नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन गराउने विषयलाई लिएर पछिल्लो समय विवादमा फसेको छ । महासंघमा एक पक्ष तत्काल निर्वाचन नगराउने पक्षमा छन भने अर्को पक्ष भने विधि र विधान अनुरुप निर्वाचन गराएर निकास दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यतिवेला महासंघमा निर्वाचनको विवाद मात्रै हैन निजी क्षेत्रको प्रतिधिनिमुलक संस्था भनिरहँदा संस्थाभित्र ठूलो भ्रष्टाचार भैरहेको विषयहरु बाहिर आएका छन् । जसको अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएर छानविन गरिरहेको छ । महासंघ भित्रको चुनावी विवाद र भ्रष्टाचारको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्थायी समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जिव कोइरालासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

केही समययता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जटिल अवस्थामा फसेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण के हो ? यसो हुनुमा दोषी को ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्यदेखि हालका अध्यक्ष भवानी राणासम्म आईपुग्दा कार्यसमितिमा रहेर काम गर्दै आएको छु । महासंघ विधि र विधान अनुरुप चल्नु पर्ने संस्था हो तर सोही अनुरुप नचल्दा अहिले यो अवस्था आईपुग्यो । हिजोका दिनमा कार्यसमितिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरु गरिन्थ्यो । कार्यसमितिको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्थ्यो । तर अहिलेको नेतृत्वले कार्यसमितिलाई वेवास्ता गर्दै पदाधिकारीको बहुमतको आधारमा आफूखुशी निर्णय गर्न थाल्यो । अहिलेको अध्यक्ष, निर्वतमान अध्यक्ष र अब आउने अध्यक्षको हालीमुहालीमा महासंघ संचालन गर्न थालियो । विशेषगरी निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, अध्यक्ष भवानी राणा र अब आउने अध्यक्ष शेखर गोल्छा ३ जना मिलेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितीबाट अघि बढ्दा यो अवस्था आईपुगेको हो । जसका कारण विवाद बढेको हो । अहिले कार्यसमितिको बैंठकमा छलफल नै नभएका विषयहरु नेतृत्वले एक पक्षीय रुपमा माइनुटिङ गर्न थाले । कार्यसमितिको बैंठकमा एजेण्डा त परको कुरा छलफलनै नभएको विषयमा माइनुटिङ गरेर बाहिर ल्याउँदा महासंघमा विवाद बढेको हो ।

अर्को कारण कृषि उद्यम केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार हो । जुन विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरेर छानविन पनि गरिरहेको छ । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले उक्त संस्थाको तीन कार्यकाल अर्थात ९ बर्ष सभापति भएर सञ्चालन गर्नुभयो । उहाँले कुनै विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि आफुलाई मन परेको र आफू नजिकका व्यक्तिसँगको सहकार्यमा कुनै अध्ययन वा हिसाबकिताब नै नगरी जथाभावी रुपमा पैसा खर्च गर्नुभयो । जसको कुनै पारदर्शिता छैन । अहिले अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याएका कारण विभिन्न तिकडम लगाएर त्यसको कागजात नष्ट वा मिलान गरी आफू बच्न र केही समय भएपनि आफू शक्तिमै बस्ने लोभलालचाका कारण अहिले महासंघ विवादको दलदलमा फसेको हो । अध्यक्ष राणाले महासंघको हितभन्दा पनि आफ्ना गल्तीलाई ढाकछोप गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भयो ।

अहिले धेरैले महासंघको विधि र विधान विपरित गएर साधारणसधा तथा चुनाव रोकियो भन्ने गुनासोहरु आईरहेका छन् । यसको वास्तविकता चाहिँ के हो ?

यस अघि कार्यसमितिको बैंठकले साउन २६ र २७ गतेका लागि महासंघको ५४ औं साधारणसभा तथा चुनावी मिति तोकियो । उक्त साधारणसभा सोही मितिमा गराउने वा नयाँ मिति तोक्ने भन्ने अधिकार पनि कार्यसमितिलाई नै रहन्छ । अर्को कुरा कोरोनाको समयमा साउन २६ र २७ गते सधारणसभा तथा चुनाव गराउन महासंघले नेपाल सरकारसँग सहमति माग्दै निवेदन दिएको थियो । तर महासंघ पदाधिकारी बैंठकले निवेदनको प्रतिउत्तर नआउँदै विधान विपरित गएर अवैधानिक रुपमा चुनाव स्थगित गर्यो । तोकिएको मितिमा चुनाव गर या नगर भनेर नेपाल सरकारले भन्नु पर्दथ्यो । तर उक्त निवेदनको जवाफ नआउँदै पदाधिकारीले नेपाल सरकारभन्दा माथि गएर गैरकानूनी रुपमा चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । जुन कुरा नेपाल सरकारको जवाफ आईसकेपछि कार्यसमिति बैंठकबाट निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विधानबाट चलेको महासंघको अहिलेको नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद्भन्दा ठूलो भएर जथाभावी रुपमा निर्णय गर्न थाल्यो । सरकारको जवाफ नआईकन कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन्थ्यो । महासंघ पदाधिकारीले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय एकदमै अवैधानिक छ । उक्त निर्णयमा कार्यसमितिको दुई तिहाई सदस्यको विरोध छ ।

अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याएका कारण विभिन्न तिकडम लगाएर त्यसको कागजात नष्ट वा मिलान गरी आफू बच्न र केही समय भएपनि आफू शक्तिमै बस्ने लोभलालचाका कारण अहिले महासंघ विवादको दलदलमा फसेको हो । अध्यक्ष राणाले महासंघको हितभन्दा पनि आफ्ना गल्तीलाई ढाकछोप गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भयो ‘

अर्को कुरा २/३ सय जनाको संघीय संसदको बैंठक चलिरहेको छ । त्यसलाई कोरोनाले रोकेको छैन । हामीले ३/४ सय जना उद्योगी व्यवसायी भेला हुने निर्वाचनलाई ३ ठाउँमा मतदान केन्द्र राखेर आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएर मात्र चुनाव गराउँछौ भनेका छौं । जिल्ला तथा नगर, बस्तुगत र एशोसिएट्सको छुट्टाछुट्टै स्थानमा चुनाव गराउने भनेका छौं । यस्तो अवस्थामा महासंघ पदाधिकारी बैंठकले बहुमतको आधारमा निर्वाचन रोक्न मिल्छ ? हिजोका दिनमा भवानी राणा ढकाल पक्षमा हुँदा चुनाव गर्न सकिने भन्दै उनैले चुनावी मिति तोकेका थिए । तर अहिले अर्को पक्षमा जाँदैमा रोकिने भन्ने हुन्छ । अहिले महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको उच्च महत्वाकाक्षा, वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाका केही समय भएपनि पदमा बसेर आफुले गरेको भ्रष्टाचार र गल्तीको प्रमाणहरु नष्ट गर्ने खेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्व लिएर संस्था हाक्न नसक्ने लाचारीपनले गर्दा महासंघ अन्यौलमा फस्न पुगेको छ । र उनीहरुले तीन जना मिलेर अधिनायकवादतर्फ उन्नमुख भएका छन् ।

धेरैले महासंघको अहिले कार्यसमिति नै विधानसंवत छैन अवैधानिक भैसक्यो भन्न थालेका छन् । यो कार्यसमितिले निर्णय गर्न पाउदैन भन्दै आएका छन् । परिस्थिति त्यहीं हो ?

हामीले असार ८ गते बसेको कार्यसमिति बैंठकले यो विषम परिस्थितीमा चुनाव गराउन बाधा अड्काउ फुकाउ गरी काम चलाएका थियौं । त्यसको मतलब यो हैन कि त्यसले सबै काम गर्न पाउँछ । यदि चुनाव भएको खण्डमा नयाँ कार्यसमिति आउने थियो । त्यसमा हामी सबै सहमत पनि भएका थियौं । तर, पछिल्लो समय कृषि उद्यम केन्द्रको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारको जुन पत्र आयो त्यसपछि अध्यक्ष राणालाई समस्या पर्यो । अहिले नै निर्वाचन गराउँदा नयाँ नेतृत्व आउँछ जसले गर्दा आफूले गरेका भ्रष्टाचारका कुरा सबै बाहिर आउँछ भन्ने भयो । अहिले नै केही समय कार्यकाल लम्ब्याउन पाइयो भने आफूले गरेका आर्थिक हिनामिना तथा अनियमितताका कागजात नष्ट गर्न पाइन्छ, प्रमाणहरु बलियो बनाउन सकिन्छ र भ्रष्टाचारको दलदलबाट केही मुक्ति पाइन्छ भनेर नै अध्यक्ष राणाले साउन २६ र २७ गते हुने भनिएको साधारणसभा रोक्नुभयो भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ । अन्यथा निर्वाचन रोक्नुपर्ने कारण नै थिएन । आफ्नो टीमको चुनावको सामना गर्न सक्ने क्षमता नभएको र अर्को भ्रष्टाचारको प्रमाण नस्ट गर्न पनि अध्यक्षले पूर्व अध्यक्षहरुलाई गुहारेर चुनावी मिति सार्नुभयो ।

अर्को कुरा महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विराटनगर पुगेर अध्यक्ष राणाले आफ्नो कार्यकालमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको, कुनै पनि हिसाबकिताब नराखेको भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो भने आफू अध्यक्ष भएर आएको ६ महिनाभित्रै हर हिसाबको सम्पूर्ण अडिट गरेर सबैमाझ सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । त्यतिबेला अध्यक्ष राणा ढकाल क्यापमा हुनुहुन्थ्यो । तर गोल्छाको उक्त भनाई पछि आफ्ना आर्थिक अनिमियतता र गैरकानूनी क्रियाकलापबाट बच्नकै लागि ढकाल क्याम्प छाडेर गोल्छा र प्रधानको पछि लाग्नुभयो ।

अहिले धेरैको गुनासो छ कि महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी जुन भावना अनुरुप ल्याइएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । जसले वरिष्ठको मर्म र भावनामै चोट पुर्यायो भन्ने गुनासो आईरहेको छ नि ?

महासंघमा अध्यक्षको निर्वाचन गर्दा यसले ठूलो विकृति र विसंगति ल्यायो भनेर त्यसलाई रोक्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेका हौं । त्यसो हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष आफु अध्यक्ष हुने अवस्थासम्ममा आफ्नो कार्यनीति, योजना र निजी क्षेत्रलाई हाँक्ने खालको तीन बर्षीय योजना ल्याउन सक्छ भनेर हामीले विधान संसोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेका थियौं । निर्वाचन हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारदेखि उपाध्यक्ष र सदस्यहरु चुनावी माहोलमा होमिएका हुन्छन् । तर जो वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष हुँदैछ उसले तीन वर्षको योजना र खाका तय गर्न समय पाउँछ भन्ने हाम्रो सोच थियो । र सोही अनुरुप विधान संसोधन गरियो । अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षले चुनाव हुनुभन्दा तीन महिना अघि नै जो जो चुनाव उठ्दैछन् उनीहरुलाई मेरो कार्ययोजना यस्तो छ, यसलाई सहयोग गर्नेगरी आउनुस भनेर दुवै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दथ्यो । चुनावी मिति घोषणा गरेर अघि बढिसकेपछि बहालवाला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष जस्तै नै हो ।

‘बहालवाला वरिष्ठ उपाध्यक्षले आफ्नो कार्ययोजना कुनै एक टीमसँग मेल खायो समेत भनेर भन्ने नमिल्ने अवस्थामा किशोर प्रधानको चुनावी कमाण्डर भनेर हिड्नु गलत हो । गोल्छाले विराटनगरमा किशोर प्रधानको उम्मेद्वारी घोषणा कार्यक्रममा गएर जुन कुरा बोल्नु भयो, त्यो निजी क्षेत्रलाई विखण्डन गर्ने योजनाकारको रुपमा हामीले बुझेका छौं ।’

उदाहरणका लागि देशको प्रधानमन्त्री सबै नेपाली जनताको हो नेकपाको मात्र त होइन नि । त्यसैगरी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अब स्वतः अध्यक्ष हुँदै छ त्यो व्यक्ति पनि कुनै एक टीमको चुनावी कमाण्डर नभएर महासंघ आवद्ध सबै निजी क्षेत्रको अविभावक हो । बहालवाला वरिष्ठ उपाध्यक्षले आफ्नो कार्ययोजना कुनै एक टीमसँग मेल खायो समेत भनेर भन्ने नमिल्ने अवस्थामा किशोर प्रधानको चुनावी कमाण्डर भनेर हिड्नु गलत हो । गोल्छाले विराटनगरमा किशोर प्रधानको उम्मेद्वारी घोषणा कार्यक्रममा गएर जुन कुरा बोल्नु भयो, त्यो निजी क्षेत्रलाई विखण्डन गर्ने योजनाकारको रुपमा हामीले बुझेका छौं । स्वतः अध्यक्ष भैसकेको व्यक्तिले जसरी एक पक्षको वकालत वा चुनावी कमाण्डरको रुपमा अघि बढ्नु भएको छ ,त्यसले महासंघलाई नै टुक्रयाउन सक्छ । उदाहरणको लागि भोलिका दिनका गोल्छाले सर्मथन गरेको टीम चुनाव जितेर नआई अर्को टीम आयो भने उक्त टीमले गोल्छालाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ? यदि चुनावी नतिजामा गोल्छा सफल भएनन् भने त्यहि टीमसँग लज्जाबोध गर्दै टासिए बस्ने कि राजिनामा दिएर निस्कने ? गोल्छाले यसरी खुलेआम चुनावमा एउटा पक्षको कमाण्डर बनेर भाग लिएपछि पक्कै पनि व्यवसायीबीच वितृष्णा रहन्छ नै । जसले गर्दा महासंघ सहज रुपमा चल्न सक्दैन ।

अहिले कोरोनाको कारण देखाउँदै पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयले चुनाव पहिले तोकिएको समयमा नहुने देखिएको छ । चुनाव कोरोनाकै कारणले रोकिएको हो कि यसको कुनै आन्तरिक कारण पछि छन् ?

यसअघि गण्डकी प्रदेशका १६ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति बैंठकले एकमतले फागुन ७ गते नै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । अन्य प्रदेशमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार ढकाल प्यानलाई उत्तिकै समर्थन छ । यो अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार किशोर प्रधान टीम र उनका चुनावी कमाण्डर शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणाले महासंघको अधिवेशन र चुनावको सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्नु भएन । चुनाव हारिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेपछि गैरकानूनी रुपमा पदाधिकारी बैंठकको बहुमतबाट एकाएक चुनाव स्थगित गरियो । यदि उहाँहरुसँग चुनावको सामना गर्ने क्षमता थियो भने अहिलेको प्रविधिको युगमा जुमबाट कार्यसमितिको बैंठक गराएर समहतिकै आधारमा चुनावी मिति सारेको भए हुन्थ्यो । अर्को नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मैले नै दुई कार्यकाल विताईसके । अहिलेसम्म बैंठकमा पूर्व अध्यक्ष आउनु भएको थाहा छैन । कठिन परिस्थितीमा महासंघको साख जोगाउने पूर्व अध्यक्षहरु सक्रिय हुनु राम्रो हो । तर चुनाव सार्ने एजेण्डामा मात्रै पूर्व अध्यक्षहरु लाग्नु पनि खेदपूर्ण छ । धारणसभाको सामना गर्न सक्ने र अहिले नै चुनावी परिणामसँग हार खाएकाले प्रधान प्याननले चुनाव स्थगित गरेको हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

पहिलो देखि नै जिल्ला तथा नगरका उद्योगी व्यवसायीले महासंघले आफ्ना गुनासाहरु सुनेनन्, समस्या समाधान गर्न पहल गरेन भनिरहेका छन् । के महासंघमा केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भएकै हो त ?

जिल्लामा चिया पसल, किराना पसल, पान पसलसम्म रहेका छन् । उनीहरुको छुट्टाछुट्टै वेदना छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा ठूला घरानियाहरुले एशोसिएट्सबाट, केही ठूला व्यवसाय संचालन गर्दै आएका बस्तुगत संघ र सामान्य धरातलबाट आएका व्यवसायीको प्रतिनिधित्व जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय महासंघमा जिल्ला नगरबाट आएका साना उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानमा चासो दिईएन भन्ने गुनासो छ । पहिला यी विषयबस्तु सामान्य रुपमा उठेका थिए । तर अहिलेको नेतृत्वले जिल्ला नगरका अध्यक्षहरुको फोन नउठाउने, समस्या पर्दा कुनै वास्ता नगर्ने, व्यवसायीको वेदना सुनुवाई नहुने, जिल्ला नगरका कार्यक्रममा बोलाउदा नआउनेजस्ता कारणले वितृष्णा बढेको हो । महासंघको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा हवाई टिकट दिएर प्रमुख अतिथि बनाएमा मात्र आउने विशेष अतिथि बनाउँदा नआउने क्रम बढेको छ । जसका कारण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले विरोध गर्दै महासंघबाटै अलग हुने सम्मका विषयहरु उठान गरेका छन् । जसका कारण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु महासंघबाट टुक्रिएर छुट्टै महासंघ बनाउने सम्मका विषयहरु उठेका छन् । यदि अबका दिनमा नेतृत्व सच्चिएर अघि बढेन भने जिल्ला नगरको छुट्टै महासंघ बन्न सक्छ ।

अहिले महासंघ अन्तरगतको कृषि उद्यम केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा र अख्तियार नै प्रवेश गरेको छ । महासंघभित्रको यस्तो परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा ९ बर्षदेखि लगातार कृषि उद्यम केन्द्रको सभापति रहँदै आउनु भएको छ । यसको हरहिसाब तथा खर्चहरु कहिलै पनि कार्यसमितिमा ल्याएर स्वीकृत तथा अनुमोदन गरिएन । जो संयोजक भयो, उसैले मनोमानी ढंगबाट आफूलाई मन परेको, आफ्नो चाकरी र चाप्लुसी गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा नातावाद र कृपावादको आधारमा लगानी गरे । जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँभन्दा पनि कहाँ बढी कमिशन खान पाहिन्छ त्यहि मात्र लगानी गरे । कार्यसमितिको कृषि उद्यम केन्द्रमा कुनै जिम्मेवारी पनि छैन किनकि खर्च अनुमोदन र त्यसको हिसाबकिताब कार्यसमितिमा ल्याएर स्वीकृत गरिदैंन । कृषि उद्यम केन्द्रमा ठूलो प्रोजेक्ट भएका कारण उक्त केन्द्रका सभापति एवं महासंघ अध्यक्ष भवानी र राणाले कार्यसमितिका साथै पदाधिकारीलाई समेत गुमराहमा राखेर आफूखुशी मनोमानी ढंगबाट खर्च गर्दै आउनु भएको छ । कृषि उद्यम केन्द्रका कुनै पनि खर्च पारदर्शी छैनन् । ९ बर्षसम्म भवानी राणाले एकलौटी रुपमा संचालन गर्दै आउनुभयो । केन्द्रका हिसाबकिताब पारदर्शी नभएका कारण अहिले अख्तियारले छानविन गरिरहेको हो । जहाँसम्म लाग्छ, यसले गम्भिर अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई भनिँदै आएको छ । यहिँ संस्था भ्रष्टाचारमा फस्दा तपाईहरु प्रति नैतिक प्रश्न उठ्दैन ?

तपाईले मलाई जुन प्रश्न सोध्नु भयो यसलाई हामीले पटक पटक कार्यसमितिमा उठाउँदै आएका छौं । हरेक बैंठकमा कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत भएका खर्च विवरण महासंघ केन्द्रिय कार्यसमितिलाई जानकारी हुनुपर्छ, कार्यसमितिबाटै अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्दै आएका छौं । यतिसम्म कि महासंघको कुनै सम्पत्तिको हकहस्तान्तरण भएमा समेत कार्यसमितिलाई थाहा हुँदैन । अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघलाई एउटा निजी कम्पनीभन्दा पनि तल्लो स्तरबाट संचालन गर्दै आउनु भएको छ । कृषि उद्यम केन्द्रमा भष्टाचार भयो भनेर मैले धेरै पटक बैंठकमा प्रश्न उठाए । कार्यसमिति बैंठकमा पनि जिल्लाबाट आएका साथीहरु अन्तिमसम्म बस्छौं । एशोसिएट्स तथा बस्तुगतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु आफ्नो काम छ भन्दै बोल्दै निस्कने गर्नुहुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो भनाईहरु सुनुवाई हुँदैन । तसर्थ कार्यसमितिबाटै समाधान हुनुपर्ने विषय छताछुल्ल हुँदै अख्तियारसम्म पुग्यो । अध्यक्ष तथा केन्द्रका सभापतिको गैरकानूनी क्रियाकलापलाई रोक्न नसक्नु हाम्रो गल्ती होला तर त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारको विषयमा हाम्रो कुनै पनि नैतिक जिम्मेवारी छैन । ९ बर्षदेखि सभापति रहँदै आएको राणाले एकलौटी रुपमा संचालन गर्दै आएकाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ । यतिसम्म कि कतिपय अवस्थामा पहिला आफुखुशी खर्च गरेर हिसाब मिलानका लागि विल भरपाई समेत पछि खोजेर हालियो भन्ने सुन्नमा आएको छ ।