कोरोना पछिको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । बन्दका कारण उद्योग व्यवसाय चल्न सकेका छैनन् भने बैंकले कर्जाको किस्ता र ब्याजका लागि ताकेता गरेर व्यवसायीहरु तनावमा छन् । अबका दिनमा उद्योग व्यवसाय जोगाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ, व्यवसायीहरु कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ तथा गोल्यान ग्रूपका अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड–१९ का कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्यो । असार मसान्तसम्मको असुलीले पनि यस्तो देखाउँछ । अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्र जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ ?

चालू आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटले पुनर्कर्जाको सीमालाई १ खर्बबाट बढाएर डेढ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै अघि बढाउँदै ५ करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा दिने भनेको छ त्यसो राम्रो पक्ष हो । जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई असर पार्ने करिव ६५ प्रतिशत हिस्सा रहेको साना तथा मझौला उद्याग बचाउन सहयोग पुर्याउँछ । कोरोनाका कारण बढी असर परेका पर्यटन, निर्यात उद्योग, स्वदेशी उद्योगजस्ता क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा वा कुनै व्यवस्था गरेर सम्बोधन गरिनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रलाई घटिमा २ बर्षका लागि उद्दार गरिनुपर्छ । अहिले ठूला होटलहरुमा बैंकको लगानी रहेको छ । यदि त्यस्ता होटलहरुले कर्जा तिर्न सकेनन्, बढी जोखिममा परे भने बैंकले सेयर किनेर पनि जोगाउन सक्छन् । जुन यस अघि होटल ह्यातमा पनि भएकै थियो ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आएको रेमिटान्समा उच्च गिरावट भइरहेको छ ।अबका दिनमा रेमिटान्सलाई अझ बढी बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन रोजगारीमा जाँदा नै सम्झौतामै कमाईको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी नियमन बनाईनुपर्छ । त्यस्तो रकमलाई बचत खातामा राख्दा अन्यभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्छ । महिलाहरुलाई बचत गर्ने बानी बसाल्न त्यस्ता डिपोजिटमा अलि बढी ब्याज दिएको खण्डमा केही रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ ।

तपाईहरुले केही समय अघि ५० लाख डलरसम्म लगानी भित्र्याउँदा स्रोत खोज्न नहुने, एनआरएनलाई सेयर बजारमा १० लाख डलरसम्म विना स्रोत भित्र्याउन दिनुपर्नेजस्ता माग राख्नु भएको थियो । के यो सम्भव छ ?

हामीले कुनै पनि रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नल्यानुस भनेका छैनौं । हामीले वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज गरिदिनु पर्यो मात्र भनेका हौं । विनास्रोत भन्दा पनि तत्कालका लागि सहज रुपमा भित्र्याउन दिएर त्यसपछि ठिक छ वा छैन भनेर चेकजाँच गर्दा हुन्छ भनेका हौं । अहिले हामी एकद्वार प्रणालीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै आएका छौं । तर बोली र व्यवहारमा धेरै फरक छ । कागजी रुपमा दुई हप्तामै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुमति दिने भनेको छ तर व्यवहारमा महिना वा बर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यदि गलत गरिकाबाट आएको छ भने पछि छानविन गर्दा भैहाल्छ नि ।

‘अहिले जिन्दगीभर काम गरेर रिटायर्ड भएका व्यक्तिले २/४ लाख रुपैयाँको सेयर किनेर बसेका छन् । जसको लाभांसबाट घरखर्च चलाउँदै आएका छन् भने अबका दिनमा के गर्ने ?यसअघि २०/३० प्रतिशत लाभांश पाउँदै आएका थिए तर यो बर्ष १० प्रतिशत मात्र भएपनि दिऔं भन्ने हो ।’

गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । उनीहरुले साना वा ५० लाख डलरसम्म शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी ल्याउन चाहेमा अनुमति लिनकै लागि धेरै समय लाग्छ । यसका लागि सुरुमा सहज रुपमा ल्याउन दिएर पछि छानविन गर्दा हुन्छ मात्र भनेका हौं । प्रक्रियालाई सहज गरेर ल्याउन दिने र त्यसको आम्दानी लैजानुभन्दा पूर्व मात्र ड्यु डेलिजेन्स गर्नु उचित हुन्छ भनेका हौं । अहिलेको समयमा हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, तर प्रक्रिया पुरा गर्दागर्दै लगानीकर्ता फर्किएर जान्छन् । यसैगरी एनआरएनहरुले पनि मर्चेण्ट बैंकिङमार्फत नेपालको पूँजी बजारमा सहज रुपमा लगानी गर्न पाउनु पर्छ भनेका हौं । जुन कुराको सरकारले नै प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

धेरै उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुग्दा पनि तपाईहरुले बैंकले जगेडा कोषमा रहेको रकमबाटै भएपनि सेयरधनीलाई लाभांश बाड्न पाउनुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ । के यो उचित होला र ?

हामीले उद्योग व्यवसाय धराशायी बनाएर बैंकका लगानीकर्ताले लाभांश पाउनुपर्छ भनेका होइनौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मात्र होइन नेपाल बैंकर्स संघले पनि सबैभन्दा पहिला बैंकको कर्मचारी जोगाउनु पर्छ ता कि कोरोनाको कारण कसैले रोजीरोटी गुमाउनु नपरोस भन्दै आएका हौं । यसैगरी ग्राहकलाई जोगाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा भैरहेको कर्जामा थप कर्जा दिएर वा ब्याज रकम नै घटाएर भएपनि आफ्ना ऋणीलाई बचाउनु पर्छ भन्दै आएका छौं । तर यसो भन्दैमा सेयर धनी र निक्षेपकर्तालाई चाहिँ नजोगाउने भन्ने होइन । बैंक भनेका पवल गोल्यानको निजी कम्पनी त होइन । यहाँ हरेक निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा ल्याएर राखेका हुन्छन् । तसर्थ हामीले दुवैतर्फलाई वीन वीनको अवस्था हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।

अहिले जिन्दगीभर काम गरेर रिटायर्ड भएका व्यक्तिले २/४ लाख रुपैयाँको सेयर किनेर बसेका छन् । जसको लाभांसबाट घरखर्च चलाउँदै आएका छन् भने अबका दिनमा के गर्ने ?यसअघि २०/३० प्रतिशत लाभांश पाउँदै आएका थिए तर यो बर्ष १० प्रतिशत मात्र भएपनि दिऔं भन्ने हो । यसले सम्बन्धित व्यक्तिको गुजारा चलाउनुका साथै सेयर बजारलाई बचाउन पनि सहयोग पुर्याउछ । त्यसैले हामीले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट नभई जगेडा कोषमा राखेको रकमबाट लाभांश बाड्न पाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । जगेडा कोषमा रहेको पैसा त सेयरधनीकै हो नि ।

तपाई उद्योगी र बैंकर दुवै हुनुहुन्छ । बैंकको तर्फबाट जाँदा नाफा बढी आर्जन गर्नुपर्यो भन्ने अनि उद्योगमा छिरेपछि बढी सहुलियत चाहियो भन्दै आउनु भएको छ । यस्ता खालका दुईतर्फी माग कत्तिको जायज छन् ?

मैले एउटा खुट्टामा उद्योगीको जुत्ता लगाएको छु भने अर्कोमा बैंकरको । तर मलाई दुवै जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ । अहिले बैंकमा के समस्या छन् र उद्योग व्यवसाय कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ यस विषयमा म पूर्ण रुपमा जानकार छु । हामीले कोरोना पछि मात्रै होइन पहिले देखिनै उद्योगका लागि एकल अंकका ब्याजदर हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौं । तर हाम्रो विडम्वना नै भनौ कि सरकार उत्पादनमुखी नभएर राजस्वमुखी भयो । व्यवसायीहरु पनि उद्योगमुखी नभई आयातमुखी भयौं । जब आयातमुखी व्यवसायमा केन्द्रित भयौं राज्यको नीति निर्माण पनि त्यतै केन्द्रित हुन थाल्यो । आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्दै आएको छ यो कहाँसम्म जायज हो ? कि उनीहरुले पनि भन्न सक्नुपर्यो कि आयात व्यापारको मार्जिन ५ वा १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्दिन । यदि बैंकले त्यसो भन्दियो भने उनीहरुले मान्छन् ? बैंकलाई मारेर व्यवसाय जोगाउन सकिँदैन ।

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्दै आएको छ यो कहाँसम्म जायज हो ? कि उनीहरुले पनि भन्न सक्नुपर्यो कि आयात व्यापारको मार्जिन ५ वा १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्दिन । यदि बैंकले त्यसो भन्दियो भने उनीहरुले मान्छन् । बैंकलाई मारेर व्यवसाय जोगाउन सकिँदैन ।’

हामीले दुईतर्फ माग राखेका होइनौं । जो व्यक्ति दुवैतर्फ संलग्न छ उसले सधै मध्यर्गी बाटो अपनाएर कुरा गरिराखेको हुन्छ । जो मान्छे एकतर्फी रुपमा संलग्न छ, उसले सोही अनुरुप माग उठाईरहेको छन् । म दुवैतर्फ संलग्न छु मैले बुझेर नै समाधानको बाटो खोज्ने खालका माग उठाएको छु ।

ब्याज छुटकै विषयमा पनि केही समय अघि बैंकका अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले ब्याज छुट दिने निर्णय गर्यो तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले हामीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौं भन्यो । के संचालकहरुले सीईओको भुमिकामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो ?

बैंकका सीईओहरुले निर्णय गरेर मात्र पनि सबै कुरा लागु हुन सक्दैन । निर्णयका लागि त संचालक समितिमै आउनु पर्यो । त्यतिबेला हामीले साना तथा मझौला उद्योगलाई केही न केही राहत दिन पर्यो भनेर उक्त निर्णय गरेका थियौं । त्यतिबेला सबै आत्तिएका पनि थिए । हामी समय अनुसार चल्न सक्नुपर्छ । तर हामीले बैंक व्यवस्थापनलाई तल पारेर काम गर्न खोजेका होइनौं । राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय हो तर हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यो हामीबीचको कुरा हो । बैंक र ऋणीलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा । नीतिगत रुपमा जुन तहमा बैंकर्स संघले लबिङ गर्न सक्दैन त्यसैलाई सहज गर्न सिविफिन खुलेको हो । नीतिगत तहमा नयाँ विषयलाई समावेश गर्न हामीले लबिङ गर्नेछौं जुन कुरा बैंकर्स संघले गर्न सक्दैन ।

अहिले बिग मर्जको कुरा पटक पटक उठ्दै आएको छ तर ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बाहेक अरु गएनन् । अहिलेको अवस्थामा कत्तिको सम्भव छ ?

कोरोना पछिको अवस्था हेर्दा बैंकहरु बिग मर्जरमा जानुको विकल्प छैन । अबका दिनमा धेरै शाखा खोलेर सोही अनुरुप व्यवसाय विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ । लकडाउनकै अवधिमा हामीले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्यौं जुन अहिले बढ्दो क्रममा छ । यहि गतिमा अघि बढ्ने हो भने २ देखि ३ बर्षमा हामी पूर्णरुपमा डिजिटाईज हुनेछौं । अहिले पश्चिमा मुलुकहरुमा कतिपय ठूला बैंकको एउटा शाखा पनि छैन । शाखा विस्तार गरेर वा अहिलेकै मात्र शाखा राखेर पनि अबका दिनमा बैंकले आफ्नो खर्च धान्ननै कठिन हुनेछ भने बैंक कसरी चल्छ । जसका लागि पनि बिग मर्जर आवश्यक छ । तर सो कार्यका लागि राष्ट्र बैंकले थप सेवा सुविधा दिनुपर्छ । खर्च घटाउनकै लागि पनि विग मर्जर आवश्यक छ ।

एनएमबी बैंक चाहि बिग मर्जरमा जाने तयारी के छ ?

अहिले नै यस विषयमा हाम्रो कुनै तयारी छैन । भर्खरै मात्र पनि कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जर गर्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । यसअघि ५/६ वटा विकास बैंकसँग मर्जर पनि गरिसकेका छौं । एनएमबी बैंकमा विदेशी पार्टनर पनि भएकाले उनीहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले राम्रो सुविधा दियो र सोही अनुरुप राम्रो साझेदार पाईयो भने किन मर्जनरमा नजाने ?

क्रस होल्डिङलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विग मर्जरलाई लैजाने भन्ने छ नि ?

सबै कुरा क्रस होल्डिङ भनेरै मात्र सम्भव हुँदैन । बैंकको प्रकृति अनुसार मर्जरमा जानुपर्छ । बैंक नै पिच्छे काम गर्ने शैली फरक छन् । बोर्ड तहमा नमिलेपनि केही फरक पर्दैन तर व्यवस्थापन टीमको काम गर्ने शैली मिल्ने खालको बैंक चाहिन्छ ।

गोल्यान ग्रूपले नै कृषि र निर्यात उद्योगमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । अहिले सोही क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कत्तिको सहज छ ?

कोराना अघि नेपाल वैदेशिक लगानीको मुख्य गन्तव्य बन्दै गएको थियो । तर कोरोना पछि कस्तो असर पार्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ अग्रसर छन् । चीनले पनि नेपालमा जलविद्यतु, होटललगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ भने भारतले जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया एकदमै झण्झटिलो छ । यसलाई सरलिकरण गर्नुपर्छ । लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाईदिने हो भने नेपालमा ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्नेछ ।