चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व महामारीको रूप लिएको छ जसका कारण आज विश्व नै ठप्प छ । नेपाल सरकारले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई बचाउन गत चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको छ । मुख्यतः रेमिट्यान्स, पर्यटन, कृषि, निर्यात व्यापार तथा कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भर उद्योगमा निहित रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसबाट पर्ने प्रभाव, नेपाल सरकारले हालै ल्याएको राहत प्याकेज, निजी क्षेत्रको अवस्था र कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा केन्द्रित रहेर बिजखबरले आईएमई ग्रूपका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गरेको कुराकानीको सारांश :

महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइस (कोभिड १९) को असर नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको प्रारम्भिक अनुमानहरु आइरहेका छन् । हालै मात्र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्था कहिलेसम्म रहने हो त्यसपछि मात्र यसको पूर्ण विवरण आउला । अहिलेसम्मको स्थितिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि विश्व अर्थतन्त्रमा यसले निकै ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल २०२० मा सार्वजनिक गरेको वल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने भएको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण रहेको छ । कोषको प्रक्षेपण अनुसार उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा १.० प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत तथा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि क्रमशः १.९ प्रतिशत र १.२ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । यो निकै प्रारम्भिक प्रक्षेपण मात्र हो । कोरोनाको असर बढ्दै गएमा र बन्दाबन्दीको समय लम्बिँदै गएमा यो दर अझ तल झर्ने निश्चित छ ।

त्यस्तै विश्व बैंकले चालु वर्ष विश्व विप्रेषणमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी गिरावट आउने उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार चालु वर्ष विश्व विप्रेषण २० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोले यसको असर भयावह हुने आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । नेपाल पनि विगत ४८ दिन देखि पूर्णरुपमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो ।

हालै मात्र नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाउने भनेको छ । तर यो पनि अलमलमा छ । विकास निर्माणका कामहरु सबै ठप्प छन् । उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानाहरु बन्द नै छन् । विप्रेषणको आप्रवाह घट्दो छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु आफ्नो रोजगारीबाट विमुख हुँदैछन् । अहिलेसम्मकै मात्र अवस्थालाई हेर्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा कोरोना महामारीको असर ठूलो पर्ने देखिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बधोन गर्न भन्दै सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको थियो । के त्यसले साच्चै निजी क्षेत्रमा समस्यालाई संबोधन गर्ने काम गरेको छ ?

अहिले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज शुरुवाती र अल्पकालिन हो । यसमा दैनिक ज्यालादारी र विपन्न वर्गलाई दैनिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने, घरायसी प्रयोजनका खाद्यान्न, खानेपानी, विद्युत महसुल तथा इन्टरनेटमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । व्यवसायीलाई बैंक किस्ताको म्याद तीन महिना लम्ब्याइएको छ । अरु विशेष केही छैन यो प्याकेजमा ।

‘ सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत तथा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि क्रमशः १.९ प्रतिशत र १.२ प्रतिशत रहने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि २.२७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो निकै प्रारम्भिक प्रक्षेपण मात्र हो । कोरोनाको असर बढ्दै गएमा र बन्दाबन्दीको समय लम्बिँदै गएमा यो दर अझ तल झर्ने निश्चित छ । ‘

नयाँ बजेटको तयारी सुरु भएको छ । केही कुराहरु बजेटमार्फत पनि आउलान् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका छातासंघहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पक्कै पनि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु, प्याकेजहरु ल्याउला । बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई अहिले ठूलो क्षति पुगिसकेको छ । त्यसको समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बचाउने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरु आउलान् भन्ने विश्वास छ ।

सरकारको राहत प्याकेज जनता र उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या संबोधन गर्ने खालको नभई झारा टार्ने खालको भयो भन्ने गुनासो छ नि ?

त्यसो त भनी नहालौं । विपन्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई अहिलेको अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा उनीहरुको जिविकोपार्जनका लागि राहत ल्याएको हो । यो तत्कालका लागि ल्याइएको प्याकेज हो । तत्कालका लागि यो सकारात्मक नै छ । सरकारले पनि कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई पर्ने असरका बारेमा अध्ययन गर्दै होला । विस्तृत अध्ययनपछि मात्र सरकारले अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन प्याकेजहरु ल्याउला । संकटको घडिमा एकअर्काको आलोचना गर्नुभन्दा पनि सँगसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने समय हो । पहिला यो संकटलाई पार लगाउँ । त्यसपछि पुनः सरकार पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी पक्कै पनि एक्लै अगाडि बढ्दैन होला । उद्योगी व्यवसायीका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्नेपर्छ । हामीले महासंघमार्फत हाम्रो आवाज उठाएका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै राहतका विभिन्न प्याकेज ल्याएको छ । त्यसले व्यवसायीलाई कत्तिको राहत मिल्ला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तत्कालिन समस्यालाई केन्द्रित गरेर राहत प्याकेज ल्याएको हो । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । निजी क्षेत्रले उठाएका दुई वटा कुराहरु बैंकको किस्ता र व्याज तिर्ने समय सीमा बढाएर असार मसान्तसम्म पुर्याउने माग सम्बोधन भएका छन् । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर तिर्ने मितिको अलि पछाडि सार्नका लागि हामीले भनेका थियौ । त्यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको सुविधालगायतका विषयहरु जुन अहिलेका समस्या हुन् तिनको तत्कालको समस्या गर्ने प्रयास गरेको छ । हामीले साना तथा मझौला उद्योगलाई व्याजमा छुटको माग गरेका थियौ । त्यो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ ।

तर बन्दाबन्दीको समय लम्बिदै जाँदा समस्याहरु गम्भीर बन्दै छ । तिनको लागि फेरि बिशेष कार्यक्रम तथा राहत प्याकेजहरु जरुरी छ । हालैमात्र निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संगठनले संयुक्तरुपमा बैंकको व्याजदर घटाउन र सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जा कोषबाट दीर्घकालको लागि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । यी लगायत घाटामा रहेका उद्योगलाई ‘वाच लिस्ट’को समय थप्न माग गरेका छौं । हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुने आशामा छौं ।

महासंघभित्र सानादेखि ठूला व्यवसायीहरुसम्म आबद्ध हुनुहुन्छ ? अहिलेकै अवस्था केही समय लम्बिने हो भने नेपाली उद्योगी व्यवासायीको अवस्था के हुनेछ ? उद्योगी व्यवसायीले कति घाट सहनुपर्छ ?

अहिले नै सबै कुरा भन्न गाह्रो छ । यो अहिलेको अवस्था कतिसम्म जान्छ त्यसपछि मात्र हामीले यसको आँकलन गर्न सकिएला । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतसम्मले खुम्चिने अनुमान गरेको छ । स्थिति अझ भयावहक बनेमा यो अझै संकुचन हुनेछ । कोरोनाका कारण हाम्रा कल कारखाना, उद्योग व्यवसाय, यातायात, सञ्चार लगायत थुप्रै क्षेत्रहरु बन्द छन् । यसको साथसाथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो योगदान दिंदै आएको विप्रेषणमा पनि ठूलो गिरावट देखिइसकेको छ । पर्यटक नहुँदा सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र बन्द छ । यो नर्मल हुन निकै समय लाग्ने निश्चित छ । जसबाट हजारौं हजार श्रमिकहरु रोजगार बिहिन हुन पुग्नेछन् । बेरोजगारीको समस्या विकराल हुने सम्भावना बढेको छ ।

‘नयाँ बजेटको तयारी सुरु भएको छ । केही कुराहरु बजेट मार्फत पनि आउलान् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका छातासंघहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पक्कै पनि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु, तथा प्याकेजहरु ल्याउला ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोरोनाका कारण मुलुकमा रहेका ठूला साना व्यवसायीहरुले व्यहोर्नुपरेको समस्यासँग अवगत छ । हामीले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायसँग निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका लागि आफ्ना माग तथा सुझावहरु बुझाइसकेका छौं । केही दिन अघिमात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरुले नेपाल सरकारका श्रम तथा रोजगार मन्त्रीज्यूलाई अहिलेको बन्दाबन्दीको समयमा हामीले हाम्रा मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब सुविधा व्यवस्था सम्बन्धी आफ्नो धारणा बुझाएका छौं ।

नेपाल सरकारले त बन्दाबन्दीभर मजदुर कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलब दिने र बाँकी ५० प्रतिशत बन्दाबन्दी सकिएपछि दिने भनेको छ । यसमा तपाईहरुको धारणा के हो ?

हामीले स्पष्टरुपमा आफ्नो धारणा राखिसकेका छौं । समस्या जटिल बनिसकेको छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई पुरै तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । चैतको तलब जेनतेन व्यवस्था गरेका छौं । बन्दाबन्दी लम्बिदै जाँदा हामी पनि संकटमा परेका छौं । हामीले अहिलेलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सकिने भनेका हौं । बन्दाबन्दीको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा यो पनि गाह्रो हुनेछ । उद्योग तथा प्रतिष्ठानले व्यवसाय बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई बन्द गर्ने तथा आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्र्छ । संकटमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले विस्वासमा लिएर अगाडि बढ्यो भने स्थिति सहज बन्छ ।

कोरोनाको पिडाबाट सरकार आफै गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले माग्ने मात्र काम गरे सामाजिक भाव राखेर सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने आरोप छ नि ?

यो कुरामा मेरो पूर्ण असहमती छ । हो हामी पीडामा छौ । यो हाम्रो राष्ट्रिय मात्र नभई विश्वकै एउटा ठूलो विपद्को अवस्था हो । यस विपद्लाई कसरी पार गर्ने भन्ने नै अहिलेको मूख्य सवाल हो । तर यसका साथसाथै अहिलेको यस विसम परिस्थितिले सृजना गरेका विभिन्न समस्याहरुलाई हामीले विस्तारै समाधान पनि गरेनौ भने यसले झन ठूलो र विकाराल रुप लिन्छ । त्यसैले हामीले यी समस्याहरुलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो । यसलाई गलत अर्थमा लिन हुँदैन ।

अहिलेको अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारसँग निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेकै छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संघठनहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको केन्द्रीय राहत कोषमा रकम जम्मा गरेर, महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संघ/संस्थाका कर्मचारी, पत्रकार तथा अन्य पेशाकर्मीहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरु प्रदान गरेर वा दैनिक ज्यालादारी गरि जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरेर कोरोना महामारीको पीडालाई कम गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । बैंकहरुले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्ने समयसीमा बढाएका छन् भने व्याजमा छुट दिएर संकटको सारथी बन्ने प्रयास गरेका छन् । संकटको यस घडीमा सबै मिलेर संकटको सामना गरियो भने पक्कै पनि यसलाई परास्त गर्न वा यसको क्षति न्यून गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न नगद तथा जिन्सी सहयोगको समाचारहरु तपाईहरुकै मिडियामा आएका छन् । त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टीनका लागि आफ्ना उद्योग, होटल, हस्पिटल तथा स्कूलहरु सरकारलाई दिएको समाचारहरु पनि तपाईहरुले बनाइरहनु भएकै छ । हामीले गर्ने के हो ? कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो ? यही र यस्तै सहयोग होइन ? र हामीले मागेको पनि के हो र ? राज्य भनेको हामी सबैको अभिभावक हो । अभिभावकसँग अहिलेको विषम परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउन राज्यको तर्फबाट गर्न सकिने सानो प्याकेजमात्र त हो । र यो राज्यको दायित्व पनि हो ।

कोरोनाका कारण हाम्रो पर्यटन उद्योग पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ । होटल, ट्राभल, एयरलाइन्स जस्ता व्यवसायमा यसको असर सबैभन्दा पहिला परेको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई आधारमानेर नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिएको थियो । अहिले यस क्षेत्रका लगानीकर्ता र मजदुरहरु ठूलो पीडामा रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्र रिकभर हुन पनि लामो समय लाग्ने हुनाले यो क्षेत्रमा गरिएको अरबौं लगानी र यसमा आश्रित लाखौलाख श्रमिक/कर्मचारीको अवस्था नाजुक भइसकेको छ । यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा छिटो राहतको जरुरी छ ।

‘उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने मजदुर तथा ती उद्योगका लगानीकर्ताको अवस्था पनि विग्रिएको छ । यसको पनि सरकारले तत्काल केही सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस्तै लामो समयको बन्दाबन्दीले गर्दा सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार व्यवसाय सबै बन्द छन् । यि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक, मजदुर तथा कर्मचारी र लगानीकर्ताको अवस्था पनि अफ्ठ्यारो भइसकेको छ । सरकारले यी सबैको समाधान खोज्नु जरुरी हुन्छ ।’

त्यस्तै लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात रोकिँदा उद्योगहरु सबै बन्द छन् । उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने मजदुर तथा ती उद्योगका लगानीकर्ताको अवस्था पनि विग्रिएको छ । यसको पनि सरकारले तत्काल केही सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस्तै अहिले लामो समय देखिको बन्दाबन्दीले गर्दा सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार व्यवसाय सबै बन्द छन् । यि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक, मजदुर तथा कर्मचारी र लगानीकर्ताको अवस्था पनि अफ्ठ्यारो भइसकेको छ । सरकारले यी सबैको तत्कालिक, मध्यकालिन र दीर्घकालिन समाधान खोज्नु जरुरी हुन्छ ।

धेरै देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ठूलाठूला राहतका प्याकेजहरु ल्याइसकेका छन् । हामीले पनि यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न मात्र भनेका हौं । हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तथा संस्थागत फाइदा भन्दा पनि समग्र राष्ट्रका लागि भनेका हौं । यसलाई गलत अर्थमा लिनु हुन्न । नेपालमा पनि विशेष प्याकेजको अपेक्षा हामीले गरेका हौ ।

यहि महामारीका कारण दैनिक ज्यालादारीदेखि करारमा रहेका धेरै श्रमिकहरु काम विहीन हुन पुगेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नु पर्छ ?

अहिले सरकारले ल्याएको अल्पकालिन राहत प्याकेज विशेषगरी यिनै दैनिक ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने वर्गलाई उनीहरुको दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या नहोस भनेर ल्याएको देखिन्छ । यसले उनीहरुको तत्कालिक समस्या समाधान त गर्ला तर तपाईले भने जस्तो यही महामारीका कारण उनीहरुको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । यसकालागि पनि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले ज्यालादारी तथा करारमा कामगर्ने श्रमिकहरुलाई विरामी विदा, बेरोजगारी भत्ता, निशुल्क परिक्षण तथा औषधोपचारको व्यवस्था गरेका छन् । यस्ता महामारी र ठूला संकटका बेला ज्यालादारी मजदुर तथा श्रमिकका समस्या समाधान गर्न राज्यले विभिन्न राहत प्याकेज ल्याउने गर्छ । यसरी नै नेपाल सरकारले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप संकटमा जानबाट बचाउन पक्कै पनि विशेष आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउला । ल्याउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र बचाउन सरकारलाई तपाईले के सल्लाह दिनुहुन्छ ?

समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएका नकारात्मक प्रभावका कारण आगामी दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भिर संकटमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो विरामी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले मुलुककै अर्थतन्त्रको दुईतिहाईभन्दा धेरै योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पहिलो र मुख्य उपाय हो । आन्तरिक रोजगारी र राज्यको करको मुख्य श्रोत यिनै निजी क्षेत्र हुन् । बैदेशिक रोजगारीमा आउने समस्याले विप्रेषणमा आउने ह्रास र आयात कम हुँदा राजस्वमा आउने ह्रासले गर्दा आन्तरिक श्रोतको जोखिम न्यूनीकरण पनि यिनकै सहयोग, साथ र सहकार्यमा मात्र सम्भव छ ।

विगत लामो समयको बन्दाबन्दीले ग्रसित निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सरकारले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्मान गर्दै यथासम्भव सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समस्यालाई केन्द्रित गरेर सानो राहत प्याकेज ल्याएको हो । यसले निजी क्षेत्रलाई हौसला नै मिलेको छ । निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योगलाई धरासायी हुनबाट बचाउन व्याजमा छुटको माग गरेका छन । चैत्रको तलब जेनतेन व्यवस्था गरेपनि बैशाखदेखि बन्दाबन्दीको समयसम्मको कर्मचारी तथा मजदुरको तलबको विषयमा व्यवहारिक सम्बोधन गर्न भनेको छ । बन्दाबन्दीको समय लम्बिदै जाँदा समस्याहरु गम्भीर बन्दै छन् । तिनको लागि फेरि बिशेष कार्यक्रम तथा राहत प्याकेजहरु जरुरी छन् ।

विश्वका धेरै देशहरुले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ठूलाठूला राहतका प्याकेजहरु ल्याइसकेका छन् । अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरुदेखि हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन, भारत र बंगलादेशले समेत आफ्ना अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलाठूला राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन् । हामीले पनि यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । अहिलेलाई हाम्रा यिनै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार र व्यवसायलाई थोरै बुस्ट गर्दा आधा समस्या समाधन हुन्छ । अर्थतन्त्र बच्छ, रोजगारी जोगिन्छ, जीवनयापन सहज हुन्छ । देशभित्रै थप रोजगारीका लागि नयाँ बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्दै केही रोजगार केन्द्रित ठूला परियोजनाहरु ल्याउन सकिन्छ । जनताको जीवनसँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि जोगाऔं । संकटको सामना सबै मिलेर गरौं ।