विसं २०४६ अघि संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सहअध्यक्ष र अर्थमन्त्री भएका बखत आधुनिकीकरण गर्ने मुख्य नेता हुन, डा रामशरण महत । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न सक्ने खुबी भएका नेता डा. महतले विसं २०७२ को आम विनाशकारी भूकम्पमा गरेको अभूतपूर्व योगदानका कारण राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय जगतमा समेत संकटपूर्ण परिस्थितिका नेताको रुपमा स्थापित भएका थिए ।

केन्द्रमुखी अर्थतन्त्रलाई खुला र बजारमुखी नीतिमार्फत आधुनिकीकरण गर्नेमा योगदानका साथै पार्टीको नीति निर्माणमा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका डा. महत पार्टीभित्र र बाहिर पनि बैचारिक दृष्टिकोणले खारिएका नेताको रुपमा स्थापित छन् र नेपाली कांग्रेस पार्टीको कमजोर नेतृत्वको यो संकटपूर्ण अवस्थामा आगामी पार्टी नेतृत्वका लागि आशावादी नेताको रुपमा आम कार्यकर्ताबीच स्वीकार्यता बढाउन सफल भएका छन् । अहिलेको महामारीको यो अवस्थामा जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई एकसाथ कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा उनै महतसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारी स्वरुप गरिएको लकडाउन एक महिना पुरा भइसकेको छ । लकडाउनको यस्तो निरन्तरताले नेपाली अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ला ?

कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै छ । यसको गम्भीर असर मानव स्वास्थ्यका साथ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत एकसाथ परेको छ । सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुमा सार्वजनिक तथ्याङकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने विश्वभरबाट २ लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करिव ३० लाख मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भैसकेका छन् । अनौपचारिक कुरा गर्दा यो भन्दापनि बढी मानवीय क्षति र संक्रमण भएको अनुमान पनि भैरहेको छ । त्यसैबाट बच्चका लागि विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउनको उपाय अवलम्वन गरेका छन्, जसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । मानव स्वास्थ्यको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको छ भने आर्थिक रुपमा पनि विश्व यतिवेला सबैभन्दा ठूलो संकटमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व भरनै ३ प्रतिशतले अर्थव्यवस्था खुम्चिने अनुमान गरेको छ । तसर्थ मानवीय तथा आर्थिक रुपले दोस्रो विश्व युद्ध पछिकै सबैभन्दा ठूलो संकट आएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पनि भनिसकेका छन् ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी खर्च गर्ने, सुख सुविधामा खर्च गर्ने सरकारको जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि रोकेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्को पक्ष अर्थतन्त्र सुधार तथा पुनर्जागृत गराउन पनि त्यतिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लकडाउन सुरु भएसँगै सम्पूर्ण यातायातका साधन बन्द गरिएको छ भने विदेशबाट आउने हवाई उडानहरुमा पनि प्रतिवन्ध लगाइएको छ । उद्योगधन्दा, शहर बजार, हिडडुल आवत जावत बन्द छन् जसले गर्दा सबै आर्थिक गतिविधिहरु अवरुद्ध भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र, जनजीविका तथा आयस्रोत आर्थिक गतिविधिबाट नै बन्ने हो । सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा दैनिक रोजीरोटी गरेर जीविका चलाउँदै आएका र निम्न आय भएकाहरुलाई सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । त्यस्तै कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यापार व्यवसाय सबैमा असर पारेको छ भने विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटान्समा पनि गिरावट आएको छ जसले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुयाएको छ । अबका दिनमा यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने त्यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ ।

कोरोना महामारीकै अवस्थामा मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुबैलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ?

पहिलो कुरा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्मको तथ्याङक हेर्दा नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा संक्रमणको प्रभाव कम देखिएको छ । त्यसको दुई वटा कारण छन् । जसरी स्क्रिनिङ गरेर परीक्षण गर्नु पर्दथ्यो त्यो एकदमै कम भएको छ, जसले गर्दा देशमा संक्रमितको संख्या कति छन् वास्तविक तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन नसक्दा पनि संक्रमितको सख्या कम देखिएको छ । अर्को कारण हाम्रो देशको हावापानी, मौसम र भौगोलिक विविधता, कम जनघनत्व र न्यून शहरीकरण भएकाले पनि अन्य मुलुकको तुलनमा नेपालमा संक्रमण सोही अनुपातमा नफैलिएको हुनुसक्छ । अबका दिनमा सरकारले कसरी विस्तारित रुपमा परीक्षण गर्ने, संक्रमणको शंका लागेको व्यक्तिको ट्रयाकिङ गर्ने र सोही अनुरुप ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीसँग पर्याप्त सुविधा र पूर्वाधार छैनन् ।

अहिले विशेष गरी विदेशबाट आउनेमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ भने भारतीय सिमा नाका पारी स्वदेश आउन नपाएर हजारौं नेपाली रोकिएर बसेका छन् । त्यसैले लकडाउन हुन्जेल नियन्त्रण देखिएपनि अव खुलेपछि आवत जावत बढ्छ र त्यसपछि संक्रमणको जोखिम ह्वात्तै बढ्न सक्छ । यस्ता समस्यालाई तुरुन्त समाधान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुविधा बढाएर बाक्लो जनसंख्या भएका शहरहरु, विदेशबाट आएका मानिसहरु घुलमिल भएका तथा शंका लागेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गराउनुपर्छ । यसका लागि बढीभन्दा बढी स्वास्थ्य सामग्री ल्याएर परीक्षण गर्नुपर्छ । यसैगरी लकडाउनबाट प्रभावित भएर रोजीरोटी गुमेका तथा खानै नभएर दैनिक जिविका चलाउन नसकेका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल ल्याएर उनीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

‘अहिले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट भनिएको छ त्यो मात्र पर्याप्त नहोला । उद्योगधन्दा सबै बन्द छन्, आम्दानीको स्रोत शुन्य छ तर सञ्चालन खर्च भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै उद्योगहरु संकटमा परिसकेका छन् । सरकारले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजमै छुट दिनुपर्छ ।’

अहिले सरकारले केही राहतका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ त्यसलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर लक्ष्यित बर्गका पुग्नेगरी अनुदान लगायतका थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सोही अनुरुप रकम पनि विनियोजन पनि गर्नुपर्छ । जसका लागि अहिले हामीसँग वित्तीय संकटको स्थिति छैन । सरकार नगद मौज्दातको स्थिति राम्रै छ । गएको ८ महिनामा सरकारले जति राजस्व उठायो त्योभन्दा खर्च कम छ । धेरै ठाउँमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले सरकारको ढुकुटीमा पैसा थन्किएर बसेको छ । यसैगरी वैदेशिक सहकायता छ भने गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग पु¥याइरहेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी खर्च गर्ने, सुख सुविधामा खर्च गर्ने सरकारको जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि रोकेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को पक्ष अर्थतन्त्र सुधार तथा पुनर्जागृत गराउन पनि त्यतिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले जसरी कडाईका साथ लकडाउन गरिएको छ यसले उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन आवागमन, सबै ठप्प भएको छ । अबका दिनमा लकडाउनलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्छ, यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ तर त्यसो भन्दै गर्दा पूरै खुला गर्नुपर्छ भन्ने होइन । संक्रमण रोक्नलाई सामाजिक दूरीलाई कायमै राख्नुपर्छ । यसलाई कामय राख्दै सम्भावित आर्थिक गतिविधीहरुलाई सरकारले अघि बढाउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउनुपर्छ पर्छ भने समाजिक दूरी कामय गर्दै उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि संचालनमा ल्याउनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार सबै ठाउँमा बाक्लो बस्ती छैन भने धेरे ठाउँमा संक्रमणको जोखिम पनि कम छ । तसर्थ यी सबै पक्षहरुलाई अध्ययन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको राहत प्रभावकारी र पपर्याप्त भएन भन्ने निजी क्षेत्रसहित आम जनताको गुनासो व्यापक छ । यस्तो महामारीमा राहत प्याकेज कस्तो हुनुपथ्र्यो जस्तो लाग्छ ?

यसका फरक फरक पाटा छन् र क्षेत्रगत रुपमा असर हेरी अलग अलग ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन क्षेत्रमा संचालन खर्च धान्न मुस्किल भैरहेको छ त्यसमा सरकारले छुट दिनुपर्छ । अहिले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट भनिएको छ त्यो मात्र पर्याप्त नहोला । उद्योगधन्दा सबै बन्द छन्, आम्दानीको स्रोत शुन्य छ तर सञ्चालन खर्च भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै उद्योगहरु संकटमा परिसकेका छन् । सरकारले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजमै छुट दिनुपर्छ । अहिले सरकारले कर तिर्ने समयलाई पुर्नतालिकिकरण गरेको छ । अबका दिनमा उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि सञ्चालन पूँजीका लागि कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार ब्याज घटाउनु पनि पर्छ । पुनर्कर्जाको थप गरेर केही न केही अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उद्योगबाट ल्याउने कच्चा पदार्थको भन्सारदर पनि घटाउनुपर्छ ।

अहिले कोरोनाकै कारण विश्व बैंक तथा आईएमएफ लगायत बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरुले विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थाको नेपालले कस्तो परिणाम भोग्नुपर्ला ?

अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । सारा विश्वको अर्थतन्त्र नै ३ प्रतिशतको संकुचन आउने प्रक्षेपण भएको छ । विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर त नकारात्मक नै हुने देखिएको छ । दक्षिण एसियामा पनि २ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । यो ४० बर्ष यताकै न्यून आर्थिक वृद्धि हो । तसर्थ नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन । हाम्रा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु रोकिएका छन् । नेपालमा कोरोना महामारीको संक्रमण त्यति धेरै नभएका र अल्प विकसित प्रकृतिको अर्थतन्त्रमा छिटो रिभाइभ हुने विशेषता पनि हुने भएकोले क्षेत्रगत रुपमा अनुसन्धान गरी लकडाउन खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । तर केही नगरी त कसरी रिभाइभ हुन सक्छ र ?

यसैबीच सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा राजस्व परिचालनमा संकुचन आएको छ । महामारीकै कारण वैदेशिक सहायता र लगानी पनि आउने स्थिति देखिँदैन ।स्रोत व्यवस्थापनमा बजेटले कस्तो नीति लिनुपर्ला ?

अहिले सरकारको मुख्य समस्या भनेकै चाहिनेभन्दा बढी उच्च महत्वाकांक्षा राखेर ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने अनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमता नै छैन । अर्को अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गरिन्छ । यी दुवै प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । बजेटको आकार ठूलो बनाएर मात्र विकास हुने हैन सरकारको सुशासन गतिलो हुनुपर्छ, प्रशासनिक क्षमता गतिलो हुनुपर्छ । त्यही अनुसारको कार्यान्वयन क्षमता पनि हुनुपर्छ । सरकारले ठूलो महात्वकाक्षा राखेर ठूला कुरा गर्नुभन्दा पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ । यो कोरोना संक्रमणको प्रभाव अझै बढ्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले राजस्व परिचालन उठ्नेभन्दा बढी प्रक्षेपण गरेको थियो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि एकदमै बढाईचढाई गरेको थियो जुन व्यवहारिक नै थिएन । हाम्रो वैदेशिक ऋण तथा सहायता घट्ने अवस्था छैन । विगतमा जुन प्रतिबद्धता भएको थियो त्यो आधारमा आउँछ नै । अहिले सरकार संचालन गरिरहेको सत्ताधारी राजनीतिक दलमा आएको विकृति तथा आन्तरिक किचलोका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तरगत अमेरिकाले दिने सहायता जस्ता सहयोगहरु रोक्ने प्रयास भैरहेको छ ।

‘बजेटको आकार ठूलो बनाएर मात्र विकास हुने हैन सरकारको सुशासन गतिलो हुनुपर्छ, प्रशासनिक क्षमता गतिलो हुनुपर्छ । त्यही अनुसारको कार्यान्वयन क्षमता पनि हुनुपर्छ । सरकारले ठूलो महात्वकाक्षा राखेर ठूला कुरा गर्नुभन्दा पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।’

सरकारले अनावश्यक रुपमा कर्मचारी नियुक्ति, आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजीरोटी दिन विभागहरु थपेर खर्च बढाउने प्रवृति पनि बढी छ । यसलाई रोकेर नगरी नहुने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्को कुरा सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले खर्च कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । मैले सुने अनुसार सो आयोगले कम्तीमा ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन सिफारिस गरेको छ । तर, त्यसलाई सरकारले कार्यान्वनमा ल्याएको छ्रैन । उदाहरणका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालमा कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख २ हजारबाट घटाएर ७८ हजारमा झारेको थियो तर कर्मचारी घट्दा पनि सरकारको क्षमता त बढेको थियो । अहिले खर्च बढाउने काम मात्र भैरहेको छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । उनीहरुको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता कम छ, त्यसलाई बढाउनु पर्छ । अनावश्यक खर्च, सुख सुविधा, तलब भत्ता बढाउने, कर्मचारी विस्तारजस्ता कार्य रोकेर मितव्ययी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

ठूला परियोजनाबाट बजेट कटाएरपनि स्रोत जुटाउन पर्छ भनेर एकथरीको भनाई आइरहेको छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?

जसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ जसको परिणाम चाँडै आउँछ त्यस्ता आयोजनाहरुको बजेट कटाउनुपर्ने जरुरी छैन । राम्रो अध्ययन भएर संचालनमा आईसकेका परियोजनाहरुलाई रोक्ने होइन । तर बिना अध्ययन विना तयारी ठूलो महात्वाकांक्षा राखेर परियोजनाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो गलत हो । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ जुन मैले पहिलैदेखि भन्दै आएको छ । यसले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ भने दुरुपयोग पनि भैरहेको छ । जुन आयोजनामा बजेट खर्च हुन सकेको छैन त्यसबाट रकमान्तर गरेर राम्रा र चाँडै प्रतिफल दिने आयोजनामा लगाउनुपर्छ ।

तुरुन्तै आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न सरकारले बजेट बनाउँदा केकस्ता पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ?

सरकारको क्षमता, आवश्कयता र मितव्ययी ढंगले बजेट ल्याउनुपर्छ जसले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । विगतदेखि संचालनमा आएका हजारौं आयोजनाहरु अलपत्र छन् । देश संघीयतामा गएसँगै त्यस्ता आयोजनाहरु रोकिएको छ । त्यसलाई केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कसले अघि बढाउने भन्ने विषयमै अझै अन्यौलता छ । अहिले आवश्यकता भनेको व्यवस्थापनमा सुधार हो । मितव्ययी र उचित ढंगले खर्च गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवद्र्धन र सामाजिक कल्याणका काम गर्न सकियोस । लकडाउनका बाबजुतपनि कसरी आयस्रोत बढाउन सकिन्छ त्यसलाई निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।

अहिले धेरैले कृषि क्षेत्रमा फर्किनुपर्छ यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । के नेपालको कृषिमा त्यतिधेरै ठूलो सम्भावना छ र ?

नेपालको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो त्यसमा विवाद नै छैन । यसमा फर्कन पर्ने हैन अघि बढाउने हो । कृषि, जलविद्युत, पर्यटनजस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रलाई हामीले अघि बढाउनुपर्छ । नेपालमा जुन खालको भौगोलिक विविधता छ, यहाँ विभिन्न खालका उच्च भ्यालु भएका उत्पादनहरु नेपालमा हुनसक्छ । संसारमा हुने कुनै पनि कृषि उत्पादन नेपालमा हुने सम्भव छ । भौगोलिक विविधता, एग्रो इकोलोजिकल विविधता छ । अहिले कृषिमा जनशक्तिको अभाव पनि छ । कारोनाकै कारण खाडी तथा मलेसियाको रोजगारीमा गएका श्रमिक स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । अबका दिनमा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जडिबुटीको उत्पादन, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई समेत जोड्न सकिन्छ । नेपालको कृषिले रोजगारी बढाउनुका साथै आयमा समेत वृद्धि गर्नेछ । यसो भन्दैगर्दा अन्य क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिमा संलग्नको आयमा वृद्धि हुँदा खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । यसले औद्योगिक उत्पादन मात्र बढाउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सेवा क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग गर्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउँछ ।

रेमिटान्स आप्रवाह घट्ने स्थिति देखिएको छ । पर्यटन लगायत अन्य निर्यातबाट आम्दानी छैन । अबका दिनमा बढ्दो ब्यापार घाटालाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ?

यो नेपालको मात्र समस्या होइन विश्वभर आइपरेको संकट हो । सबै मुलुकमा कठिनाइ छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको निर्यातको तुलनामा आयातको वृद्धिदर घटेको छ । घाटा त पहिला पनि थियो अहिले पनि छ । मुख्यकुरा ब्यापारघाटाको परिमाण ठूलो छ । लकडाउन पछि रेमिटान्स घटेपनि यो बर्ष त्यति ठूलो गिरावट नआउँला । किनकि ८ महिनासम्म राम्रैसँग आएको थियो । तर अबका दिनमा सरकारले निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साह गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ । निर्यात मुखी उद्योग स्थापना गरी सोही अनुरुप विदेशमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ । यसका लागि काम गर्ने संस्कारमा सुधार गर्नुपर्छ । किनकि कार्यसंस्कार बिग्रेका कारण पनि नेपालका निर्यातमूलक उद्योगहरु धाराशायी भएका हुन् ।

कृषि तथा उत्पानमुलक उद्योगमा लगानी गर्दा लगानीको स्रोत खोज्न नहुने, विदेशबाट ५० लाख डलरसम्म सरकारी निकायको अनुमति बिनै ल्याउन पाउनुपर्ने जस्ता माग महामारीकै बीचमा राख्न थालिएको छ । लगानीको स्रोत खोज्नै नहुने अवस्था आएको हो ?

आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन उचित होला भनेर सुझाव दिएका होलान तर कानुनको खिलाफमा जान पाईदैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनहरु बनाएका छौं र कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । त्यसले गर्दा पनि न कुनै पनि क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको रकम विना अनुमति लगानीको रुपमा भित्राउन पाइन्छ न त लगानी नै गर्न मिल्छ । यदि हामीले कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप लगानी भित्राएनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले कालोसूचीमा राख्ने छन् । त्यसो हुँदा वैदेशिक व्यापारमै समस्या आउनेछ । विधि र प्रक्रिया अनुरुप आर्थिक गतिविधि बढाउन शुद्ध ढंगबाट मात्र ल्याउन पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल एसिया प्यासिफिक टास्कफोर्स अनुसार हामीले कुनै पनि आपराधिक तथा आतकंवाद क्रियाकलापजस्ता कार्यबाट भित्रन सक्ने पैसालाई रोक्नुपर्छ । कुनै पनि रकम तथा लगानीको स्रोत नखुलाई वा सरकारी निकायबाट अनुमति नलिईकन ल्याइयो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप पनि स्रोत खुलाएर सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्रमाणिकरण गरेर मात्र विदेशी लगानी भित्राउनुपर्छ। तर, हामीकहाँ विदेशी लगानी भित्राउन झण्झट बढी छ । त्यसमा भने सहजीकरण गरिनुपर्छ ।