कोरोना पछिको लकडाउनका कारण मानिसको दैनिक जीवनयापन समेत कष्टकर बन्दै गएको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् भने यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयलाई यहिँ असार मसान्तसम्मका लागि धानिदिएको छ । तर यसैका कारण बैंकहरुको आम्दानीमा उच्च गिरावट आएको छ । यतिवेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफुले आम्दानी गरेर संस्था संचालन गर्दै सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्ने बाध्यता एकतिर छ भने अर्कोतर्फ कर्जा प्रबाह गरेका ग्राहकहरु जोगाउनुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र डिक बहादूर विष्टले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड– १९ पछि बैंकबाट कर्जा लिएका सेवाग्राही र प्रवाह गर्ने बैंक पनि जोखिमकै स्थितिमा छन् । यो परिस्थितिमा सेवाग्राही र बैंक दुवैलाई बचाउन कस्तो नीतिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा बैंक एक्लैलेभन्दापनि सरकार र मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड १९ पछि धेरै असर व्यहोरेको होटल, पर्यटन, कृषि, यातायात तथा जलविद्युतजस्ता क्षेत्रलाई बैंक वित्तीय संस्थाले मात्र भन्दा पनि सबैको सहकार्यबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वभर देखिएको अप्रत्याशित संकटकालले गर्दा सब ैदेशहरु समानरुपमा पीडित भएका छन् । त्यसैले पनि विश्वकै अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण आईरहेको छ ।

‘सबै कर्जा डुब्न दिनुभन्दा केही कर्जा थप गरिदिएर आफ्नो ग्राहक बचाउनु बैंकको जिम्मेवारी पनि हो ।’

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो भए पनि सबै क्षेत्र उत्तिकै प्रभावित छन् । आगामी दिनमा बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बचाउँदै आफूपनि बच्न ग्राहकको कर्जा तिर्ने क्षमता नभएसम्म वा अबको ६ महिनादेखि १ बर्ष ब्याज तथा कर्जा असुलीजस्ता क्षेत्रमा सुविधा दिनुपर्छ । तर त्यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ । अबको केही समयभित्रै मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र जोगाउन राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्नुपर्ने अवधिको पुर्नतालिकिरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन्छ भन्ने आशमा बसेका छन् । यदि त्यो भयो भने जसले कर्जा दिएका छन् र जसले कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् उनीहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र बचाउन सहयोग गर्छ । तसर्थ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अबका दिनमा आउने मौद्रिक नीतिले यी सबै समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने हो । यदि यसो भएमा ऋणीहरुले अबको एक बर्षसम्म सहजरुपमा उद्योग व्यवसाय गर्दै त्यसपश्चात आम्दानी हुन थालेपछि बैंकको कर्जा तिर्नेछन् ।

यो त भयो राष्ट्र बैंक र सरकारले दिने सुविधा । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी अघि बढिरहेको छ । प्रभु बैंकले कस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको छ ?

प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरलाई अवलम्बन गर्दै आफ्ना ग्राहकलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि आवश्यकता हुने ग्राहकका लागि चालू पूँजी जुटाउन मौजुदा कर्जाको १० प्रतिशतसम्म थप ऋण प्रदान गरेका छौं । कतिपयको व्यवसाय सञ्चालन गर्न त्यतिले मात्र नपुगेको खण्डमा उनीहरुको धितोको आधारमा अल्पकालका लागि त्योभन्दा बढी थप कर्जा दिएर पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गरेका छौं । जुन आवश्यक पनि छ । सबै कर्जा डुब्न दिनुभन्दा केही कर्जा थप गरिदिएर आफ्नो ग्राहक बचाउनु बैंकको जिम्मेवारी पनि हो ।
आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा बैंकको सबै शाखामार्फत कर्जा लिने ग्राहकलाई व्यक्तिगत रुपमा सम्पर्क गरेर आवश्यकता अनुसार थप कर्जा दिँदै आएका छौं । आवश्यक परेको खण्डमा आफ्ना ग्राहकको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा हामी तयारी अवस्थामा छौं ।

अहिले सबै क्षेत्र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ऋणि स्वयम्को दायित्व चाहिं के हुन्छ ?

‘यस्तो अवस्थामा सक्षम उद्योगी व्यवसायीले सरकार तथा बैंकलाई सहयोग गरिदिएमा उक्त रकम अन्य नसक्ने वर्गमा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।तसर्थ जो सक्षम छन् उनीहरु सरकारसँग भर पर्नुभन्दा बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता तथा ब्याज, सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वहरु तिर्नुपर्छ ।’

ऋणीले आफ्नो वास्तविक अवस्था बैंक समक्ष बताउनुपर्छ । यदि उनीहरु सक्षम छन्, जसले सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार वा सम्बन्धित बैंकले कस्तो सुविधा दिन्छ वा छुट दिन्छ भनेर कुनै हुँदैन । हामीलाई लामो समयपश्चात यस्तो समस्या आईलागेको छ । यस्तो अवस्थामा सक्षम उद्योगी व्यवसायीले सरकार तथा बैंकलाई सहयोग गरिदिएमा उक्त रकम अन्य नसक्ने वर्गमा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।तसर्थ जो सक्षम छन् उनीहरु सरकारसँग भर पर्नुभन्दा बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता तथा ब्याज, सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वहरु तिर्नुपर्छ । अहिले सरकार आफै सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्थमा पुगेको खबर आईरहेको छ । एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले पनि यस्तो अवस्थामा सहयोग गरे असल नागरिकको पहिचान दिनुपर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको साझा संंस्था बैंकर्स संघले गत हप्तामात्रै मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै स्प्रेडदर र सीसीडी हटाउन माग गरेको छ । के यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भव छ ?

मेरो विचारमा बैंकर्स संघले अल्पकालिन सुविधा अन्तरगत माग गरेको हुनुपर्छ । यसलाई अवस्था सामान्य भएपछि पुनः लागू गर्न सकिन्छ । यदि यसो गरेर बजारमा लगानी योग्य रकम (तरलता) थपिन्छ भन्ने हो । अहिले बैंकहरु प्रतिस्पर्धामा गैसकेका छन् । यदि यस्तो अवस्थामा स्प्रेडदर हटाउँदा विगतमा देखिएको ब्याजदरको समस्या पनि समाधान गर्न सहज हुनेछ भन्ने आशय हो । तर बैंक÷बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि ट्र्याकभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि कुनै निकायले कुनै उपायबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि यी दुवै मागलाई अल्पकालिन रुपमा सम्बोधन गरेर अवस्था सामान्य भएपछि पुनः लागू गर्न सकिहाल्छ ।

तर, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरु बढी नाफामुखी भए, स्प्रेडदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्छ । यो बर्ष ब्याजदरमा कम्तीमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छन् । उद्योगीहरुले बैंक माथि लगाएको आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?

यो आरोपमा सत्यता छ्रैन । बैंकहरुले निक्षेपमा दिँदै आएको ब्याजदरलाई आधार बनाएर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्ने हो । उद्योगी व्यवसायीले कम ब्याजदरमा कर्जा खोज्नु सामान्य नै हो । तर निक्षेपकर्ताहरुले पाउने ब्याज र कर्जा लिने ग्राहकले पाउने प्रतिफल प्रति पनि बैंक जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीले बुझिदिनुपर्छ । बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर भन्नुभन्दा पनि बैंकहरुले परिचालन गरेको रकमको आधारमा कति नाफा गरे भनेर हेर्नु जरुरी छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्दै आएका छन् । बर्षमा त्यस्ता बैंकले २ अर्ब कमाएभने उसको नाफा त २ प्रतिशत मात्र हैन र ? तर उद्योगी व्यवसायीले स्रोत परिचालनभन्दा पनि बैंकहरुको चुक्ता पूँजीलाई मात्र आधार मानेर बढी नाफा गर्यो भन्दै आएका छन् । बैंकहरुले जुन् स्रोत परिचालन गर्दै आएका छन्,त्यसलाई परिचालन गरेर निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्दै आएका छन् भने सबै स्थानमा शाखा विस्तार गरेर सेवा दिँदै आएका छन् । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च, ब्याज खर्च, कर्मचारी खर्च, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व सबै घटाउँदा बच्ने रकम परिचालित स्रोतको तुलनामा ज्याँदै कम देखिन्छ ।

तपार्इंले नै भन्नुभयो बैंकहरुको संचालन खर्च बढी छ । प्रभु कै पनि बढी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको आम्दानीको स्रोत ब्याज रकम नउठ्ने र पाकेको ब्याज पनि पूँजीकरण गर्दै जाँदा बैंकहरु कसरी चल्छन् ?

यो कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लिएको अल्पकालिन उपाय हो । निश्चित समयपश्चात उद्योगी व्यवसायीले लिएको कर्जा तिर्नै पर्ने हुन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा केही समय बैंक वित्तीय क्षेत्र सञ्चालनमा एकदमै कठिनाई आउने छ । देशका हरेक स्थानमा बैंक वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्याउने भनेर नेपाल सरकारको नीतिलाई पछ्याउँदा एकदमै दूर्गम स्थानमा पनि शाखा खोलिएको छ । सोही अनुपातमा कर्मचारी पनि भर्ना गरिएको छ । बैंकिङ सुविधालाई प्रविधि मैत्री बनाउन स्थिर सम्पत्तिमा धेरै खर्च गरिएको छ ।

‘बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर भन्नुभन्दा पनि बैंकहरुले परिचालन गरेको रकमको आधारमा कति नाफा गरे भनेर हेर्नु जरुरी छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्दै आएका छन् । बर्षमा त्यस्ता बैंकले २ अर्ब कमाए भने उसको नाफा त २ प्रतिशत मात्र हैन र ?’

अबका दिनमा पाकेको ब्याज रकम पनि नउठ्ने, उद्योगी व्यवसायीले पनि कोभिडका कारण तिर्ने समय थपिँदै जाने र यसबाट पार पाउने एउटै मात्र उपाय खर्च कटौति नै हो । बैंकको ठूलो खर्च कर्मचारी र सञ्चालन खर्चमै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले सञ्चालन गर्न घटाउने मुख्य उपायमा शाखा घटाउने र कर्मचारी कटौतीलाई लिएका छन् । कतिपय बैंकले उक्त कामलाई पनि अघि बढाईसकेका छन् । तर यसो भन्दै गर्दा बैंकहरुको चाहना आफ्ना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेर बेरोजगार बनाउँ, ग्राहकहरुलाई कम सेवा दिउँ भन्ने हैन । यो विषम परिस्थितीबाट आफू बच्दै अरुलाई पनि बचाउन भविष्यमा केही तितो निर्णय लिन बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको लागि पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

केही समय अघि भन्नु भएको थियो कि प्रभु बैंक कर्जा असुलिमा एग्रेसिभ रुपमा अघि बढ्छ, टार्गेट अनुसार काम गर्छु । कोरोनाले त टार्गेटमा फेल खाने भयो हैन ?

हामीले योजना बनाएर कर्जा असुलीलाई एग्रेसिभ रुपमा अघि बढाएका थियौं । तर कोरोनाका कारण यो बर्ष ब्रेक नै लाग्यो । कर्जा असुलीका लागि ५/७ वटा ठूला ऋणीका फाइललाई कानुनी रुपमा अघि बढाईसकेका थियौं । ती ग्राहकको धितो राखेका सम्पत्ति बिक्री गरेरै भएपनि कर्जा उठाउने अवस्थामा पुगिसकेका थियौं । तर लकडाउनका कारण रोकियो । यस्तो अवस्थामा आफ्ना ग्राहकलाई दबाब दिन हुँदैन भनेर असोजसम्मलाई थाती राखेका छौं । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गरिदिने नीति लिएका कारण बैंकको कमाईमा केही धक्का लागेपनि समग्रमा ठूलो असर पर्नेछैन भन्ने आशा लिएका छौं ।

प्रभु बैंकको कर्जा असुलीको सेड्युलमा ब्रेक लाग्यो भने पाकेको ब्याज पनि उठेको छैन । यसले यो आर्थिक बर्षको कमाईबाट सेयर धनीले लाभांश पाउछन कि पाउँदैनन ?

पाउँछन् तर थोरै । यस्तो अवस्थामा सेयर धनीलाई लाभांस वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्णयमा भर पर्छ । यो बर्ष सबै बैंकका सेयरधनीले गत बर्षको तुलनामा कम प्रतिशतमात्र प्रतिफल पाउने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले चैत मसान्तसम्म पाकेको ब्याज असुली गर्दा उक्त ब्याज रकममै १० प्रतिशत छुट दिने र पछिल्लो ३ महिनाकोमा ब्याजदरमै २ प्रतिशत छुट दिने नीति ल्यायो । जसले गर्दा बैंकहरुको ठूलो आम्दानी घट्न गयो । राष्ट्र बैंकले कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरुप ल्याएको उक्त नीतिलाई बैंकहरुले पनि सहर्ष अवलम्बन गरेका छौं । ग्राहक बच्यो भने न बैंक बच्ने हुन् । यो आर्थिक बर्षमा बैंकहरुको प्रतिफलमा केही कमी भएपनि ग्राहक बचाउन सकेको खण्डमा आगामी दिनमा प्रतिफलको दर बढ्ने छ । तसर्थ यो बर्ष सबै सेयरहोल्डरले सानो प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले पनि बैंकको प्रतिफल भन्दा ग्राहक बचाउनमै बढी ध्यान दिएका छौं ।

बैंकहरुको कर्जाको पोर्टफोलियो हेर्दा होटल, यातायात, रियरस्टेट, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो कर्जा प्रावह भएको छ । तर यी व्यवसाय तत्काल रिभाईभ हुने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा डिफल्डरको संख्या कत्तिको बढ्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?

कोरोनाले विश्वव्यापी रुपमै पर्यटन, यातायात र हवाई क्षेत्रलाई ठूलो असर गरेको छ । विश्वका धेरै कम्पनी बन्द भैसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थमा छन् । सरकारले कतिपय कम्पनी बचाउन आफैले लगानी गर्दिएको अवस्था पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा नआउँदा सम्म कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्ने भन्ने गरी सम्बोधन गर्नु पर्छ । यस्ता उद्योगहरु केही समय थलिएर पुन आउने सक्ने सम्भावना उच्च छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सोही अनुरुपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर पहिलेकै अवस्थामा आउन पक्कै पनि समय लाग्छ । कतिपय उद्योग व्यवसायले छिट्टै रिभाईभ गर्न सक्ने देखिन्छ भने कतिपयका लागि २ बर्ष पनि लाग्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले विस्तृत अध्ययन गरेर क्षेत्रगत रुपमा सहुलियत दिनुपर्छ भने बैंकहरुले पनि त्यसमा गृहकार्य गर्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्जा लिने ग्राहक र बैंक तथा वित्तीय संस्था मौद्रिक नीतिप्रति धेरै आशावादी भएर बसेका छन् ।