लामो समयदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा संक्रिय भुमिका रहेर काम गर्दै आएका महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल सार्क सीसीआईको उपाध्यक्ष हुन् । महासंघको विशिष्ट सदस्य समेत रहेका ढकाल अहिले पनि उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि उत्तिकै सक्रिय छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना कारण सार्क क्षेत्रका साथै नेपालका उद्योग व्यवसायमा परेको असर, यसको पुनरुत्साथनका लागि सरकारले ल्याउनु पर्ने राहतका प्याकेज र निजी क्षेत्रको भुमिका विषयमा केन्द्रित रहेर बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले उनै ढकालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

कोरोना महामारीबाट दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रमा साढे २ खर्ब बराबरको डलर क्षति हुने अनुमान एडीबीले गरेको छ । दक्षिण एसियामा कोरोना क्षतिको न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्र पनुरुत्थानका के कस्ता काम भइरहेका छन् ? सार्क सीसीआईको उपाध्यक्षको हैसियतमा तपाईले यसलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?

कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्र आक्रान्त बनिरहेको छ । उच्च र द्रूत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रलाई पनि कोरोनाले नराम्रोसँग प्रभावित गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले क्षतिका अनुमानहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्, महामारी अझ लम्बिय अवस्थ झन् भयावह हुने स्थिती देखाईरहेका छन् ।

लकडाउनकै समयमा उद्योग व्यवसायलाई अघि बढाउने विषयमा यसै हप्तामात्रै सार्क भित्रका ८ ओटै देशका व्यवसायिक नेतृत्वहरुबीच छलफल भएको थियो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर बारे अरेक हप्ताजस्तै भर्चुअल मिटिङ हुदै आएका छन् । कोभिड–१९ ले विश्वनै आक्रान्त बनेको अवस्थामा भोलिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक क्षेत्र नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ, वास्तविकता पनि यहि हो । यसअघि पनि विभिन्न खाले विपत्तिहरु आए, भोगियो तर यो पहिलाका जस्तो १÷२ देशमा परेको प्राकृतिक विपत्तिजस्तो होइन ।यसले बहुपक्षीय प्रभाव परेको छ । त्यसैले यसको नियन्त्रण तथा रोकथामसँगै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको कामलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

सार्क मुलुकहरुले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि के कस्ता राहत कार्यक्रम ल्याएका छन् ? नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

केही समयअघि मात्रै भारतले देशको अर्थतन्त्र उकास्न आफ्नो कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत रकम बराबरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । भारतजस्तो मुलुकमा काम गर्ने समयलाई ८ घण्टाबाट १२ घण्टा पुर्र्याएको छ, श्रम कानुनलाई ३ बर्षसम्मका लागि ‘सस्पेन्ड’ गरिदिएको छ । मझौला तथा साना उद्योग जसले ५ लाख भारुसम्म कर्जा लिएका छन् तिनलाई सरकारले ३ लाख भारु नगदै दिने उद्घोष गरेको छ ।

जोखिमको आधारमा उद्योग व्यवसायलाई ७० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने भएको छ भने निर्यातमुलुक उद्योग र पर्यटन क्षेत्र उद्दारका लागि पनि सोही अनुरुपका प्याकेज ल्याएको छ । होटल व्यवसायलाई तत्कालका लागि ५० प्रतिशत क्षमतामा संचालन गर्दै सुल्कमा समेत पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ भने त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पर्ने घाटालाई राज्यले बेहोर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रले लिएक कर्जालाई वेवर गर्ने वा पुनरतालिकीकरण गर्ने भनिएको छ, जीएसटीमा समेत यो सुविधा दिइएको छ । कृषिमा पनि सोही अनुरुपका प्याकेज ल्याएको छ । अहिले चीनप्रति अमेरिका तथा अन्य पुर्वी मुलुकहरुले राखेको नकारात्मक दृष्टिको उपज चीनमा भएका बहुराष्ट्रिय उद्योगहरु भारतमा जाने सम्भावना छ । भारतले विभिन्न बजारबाट फिर्ता आउन लागेका १४ करोड युवालाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्दैछ ।

श्रीलंकाले कोभिड सुरु भएको १० दिनमै राहतको प्याकेज ल्याएको थियो । निजी क्षेत्रले राज्य र बैंकलाई तिर्नुपर्ने सबै खालका भुक्तानीलाई यथास्थितीमा राखेर उक्त रकमलाई उद्योगले नै चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ६ महिना पछिअवस्था हेरेर थप निर्णय गर्ने भनिएको छ, साना तथा मझौला उद्योगका लागि पनि सोही अनुरुपका राहतका आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ ।

बंगलगादेशले अझै प्रोग्रेसिभ भएर राहतका प्याकजे ल्याएको छ । यो बर्ष बंगलादेशले ५० अर्ब डलरको गार्मेन्ट उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर कोरोना कारण समस्या आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न राहतका प्याकेज ल्याएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट कति अर्डर हुन्छ, त्यसबाट जति घाटा हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशतसम्म केही समयसम्मका लागि क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । यसैगरी समस्यामा परेका उद्योगका कामदारलाई समेत राज्यले नै तलव दिनेभनेको छ, त्यस्तै, हालको कर्जाको आधारमा २० प्रतिशतसम्म सफ्ट लोन दिने भनेको छ ।

पाकिस्तानले पनि असरको आधारमा राहत ल्याइसकेको छ । समस्यामा परेका नागरिक वा मजदूरलाई संबोधन गर्दै प्रतिव्यक्ति १२ देखि १५ हजार नगदनै राहत वितरण गरेको छ ।
माल्दिभ्स पर्यटकीय मुलुक हो, त्यसैले तत्काल मात्रै होइन भोलिका दिनमा समेत सो क्षेत्रमा असर पर्ने आँकलन गर्दै सोहिअनुसारको प्याकेज ल्याएको छ, अबका दिनमा असर नपर्नेगरी व्यवस्था गरिने भनिएको छ । जसले कोभिड पछि पर्यटन उद्योगलाई तत्कालै पुनरजागृत गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । भुटानमा धेरै उद्योगहरु नभएका कारणले निम्न स्तरका नागरिकलाई राज्यले नै खाना खुवाउने जिम्मा लिइसकेको छ । अफगानिस्थान राजनीतिक समस्याका कारण गुज्रिरहेको छ ।

नेपालको परिपेक्षमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले सरकारका सम्बन्धित निकायमा गएर आफ्ना माग तथा सुझावहरु बुझाउने काम गर्दै आएका छन् । तथापि गत हप्तामात्रै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो माग तथा सुझाव समेटिएको देखिदैन । कामदारका तलब भुक्तानीजस्ता विषयमा हिजोका दिनमा भएका सहमतिलाई हेर्दा राज्यले हालसम्म ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

तपाईहरु आफ्ना माग तथा सुझावको सम्बोधन भएन भन्नु हुन्छ । तर, ब्याजदर घटाउने, साँवा, व्याज र कर तिर्ने समय पर सार्नेलगायत प्रारम्भिक चरणका प्याकेज त आई सकेका छन्, अरु प्योकज पनि ल्याउने सरकारले बताएकै छ नि ?

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि रोजगारी दिएर, कर तिरेर हो वा अर्थतन्त्र चलायमान बनाए राज्यलाई योगदान दिँदै आएको छ । तर, अहिले राहतका प्याकजे माग गर्दा अपभ्रम्स गर्न खोजिएको छ । अहिलेको विश्व बजार एक देशमा मात्र निर्भर छैन विश्वभरका उत्पादनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ राज्यका तर्फबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वा त्यसलाई रिभाईभ गर्न चित्तबुझ्दो प्रतिवद्धता आएको छैन । निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरुले आफ्ना माग सामुहिक रुपमा सरकारलाई बुझाएका छौं भने कतिपयले छुट्टाछुट्टै पनि दिएका छन् ।अहिलेको अवस्थासम्म जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा महासंघलेभन्दा पनि राम्रो काम गर्दै आएका छन् । तर उनीहरुमा पनि अबका दिनमा कसरी चल्ने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ ।

हिजोका दिनमा महासंघले ठूलाठूला आन्दोलन गरेर नतिजा हात परेको थियो । तर,यसो भन्दैमा हामी सरकार विरोधी भएर फेरी सडक अन्दोलनमा आईहाल्छौ भन्ने होइन । हामीले कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व लिने भनेको संस्था र त्यसभित्र रहेका सदस्यहरुको वर्गीय हकहितका लागि हो । राज्यले बेवास्ता गर्दै जाने हो भनेअबका दिनमा निजी क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । कोभिडका कारण साधारण व्यक्तिमा रोजोरोटीको समस्या पनि देखिएको छ तर त्यसलाई समेटेर देशको अर्थतन्त्रमा दिर्धकालिन योगदान पुर्याउने त निजी क्षेत्र नै हो ।

त्यसो हो भने नेपालको परिवेशमा सरकारले के गरिदिन पर्यो ?

नेपालमा पर्यटन क्षेत्र ६ महिना १ बर्षसम्म चल्दैन । हामी अहिले लकडाउनमा छौं तर यो नै समस्याको समाधान हैन । जति वेला हामीले लकडाउन गर्यौ त्यो हाम्रो लागि तयारी गर्ने अवस्था थियो । देशभित्र सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बोर्डरमा आएका नेपालीलाई स्कुल कलेजमा क्वारेन्टीन बनाएर राख्न सक्नु पर्दथ्यो । हामीले सुरुवाती चरणमै लकडाउन गर्यौ जुन सरकारको राम्रो निर्णय थियो । तर त्यसपछि तयारी गर्न नसक्दा स्थिती भयावह हुने देखियो । अहिले बढी असर देखिएको अमेरिकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसक्यो भने छिमेकी मुलुक भारतले नै उद्योग व्यवसाय चालउन थालिसक्यो । अब नेपालमा पर्यटन, कृषि निर्यातमुलक उद्योगका लागि विशेष प्याकेज ल्याईनु पर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्दै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन ठूलो योगदान दिँदै आएको निर्यातमुलक उद्योगलाई तत्कालै राहत तथा अनुदान दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । केही रुग्ण उद्योगहरु जसले रोजगारी सिर्जना गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन त्यसलाई रिभाईभ गर्न ३ बर्षको सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ । उद्योग बन्द हुँदा पनि सरकारले विद्युतको डिमान्ड शुल्क लिँदै आएको छ । अवका दिनमा यसलाई खारेज गर्दै शुल्कमा समेत १५/२० प्रतिशत घटाउनु पर्छ ।

‘निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहत अनुदान मागेको होईन, अहिलेको समस्याले उद्योग व्यवसाय नै बन्द होला र अर्थतन्त्र ध्वस्त होला भनेर निजी क्षेत्रले सरकारलाई जानकारी गराएको हो । तर, राज्यले पहिलो समस्यामा डुब्नु अनि मात्रै उद्धार गरौला भन्ने नीति लिएको देखियो । डुबेपछि उद्दार गर्न धेरै कठिन हुने छ, कतिपय उद्योगहरु विस्थापित नै हुने अवस्था आउँदैछ । हामीलाई डुब्नबाट जोगाउनुस र आर्थतन्त्र बचाउनुस भनेर सरकार गुहारेको हो, नाजयज माग तेर्स्याएको होइन ।’

कृषिमा त हामीले क्रान्ति नै गर्नुपर्छ । हामीकहाँ आयतित फलफुल तरकारी तथा मासुको मात्रै बार्षिक ५०/६० अर्बको बजार छ । बीउबिजन देखि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सहुलियत दिनुपर्छ । उत्पादनशिल क्षेत्रलाई पुनरजिवीत गर्नुपर्छ । हाम्रो बजारमा ७०/८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातित बस्तु बिक्री भैराखेका छन् । अबका दिनमा स्वादेशी उत्पादनलाई बढवा दिन ब्याजदरमा अनुदान दिने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सहयोग गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले उठाएका मागलाई सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट संबोधन गर्नुपर्छ ।

अबका दिनमा ५ देखि १० लाख युवाहरु वेरोजगार हुँदैछन् । नेपालमा पनि ठूलो मात्रामा श्रम शक्ति विश्व बजारबाट फिर्ता भएर आउँदैछ । कतिपय उद्योगहरु मृत अवस्थामा पुगिसकेका छन् । भारतले उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि जुन खालको प्रोग्रेसिभ नीति लिएको छ त्यसको बाछिटा नेपालमा आईपुग्ने छ, त्यसले नेपाल भोलीका दिन पूर्ण रुपमा विदेशी उत्पादनको बजार हुने देखिन्छ भने नेपाली कामदारनै रोजगारीका लागि भारत जाने देखिन्छ । तर राज्यले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन । त्यसैले,नेपालले रोजगारी सिर्जना तथा निर्यातमुलुक उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने छ । अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले पनि कृषि तथा निर्यात मुलुक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आउनु भएको छ । नेपाल अबका दिनमा आत्मनिर्भर हुँदै आफ्नो वास्तविकता बुझेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बहश पैरवी सुरु भएको छ । यो नेपालका लागि मात्रै हैन विश्वमै यस्ता खालका परिवर्तन आउने देखिएको छ ।

विगतमा केही समस्या भयो कि व्यवसायिक संघसंस्था प्रधानमन्त्री तहमा आफ्ना समस्या राख्न पुग्दथे, यसरी समस्या पनि समाधान गर्थे तर अहिले त मन्त्रीले पनि भेट दिन मानिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था परिस्थतीको उपज हो कि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न छाडेको हो ?

वास्तविकता यहिँ हो । अहिले जिल्ला नगरका साथीहरुले पनि यहिँ गुनासो गर्दै आएका छन् कि महासंघले किन आफ्ना समस्याहरु सम्बधित निकायमा पुर्याउन सक्दैन ? किन महासंघ प्रधानमन्त्री, राजनीति दलका नेतृत्व वा मन्त्रीलाई भेट गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अहिलेको वास्तविकता पनि यहिँ हो । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना माग नराखेका होइनन् तर त्यसबाट उपलब्धी हुन सकेको छैन । सहमति भैसकेको विषयमा पनि कार्यान्वयनमा नआउनु अथवा कार्यन्वयमा नल्याईनु सरकारले वेवास्ता गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ, यहाँ निजी क्षेत्र चुकैकै हो ।

महासंघ अबका दिनमा हिजोको हैसियतमा पुग्नुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरुको गुनासो आएको छ । यसमा हेकी कमजोरी हाम्रा पनि होलान । अहिले साथीहरुको आरोप पनि छ, ग्रूपमा गएर सरकारसँग एउटा कुरा गर्ने अनि व्यक्तिगत रुपमा स्वार्थका कुरा गर्ने । यस्ता विषयले पनि केही अप्ठ्यारो बनाएको छ । उद्योगी व्यवसायी भएपछि आफ्नो व्यक्तिगत समस्या लिएर सरकारसँग संवाद गर्नु स्वभाविक हो तर महासंघको व्यानरभित्र बसेर व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट नीति छ ।

अर्को कुरा राज्यलाई समस्या पर्दा निजी क्षेत्रले सधै सहयोग गर्दै आएको छ । राज्ससँगै हिडेको छ । तर यस्तै मसस्याका समयमा केही अपवादका घटना पनि हुने गरेको छ, यसले हुँदा सवैलाई बदनाम गर्ने काम गरेको छ । त्यस्ता घटनालाई पाखा लगाएर हिड्नुपर्ने अवस्थामा हामी नै संवाहकको रुपमा अघि बढ्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई हर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको हुनसक्छ । तथापि अहिलेको अवस्थमा निजी क्षेत्रले राज्यलाई खोज्ने होइन कि राज्यले निजी क्षेत्रलाई खोजेर समस्याको समाधान गरिदिनुपर्छ ।

महासंघले कोभिड–१९बाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि आर्थिक प्याकेज तथा राहत नल्याए सडक आन्दोलनमै जाने भनेर चेतावनी दिएको छ, यस्तो विषम परिस्थतीमा पनि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनेसम्मको अवस्था आउनुलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार पछिको दोस्रो ठूलो सञ्जाल भएको सस्था हो । निजी क्षेत्र भनेको प्रकृतिले नै भद्र भलाद्मी र अनुशासित रुपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं । तर २÷३ दशक यता निजी क्षेत्र जब सडकमा गएर अन्दोलन गर्दैन होहल्ला गर्दैन तवसम्म सरकारले उसका जायज माग तथा सुझाव पनि सम्बोधन नगर्ने पद्दती बनेको छ । हिजोका दिनमा पनि महासंघले स्वेच्छाले भन्दा पनि गरिमा र हैसियतलाई स्थापित गर्न, उद्योगी व्यवसायिलाई परेको समस्यालाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिइयोस भन्नका लागि विभिन्न आन्दोलनहरु भए । द्वन्द्वकालको समयमा पनि वीरगञ्जमा ५० हजार मदूरसहितको आन्दोलन गरेर निजी क्षेत्रका माग संबोधन गराएका थियौं । कुनै समय प्रधानमन्त्री सहित ७/८ वटा राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुसँग वार्ता बसेर निजी क्षेत्रलाई लिखित प्रतिवद्धता दिदा पनि ३०/४० प्रतिशत माग पुरा हुँदैन्थे ।

हुन त महासंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले आफ्ना माग संबोधन नगरे आन्दोलनै जाने पनि बताएको छ । तर बोलेर मात्रै आन्दोलन हुँदैन । यसको पनि खाका तयार गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा पहिला सम्बन्धित निकायसँग निजी क्षेत्रको मागलाई प्राथमकिताका आधारमा राख्न सक्नुपर्छ । अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिलेको समस्या कुनै व्यक्ति वा उद्योगको मात्र होइन यो नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई पुनरजागृत गर्दै भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धी बनाउने अवधारणा हो । अन्ततोगत्वा यसको फाइदा राज्यलाई नै हुने हो । उद्योग व्यवसाय बढे, रोजगारी बढे, निर्यातका अवसर बढे भने त्यसको फाइदा राज्यलाई नै जाने होइन र ?

तपाईकै भनाईमा महासंघ राज्यपछिको दोस्रो ठूलो संजाल भएको संस्था जसको ७७ जिल्ला नगरमा आफ्नो उपस्थिती छ । तर जिल्ला नगर अध्यक्षहरुले महासंले माथिल्लो तहमा बसेर आफ्ना स्वार्थका काम गरे तर हामीलाई हेरेनन् भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् नि ?

पक्कै पनि अहिले जिल्लाबाट मात्रै नभएर काठमाडौंका साथीबाट पनि यस्ता गुनासो आउन थालेका छन् । अहिलेको समस्या केही विकराल भएर पनि यस्तो गुनासो आएको हुनसक्छ । अहिले स्वार्थ केन्द्रित धेरै संस्था खोल्ने र सोही अनुरुपका मागहरु लिएर जाँदा सरकारले पनि सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने काम गर्यो । हामी महासंघलाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था भन्दै आएका छौं । देशभर हाम्रो संजाल छ भन्दै आएका छौं । तर, त्यो स्ट्रेन्थलाई हामीले स्थापित गर्न नसेकाले पनि गुनासो आएका हुनसक्छन् । एक्ऐबद्धताको नाममा हाम्रा जिल्ला नगरको हैसियतमा पनि नभएका संस्थाहरुमा संलग्न हुन थाल्यौं । यस्ता कुरालाई नेतृत्वले वर्गीकृत गर्ने हो । यस्ता प्रवृतिलाई त्याग्नुपर्छ । यदि महासंघले राम्रा एजेन्डा उठायो भने अन्य संघसंस्था पनि हाम्रै पछि आईहाल्छन् नि । अरुको संस्थामा बसेर कुर्सी खोज्नुभन्दा महासंघभित्रै सबैलाई आबद्ध गराउने प्रयास गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा नेपाल चेम्बर हाम्रै संस्था थियो भने नेपाल उद्योग परिसंघ पनि महासंघको हेरक कार्यक्रममा आवद्ध हुँदै आएको थियो ।

यी तममा विषयमा म पनि महासंघको विशिष्ट सदस्य भएकाले म माथि पनि केही आरोप त होलान् । तर,महासंघसँगको नेतृत्वमा बसेर जसले सक्रिय भुमिकामा बसेर काम गर्दै आएका छन् उनीहरुले महासंघको अवधारण अनुरुप निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई स्थापित गर्न नसकेकै हो । महासंघले आफ्नो हैसियत, अवधारणा र स्ट्रेन्थलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । यदि यो गर्न सकिएमा महासंघ निजी क्षेत्रको मात्र नभएर आम नागरिकको सशक्त संस्थाको रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।

नेपालका निजी क्षेत्र देशमा सामान्य समस्या हुने वित्तिकै सरकारसँग मागको चाङ लिएर जान्छन् । कुन् कुन क्षेत्रमा के कति असर प¥यो, अप्लकालिन र दीर्घकालिन असर के भन्नेलगायत विषयमा अध्ययन गरेर माग राख्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको देखिदैन नि ?

कतिपय अवस्थामा हतार पनि भएका होलान । अहिले राज्यले कुनै कारणवस उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न आग्रह गर्यो । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले पनि आफ्ना असरका बारेमा पूर्व मुल्याङ्कन त गर्छन नि । यहाँ उद्योगको बजार रोकियो, स्रोत र साधन परिचालन हुन पाएन तर उद्योगमा मजदूर छन, सरकारलाई कर तिर्ने दायित्व छ, वित्तीय क्षेत्रका प्रतिवद्धता छन्, अन्य मागहरु पुरा गर्ने प्रतिवद्धता छन् । यी तमाम समस्या र दायितवले असर गर्छ, रोजीरोटी तथा उद्योग व्यवसाय गुमाउनु पर्छ भनेर निजी क्षेत्रले सरकारलाई जानकारी गराएको हो । यस विषयमा राज्यले हेरिदिनु पर्छ भनेर सतर्क गराएको हो । साना तथा घेरलु उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ भनेर पहिलै सचेत गराएको हो । हामीले समस्या आउँदै छ यसबाट बचाउनुपर्छ भनेका हौ । तर राज्यले पहिलो समस्यामा पर्नु त्यसपछि मात्र उद्धार गरौला भन्ने नीति लिएको देखियो । समस्यामा फसेपछि त्यसबाट उद्दार गर्न धेरै कठिन हुन्छ । कतिपय उद्योगहरु विस्थापित नै हुने अवस्था आउँदैछ । यो अवस्था नओस भनेर निजी क्षेत्रले सरकारलाई अग्रीम जानकारी गराएको हो माग्न दौडिएको हैन । डुब्नबाट जोगाएर अर्थतन्त्रलाई बचाउनुस भनेका हौं ।

कोभिड १९ पछि चीनबाट धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु बाहिरिन खोज्दैछन् भन्ने समाचारहरु आईरहेका छन् । त्यसरी बाहिरिन खोजेका कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

यस विषयलाई मैले सुरु देखिनै उठान गर्दै आएको छु । यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । चीनबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनी बाहिरिन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्दै भारत सरकारले आफ्नो देशमा आकर्षण गर्न राष्ट्रिय नीति घोषणा नै गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जापान तथा अष्ट्रेलियाले कम्पनीहरु मुभ गराईराहेका छन् ।यदि भोलीको बजारमा हामी स्थापित भएर विस्थापित हुन चाहँदैनौं भने हाम्रो लागि यो अवसर हो ।तर, हामी देशभित्रै भएका उद्योगको संरक्षण र टिकाउकै कुरा गरिरहेका छौं । आ–आफ्ना मागका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

‘अहिले निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न दिर्घकालिन सहुलियत कर्जाको माग उठाएका छन् । तर, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले हाम्रो मागलाई अपव्याख्य गर्दै आएका छन् । हामीले बैंकबाट सहुलियत मागेको हैन, राज्यसँग माग गरेका हौं । वित्तीय क्षेत्र पनि निजी क्षेत्र नै होइन र ? यो विषम परिस्थितीमा उद्योग व्यवसाय नै रहेन भने बैंक कसरी चल्छ रु बैंकरहरुले मनन् गर्नुपर्छ ।’

नेपालका निजी क्षेत्रले जलस्रोत तथा होटल व्यवसायमा ठूलो लगानी गरेका छन् । हिजोका दिनमा ५/१० लाखलाई रोजगारी दिएको गार्मेण्ट, कार्पेट, तयारी पोशाकको अवस्था दयनीय छ । हिजोका दिन द्वन्द्वलगायतविभिन्न परिस्थितीले चाहेर पनि उद्योग चल्न सकेन । अहिलेका अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रतिवद्धता मागेर काम अघि बढाउन सक्नु पर्दथ्यो । अहिले राज्य देशमा औद्योगिक वातावरण तयार गरी औद्योगिकरण गरेर बाहिरी लगानी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि सामान्य कुरामै अल्झिरहेको छ । हुन त अर्थमन्त्रीज्यूले अब उत्पादनमुलक र निर्यात मुलक उद्योगमा भएर आयातित बस्तुलाई प्रतिस्थापन गनुृपर्छ भन्दै आउनु भएको छ । तर व्यवहारमा खै ? सकारले स्वदेशमै भएका उद्योग व्यवसाय जोगाउन ध्यान दिएको छैन भने बाहिरी लगानी भित्र्याउने आधार के छ ?

अहिले निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न दिर्घकालिन सहुलियत कर्जाको माग उठाएका छन् । त्यस पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अपभ्रम्स गर्ने काम गर्दै आएका छन् । हामीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सहुलियत मागेको हैन नि राज्यसँग माग गरेका हौं । वित्तीय क्षेत्रपनि निजी क्षेत्र नै होइन र ? हामी त सँगै हिड्नुपर्छ । यो विषम परिस्थितीमा उद्योग व्यवसाय नै रहेन भने बैंक वित्तीय संस्था कसरी चल्छ । अहिलेको वस्तुस्थितीलाई बुझिदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।

साउथ एसियन क्षेत्रमा श्रीलंका एग्रेसिभ रुपमा आएको छ भने कम्बोडिया तथा भियतनाम सोही अनुरुप अघि बढेको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेशले बार्षिक ५० अर्ब डलरको गार्मेन्ट निर्यात गर्न सक्छ भने हामीले किन गरेनौं ? नेपाल एयरलाईन्स र थाई एयरलाईन्ससँगै सुरुभएको हो तर अहिले थाई कहाँ छ एनएसी कहाँ छ ?। यसको मुख्य जड राजनीति नेतृत्वको प्रवितद्धता आर्थिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित नहुनु नै हो । अहिलेसम्म हामीले अवसर गुमाउँदै आएका छौं अबका दिनमा समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । त्यसैमा राज्य, निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर हिड्ने संघसंस्थाको कल्याण हुनेछ ।

विश्वकै इकोनी स्लोडाउन हुँदा दक्षिण एसियाको ग्रोथ ४० बर्षयताकै ऐतिहासिक कम हुने भनिएको छ । सार्कको इकोनी रिभाईभ के कसरी गर्नुपर्ला ?सार्क सीसीआईका उपाध्यक्षका हैसियतमा बताईदिनुहोस ?

अब साफ्टाको पनि पुनराबलोकन गर्ने समय आएको छ । हिजोका दिनमा ब्रोर्डर फ्रि ट्रेड, नेटवर्क विकासका कुरा उठाएका छन् । सार्क क्षेत्रका ४२ प्रतिशत मानिसहरु उद्योग कलकारखानामा काम गर्न सक्षम छन् । अहिले सार्क आफैमा विरामी भएर बसेको छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, अफगानिस्थान, भुटान क्षेत्रगत रुपमा सामुहिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नेगरी अघि बढ्नु जरुरी छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

अहिले साना बजार र सानो अर्थतन्त्रहरु संकटमा परेको अवस्था छ । इन्डिजिनियस प्रोडक्टका लागि हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्यौ, जनशक्ति तयार गरियो भने अघि बढ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जापानले पनि बाहिरनै कच्चा पदार्थ ल्याएर भ्यालु एड गरी तयारी बस्तु निर्यात गर्ने न हो भने कोरियाले भने त्यहि गर्दै आएको छ । हामीले पनि सार्कमा यस्तै मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)का उद्योग स्थापना गनुपर्छ । सार्क क्षेत्रमा के छैन, विश्वकै अग्लो सगरमाथादेखि शान्तीका दूत भगवानको जन्मस्थल, विश्व व्यापार संजाल जोड्न समुन्द्र, धार्मिक स्थल, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ छन् भने चियाँ र पर्यटनका लागि त्यतिकै सम्भावना छ । यदि अफगानिस्थान आन्तरिक द्वन्द्वमा नफसेको थियो भने प्राकृतिक स्रात र साधनको रुपमा अझै धनी छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्य मन्त्री हूँदा नेपालका व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको थियो । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘नेपालमा के छैन?गुजरातले त नेपालबाट बगेको पानी, अरुले फालेका कपडा तथा सामान ल्याएर उत्पादन गरेका छौं, नेपालले चाहिँ हामीलाई बिजनेश स्कोपको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ ।’ हो,नेपालमा अथाहा सम्भाव हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्न सकेका छैनौ । हनुमानलाई आफ्नो शक्ति थाहा नभएजस्तो नेपाललाई आफ्नो स्रोत र साधनको वारेमा थाहा भएन । हाम्रो व्यवहारमा समस्या छ । यहाँ कुनै एउटा उद्योगी व्यवसायी वा संघसंस्थाले राम्रो काम गरेर फाइदा लिन खोज्दा राज्यको नीति निर्माता देखि लिएर सबै त्यसैलाई सिध्याउन लागि पर्छन् । नेपालको निजी क्षेत्र पनि सानो छ, विकास पनि गर्न सकेन । जो जहाँ छ त्यहि अड्कियो । हाम्रो ध्यान विदेशी उत्पादनलाई ल्याएर बिक्री गर्ने र छिटो नाफा गर्नेमा केन्द्रित हुँदा समस्या बढ्यो ।

यस्तो अवस्थामा सार्क देशहरुबीच उद्योगलाई मूल्य शंखलामा आधारित (भ्यालू चेन)का रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ ?

यस्तो विषय एक दुई जना व्यवसायीक नेतृत्व वा व्यवसायीले मात्र चाहेर वा गरेर हुने कुरा होइन, यस्तो मूभपेन्ट ल्याउन सजिलो छैन । सार्क क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आआफ्ना देशका प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरुलाई अबका दिनमा सार्कभित्र राजनीति एजेन्डालाई यथास्थितीमा राखेर आर्थिक एजेन्डालाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं । राज्य संयन्त्रले यसलाई टेकअफ गर्ने हो । त्यसो भएमा ओपन बोर्डर फ्री ट्रेड, कनेक्टीभिटी, स्टार्टअफ, स्रोत साधनको परिचालनलगायतका कुराहरु हुनेछन् । हामीसँग बजार, कच्चा पदार्थ, उत्पादनगर्ने जनशक्ति छ, विश्व बजारमा पुर्याउने आधार पनि छ, पर्यटनका हिसावले सार्कविश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने प्राकृतिक मनोरमहरु पनि छन् । उदाहरणका लागि नेपालमा जस्तो ह्वाईट र्याफ्टिङदेखि हाईकिङ, जंगल सफारी, पर्वतारोहण, तालहरु कहाँ छन् ? भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा पनि त्यतिकै सम्भावनाहरु छन् । यसको उपयोग गनुपर्छ ।