विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्र ठप्पजस्तै छन् । नेपालमा पनि चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारले यहिँ बैशाख २६ गतेदेखि प्रायः उद्योग कलकारखाना संचालनमा ल्याउने भनेको छ तर कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायी नै अन्यौलमा रहेका छन् । लामो समयदेखिको लकडाउनले उद्योग व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रमा हाल पारेको असर र आगामी दिनमा आउने सक्ने समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर एमएडब्लू इन्टरप्राईजेजका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

समग्र आर्थिक परिसूचक खुम्चिने परिदृश्य स्पष्ट भइसकेको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको हालैको लेखा तथ्यांकले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यो परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको अहिलेको वास्तविक अवस्था के हो ?

सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमै साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । पछिल्लो समय त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्दै साढे ६ प्रतिशतको लक्ष्यमा झारियो । तर कोभिड १९ को माहामारी पश्चात जारी लकडाउनका कारण यस्तो वृद्धिदर खुम्चिएर २ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र हुने भन्ने सरकारी तथ्यांक नै बाहिर आईसकेको छ ।

देशमा कोरोनाले कुन किसिमको असर पारेको छ, सरकारी तथ्याङ्कबाटै प्रष्ट हुन्छ । यसको औषधि वा भ्याक्सिन नबनाउँदासम्म कोरोनाको संक्रमण कहिले रोकिन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन वा अन्य निकायको भनाई अनुसार पनि भ्याक्सिन बन्न न्यूनतम १५ देखि १८ महिना लाग्नेछ । कोरोनाको महामारीलाई न्युनिकरण गर्दै अघि बढ्न अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । सरकारको आम्दानी भएन भने खर्च गर्न सक्दैन । यसैगरी लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा उद्योग व्यवसाय पनि लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिँदैन । खर्च धान्न सक्ने स्थिति रहँदैन । यसरी लकडाउन मात्रै गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायमा स्वभाविक रुपमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले नगद प्रवाहको पनि समस्या निम्त्याउँछ ।

लामोसमयसम्म लकडाउन हुँदा व्यवसायमा ‘चेन इफेक्ट’ ल्याउने छ । हाम्रो मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन तथा निर्यात व्यापार ठप्प छ । रेमिटान्स आप्रवाहमा पनि उच्च गिरावट आउने निश्चित जस्तै छ । आयस्रोत घट्दै जाँदा मागमा पनि उच्च गिरावट आउनेछ । अबको ५÷६ महिनामा देशको समग्र अर्थतन्त्रनै खुम्चिने छ । अहिले कतिपय उद्योगहरु भर्खर खुलेका छन् भने केही उद्योग लकडाउन अघि नै समस्यामा परेका थिए । सबै उद्योगीहरुले बैंकसँग कर्जा लिएर नै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने हो । उनीहरुका लागि ब्याज लगायतका अन्य घाटा त छँदैछ, त्यो भन्दा ठूलो समस्या अब कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने हो ।

त्यस्ता उद्योगले लिएको कर्जाको लागत कम गर्ने, कर्जाको पूर्नसंरचना वा पुर्नतालिकिकरण गरेर भएपनि व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई तत्कालका लागि बचाएर अघि बढाउन सरकारले विशेष खालको प्याकेज ल्याउन सक्यो भने रोजगारी गुम्ने छैन । सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि जम्मा हुनेछ ।

अबका दिनमा सबै क्षेत्रको मागमा गिरावट आउने छ । सबै उद्योगहरुलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउन खर्च कटौती गर्न जरुरी छ । बजारमा आफ्नो मालसामान विक्री वितरण गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोगका साथै नयाँ तरिका अपनाउनु पर्ने जरुरी छ । सोही अनुरुप बजारको नयाँ क्षेत्र पनि खोज्नु जरुरी छ । बैंकहरुसँग छलफल गरी ब्याजदर घटाउनुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरु मारमा परिसकेका छन् । उनीहरुलाई कसरी ‘रिभाईभ’ गर्ने त्यो एकदमै ठूलो चुनौती छ । हामीले सुरक्षाको विषयमा कुनै सम्झौता नगरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।

‘अहिलेसम्म अंकमा कति घाटा भयो भन्नुभन्दा पनि कति उद्योग चले कति चलेन भनेर अध्ययन हुनु जरुरी छ । हाम्रो जीडीपीमा दैनिक १० अर्ब रुपैयाँको योगदान रहन्छ । यसमा उद्योगको ५ प्रतिशत र होलसेल तथा रिटेलरको २५ प्रतिशत योगदान मात्र हिसाब गर्दा पनि दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवहोर्दै आएका छन् । होटल र रेमिटान्सको घाटा अझै यसमा हिसाब भएको छैन ।’

सरकारले बैशाख २६ गतेबाट खाद्यान्न, सिमेन्ट, रड, इट्टा, मेसिनरी पार्टपुर्जा, अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका साथै विकास निर्माणका कार्यहरु संचालनमा ल्याउने भनेको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य कदम हो । तर अबका दिनमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर संचालनमा ल्याउने भन्ने अर्को चुनौती छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा छ भने परीक्षण एकदमै न्यून छ । यसका लागि पनि सरकारले कोरोनाको परीक्षण बढाउनु जरुरी छ ।

उद्योग व्यवसाय निकै नै धरापमा पर्यो भनेको बारम्बार सुनिन्छ । वास्तवमा यो क्षेत्रको अहिलेसम्मको क्षति र भविष्यको असरबारे कुनै आँकलन गर्नुभएको छ ?

उद्योगले अर्थतन्त्रको ५ देखि ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर आजका दिनमा १० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा छ । अन्य शुन्य अवस्थामा छन् । जसको आम्दानी नै छैन । १० प्रतिशत उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन् । उद्योग बन्द हुँदा थोक तथा खुद्रा पसलहरु पनि समस्यामा छन् । जसको अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत योगदान छ । होलसेल तथा रिटेलले १० प्रतिशत उद्योगबाट उत्पादित सामान मात्र बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । यसैगरी लजिस्टिकमा पनि त्यतिकै असर पारेको छ ।

अहिलेसम्म अंकमा कति घाटा भयो भन्नुभन्दा पनि कति उद्योग चले कति चलेन भनेर अध्ययन हुनु जरुरी छ । होटल, रेष्टुराँ तथा पर्यटन उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द छन् । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३२ खर्ब रुपैयाँको छ । यसरी हिसाब गर्दा जीडीपीमा दैनिक १० अर्ब रुपैयाँको योगदान रहन्छ । यसको ५ प्रतिशत उद्योग र होलसेल तथा रिटेलरको २५ प्रतिशत योगदान मात्र हिसाब गर्दा दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवहोर्दै आएका छन् । होटल र रेमिटान्सको घाटा अझै यसमा हिसाब भएको छैन । यी सबै नोक्सानीलाई हिसाब गर्ने हो ने भकेही महिनापछि देशको अर्थतन्त्रमा विकराल अवस्था सिर्जना हुनेछ । जुन हामीले सोचेका पनि छैनौं ।

देशको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाउने रेमिटान्स रोकिएको छ भने कतिपय फर्किने अवस्थामा छन् । यदि उनीहरु फर्किए भने नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् ?

यो हाम्रा लागि एकदमै ठूलो चुनौती हो । तर त्यसरी फर्किएका कामदारका लागि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको कृषिले हो । अहिले हामी परम्परागत कृषि प्रणालीमा छौं । अबका दिनमा कृषिमा नयाँ प्रविधि, बिउबिजन, मलखाद ल्याएर सोही अनुरुप कृषकहरुलाई सरल, सहज र सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सिचाईंको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले भोलीका दिनमा कृषकलाई बढी प्रतिफल दिनेछ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल आयात गर्दै आएका छौं । यदि यसलाई विशेष प्याकेज ल्याएर प्रवद्र्धन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गरेर विदेशी मुदा बाहिरिनबाट जोगिनेछ ।

अर्को रह्यो, उद्योग । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बाहिरी प्रतिस्पर्धाबाट रुग्ण हुनबाट बचाउन सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ‘इन्सेन्टिभ्स’ दिइयो भने त्यस्ता उद्योग पनि फस्टाउन सक्छन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।

अर्को कुरा सरकारले अबका दिनमा विकास बजेट बढाउनु पर्छ । विकास बजेटले अहिले करिब २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । जसमध्ये १४ लाख मजदूरले अनौपचारिक रुपमा काम गर्दै आएका छन् । जति विकास बजेट बढ्यो त्यति नै मात्रामा रोजगारीका क्षेत्र थपिँदै जानेछन ।
उद्योग क्षेत्रले अहिले रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यसलाई कसरी बचाउने भन्ने मुख्य विषय हो । यदि यसलाई बचाउन सकियो भने मात्र पनि हालसम्म उद्योग व्यवसायमा जतिपनि श्रमिक कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् उनीहरुले रोजगारविहीन हुनु पर्नेछैन । राज्यका तर्फबाट केही प्रवद्र्धन गरियो भने उनीहरुलाई हाल भैरहकै रोजगारीमा टिकाईराख्न सकिनेछ ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीको ऋणको किस्ता तिर्ने समयमा र ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट पनि दिएको छ । यसैगरी पूनर्कर्जा पनि तपाईहरुकै माग अनुरुप १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । सरकारले त तपाईहरुले भनेकै माग पुरा गरिदियो नि हैन र ?

राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायका लागि दोस्रो चरणमा जुन खालको राहतको प्याकेज ल्याएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ । मौजुदा ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिएको छ त्यो पनि राम्रै सहुलियत हो । उद्योगी व्यवसायीको माग अनुरुप पूनर्कजाईलाई पनि बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तर हाम्रो माग १ बर्ष भित्रमा कम्तिमा ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्छ भन्ने हो । यसरी घटाएको ब्याजदरलाई ३ बर्षसम्म निरन्तरता दिईयो भने उद्योग प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नुका साथै सञ्चालन खर्च र उत्पादन लागत घटाउने छ । अहिले बैंकहरुको बेस रेट उच्च छ । त्यसलाई घटाउनुपपर्छ । यति गर्न सकियो भने निजी क्षेत्रलाई सरकारी अनुदान पनि चाहिँदैन र उद्योग व्यवसाय पनि बचाउन सकिनेछ ।

ब्याजदर त एउटा पक्ष भयो । यसबाहेक उद्योग व्यवसायलाई बचाईराख्न वा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारबाट कस्तो राहतको अपेक्षा गर्नुभएको हो ?

कोभिड १९ बाट उद्योग व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स गरी ३ वटै संस्थाले संयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । कोरोनाले एकदमै ठूलो समस्या निम्त्याउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न जटिल हुने भएकाले पनि ३ वटै संस्थाले मिलेर संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका छौं । त्यसमा मौद्रिक पक्ष बाहेक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत रकम असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र न्युन आय भएका परिवारलाई रोजीरोटी लगायतको प्रबन्ध गर्न छुट्याउनुपर्छ । आजका दिनमा पनि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको संख्या करिब ४० लाख छन् । यो समयमा उनीहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अर्को कुरा अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरु ठूलो समस्यामा परेका छन् । यस्ता खालका उद्योग बचाएर रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीको माग श्रमिकलाई लकडानको समयको ५० प्रतिशत मात्र तलब दिने भन्ने छ तर सरकारले तत्काल न्यूनतम ५० प्रतिशत र बाँकी उद्योग व्यवसाय खुलेपछि दिनु भनेको छ । यो समस्या चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? यसले थप विवाद त बढाउँदैन ?

अहिले पर्यटन, होटल, रेष्टुराँ तथा एयरलाईन्स उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द अवस्थामा छन् । जहाँसम्म लाग्छ यो क्षेत्रको न्यूनतम ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म कुनै व्यापार व्यवसाय हुँदैन । यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सधै टिकाइराख्नु आफैमा ठूलो चुनौती हो । कुनै व्यापार व्यवसाय नभएर नगद प्रवाह नै नभएपछि उद्योगी व्यवसायीेले कसरी श्रमिकलाई तलब भुक्तानी दिन सक्छन् ।
उद्योगी व्यवसायीको क्षमताको आधारमा हामीले श्रमिक कर्मचारीलाई लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत तलब दिने भनिरहेका छौं । यो बेला कसैले नाफा कमाउने समय होइन । कसरी बाँच्ने र बचाउने भन्ने मात्र हो । उद्योग व्यवसाय बच्यो भने न रोजगारी दिन सकिन्छ ।

‘उद्योग क्षेत्रले अहिले रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यसलाई कसरी बचाउने भन्ने मुख्य विषय हो । यदि यसलाई बचाउन सकियो भने मात्र पनि हालसम्म उद्योग व्यवसायमा जतिपनि श्रमिक कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् उनीहरुले रोजगारविहीन हुनु पर्नेछैन । राज्यका तर्फबाट केही प्रवद्र्धन गरियो भने उनीहरुलाई हाल भैरहकै रोजगारीमा टिकाईराख्न सकिनेछ ।’

अहिले उद्योग व्यवसायको आम्दानी छैन खर्च मात्र छ । यस्तो अवस्थमा नगद प्रवाह कसरी हुन्छ ? हाम्रो भुक्तानी गर्ने क्षमता नै नभएपछि श्रमिकहरुलाई कसरी शतप्रतिशत तलब भुक्तानी गर्ने ? व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योग व्यवसालाई बचाईराख्न पनि खर्च घटाउनु जरुरी छ । हामीसँग न नगद प्रवाह छ, न त क्षमता नै । यस्तो अवस्थामा हात उठाउनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । त्यसकाण हामीले सरकार र सम्बद्ध निकायलाई यो समयमा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन सकिँदैन भनेर भन्दै आएका छौं ।

कोरोनाले नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत रेमिटान्स तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ । निर्यात व्यापार पनि ठप्प नै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला ?

हालसम्मको अध्ययन अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गत आवको तुलनामा २० प्रतिशत जति रेमिटान्स घट्ने देखिन्छ । यसैगरी कोरोनाको लागि पनि विश्व बैंक, आईएमएफलगायत बहुपक्षीय साझेदारहरुले पनि सहयोग गर्न तयार छन् । अर्को कुरा अबका दिनमा मागमा कमी आई आयातमा समेत गिरावट आउनेछ । जसले गर्दा भुक्तान सन्तुलनमा दवाब आएपनि ठूलो असर पर्देैन । व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

हामीले निर्यात वृद्धिभन्दा पनि आयात भैरहेको सामानलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्नेभन्ने तर्फ सोच्नुपर्छ । त्यस्ता खालको उद्योगको पहिचान गरी सोही अनुरुप प्याकेज ल्याउनुपर्छ । नेपालमा जडिबुटीको उच्च सम्भावना छ । अहिले यसलाई निर्यात गर्न दिइएको छैन । यसैगरी नेपालमा काठजन्य वस्तुहरुपनि ठूलो मात्रामा आयात भैरहेको छ जुन नेपालमै उपलब्ध छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाल भित्रै थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । त्यस्ता उद्योगलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । जसले आयात घट्नुका साथै उत्पादनमा समेत वृद्धि हुनेछ ।

यसैगरी निर्यातजन्य उद्योगहरुको विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन हुनु जरुरी छ । हामीसँग निर्यातको सम्भावना भएका र उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका उद्योगका लागि सोही अनुरुपमा प्रोत्साहनहरु ल्याईनुपर्छ । भ्याुलएडको आधारमा इन्सेन्टिभ्स दिनुपर्छ । अर्को कुरा विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साह गनुपर्छ । जसले देशको भुक्तान सन्तुलन कायम राख्नुका साथै रोजगारी सिर्जनागरी अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो मद्दत गर्नेछ ।