्यो ।

चिनी नबिकेपछि किसानहरुलाई पनि भुक्तानी गर्न समस्या भयो र किसानहरु पनि उखु खेतीप्रति विकर्षित भए । तर हामीले अब भने यसलाई रिभाईभ गर्ने सोचेका छौं । गत बर्ष १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । यो बर्ष लगभग ५ प्रतिशत जति उत्पादन घट्न पनि सक्छ ।

आफ्नो स्वार्थका लागि भएपनि उखु खेतीलाई उर्वर बनाउन चिनी उद्योगीको पनि दायित्व होईन र ?

हाम्रो आफ्नै स्वार्थका लागि पनि उखु खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । सोहीअनुसार हामीले जेटिए खटाएर किसानहरुलाई नयाँ विउविजनको परामर्श दिने, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका प्रक्रियाहरु अघि बढाएका छौं । हाम्रो कारखानामा पनि किसानहरुलाई बोलाएर परामर्श दिने गरेका पनि छौं । तर उन्नत जातको विउ नेपालमा थोरै छ । भारतबाट ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले यसको बाटो बन्द गरेको छ । भारतले बन्द गरेपनि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर भारतबाट भने ल्याउने मेसो मिलाएपछि नेपालले भने बन्द गरिदियो । उन्नत जातको विउका लागि सरकारले र हामीले पनि लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले सरकारले मात्रै गर्नुपर्न भनेका पनि छैंनौं । यसमा हामीले पनि केही हदसम्म सहजीकरण गर्नेछौं । त्यसैले हाल सरकारले आफ्नो दायित्वसँगै हामीले गरेका विभिन्न पहलको समेत सुनुवाई नगरेको अवस्था छ ।

उखुमा केही भयो भने सरकारलाई पनि सोहीअनुसार घाटा पनि पर्नेछ । चिनी उद्योगबाट निश्कने विजुली र मोलासिसको करोडौं राजस्वसमेत गुम्ने र १५ देखि २० हजार किसान पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले यसलाई जोगाउनतिर हामीहरु लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यसलाई आफ्नै उद्योगसरह लिनुपर्छ ।