कोभिड १९ पछिको लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण जनजिवन नै प्रभावित बताएको छ । कोरोनाको असर लामो समयसम्म रहँदा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द जस्तै छन् । कोरोनाका कारण नेपालको उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको असर र आगामी दिनमा यसलाई उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भुमिकाको विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाईँसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड–१९ संक्रमण झन् फैलिदैं जाँदा नेपाली अर्थतन्त्रले अब कस्तो क्षति व्यहोर्छ जस्तो लाग्छ ?

पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना भाईरस महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । यस्तो बेलामा नेपाललाई असर गर्दैन भन्न सकिदंैन । विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरजस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सोही अनुसारको असर त परिहाल्छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा सानो सानो कुराले त असर पार्छ भने कोरोना महामारी त हाम्रो लागि भयंकर ठूलो कुरा हो । त्यसैले यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । अझ भन्ने हो भने विश्वले भोगीरहेको समस्याभन्दा हामीले बढी समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिटेन्समा निर्भर छ । महामारीका कारण रेमिटेन्स आउने क्रम घटेको छ भने, आयातमा पनि गिरावट छ । रेमिटेन्स घटेसँगै आयातमा पनि कमी आउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा भने केही सहुलियतजस्तै भएको छ । हामीले अझै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बी बनाउन सक्यौं भने अझै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण हुनेछ । हामीले प्रयोग गर्ने प्राय बस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न मद्धत पुग्नेछ भने, अर्थतन्त्र दिगो पनि हुन्छ ।

खासगरी यो असर कायम रहिरहँदा नेपाली उद्योग व्यवसाय भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मनन गरेर हेर्ने या सोच्ने हो भने कोरोना महामारी समस्या मात्रै नभएर अवसर पनि हुनसक्छ । तर राज्यको नेतृत्व गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने नतृत्वकर्ताले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिलेको लागि समस्याजस्तो देखिएको छ, जसका कारण कतिले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कति अझै संक्रमित छन् । हामीले हाल भईरहेका सबै कुराहरुलाई ध्यान दिएर देशभित्रैको उत्पादनलाई बढावा दियौं भने यसलाई अवसरको रुपमा पनि लिन सक्छौं । तर हामीले भात जत्तिकै तरकारी खाईरहेका छौं, जसका कारण हामीले चाहिनेभन्दा बढी आयात गरेर उपयोग गरिरहेका छौं । तर उपयोग गरेपनि देशभित्रै उत्पादन गर्ने अवसर महामारीले दिएको छ । यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौं । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रलाई सरकारले हाम्रो काममा केही सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । भने निजी क्षेत्र गाडीजस्तै हो, सरकार सडक हो । सरकारले सडकलाई जति राम्रो बनाईदिन्छ निजी क्षेत्रको गाडी त्यति छिटो हिँड्छ ।

पछिल्लो ६ महिनादेखि नेपाल बन्द जस्तै भएपछि नेपालका उद्योगधन्दाहरु तहसनहस भएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटले पनि निराश बनायो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले भने केही मल्हम लगाउने कार्य गरेको थियो । जसलाई कार्यान्वयन भने गर्न जरुरी छ । तर नेपालमा सरकार पनि पुरानै ढर्रामा चलाउने कार्यले साना उद्योगहरु सबै मरेर जान्छन् । चलिरहेका उद्योगहरुले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै रोजगारीको पनि सिर्जना गरेका थिए । तर अब त्यसको आशा रहेन ।

‘निजी क्षेत्र गाडीजस्तै हो, सरकार सडक हो । सरकारले सडकलाई जति राम्रो बनाईदिन्छ निजी क्षेत्रको गाडी त्यति छिटो हिँड्छ ।‘

सरकारकै नीतिका कारण यस्ता उद्योगधन्दाहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् । हालको दुई तिहाई सरकारले यसलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ । तर ढिलो भईसकेको छ । महामारीबाट सिकिस्त भएका उद्योगधन्दालाई कसरी पूनर्जीवन गर्ने आजको आवश्यकता हो । कोरोना भनेको त हालको अवस्थामा जीवनको एक पाटोजस्तै भएको छ । तरपनि यसबाट सचेत हुन र यसबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न भने हामीले उत्तिकै मात्रामा ध्यान पुर्याउुनु जरुरी छ ।

विश्वभर नै ‘विजनेस चेन’ टुटेको अवस्था छ । यस्तोमा नेपाली उद्योग व्यवसायको कस्तो रणनीतिक तयारीको आवश्यकता देख्नुहुन्छ?

२५ देखि ३० प्रतिशत युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गई रेमिटेन्सबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्था थियो । कुल तीन करोड जनसंख्यामध्ये नेपालमा एक्टिभ पपुलेसन भनेको एक करोड मात्रै हो । त्यसको पनि २० प्रतिशत जनताहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेको पाईँदैन । तर त्यसमध्ये बाँकी सबै जनसंख्या भने बाहिरबाट आएको रेमिटेन्सको पैसामा ठेक्कापट्टा गरेर, आर्थिक चलखेल गरेर तथा त्यसमै निर्भर रहेर जीवन चलाईरहेको अवस्था छ । जसलाई हामीले काममा लगाउनुपर्याे अर्थात उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अग्रसर बनाउनुपर्याे । यसरी हामीले नेपालमै उत्पादन बढाई स्वपुँजी निर्माण गर्न सक्छौं र यसबाट हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान र दिगो बनाउन सक्छौं ।

धेरै उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ कि, सरकारले केही गरेन ? सरकारले निजी क्षेत्रका लागि गरिदिनु पर्ने चाहिँ के हो ?

सरकारले मौद्रिक नीतिमा ल्याएका कुराहरुलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्याे । मौद्रिक नीतिमा ऋणको ब्याजदरमा सहुलियत, ऋणको म्याद थप, साना व्यवसायीलाई सहुलियत, यातायातका साधन चलाउने लगायत विषय त समेटिए तर यसलाई तिव्र गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ । यसपछि देशभित्रै उत्पादन भएका बस्तुहरु डेलिभरीमा सहजीकरण हुन्छ । तत्काल नेपालका उद्योगधन्दाहरु पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सक्नेछन् ।

म जलविद्युत क्षेत्रमा लागेको मान्छे भएकाले पछिल्लो ८ महिनादेखि विभिन्न आयोजनाको निर्माणकार्य बन्द छ । ईजाजत नविकरण गर्ने कार्य पनि हाल ठप्प छ । लाईसेन्स नविकरण म्याद बढाउने, पेनाल्टी हटाउनेलगायतका समस्याहरु हरेक सेक्टरमा रहेका समस्याहरु हुन् । जसलाई सरकारले तत्काल समाधान गरिदियो भने हामीलाई केही सहजीकरण अवश्य हुनेछ । तर उद्योगी व्यवसायीले त्यस्तो सोचेको देखिँदैन । यस्तो बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरु नै पछाडी सरेका छन् । जसमार्फत उनीहरु आयोजना नै छोडेर भाग्ने भन्ने मनसायमा पुगेका छन् । सरकारले गर्न सक्ने नीतिगत साना साना कामहरु पनि गरिदिएको छैन, जसका कारण सबै व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय कतिपय व्यवसायीहरु कृषिक्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो । सबैजना व्यवसायबाट कसरी भाग्ने र छुट्कारा पाउने भन्ने मनसायमा पुग्नुभएको छ । त्यसैले सरकारले पनि उहाँहरुलाई सहुलियतका केही कामै गरिदिएको छैन । त्यसैले हामीले पनि अब सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई बचाएर लिनृुपर्ने अवस्थाको ज्ञान दिन चाहान्छौं ।

अहिले हामी सरकारको मात्र भुमिका खोजिरहेका छौं । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन निजी क्षेत्रको अबको भूमिका चाही कस्तो हुन सक्छ ?

जुनसुकै क्षेत्र चल्नलाई पूर्वाधार आवश्यकता पर्दछ । निजी क्षेत्र भनेको सडक नभई गाडी हो । उद्योगधन्दा चल्नलाई पहिलो पूर्वाधार भनेको विजुली हो । सरकारले सडक राम्रो बनाईदियो भने गाडी गुड्नलाई केही समस्या हुँदैन अर्थात उद्योगधन्दालाई बिजुली पर्याप्त भयो भने उद्योगधन्दा चल्न समस्या हुँदैन । उद्योगधन्दालाई सहजीकरण गर्ने निकाय हामीहरुले खोज्यौं भने पाईँदैन तर नियन्त्रण नियमन गर्ने निकायहरु भने एकैचोटी आवश्यकभन्दा बढी आउँछन् ।

तर, नियमन गर्ने निकायहरुले पनि अब उद्योगधन्दाहरुको समस्या बुझिदिएर सोहीअनुसार सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उद्योगधन्दाहरु संचालन गर्न सजिलो हुनेछ ।
नेपालको पोटेन्सियल क्षेत्रको रुपमा रहेको जलविद्युत क्षेत्र पनि कोरोना असरबाट पर नरहेको यहाँले नै भन्नुभयो । के जलविद्युतको भविष्य संकटमा पर्दै गएको हो ?सरकारले पनि र प्रधानमन्त्रीज्युले पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउने प्रमुख आधार उर्जा क्षेत्रलाई लिनुभएको छ ।

‘हामीले जलविद्युतलाई स्वदेशभित्रै मात्र उपयोग गर्यौं भने चीन भारत लगायत छिमेकी देशकोभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौं । तर यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्न सक्छ ।’

अहिले उर्जा क्षेत्रले हासिल गरेको सफलतालाई निरन्तरता दिदा अबको ३ बर्षमा करिब ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत हाम्रोमा जोडिसकेको हुनेछ । यस्तै अबको १० बर्षमा हामीले लक्ष्य राखेको १० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य पुरा हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले स्वदेशभित्रै उपयोग गर्याैंभने हामीले चीनलगायत छिमेकी देशकोभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौं । तर यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्न सक्छ । स्वदेशभित्रै विजुलीको खपतलाई व्यवस्थापन गरेर उद्योगधन्दा खोलेमा सबैभन्दा राम्रो हुनेछ । यस्तै हामीले उत्पादन गरेर बाहिर बेच्न सक्यौं भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि माईलस्टोन हुनसक्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले गरिसकेको छैन । यसका लागि नियामक निकायले ईप्पानजस्ता संस्थाहरुसँग बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

तपाई उद्योगी मात्र नभई बैंक संचालक पनि हुनुहुन्छ । कोरानाका कारण बैंकिङ क्षेत्रले भोग्नुपरेको असर कस्तो छ ?

बैंक भनेको अर्थतन्त्रका लागि पावर सेन्टर मात्रै हो । पुरै अर्थतन्त्रमा बैंकबाहेक अरु धेरै क्षेत्रहरु छन् । बैंक भनेको विभिन्न क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरी त्यहीबाट आएको आम्दानीले आफु पनि विस्तारै अघि बढ्ने हो । तर यसलाई अलग छुट्टै रुपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । बैंकमा पनि अन्य क्षेत्रमा असर परेजस्तै असर पर्छ । सोही अनुसार अन्य क्षेत्रजस्तै अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने यो पनि कमजोर हुन्छ । अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उद्योगधन्दालाई कतिसम्म छुट दिन सकिन्छ ? कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपमा भर पर्ने कुराहरु हुन् । जसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । र हालका गभर्नरले पनि सोहीअनुसार बुझेजसरी मौद्रिक नीति ल्याईदिनुभएको छ । र सोही अुनसारको नीतिगत कुरा पनि हुनुपर्छ ।