कोरोना महामारीकाबीच सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का ल्याएको बजेटले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छन् । विषम परिस्थितीमा सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने उनीहरुबो दावी छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट, अबका दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिकाका विषयमा केन्द्रित रहेर गोल्छा ग्रूपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

बजेट आयो तर त्यसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अपनत्व लिएको देखिएन । अबका दिनमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग आशा गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?

यस पटकको बजेटलाई पहिलाको जस्तो सामान्य रुपमा सोचेका थिएनौं । कोभिड १९ को कारण देश असाधारण समस्यामा छ । असाधारण समस्या समाधान गर्न असामान्य बजेट हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, सरकारले जुन खालको बजेट ल्याएको छ, त्यसले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्छ भनेर पूर्ण रुपमा विश्वास छैन । नेपालको अर्थतन्त्रले भोगेको यो पहिलो चुनौति होइन, यसभन्दा अघि पनि धेरै चुनौति पार गरेर आएको हो । उदाहरणका लागि देशमा भुकम्प आएर नाकाबन्दी भयो, त्यसबखत हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर शुन्यमै झर्यो । हजारौं मानिसले रोजगारी गुमाए भने लाखौ मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि आए । त्यसभन्दा पहिला पनि देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा श्रम सम्बन्ध बिग्रिएर उद्योगहरुमा बन्द हड्ताल भएर शुन्य अवस्थामै पुगेको थियो । कुनै समय अर्थतन्त्रमा उद्योगको करिब १४ प्रतिशत योगदान रहेकोमा खुम्चिदै ५/६ प्रतिशतमा झरेको छ । तर भुकम्प र नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुने बित्तिकै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भयौं ।

तर, कोभिड–१९ ले ल्याएको समस्या अलि भिन्न छ । यसका २/३ वटा कारण छन् । यसले अर्थतन्त्रमा करिब ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुर्याइसकेको छ । स्वदेशभित्रै झण्डै १५ लाख युवालाई बेरोजगार बनाएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका पनि ५ लाख कामदार रोजगारविहीन भएर फर्कदैछन् । नेपालमा निजी क्षेत्रले जहिले पनि उद्योगको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न सरकारलाई झक्झक्याउँदै आएको थियो । यो समस्याले अझ बढी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो बजेटले केही विषयलाई सम्बोधन गरेपनि धेरै विषय छुटाएको छ । बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य समावेश गरिएको छ, त्यसका लागि सोही अनुरुपको राजस्व उठ्नु पर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा तत्काल अर्थतन्त्र रिकभर हुने सम्भावना देखिँदैन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि अस्वभाविक हो ।

बजेटबाट पुरा नभएका मागहरु अबका दिनमा आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोन हुने कत्तिको आशा छ ?

निजी क्षेत्रले तरलता व्यवस्थापन र नगद प्रवाहको समस्या सम्बोधन गर्न सुझावहरु दिएको थियो । हामीले माग गरेका पुर्नकर्जाको विषयमा केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ । मौद्रिक नीतिले पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट सम्बोधन हुने देखिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको लागि निजी क्षेत्रको धारणा समेत माग गरेको छ । अर्को मुख्य विषय ब्याजदरको हो । बजेट आउनुभन्दा अघि नै राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याज घटाउन सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यो स्वागयोग्य नै हो । तर नेपालका उद्योग व्यवसायीको माग कम्तीमा ५ प्रतिशत घट्नुपर्छ भन्ने हो । यस विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी नै छौं ।

‘तीन महिनासम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता उद्योगी व्यवसायीको छैन । यो अवस्थामा निःशर्त कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गरिनुपर्छ । यस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’

अर्को विषय तीन महिनासम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता उद्योगी व्यवसायीको छैन । यो अवस्थामा निःशर्त कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गरिनुपर्छ । यस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ । महासंघको पहलमा अघि सारिएका यस्ता विषयले साना, मझौलादेखि ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई समेत राहत दिने छ ।

निजी क्षेत्रको सधै एउटै आरोप छ, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र बढी प्राथमिकता दियो । निजी क्षेत्रलाई गरिदिनु पर्ने चाहिँ के हो ?

नेपालको बैंकिङ प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भन्ने मेरो एक शुत्रीय धारणा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो भएकै कारणले यसअघि देखिएका धेरै चुनौतिको सामना हामीले गर्न सक्यौं । बैंक बलियो हुँदा धेरैले गाडि, मोटरसाईकल चढ्न सकेका छन्, आफ्नै घर बनाउन सम्भव भएको छ । जसले पुरै अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । निजी क्षेत्रले कहिलेपनि बैंकलाई कमजोर बनाउने खालको सल्लाह सुझाव दिएका छैन । त्यस्तो नीतिको माग पनि गरिएको छैन । तर हामी के चाहन्छौं, बैंकले पनि आफ्नो ‘इफिसेन्सी’ बढाएर बेस रेट घटाओस र सस्तोमा कर्जा दिओस । यदि सस्तोमा कर्जा पाईयो भने व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँछ ।

जनसंख्याको आधारमा बैंकको पहुँच हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था एकदमै कमजोर छ । भौगोलिक रुपमा हेर्दा सानो सानो सहरमा पनि सबै बैंकका ठुल्ठूला शाखाहरु खुलेका छन् । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र वित्त कम्पनीको पनि शाखा खुलेका छन् । यस्तो विश्वका कुनै पनि देशमा छैन । उनीहरु अनावश्यक प्रतिस्पर्धामा जाँदा खर्च पनि बढेको छ । अबका दिनमा बैंकहरु मर्जर गराएर खर्च कम गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा १० ओटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंक किन चाहियो ? मेरो विचारमा त १० वटा पनि बढी हो ।अहिले बैंकको संख्या बढी हुँदा घरभाडा, कर्मचारी सेवा सुविधा, सुरक्षाजस्ता विषयमा धेरै खर्च भैरहेको छ । ती सबै खर्च तिरिदिने त उद्योगी व्यवसायी नै हो । अनि व्यवसायीले पनि त्यो पैसा आफ्ना वस्तु तथा सेवा विक्री गरेर सर्वसाधारणबाटै उठाउने हो ।

सर्वसाधारणलाई राहत दिने हो भने बैंकहरुको संख्या घटाउने‘एग्रेसिभ’ मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ । सबै बैंक ठूलो बनाएर संख्यात्मक रुपमा ७ देखि १० वटा राख्दा पुग्छ । खर्च कम गर्नुपर्यो । एउटा सानो सहरमा २८ वटा वाणिज्य बैंकको शाखा किन चाहियो । अब बैंकलाई संख्यात्मक रुपमा होइन गुणात्मक रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो ७० देखि ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । स्वदेशी उद्योगको खर्च बढी हुँदा आयातित बस्तुले प्रतिस्थापन गरिसके । यस्तो अवस्थामा लागत घटाएर स्वदेशी उद्योग बचाउने हो भने बैंकको संख्या घटाएर खर्च कम गर्नु जरुरी छ ।

‘नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा १० ओटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंक किन चाहियो ? मेरो विचारमा त १० वटा पनि बढी हो । अहिले बैंकको संख्या बढी हुँदा घरभाडा, कर्मचारी सेवा सुविधा, सुरक्षाजस्ता विषयमा धेरै खर्च भैरहेको छ । ती सबै खर्च तिरिदिने त उद्योगी व्यवसायी नै हो । ‘

हरेक देशमा उद्योगको खर्च घटाउन सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ । हामी कहाँ खुलेआम छाडिदिएको छ, कुनै सहयोग छैन । मैले जहिले पनि अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिँदै आएको छु । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सबै आआफ्नो ठाउँबाट त्याग र सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकको स्प्रेड दर र रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट विश्वका अन्य बैंकको भन्दा धेरै छ । उदारहणका लागि स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकले विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकमा लगानी गरेको होला । तर, सबैभन्दा बढी नाफा नेपालबाट गरिरहेको छ । किन मर्ज गरेर खर्च नघटाउने ? मौद्रिक नीतिमा हाम्रो फरक मत गुनासो यसैमा हो ।

निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको कम्तिमा ५ प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्दै आएका थिए । तर, सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरी ४ प्रतिशतको ल्यायौं भनिरहेको छ । त्यसलाई तपाईहरु मान्न तयार हुनु भएको देखिँदैन । यसको मतलब राहत भन्नाले नगदमै हुनुपर्छ भन्ने हो ?

नेपालका अति गरिब जनता, किसान र दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न जीडीपीको ५ प्रतिशत स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर राहत बाँडिनुपर्छ । उनीहरुलाई निःशुल्क रासन, बिजुली दिनुपर्छ भने पछिल्लो तीन महिना रोजगारी नहुँदा सो अवधिको तलब वा घरभाडा लगायत विषयमा नगद राहत बाँड्नुपर्छ भन्ने हो । यदि यसरी राहत वितरण गर्दा मागको सिर्जना हुन्छ र त्यसरी माग बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुनेछ । यो रकम गरिब जनतालाई बाँडिनुपर्छ भन्ने हो । अहिले सरकारले ल्याएको ४ प्रतिशतको स्टिमुलक प्याकेजमा पुनर्कर्जादेखि जहाजको पार्किङ शुल्क, तीन महिनाको तलब दिन उद्योगी व्यवसायीलाई दिने सहुलियत कर्जालाई समेत जोडेर प्याकेज बनाइएको छ । यो एकदमै छरिएर आयो । यसले निश्चित समुदाय र वर्गलाई समेट्न सकेन भने यस्ता खालका राहत प्याकेजले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन । बिजुलीमा छुटदेखि केही राहतका प्याकेज नआएका त होइनन् । तर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जुन् खालको सम्बोधन हुनु पर्दथ्यो त्यो आउन सकेन ।

केही समय स्थिर रहेको श्रमिक समस्या कोरानाका कारण फेरी बल्झिन थालेको छ । अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुुहुन्छ ?

रोजगारदाता परिषद्ले कोरोनाको समयमा जो श्रमिक काममा आउँछन् उसलाई खाईपाई आएको शतप्रतिशत तलब र घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत दिने भनेर एउटा खाका बनाएको थियो । सोही अनुरुप कर्मचारी युनियनहरुसँग सल्लाह गरेर सरकार समक्ष पेश गरेका थियौं । तर बिडम्बना भनौं सरकारले सबैलाई शतप्रतिशत तलब दिनुपर्छ भनेर राजपत्रमा सुचना नै प्रकाशित गरेपछि श्रमिकहरु काममा आउनै छाडे । घरमै बसेर पुरा तलब पाईन्छ भने को काममा आउन चाहन्छ ? यसलै गर्दा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आयो । श्रमिकहरुलाई अतिरिक्त पैसा दिएर काममा बोलाउनु पर्ने बाध्यता भयो । त्यसको भार उत्पादित बस्तुको मुल्यमा पनि पर्न गयो ।

हाम्रो माग अझै पनि ५० प्रतिशत घरमा बस्ने र शतप्रतिशत काममा आउनेलाई भन्दै आएका छौं । बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने कुल तलबको ३१ प्रतिशत सरकारले तिरिदिने भनेको छ । तर औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत २० लाख श्रमिकमध्ये न्यून मात्रामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन् । अझै अनौपचारिक क्षेत्र र साना तथा घरेलू उद्योगको समस्या यसले सम्बोधन गरेको देखिदैन । श्रमिक वर्गका लागि जुन राहत दिन पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । सरकारको निर्णयले झन् विकृति ल्याउने काम गर्यो । तसर्थ यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

निजी क्षेत्रको सरकारसँग ठूलै आशा थियो तर सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने तपाईहरुको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आफुले आफैलाई कसरी रिकभर गरेर अघि बढ्नुपर्छ ?

अर्थतन्त्रको झण्डै ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ट्राभल एण्ड टुरिजम अबको २ बर्षसम्म चलायमान हुँदैन भनेर अर्थविज्ञहरुले नै बताउँदै आएका छन् र वास्तविकता पनि यहिं नै हो । अहिले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकको आवागमन शून्य अवस्थामा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्दै आएको रेमिटान्स आप्रवाह पनि २५ देखि २८ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको असर शोधनान्तर बचत र मागमा समेत गिरावट आउने देखिएको छ । रेमिटान्सकै कारण उपभोग घट्न पुग्दा हाम्रो राजस्वदेखि हरेक बस्तुको मागमा गिरावट आउने छ ।

हामीकहाँ सिमित उद्योग छन् । त्यहिं उद्योगको पनि जीडीपीमा योगदान क्रमशः घट्दै ५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोभिड–१९ ले रेमिटान्समा गिरावट आई मागमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रको गतिमा सुस्तता आउँदा उत्पादन मुलक उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ । यो बर्षको बजेटमा विकास खर्चमा एकदमै ठूलो कटौतिगरिएको छ । यसो गर्दा विकास निर्माणका काममा कमि आउनुका साथै मानिसहरुको खर्च गर्ने प्राथमिकतामा घर निर्माण तथा अन्य पुर्वाधार विकास पर्दैन । कुनै पनि अर्थतन्त्रको ब्याकबोनको रुपमा कन्स्ट्रक्सनलाई लिईन्छ । जीडीपीमा ७/८ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको यस क्षेत्रको बजेट कटौति हुँदा यसले दिने योगदान पनि घट्छ ।

‘श्रमिक वर्गका लागि जुन राहत दिन पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । सरकारको निर्णयले झन् विकृति ल्याउने काम गर्यो । तसर्थ यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

यो बर्ष कृषि क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै असर नपर्ने देखिन्छ । जीडीपीमा झण्डै २८ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको यस क्षेत्रलाई बजेटले पनि प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको आधुनिकरण, यन्त्रिकरण, जग्गाको चक्लाबन्दीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामीसँग असाधारण समस्या भएको र धेरै क्षेत्रलाई स्टिमुलेट गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुरुपका स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका थियौं ।

यी त भए समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्याकेज । अब नेपालका निजी क्षेत्र चाहिँ कसरी अघि बढ्छन त ?

नेपालको निजी क्षेत्र ‘रिजिलेन्ट’ छ । कुनै पनि समस्या आईपर्दा त्यससँग जुधेर समस्या समाधान गर्न सक्छन र गर्दै पनि आएका छन् । हरेक समस्याले केही न केही पाठ सिकाएको छ । अहिले आएको कोभिडको समस्याले पनि केही न केही पाठ सिकाउने छ । यसपटकको समस्याबाट निजी क्षेत्रले दुई वटा पाठ सिक्नु जरुरी छ । पहिलो हाम्रो ‘सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट’ अझै सुधार हुनु जरुरी छ । यस्ता महामारी वा समस्या आईपर्दा नेपाली किसानले उब्जाउ गरेको तरकारी तथा खाद्यान्न बजारसम्म लैजान नपाएर त्यतिकै फाल्नु परेको छ । तर भारतबाट सहज रुपमा आईरहेको छ । यसको मतलब हाम्रो आन्तरिक सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा धेरै कमजोरी छन । अबका दिनमा वेयर हाउसदेखि कोल्ड स्टोरेजहरु बनाउनु जरुरी छ ।

अबका दिनमा आन्तरिक रुपमा रोजगारी नगरी रेमिटान्समा मात्र भर पर्ने हो भने ‘डच सिन्ड्रोम’मा जान्छौं । उदारहणका लागि साउदी अरब इन्धनमा मात्र निर्भर रहेको थियो अहिले इन्धनको मुल्य घट्दा देशनै समस्यामा परेको छ । यसैगरी हाम्रो देश पनि रेमिटान्समा मात्र निर्भर रहँदै आएको छ र अब यसमा गिरावट आउँदा कठिन अवस्थामा पुग्नेछौं । अबका देशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, केकस्ता चुनौती छन्, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
कोरोना पश्चात हामी ३ महिनासम्म घरमै बसेर समय तिाईरहेका छौं । कतिपय उद्योग व्यवसाय ओर्क फर्म होममा पनि गैसके । अबका दिनमा हाम्रो कार्यशैली कस्तो हुने आँकलन गर्नु भएको छ ?
पक्कै पनि अबका दिनमा हाम्रा व्यापार व्यवसाय गर्ने कार्यशैलीमा परिर्वतन आउने छ र परिवर्तन गर्नु जरुरी पनि छ ।

‘अबका दिनमा आन्तरिक रुपमा रोजगारी नगरी रेमिटान्समा मात्र भर पर्ने हो भने ‘डच सिन्ड्रोम’मा जान्छौं । उदारहणका लागि साउदी अरब इन्धनमा मात्र निर्भर रहेको थियो अहिले इन्धनको मुल्य घट्दा देशनै समस्यामा परेको छ ।’

अबका दिनका अनलाईन व्यवसायले राम्रो प्रगति गर्ने छ । नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याएर गरिने व्यवसाय वा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमलगायतका व्यापार व्यवसायहरु प्रवद्र्धन हुनेछ । यसैगरी कृषिका लागि आवश्यक वेयर हाउस, कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टमा धेरै राम्रो सुधार हुने देखिन्छ ।अझै पनि खानाका लागि भारत र चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । अबका दिनमा फुड प्रोसेसिङमा पनि राम्रो गति लिन सकिने छ । अबका दिनमा निजी क्षेत्रले यस्ता समस्यालाई क्यास गरेर लगानी विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।

लकडाउन भन्दा पहिला पनि हाम्रा उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका थिएनन् । अब कोरोना पश्चात उद्योगको संचालन क्षमतामा कत्तिको ह्रास आउने देख्नु भएको छ ?

यसअघिका नाकाबन्दी, भुकम्पभन्दा यो कोरोना समस्या फरक खालको छ । त्यतिबेला हाम्रो रिकभरी भी सेपमा भएको थियो । त्यतिबेला पुनर्निमाण लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानीहरु प्रशस्तै आए । तर यो अवस्थामा विदेशीहरुले लगानी गर्लान, सहयोग गर्लान भन्ने देखिँदैन । विश्वव्यापी रुपमा सबै समस्यामा छन् । तसर्थ हाम्रो रिकभरी एकदमै सुस्त हुने छ । यस्तो रिकभरीले गर्दा आम्दानी घट्नुका साथै बजारमा शिथिलता ल्याउने जस्ता ठूल्ठूला चुनौती थपिनेछन् । यसैगरी तरलता अभावको विषम परिस्थितीमा गुज्रिनु पर्ने पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा मागमा गिरावट आउँदा उद्योगको संचालनमा क्षमतामा त पक्कै पनि गिरावट आउने छ ।

नेपाली उद्योग व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?

कुनै पनि क्षेत्रको भविष्य तथ्याङ्कबाट मात्रै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा नेपाली उद्योगहरुको समस्या पार लगाउने हो भने स्टिमुलस प्याकेजनै चाहिन्छ । तर पक्कै पनि अबका दिन एकदमै कठिन रहने छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै उद्योगी व्यवसायी टिक्न नसक्ने अवस्था आउँछ, भने बैंकको पनि खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । यसले अन्य विकृति पनि ल्याउन सक्छ । यो अवस्थामा आम्दानी वा वृद्धिभन्दा पनि कसरी टिक्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो । अबको एकदेखि दुईबर्ष भित्रमा धेरै उद्योगी व्यवसायी डुबेको, बैंकरप्ट भएको, कालो सूचीमा परेको, बैंकको खराब कर्जा अत्याधिक बढेको घटना धेरै सुन्नमा आउनेछन् । यसबाट निस्कन सरकारले साथ दिनैपर्छ, निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक सोचले अघि बढ्नुपर्छ । समस्याले नयाँ अवसर पनि ल्याएका छन् त्यसलाई अंगालेर अघि बढ्नुपर्छ ।