कोरोना महामारीका कारण देशमा लकडाउन भएसँगै निर्मार्णाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुमा असर देखिएको छ । जलविद्युत आयोजनामा विदेशी कामदार तथा विदेशी प्रविधि प्रयोग हुने र कोरोनाका कारण कामदारहरु आआफ्ना घर गएकाले आयोजनाको निर्माणकार्य पुनः सुचारु हुन लामो समय लाग्ने पूर्व सांसद, निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का सल्लाहकार कृष्ण आचार्य बताउँछन् ।

लामो समयदेखि उद्योग, बैंक, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा संलग्न हुँदै जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी सरकारी नीति नियम र कार्यान्वयन शैलीका कारण यस क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको उनको ठहर छ । कोरोनाका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा तत्काल परेको असर, भविश्यमा आउन सक्ने समस्या र सरकारी तबरबाट हुन पर्ने पहलमा विषयमा केन्द्रित रहेर उनै आचार्यसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोना महामारीसँगै नेपालमा अब जलविद्युत क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुने आँकलन गर्नुभएको छ ?

विश्वव्वयापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यसले दिर्धकालमा कति असर पुर्याउँछ त्यो अहिलेनै भन्न सकिने अवस्था छ्रन । अन्य व्यवसाय लकडाउनपछि रिभाईभ गर्न सजिलो होला तर जलविद्युतमा भने कठिन छ । नेपालमा जारी गरिएको लकडाउनका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने सबै मजदुरहरु आफ्नो घर फर्किसकेका छन् । लकडाउन खुलिसकेपछि फेरी उनीहरुलाई यही क्षेत्रमा ल्याएर काममा लगाउनु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ ।

यस क्षेत्रमा धेरै चिनियाँ प्राविधिक, कामदार तथा ठेकेदारहरु सम्मिलित छन् । यस्तै व्यवसायीहरुको पनि भुमिका उत्तिकै छ । साथै यो क्षेत्रलाई आवश्यक उपकरण पनि चिनियाँ व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने हुनाले यो क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको छ । त्यसकारण अहिले निम्तिएको क्षतिको असर जलविद्युत क्षेत्रमा अझै २ बर्षसम्म रहिरहनेछ । हाम्रा निर्माण भैसकेका आयोजनालाई त्यती अप्ठ्यारो नपर्ला तर निर्माणाधिन अवस्थमा रहेका, निर्माण गर्नका लागि लाईसेन्स लिएका र निर्माण हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरुलाई भने ठूलो असर पार्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले निर्माणाधीन जलविद्युतलाई ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिएको छ, यसले यो क्षेत्रलाई बचाउँछ ?

जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो लगानी छ । यति ठुलो लगानी भएको क्षेत्रलाई केही हदसम्म ब्याजको छुटले सहज होला । हामीले सोचे अनुसार नभएपनि सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज स्वागतयोग्य नै छ । हामीले पहिल्यैदेखि बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ भन्दै आएका थियौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आयोजनाहरुसँग फाईनान्सीएल क्लोजर गर्दा एउटा ब्याजदरमा गरेर पछि विस्तारै त्यो बढाउँदै गए । एकल अंकमा भएको सम्झौलाई बढाउँदै १३ प्रतिशतसम्म पुर्याए । कतिपय आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन नभएर पनि धरापमा छन् । जलविद्युत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिने आयोजनाहरु हुन । अरुजस्तो तत्कालै नाफानोक्सान घटबढ हुन सक्ने अवस्था यी आयोजनाहरुमा हुँदैन ।

‘निजी क्षेत्रले करिव ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेका छौं । झण्डै ३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसमा खर्बाैंको निजी क्षेत्रको लगानी भएपनि सरकारले यसलाई हेर्ने नजर भने कहिल्यै सकारात्मक भएन । सरकारले जलविद्यतु प्रदद्र्धकलाई हेर्ने नजर बदल्नै पर्ने हुन्छ ।’

पहिले जुन लगानी हुन्छ त्यही लगानीमा पछिसम्म नाफा दिने यसको विशेषता हुन्छ । केही समय अघि सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लािग केही रकम दिने भनेपनि कार्यान्वयन भने आएको छैन । पारदर्शी र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिने आयोजना भएपनि सरकाले हामीले भनेको जस्तो सेवा सुविधा दिन मानेको छैन । हामीले यस क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा ९ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्छ भनेका थियौं । राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको रुपमा महाप्रसाद अधिकारी आउने वित्तीकै केही राहत ल्याउनुभएको छ । जुन सह्राहनिय नै छ । तर यतिले पुग्दैन ।

महामारीकाबीच जलविद्युत क्षेत्रलाई टिकाउन सरकारसँग तपाईहरूको माग केकस्ता छन् ? अहिले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी रहेको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नेको भविष्य कस्तो छ ?

जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गरेर निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन । यसमा अर्वाैंको लगानी हुन्छ । बैंकबाट कर्जा नलिई बनाउन सम्भव हुँदैन । यति ठुलो लगानी भएको आयोजनाका लागि सरकारले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

हामीले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि कम्तिमा ५ बर्ष र भोगाधिकार ५० बर्ष हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं । त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंकले लिएको ब्याजको रिपेमेन्ट पनि कम्तिमा २५ बर्ष हुनुपर्छ । यस्तै यसको सहजीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले पन्चायतकाल देखि नै भन्दै आएको एकद्वार प्रणाली अहिलेसम्म पनि लागु भएको छैन । हरेक नेता तथा मन्त्रीहरुले चुनाव जित्नका लागि भन्ने गरेका उक्त नारा अझै कार्यान्वयनमा नआएर प्रवद्र्धकले ठूलो दुख पाएका छौं ।

निश्चित समयपछि जलविद्युत आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । निजी क्षेत्रले बनाएर सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाका लागि पनि जग्गा प्राप्तिका लागि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी लामो समयदेखि एकद्वार प्रणाली भन्दै आएका छौं । तर अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा जग्गा प्राप्तिमै लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सबै जलविद्युत आयोजनाहरु विकट तथा बढी जंगल भएका स्थानमा हुने हुनाले बन मन्त्रालयले पनि यसको निर्माणमा बाधा अवरोध ल्याउने काम गरिदिन्छ । वातावरण मन्त्रालयले पनि यसरी नै दुखः दिने गरेको हामीसँग अनुभव छ । सबै निकायहरुले जलविद्यतु प्रवद्र्धकलाई असहयोग गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशको नियती नै सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि जटिलतातिर धकेल्ने खालको छ । यस्तो हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रले आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेकै अवस्था छ ।

हामीले आजसम्म करिव ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेका छौं । झण्डै ३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसमा खर्बाैंको लगानी भएपनि सरकारले यसलाई हेर्ने नजर भने कहिल्यै सकारात्मक भएन । सरकारले जलविद्यतु प्रदद्र्धकलाई हेर्ने नजर बदल्नै पर्ने हुन्छ । यसमा हाम्रा पनि केही कमजोरी होलान । हामीले पनि सम्बन्धित सरोकारावालाहरुलाई आफ्ना मागको विषयमा बुझाउँन नसकेको पनि हुन्छ सक्छौं तर त्यसमा पनि सुधार गर्दै जानेछौं । सरकारले देश विकासको पहिलो आवश्यकता भनेको उर्जा हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ । उर्जाको विकास नभईकन विकासका अन्य गतिविधि असम्भव जस्तै हुन्छ ।

सरकारले भन्न त १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस विषयमा प्रचारपसार पनि भयो तर कार्यान्वयनका लागि जुन गतिमा अघि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । नारामै सिमित छ । त्यसको पछाडी पनि थुप्रै कारणहरु छन् ।

जसमध्ये हामीले बुझाउन नसक्नु पनि एक कारण हो । ३५ बर्षपछि आफ्नै हुने सम्पतीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन । हामीले त बनाईदिने मात्र हो आखिर यो सरकारी सम्पती नै हो । तर आफ्नै सम्पती जोडिदिने जलविद्युत प्रवद्र्धक माथि सरकारी निकायले हेर्ने नजर धेरै नकारात्मक छ ।

जलविद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र खासगरी विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा हुने हो । यसकै कारण विकट क्षेत्रमा सडक संजाल पुग्छ । जलविद्युत आयोजनाहरुले कम्तिमा १० देखि ५० किलोमिटरसम्म सडक बनाईदिन्छन । यस्तै ग्रामीण भेगमा विद्यालय बनाईदिनेलगायतका सामाजिक कामहरु पनि गरिरहेका छन् । सरकारले गर्नपर्ने काम पनि आयोजनाहरुले आफैले अर्बाैं लगानी गरेर सामाजिक काम गरेका छन् । यस्ता कुराहरु पनि सम्बन्धित निकायहरुले बुझिरहेका छैनन ।

पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा निजी प्रवद्र्धकहरुले लगानी बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको भविष्य कसरी अगाडी बढ्ने देख्नु भएको छ ?

जलविद्युत क्षेत्रका केही व्यवहारिक कठिनाई हटाए पनि मात्रै यसको भविष्य धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई । हाम्रो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने भनकै पर्यटन, जलविद्युत लगायत केही क्षेत्रहरु छन । यी क्षेत्रहरुको भविष्य पनि राम्रै छ र लगानीकर्ताको भविष्य पनि राम्रै होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
अध्ययन अनुसार नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ । व्यवसायिक हिसावले पनि ४३ हजार मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने अनुमान छ । अहिले हामी १० हजार मेगावाटसम्म पनि पुगेका छैनौं । त्यसकारण पनि यस क्षेत्रको भविष्य राम्रै छ । हामी अझै पनि औद्योगिक खपतका लागि आवश्यक विद्युत उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अझै पनि घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयाप्त मात्रामा विद्युत आपूर्ति दिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं ।

‘जलविद्युत क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले पन्चायतकाल देखि नै भन्दै आएको एकद्वार प्रणाली अहिलेसम्म पनि लागु भएको छैन । हरेक नेता तथा मन्त्रीहरुले चुनाव जित्नका लागि भन्ने गरेका उक्त नारा अझै कार्यान्वयनमा नआएर प्रवद्र्धकले ठूलो दुख पाएका छौं । ‘

घरायसी उपभोगमा बत्ती बाल्नमा मात्र सिमित छौं । खाना पकाउनका लागि अर्बाैंको ग्याँस आयात गरिरहेका छौं । सवारीसाधनहरु ईन्धनमा निर्भर छन् । सरकारले कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक कदम चाल्ने हो भने यस्ता क्षेत्रहरुलाई विद्युतले सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । अहिले पनि विभिन्न अध्ययनहरुले ग्याँसभन्दा विद्युतबाट खाना पकाउन सस्तो पर्छ भन्ने देखाएको छ । तर त्यसलाई व्यापकतामा ल्याउने काम भएको छैन । अझै पनि हाम्रो घरायसी उर्जाको ६० प्रतिशत खपत दाउरा, पराल, गुईठा र ग्याँसमा सिमित छ । त्यो बाहेक औद्योगिक क्षेत्रको विकास पनि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा सस्तो सुलभ, निरन्तर विद्युत दिन सक्ने हो भने उद्योगको विकास पनि सोहीअनुसार हुने निश्चित छ । दिर्घकालिन योजना बनाएर नेपालमै विद्युतको खपत बढाई ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुुपर्छ । सरल, सहज र सुलभ दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन सकेमा नेपालमा विदेशी लगानी पनि सोही अनुसार वृद्धि हुन्छ । नेपाली विद्युत बंगलादेशमा निर्यात गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । यो पनि सकारात्मक पाटो हो ।

नेपालमा केही बर्षपछि नै विद्युत सरप्लस हुने अवस्था आउँछ भन्ने जलविद्युत उत्पादहरुकै भनाई छ । भारत तथा बंगालादेश निर्यातका लागि पनि कानुनी बाटो खुला भैसकेको छैन । विद्युत खेर जाने अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा पहिले त हामीले विद्युत खपतलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने योजना बनाउनु पर्छ । कुनै पनि उत्पादनले विद्युत उत्पादनसँगै त्यसको बजार पनि सिर्जना गर्दछ । मानिसहरुले उत्पादन भएको बस्तु उपभोग गर्ने हुन । कुनै पनि बस्तु उत्पादन भयो भने त्यसको बजार पनि सोही अनुसार बढ्दै जाने हो । उत्पादन नै नभई बजारको चिन्ता लिएर हुँदैन । विद्युत खपतको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था हेर्ने हो भने पनि आकाश पातालको फरक छ । हामीसँग उपलब्ध भयो भने उपभोग पनि बढ्दै जान्छ ।

अहिले उध्योगी व्यवसायीले उध्योगका लागि सस्तो दरमा विजुली दिनु पर्ने माग राखिरहेका छन् ? के यो सम्भव छ ?

अहिले विद्युत खरिदकर्ता एउटै नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै छ । अब विद्युत खरिदकका लागि प्राधिकरण मात्र भएर हुँदैन अरुलाई पनि प्रतिश्पर्धामा आउन दिनुपर्छ । एउटै मात्रै क्रेता भयो भने उसले जे भन्यो उत्पादकले त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ । निजी प्रवद्र्धकले विद्युत उत्पादन गर्छन तर कतिमा बिक्री गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । अन्तररष्ट्रिय बजारमा प्रत्येक घण्टामा विद्युतको शुल्क फरक हुन्छ, यसको शुल्क बजारले निर्धारण गर्छ । त्यसैले एउटै मात्रै खरितकर्ता हुँदा प्रतिश्पर्धा हुँदैन र उत्पादकहरुले पनि आफ्नो उत्पादनको उपयुक्त मुल्य लिन सक्दैनन ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा हरेक बस्तुहरुको मूल्य माग र पूर्तिको आधारमा बजारले निर्धारण गर्ने हो । तर नेपालमा एकाधिकार छ । यसको मूल्य बजारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो । तत्काल यसको सम्भव त नहोला तर दिर्घकालमा लागू नगरी हुँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्र लागिपर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न दिने हो भने अझै उत्पादनको सम्भावना बढेर जान्छ भने उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारत र बंगलादेशले नेपालको विद्युत आयात गर्ने कुरामा उत्साहित छन । यसका लागि विद्युतको सप्लाई पनि सोही अनुसार भरपर्दाे हुनुपर्छ ।

विडम्बना नै भनौं हाम्रो व्यवस्थापन नै प्रवद्र्धकलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको छ । जसका कारण कसरी विद्युत निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यौलता छ । नीति नियम राम्रो बनाईन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जो आउँछ उसले नै विभिन्न खालका अपब्याख्या गरे सहजीकरणको सट्टा कसरी नियन्त्रण कसरी गर्न भन्ने मानसिकता राख्छन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माणाधिन आयोजनालाई ब्याजदरमा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने भन्यो तर हामीसँग भएका रुग्ण उद्योगहरु भने समेटिएका छैनन । यसो हुँदा हाम्रा रुग्ण उद्योगहरु कसरी चल्छन ?

हाम्रो आयोजनाहरु किन रुग्ण भए त्यस विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । जसका प्रवद्र्धकको कारणले भन्दा बाहिरी कुराले धेरै जलविद्युत आयोनजाहरु रुग्ण हुनुनमा ठूलो भुमिका खेलेको देखिन्छ । विशेषगरी ब्याजदरको समस्या तथा सम्झौताको अवधिलगायतका कारणले आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन् । यस्ता समस्याहरु त सरकारले समाधान गरिदिनुपर्ने हो नि ? आयोजनामा आएका विभिन्न समस्याहरुलाई सरकारले अध्ययन गरेर समाधानका उपायहरु निकाल्नु पर्ने हो । तर यहाँ अप्ठ्यारो पार्ने काम मात्रै भैरहेको छ ।

अन्तत्वगत्वा हरेक जलविद्युत आयोजनाहरु सरकारकै हुने हुन । त्यसकारण पनि सरकारले नै केही रकम विनियोजना गरेरै भएपनि रुग्ण उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । ब्याजमा छुट दिएरमा मात्रै त्यस्ता आयोजनाहरु चल्ने सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । सरकारले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।

यसका लागि तपाईँहरुका मागहरु के के हुन ?

रुग्ण आयोजनाहरुको तत्कालआर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । आर्थिक पाटोमो ब्याज र लागतमा हेरिनुपर्छ । उत्पादनबाट हुने क्षतिमा पनि हेरिनुपर्छ ।
यस्तै साना साना आयोजनाहरुको व्यवस्थापकिय खर्चलाई कम गर्नका लागि मर्जरमा पनि जान सकिन्छ । आन्तरिक सुधारका कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जे जस्तो भएपनि यस्ता रुग्ण आयोजनालाई सरकारकै पहलमा व्यवस्थित ढंगले अगाढी बढाउनुपर्छ ।

नेपालको विद्युत भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई दिईयो भने कस्तो खालको बाटो उपयुक्त हुन्छ ?

अहिलेको कानुनमा आफ्नो उत्पादन मात्रै निर्यात गर्न पाईने भन्ने छ । तर यो सम्भव छैन । आफुले उत्पादन गरेको विद्युत मात्रै दिने हो भने लागत पनि बढी आउँछ र सोही अनुसार अप्ठ्यारो अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ । बंगलादेशले तुरुन्तै ९ हजार मेगावाट किन्छु भनेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो उत्पादन मात्रैभन्दा पनि सबै उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खोलियो भने सहज हुनेछ । भारतले पनि नेपालको विद्युत खरिदमा चासो देखाएको छ । नेपाल सरकारले पनि अब बन्ने कानुनमा यी विषय समेट्ने भनिएको छ । यसैका लागि निजी प्रवद्र्धकले पनि विद्युत निर्यात गर्ने कम्पनी खोल्ने कार्य अगाडी बढाएका छौं । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा विद्युत उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने भनेर कम्पनी दर्ता गरियो । तर त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय विद्युत विकास विभागले स्वीकृति दिएन । सरकारी अन्तरनिकायबीच नै समस्या छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत निर्यातका लागि एउटा कम्पनी खडा गरेजस्तै अन्यलाई पनि कम्पनी खोल्नका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।