लकडाउनका कारण अनलाईन सपिङ देखि मोबोइल रिचार्ज होस वा अन्य ठूला भुक्तानीहरु विद्यतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । मानिसमा कोरोना त्रासका कारणले गर्दा पनि अनलाईन कारोबार उपयुक्त माध्यम बनेको छ । यसले मानिसको व्यवहारमै परिवर्तन गरिदिएको छ भने सरकारले पनि डिजिटल नेपालको अवधारणालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा तथा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नयाँ प्रयोगको बारेमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

लकडाउनकै बीच डिजिटल कारोबारको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार धेरै नै भयो । वास्तविकता यस्तो कारोबार कति बढ्यो ?

कोरोना पछिको लकडाउनका कारण कुनै पनि आर्थिक गतिविधिहरु नभएको अवस्थामा पक्कै पनि कारोबारको हिसाबले गिरावट आउँछ नै । यो अवस्थामा गुणात्मक र संख्यात्मक रुपमा कमि आएको देखिन्छ । तर डिजिटल कारोबार उपयोगिता भने यसबीचमा बढेको छ । पहिले नगदबाट भुक्तानी हुँदै आएकोमा लकडाउनले डिजिटल पेमेन्टको विकल्प रहेन । यो अत्यावश्यक जस्तै भैसक्यो र यसको माग पनि बढेको छ ।

उदाहरणका लागि डिजिटल पेमेन्टमा भएका तर ‘फिजिकल्ली’ जानुपर्ने इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ अथवा इन्टर बैंंक पेमेन्ट सिस्टममा पनि बैंकमै जानु पर्छ वा भनिरहनुपर्छ । यसले लकडाउनमा चेक वा आईपीएस कारोबारमा गिरावट आउने नै भयो । तर घरमै बसेर गरिने कारोबारमा कनेक्ट आईपीएस, मोबाईल बैंकिङको कारोबार भने बढेको छ । लकडाउन सुरु भएको केही हप्ता यसमा पनि कारोबारको चाप त्यति थिएन तर पछिल्लो समय बढिरहेको छ । यो हाम्रो आवश्यकता हो र अब डिजिटल पेमेन्टको विकल्प अर्को हुन सक्दैन ।

डिजिटल कारोबारकै लागि प्रयोगकर्ता तयार भैसकेका छन् त ?

हाम्रा प्रयोगकर्ता नयाँ प्रविधिमा जान उत्साहित भएको देखिएको छ । डिजिटल कारोबारका लागि एकपटक प्रयास गरिहालौं न भन्ने भावनाको विकास भएको छ भनौं या यसले उत्सुकता जगाएको छ । तर डिजिटल पेमेन्टबाट भोलीका दिनमा केके सुविधा पाउँछु, यसलाई कत्तिको सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयले यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने हो । हामीले आजका दिनमा जस्तोसुकै डिजिटल भुक्तानी भने पनि मोबाईल बैंकिङ वा मोबाईल वालेट्सको काम मोबाईल रिचार्ज, बिजुलीको बिल तिर्नेजस्ता काममा मात्र सिमित छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले नयाँ सेवा नल्याएका कारण उपभोक्तालाई के कामका लागि मैले डिजिटल कारोबार गर्ने भन्ने पनि समस्या छ । ग्राहकका लागि अप्सन कम छन् । उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दा एकदमै राम्रो छ, तर भविष्यमा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुले ग्राहकको माग अनुरुप सेवाहरु बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

जतिपनि भुक्तानी सेवाप्रदायहरु छन् उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु उस्तै उस्तै नै छन् । भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकका लागि अब कस्ता किसिमका सेवाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ ?

फण्ड ट्रान्सफर पनि भर्खरै मात्र प्रयोगमा आउन थालेको हो । यसअघि सानो आकारका मोबाईल रिचार्जजस्ता भुक्तानी मात्र हुँदै आएका थिए । यो भनेको कमर्सिएल कारोबार भए । अब नन–कमर्सियल कारोबारमा जान जरुरी छ । उदाहरणका लागि लकडाउनको समयमा बीमाको प्रिमियम डिटिजल कारोबारबाट हुन थालेको छ । यस अघि सबैजसो नगदबाटै हुन्थ्यो । सबै काम एजेन्टले गर्थे । जसको एजेन्ट बढी छ उसैको बीमा कम्पनी राम्रो भन्ने थियो । तर लकडाउनको अवधिमा सबैजसो बीमा कम्पनीले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

यस्तै गरी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यदि हामीले नन कमर्सिएल भुक्तानीलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन सकेमा यसको उपयोगिता र प्रयोग बढ्नेछ । यस्तै हामीले इ–कमर्स भने पनि अनलाईन अर्डर गरेर सामान घरमा आएपछि नगदैबाट भुक्तानी दिँदै आएका छौं । तर अहिले क्यास अन डेलिभरीको सट्टा क्युआर कोड तथा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी दिन थालेका छन् । यसले नम्बर र कारोबार रकम दुवै बढाउनेछ ।

डिजिटल कारोबारमा सुरक्षाको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ । कारोबारमा हुन सक्ने सुरक्षा जोखिममा दायित्व कस्को हुन्छ ?

जतिपनि सेवाप्रदायकहरु छन् जसले अनलाईन डेलिभरी च्यानल प्रदान गर्दै आउनु भएको छ, सुरक्षाको विषयमा पनि उनीहरुले नै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । सुरक्षाका लागि पीएसटी वा पीएसओ वा बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदायकहरुको मुख्य भुमिका रहन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा पैसाको कारोबार हुने भएकाले जोखिम बढी हुन्छ । त्यहिं अनुरुप सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो सिस्टमलाई चुस्तदुरुस्त बनाईराख्नु पर्छ । एकपटक मात्र राम्रो बनाएर हुँदैन । सुरक्षाका हिसाबले निरन्तर लागिरहनुपर्छ । अपडेट, नियमन तथा अनुगमन हुनुपर्छ । जोखिम न्यूनीकरणका साथै पूर्वाधार पनि बढाउनु पर्छ ।

हामीले भुक्तानीका पूर्वाधारलाई समयसापेक्ष थप्दै जान सकेनौं भने प्रयोगकर्ता पनि त्यतिकै सतर्क रहनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिबाट कारोबार गर्दा जोखिम हुन्छ र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न उपभोक्ताको पनि त्यतिकै दायित्व हुन्छ । उदाहरणका लागि अनलाईन बैंकिङ गर्दा लगईन आईडी तथा पासवर्ड अरुलाई थाहा दिन भएन, एटीएमबाट पैसा निकाल्दा पीन नम्बर सुरक्षित राख्नुपर्यो, आफ्नो पीन नम्बर वा आईडीहरु जुन पायो त्यहिं वेवसाईटमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । ह्याकरहरुले गलत इमेल गर्दै व्यक्तिगत सुचनाहरु मागिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई आफ्नो गोप्य सुचनाहरु दिएर रिप्लाई गर्नु हुँदैन ।

हामी डिजिटल भुक्तानीमा भर्खरै परिचित हुन थालेकोले समस्या पनि आईपर्न सक्छ । उदाहरणका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसले डिजिटल भुक्तानीका लागि सेवा प्रदायकलाई पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । एनसीएचएलको पूर्वाधार प्रयोग गरेर विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्ने हो । ग्राहकले जुन बैंकको खाताबाट कारोबार गर्नुभएको छ त्यहिंबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । कुनै प्रविधि समस्या आएमा बैंकमार्फत एनसीएचएलको हेल्पडेस्कमार्फत पनि समस्याको समाधान खोज्न सकिनेछ ।

संस्थागत रुपमा हुने डिजिटल कारोबारका लागि पर्याप्त पुर्वाधार तयार भएको छ त ?

पर्याप्त छन् वा छै्रनन भन्दा पनि नेपालमा डिजिटल भुक्तानीका जतिपनि पूर्वाधारहरु छन् ती सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका नै छन् । र नेपालमा भएका पूर्वाधार अन्य देशको तुलनामा पनि हाम्रो स्थिती राम्रो नै छ । अहिले पेमेन्ट गेटवेका लागि जति पनि पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याएका छौं ती गुणस्तरीय र आवश्यकता अनुरुप नै छन् । अमेरिका, यूरोप, भारत लगायत मुलुकमा नेपालमा प्रयोग हुने भिसा तथा मास्टर कार्ड एउटै हो । मात्र फरक के हो भने हामी कहाँ कारोबार संख्या र भोल्युम सानो हुनसक्छ । तर पूर्वाधारको संख्यामा भने कमि हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि नेपालमा भएको सबै पूर्वाधारले एक दिनमा १० लाख ओटा कारोबार गर्छ भने भारतमा एउटै बैंकमा १ घण्टामा त्यो भन्दा बढी कारोबार हुन्छ । आकारको आधारमा नेपालमा पूर्वाधार सानो होला तर गुणस्तरीयता र प्रविधिको आधारमा कम छैन । साना भुक्तानीका लागि मोबाईल वालेटदेखि ठूला कारोबारका लागि मोबाईल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस, एटीएम कार्ड, स्वीफ्ट, चेकजस्ता सुविधाहरु छन् । पछिल्लो समय एनसीएचएलले एपीआईमा आधारित कारोबार प्रणाली एनपीआई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । जुन धेरै देशहरुमा कार्यान्वयनमै आएको छैन । तसर्थ डिजिटल भुक्तानीका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरु हामीसँग छ, कारोबार मात्र कम भएको हो ।

नगद कारोबारको तुलनामा यस्तो कारोबारले सन्चालन खर्च कति फरक पार्छ ?

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधारमा आधारित हुन्छ । पूर्वाधार बनाउन वा त्यसलाई गुणस्तरीयता कायम दिन पनि निरन्तर मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । हामी प्रारम्भिक चरणमा भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दीर्घकालीन रुपमा हिसाब गर्ने हो भने यसबाट फाईदा हुन्छ ।

अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका ५ सय ५० देखि ६ सय अर्ब रुपैयाँ नगद बजारमा सर्कुलेट भैरहेको छ । अबका दिनमा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले नोट छाप्नका लागि खर्च गर्ने रकम, नगदमा कारोकार गर्दाको जोखिम, पारदर्शीताजस्ता विषयमा डिजिटल भुक्तानीले ठूलो सहयोग गर्नेछ । अहिले सञ्चालन गर्दा बजारीकरणका लागि खर्च भएपनि अन्ततः यसले सम्बन्धित व्यक्ति र राज्यलाई नै फाइदा पुर्याउने छ । अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा भएकाले पूर्वाधारमा खर्च धेरै भएको छ तर दीर्घकालिन रुपमा नगदको तुलनामा खर्च र समय दुवैको बचत गर्ने छ ।

क्यासलेसको अवस्थामा हामी कहिले पुग्छौ ?

विश्वका कुनै पनि मुलुकमा क्यास लेस छ जस्तो लाग्दैन मलाई । अहिले डिजिटल कारोबारको सबैभन्दा राम्रो मानिएको स्वीडेन हो । त्यहाँ पनि कुल कारोबारको ३ देखि ६ प्रतिशत नगदमै कारोबार हुँदै आएको छ । हामी लेस क्यास सोसाईटीमा जाने भन्ने हो प्रयोग नै नगर्ने भन्ने होइन । अर्को कुरा अहिले नगदबाट कारोबार गर्दा कोभिड १९ सर्छ भन्ने हल्ला पनि गरिरहेका छन् । यसको वैज्ञानिक रुपमा प्रणाणित भएको छ जस्तो लाग्दैन । तर पैसाबाट कारोबार गर्नु भनेको एक मान्छेले अर्कोलाई भेटघाट गर्नु हो वा भेट्नै पर्ने हुन्छ । अहिले कोरोना त्रास र लकडाउनका कारण मानिसहरु डराएका छन् भने सम्भव पनि छैन । यसकै सट्टामा डिजिटल कारोबार गर्ने हो भने विभिन्न खालका भुक्तानी गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सक्छौं । नगद प्रयोग गर्न समस्या भएकाले पनि अहिलेको अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य जस्तै भएको छ ।

यदि अबका दिनमा वित्तीय साक्षरता बढाउन सकियो भने विद्युतीय कारोबारको संंख्या धेरै नै बढ्ने देखिएको छ । तथ्याङ्ककै आधारमा तुलनामा गर्ने हो भने पनि लकडाउन भन्दा अघिको तुलनामा पछिल्लो समय कनेक्ट आईपीएसबाट हुने कारोबार बढेको छ । फागुनभन्दा अघि कनेक्ट आईपीएसबाट दैनिक १ अर्बको हाराहारीमा कारोबार हुँदै आएको थियो भने गतहप्तादेखि दैनिक कारोबार डेढ अर्बको हाराहारीमा हुन थालेको छ । लकडाउनले आर्थिक गतिविधि नहुँदा पनि डिजिटल कारोबार भने बढिरहेको छ । अहिले व्यक्तिगत रुपमा होस वा संस्थागत रुपमा कारोबार गर्न डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य जस्तै भैरहेको छ । अबका दिनमा राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुले डिजिटल भुक्तानीका लागि थप सचेतना फैलाउनु जरुरी छ ।