लकडाउनका कारण ३ महिनाभन्दा बढी बन्द रहेको नेपालको पूँजी बजार गत हप्तादेखि संचालनमा आएको छ । लगानीकर्ताले बजार सुधारका लागि थुप्रै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेपनि नियामकले एक डिम्याट खाता एक ब्रोकर, प्जेलमा राखिएको सेयर बिक्री गर्न नपाउनेजस्ता अब्यवहारिक निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ भने नेप्सले संचालनमा ल्याएको अनलाईन प्रणालीले पनि सहज रुपमा काम गरेको छैन । नेपालको पूँजी बजारमा रहेका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार ः

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘एक ब्रोकर एक डिम्याट’ खाता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसो गर्नु उचित हो ?

एउटा डिम्याट खाताले मल्टिपल ब्रोकरबाट कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर यहाँ केही समस्या देखियो । डिम्याट खातामा भएको सेयर ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)मा रियल टाईममा ट्रान्सफर गर्न समस्या आयो । जसले गर्दा मल्टिपल ब्रोकरबाट कारोबार गर्न रोक लगाइयो । नियामकले यो भर्खरै लागू गरेका कारण कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा नियामक र ब्रोकर दुवैले गृहकार्य गरिरहेका छन् । यसलाई सहज बनाईनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा जतिवटा वाणिज्य बैंक छन् ती सबैमा बैंक खाता खोल्न पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा किन दुईवटा मात्र डिम्याट खाता ? जति पनि डिम्याट खाता खोल्न पाउनुपर्छ । अर्को एउटा डिक्याट खाताबाट अर्को डिम्याट खातामा सेयर ट्रान्सफरलाई रियलटाईम बनाईनुपर्छ । यसलाई चाँडोभन्दा चासो निकास दिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई एउटा ब्रोकरबाट मात्र कारोबार गर भनेर ‘फोर्सफुल्ली’ नियम लाद्न पाईदैंन ।

तीन महिना सेयर बजार बन्द हुँदा प्रणालीगत सुधार हुन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो । तर एक ब्रोकर एक डिम्याट खाता, प्लेजमा भएको सेयर बिक्री गर्न नपाईने जस्ता व्यवस्थाले झन् समस्या आयो भनिरहेका छन् । यसलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

योबीचमा कुनै पनि काम नभएको भन्ने होइन । लामो समयदेखि विवादमा रहेको ५ प्रतिशतको पूँजीगत लाभकरलाई टुङ्गोमा पुर्याइएको छ । यसले बजारलाई दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यो समयमा सबै लगानीकर्ताले तथा ब्रोकरले माग गरेको बैंक र डिम्याट इन्ट्रिग्रेशन थियो । डिम्याट इन्ट्रिग्रेशनमा एक डिम्याट खाता एक ब्रोकरले केही समस्या देखिएको छ । यस्तै आईपीएस कनेक्टमार्फत भुक्तानी गर्ने सिमालाई पनि खुला गरिएको छ । लकडाउनको समयमा केही सामान्य कामहरु भए तर बजारले आशा गरे अनुरुपको काम भने हुन सकेन । लकडाउनको समयमा नियामक तथा नीति निर्माताले जुन काम गरे यहिँ गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने नेपाली पूँजी बजारमा चाडै नै धेरै सुधार आउने छ ।

ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)मा बैंक इन्ट्रिग्रेशनको काम ब्रोकरहरुको हो तर ब्रोकरहरुले उक्त काम नगर्दा समस्या आयो भनेर नेप्सेले आरोप लगाईरहेको छ । वास्तविकता के हो ?

नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले अनलाईन प्रणाली ल्याउँदै गर्दा हामीहरुले यस विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थियौं । अनलाईन लाईभमा जाँदासम्म ब्रोकरलाई सबै प्लेटफर्म नेप्सेले नै बनाएर दियो र त्यहिं अनुरुप काम गर्दै आएका थियौं । जब समस्या आउन थाल्यो त्यसपछि मात्रै नेप्सेले टीएमएसको काम ब्रोकरको हो भन्न थालियो । अहिलेको टीएमएसमा धेरै समस्या छन् । यदि टीएमएस ब्रोकरको हो भने हामीले नेप्सेले ल्याएकै टीएमएस चलाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न किन गर्यौं ? नेप्से आफैंले टीएमएस दिएपछि बजारमा समस्या नआउने बनाईदिनुपर्यो । यदि नेप्सेले त्यसो नगर्ने हो भने टीएमएस ब्रोकरलाई बनाउन दिएर सोर्सकोड प्रदान गर्नुपर्छ । ब्रोकरलाई छुट्टै टीएमएस ल्याउन खुला गरिदिनुपर्छ । नेप्से आफैले टीएमएस चलाउने, ब्रोकरलाई कुनै पनि एक्सेस नदिने अनि ब्रोकरले काम गरेर भनेर दोष दिएर नेप्से पन्छिन मिल्दैन ।

‘अनलाईन लाईभमा जाँदासम्म ब्रोकरलाई सबै प्लेटफर्म नेप्सेले नै बनाएर दियो र त्यहिं अनुरुप काम गर्दै आएका थियौं । जब समस्या आउन थाल्यो त्यसपछि मात्रै नेप्सेले टीएमएसको काम ब्रोकरको हो भन्न थालियो । अहिलेको टीएमएसमा धेरै समस्या छन् ।’

नेप्सेको टीएमएसमा ब्रोकरले अपडेट गराउन, आफ्नो तरिकाले नयाँ मोडलहरु थप गर्नेलगायतका कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । अहिले क्लियरिङ बैंक छनौट गरेको पनि नेप्सेले । आजका दिनमा चार वटा क्लियरिङ बैंक छन् भने एसीएचसिएल ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि नेप्से, टीएमएस पनि नेप्सेकै अनि ब्रोकरले गरेनन् भनेर पन्छिन मिल्छ ? यदि हामीलाई सोर्स कोड सहितको टीएमएस दिएको खण्डमा काम भएन भने आरोप लगाउन पाइयो । ब्रोकरलाई नयाँ टीएमएस ल्याउन दिएर समस्या आएमा पनि दोष लगाउन पाइयो तर ब्रोकरलाई एपीआई नै नदिने अनि समस्या आउँदा ब्रोकरलाई ओराप लगाएर नेप्से पन्छिन पाउँदैन ।

नेपालमा ब्रोकरले नेप्सेकै टीएमएसमा काम गर्दै आएका छन् । अन्य मुलुकका ब्रोकरले नै टीएमएस बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याईरहेका छन् । के नेपालका ब्रोकरहरु सक्षम नभएर नेप्सेकै टीएमएसमा भर पर्नु परेको हो ?

हामी टीएमएस बनाउन सक्षम छौं । तर अहिले हाम्रो बाध्यता छ । नेप्सेले अनलाईन लाईभमा जानुभन्दा २/३ महिना अघि मात्र हामीलाई डाटा सेन्टर बनाउनुपर्छ भनेर भन्यो ब्रोकरले सोही अनुरुप छुट्टै राखे । त्यसबेलासम्म टीएमएसको विषय नै उठान भएन । जब अनलाईन कारोबार सुरु भएर समस्या आयो त्यसपछि मात्र नेप्सले टीएमएसको काम ब्रोकरले गर्नुपर्छ भनेर हामीप्रति पन्छाउन खोज्दैछ । आजको दिनसम्म टीएमएस नेप्सेकै हो । अहिले पनि ब्रोकरले नेप्सेलाई कि बजारले खोजेजस्तो टीएमएस दिनुस हैन भने हामी आफै बनाउछु भन्दै आएका छौं । जबसम्म नेप्सेले ब्रोकरलाई एपीआई दिँदैन तबसम्म हामीले टीएमएस बनाउन सक्दैनौं । नेप्से आफैले ल्याएको टीएमएसले काम नगर्ने त्यसको दोष चाहिँ ब्रोकरलाई लगाउन खोजियो । नेप्सेले जुन काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो नगर्ने, दिनुपर्ने सेवा नदिने अनि काम गरेर भनेर ब्रोकर र लगानीकर्तालाई दोष लगाउन पाईन्छ ? अहिलेको सिस्टमको सम्पूर्ण भागिदार नेप्से हुनुपर्छ ।

ब्रोकरलाई नेप्सेले एपीआई नदिनुका कारण चाहिँ के हो ?

सुरुमा नेप्सेले आईटी पोलिसी बनेको छैन त्यसकारण दिन मिल्दैन भन्यो । उक्त नीति बनाउनै नेप्सेले लामो समय लगायो । अहिले उक्त नीतिलाई नेप्सेको बोर्डले स्वीकृत गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । बोर्डबाट स्वीकृत भएर आएपछि एपीआई पाउन सकिन्छ । तर हामीले नीति नआएपनि एउटा गाईडलाईन बनाएर ब्रोकरलाई एपीआई दिएर टीएमएस बनाउन दिन माग गर्दै आएका छौं । यदि नेप्सेले ब्रोकरलाई टीएमएस बनाउन दिएमा अहिलेको समस्या सबै समाधान हुनेछ ।

यदि नेप्सेले एपीआई दिएको खण्डमा कति समयभित्र ब्रोकर आफैले टीएमएस बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् ?

नयाँ टीएमएस बनाउन स्वदेशी र विदेशी गरी ४/५ वटा कम्पनीहरुसँग छलफल भैरहेको छ । उनीहरुको भनाईअनुसार कम्तीमा पनि ५/६ महिना लाग्नेछ । टीएमएसलाई नेपालको नीति नियम अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ । नेप्सेले टीएमएस ल्याएको पनि डेढ बर्ष भैसक्यो अझै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

अहिले लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कमिशन उच्च भयो भनेर विरोध गर्दै आएका छन् भने धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्न नयाँ कमिटि गठन गरेको छ । के नेपालमा ब्रोकर कमिशन उच्च नै हो ?

नेपालमा ब्रोकरले सेयरको खरिदबिक्री र डिम्याटको काम मात्र गर्दै आएका छन् । हामीले धितोपत्र बोर्डलाई पनि अबका दिनमा कमिशनको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेका छौं । के नेपालमा ब्रोकर कमिशन वास्तवमै महङ्गो हो त ? यस विषयमा अन्य मुलुकमा के प्राक्टिस छन् नेपालमा के छन् सबै विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । यदि महङ्गो नै रैछ भने पनि कुन कुरामा पनि कति महङ्गो छ सोही अनुरुप समाधान गरिनुपर्छ । तर हचुवाको भरमा महङ्गो भयो भनेर भन्नु उचित होइन । यस विषयमा अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर, लगानीकर्ता लगायत सेयर बजारसँग जोजो सम्बन्धित छन् उनीहरु सम्मिलित कमिटि गर्न माग गरेका छौं । अर्को कुरा ब्रोकरले हरेक बर्ष आफ्नो वित्तीय विवरण बोर्डमा पठाउँदै आएका छन् । सोही रिपोर्टका आधारमा पनि महङ्गो छ वा छैन छुट्याउन सकिन्छ । यस विषयमा नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमै भनिदिनुपर्छ । तसर्थ हचुवाको भरमा घटाउने वा बढाउने भन्दा पनि सबै सरोकारवाला सम्मिलित कमिटि बनाएर विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

‘के नेपालमा ब्रोकर कमिशन वास्तवमै महङ्गो हो त ? यस विषयमा अन्य मुलुकमा के प्राक्टिस छन् नेपालमा के छन् सबै विषयमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । यदि महङ्गो नै रैछ भने पनि कुन कुरामा पनि कति महङ्गो छ सोही अनुरुप समाधान गरिनुपर्छ । तर हचुवाको भरमा महङ्गो भयो भनेर भन्नु उचित होइन ।’

नेपालमा भर्खरै लगानीकर्ताले ब्रोकरको खातामा २५ प्रतिशत रकम एड्भान्स राखेर काम गर्न थालेका छन् । भोलिका दिनमा शतप्रतिशत एड्भान्स हुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई ब्याज दिनुपर्छ भनेर ब्रोकरले नै आवाज उठाएका छन् । लगानीकर्ताको माग ब्रोकरले नै उठाउँदै आएका छन् ।

अहिले ब्रोकरहरुले सेयर खरिदबिक्रीको सेटलमेन्ट गर्न सकेनन्, सेयर बिक्री गर्नेले समयमै पैसा पाएनन् भन्ने गुनासोहरु पनि आईरहेको छ । किन यस्तो भैरहेको छ ?

ब्रोकरले सेयर किन्नेसँग चाहिं समयमै पैसा उठाउन सकेका छ्रैनन् तर बिक्री गर्नेलाई समयमै भुक्तानी गर्दै आएको छ । बैंकले ब्रोकरले कर्जा लिएरै भएपनि सेयर बिक्री गर्नेलाई भुक्तानी गर्दै आएका छन् । लकडाउन कारणले सामान्य अवस्थाभन्दा केही फरक अवस्था आएको छ । अहिले ब्रोकरको २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने ८० प्रतिशत रकम उठाउनुपर्ने छ । गतहप्तादेखि बजार खुलेको छ । यो हप्तासम्ममा यी सबै समस्या समाधान हुनेछ ।

नेपालको सेयर बजारमा इन्साईडर ट्रेडिङको विषय पनि उठान भैरहन्छ । ब्रोकरहरु नै इन्साईडर टे«डिङमा संलग्न छन् भन्ने ओरोपपनि लाग्दै आएको छ । नेपालको इन्साइडर ट्रेडिङ र ब्रोकरप्रति लाग्दै आएको ओरोपको वास्तविकता के हो ?

कुनै पनि कम्पनीको पहिलो सूचना निर्णय गर्ने उक्त कम्पनीको सञ्चालकहरुलाई थाहा हुन्छ । अथवा उक्त कम्पनीको उच्च तहका व्यवस्थापनलाई थाहा हुन्छ । कम्पनीबाट निर्णय भएपछि नेप्सेलाई जानकारी गराईन्छ । नेप्सेको वेवसाईटमा राखेपछि मात्र ब्रोकर र सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई थाहा हुन्छ । तर सेयर खरिदबिक्री हुँदा ब्रोकरमार्फत नै गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा जुन ब्रोकरमार्फत सेयर खरिदबिक्री बढी हुन्छ उसैमाथि दोष थुपार्ने गरिँदै आएको छ । पहिलो कुरा ब्रोकरले आफ्नो नामबाट आफ्नै कम्पनीमार्फत सेयर खरिदबिक्री गर्ननै पाउँदैन । दोस्रो कुरा कुनै पनि कम्पनीको सूचना सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकले पहिला थाहा पाउँछन् भने अन्तिममा मात्र ब्रोकरकहाँ आईपुग्ने हो । तेस्रो त्यहिं इन्साईडर ट्रेडिङ हुन्छ भनेर नै ब्रोकरलाई नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनीको सञ्चालक बस्न रोक लगाईएको छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकरले इन्साईडर ट्रेडिङ गर्न सक्छ ? यो त आरोप मात्रै हैन र ।

ब्रोकरले मार्जिन लेण्डिङ गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि पायो तर कारोबार हुन सकिरहेको छैन । कहाँ रोकियो ?

जुन् बेला ब्रोकरलाई राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स दियो त्यतिबेला ब्रोकर मार्जिन लेण्डिङ सम्बन्धी निर्देशिकामै ५० प्रतिशतको सिमा राखियो भने बैंकहरुले पनि त्यति नै प्रदान गर्दै आएका थिए । पछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर बैंकहरुले प्रदान गर्ने मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाएर ६५ प्रतिशत बनाईयो, ब्रोकरको ५० मै अड्कियो । बैंकमा ६५ प्रतिशत पाईरहेको छ भने ब्रोकर कहाँ ५० लिन किन जाने ? ब्रोकरबाट मार्जिन कर्जा लिँदा लगानीकर्ताले उक्त कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम एउटा कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर बैंकबाट लिएको सबै मार्जिन कर्जा एउटै कम्पनीमा लगानी गर्न पनि पाउँछ ।

यसैगरी ब्याजदरमा पनि समस्या छ । अहिले ब्रोकरले पनि बैंकबाटै कर्जा ल्याएर मार्जिन लेण्डिङ गर्ने हो त्यसो हुँदा बैंककोभन्दा केही ब्याज महङ्गो पर्न जान्छ । ब्याज महङ्गो परेपछि लगानीकर्ताहरु ग्राहककहाँ किन आउने ? यसको लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले पनि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । आशा छ अब आउने मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्ने छ ।