विश्वभरफैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुक यतिवेला लकडाउनमा छ । सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्पजस्तै छन् भने बैंकिङ क्षेत्रपनि आंशिक रुपमा मात्र संचालनमा छन् । पछिल्लो समय देशमा भएको लकडान, त्यसले बैंकिङ क्षेत्र लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर माच्छापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर प्रायः सबै क्षेत्रमा देखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई कत्तिको असर पुर्याउने आँकलन गर्नुभएको छ ?
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर गर्ने देखिएको छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भुमिका निर्वाह गर्दै आएको बैंकिङ क्षेत्रलाई असर नगर्ने भन्ने प्रश्नै भएन । चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनासम्म बैंकहरुले राम्रोसँग आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न पाएका थिए । जसले गर्दा यो अवधिसम्मको ब्यालेन्ससिट राम्रै आउने छ । तर, आगामी दिनमा भने एकदमै भयावहको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । सामान्यतः बैंक भनेको मध्यस्तकर्ता हो । जसले जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर जनतामै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा पर्यटन तथा होटल उद्योग शिथिल नै भइसकेका छन् भने अन्य उद्योग व्यवसाय पनि धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगी व्यवसायीहरु स्वयमले नै बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुसँग निक्षेप भएपनि कर्जाको माग हुँदैन । लकडाउन जति लम्बिदै गयो, त्यतिनै अर्थतन्त्रमा विकराल अवस्था ल्याउने छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो कारोना भाइरस संक्रमणको अवस्था हेर्दा एकैपटक लकडाउन खोल्न सकिने अवस्था छैन भने सरकारले पनि कोरोनाबाट कसलाई संक्रमण भएको छ वा कसलाई भएको छैन भनेर वैज्ञानिक पद्धतिको पीसीआर परीक्षण गर्न सकेको छैन । तर जसरी र्यापिड टेष्ट गरिएको छ त्यसको विश्वासनीयता कति छ भन्नेमा प्रश्न पनि खडा भएको छ । यसरी आर्थिक क्रियाकलापलाई स्थिर अवस्थामा राखेर अन्यौलमा बसिरहँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमै करिव ३ प्रतिशतको गिरावट हुने भन्ने प्रक्षेपणहरु बाहिर आईसकेका छन् । सबै क्षेत्र ठप्पजस्तै भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी असर बैंकिङ क्षेत्रमै पर्ने छ र यसले एक प्रकारको हलचलको अवस्था ल्याउने छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय असार मसान्तसम्म सारेको छ । तर लामो समयसम्म लकडाउन भैरहने हो भने व्यापार व्यवसाय नचलेर बैंकको ऋण तिर्न नसकी डिलफल्टरको संख्या बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
मेरो विचारमा बैंकहरुसँग यसको व्यवस्थापन गर्ने कुनै औजार नै छैन । बैंकहरुले व्यवस्था गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुसँग असारमा मात्र कर्जाको ब्याज र किस्ता उठाउनु भनेर सर्कुलर दिएको त्यसलाई पर्खेर बस्नेमात्र हो । यदि कुनै ऋणीले अहिले नै तिर्छन भने १० प्रतिशत छुट दिनु भनेको छ त्यसमा छुट दिने हो । यस्तो अवस्थामा कुन ऋणीले तिर्न सक्छन कसले तिर्न सक्दैनन् भनेर पहिचान गर्नका लागि अध्ययन गर्न सकिएको छैन । कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा भएकै ऋणीहरुले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई आधार बनाएर असार मसान्त कुरेर बस्नु भएको छ ।
अहिले समाज, राष्ट्र, विश्व नै आफु बच्ने र अरुलाई बचाउने भन्ने अभियानमा लागेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ऋणीलाई तपाईले कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्नुस भनेर फलो गर्न पनि नैतिकताको आधारमा मिल्दैन । खातामा पैसा हुनेले पनि हामीले लकडाउनको समयमा पाएको सुविधा भन्दै डिफर गरेर लैजानु भयो । अबका दिनमा राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायबाट कस्तो खालका राहत कार्यक्रम आउँछन् त्यसैलाई पर्खेर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।
‘मेरो व्यक्तिगत भनाईमा सीसीडी नभएपनि हुन्छ । सीसीडी हटाएर एनएलएले व्यवस्थापन गरे हुन्छ । अन्य धेरैजसो देशमा सीसीडीको प्रावधान छैन । नेपालमा मात्र सीसीडीलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइराखेको छ । जब भोलीका दिनमा कोरोना संक्रमण सकिएर ‘इकोनोमिक रिभाइभ’ हुन थाल्छ आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुँदै कर्जाको माग हुन थाल्छ, त्यहि बेला थाहा हुन्छ बजारमा कति तरलता चाहिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ।’
अहिलेसम्मकै अवस्थालाई मात्र अध्ययन गर्ने हो भने साना तथा मझौला ऋणीहरुलाई धेरैनै ठूलो समस्या परिसकेको छ । दैनिक रुपमा व्यवसाय संचालन पाएको भए उद्योगी व्यवसायीले त्यसैबाट आम्दानी गरेको बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्ने क्षमता हुने थियो । कतिपय बैंकको किस्ता र ब्याज तिरेरे आफ्नो जिविकोपार्जन गर्ने खालका व्यवसायहरुपनि नेपालमा धेरै छन् । लकडाउनका कारण व्यवसाय संचालनमा गर्न नपाउँदा त्यस्ता व्यवसायीहरु आफै सस्टेन हुन सकेका छैनन् भने बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्ने धेरै परको विषय हो । अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको आधारमा असारसम्म कुरेर बसेका छन् । यदि नियामक निकायबाट विषम परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै विशेषखालको सम्बोधन भएन भने असारपछि डिफल्डरको संख्या ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको रेमिटान्समा उच्च गिरावट आएको छ जसले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज भएको थियो । यसमा आएको ह्राससँगै यसले कस्तो असर पार्नेछ ?
कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा २७/२८ प्रतिशत बराबरको योगदान दिँदै आएको रेमिटान्सको वृद्धिदरमा गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । अहिले जुन रुपमा रेमिटान्स आय घटेको छ र जीडीपीमा जुन हिस्सा बराबरको योगदान छ त्यसले अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमात्र हैन समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पार्नेछ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्र अछुतो रहने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । हामीले सुनेको र भोग्दै आएको यथार्थ नै यहि हो कि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटान्सले चलायमान बनाएको छ । कोरोनाले विश्व आक्रान्त भैरहेको अवस्थामा रेमिटान्स आउने क्रम घट्दा तरलता व्यवस्थापनमा पक्कै पनि असर गर्नेछ ।
तर, अहिले कर्जाको माग ठप्प छ । बैंकहरुले निक्षेप संकलन मात्र गरेर बसेका छन् । अहिले सबै अन्यौलमा छन् । कसैसँग पनि बैंकमा भएको निक्षेप झिकेर कतै लगानी गर्ने वा खर्च गर्ने भन्ने योजना छैन । अहिले हामी सबै जेजस्तो अवस्थामा छौं त्यसरी नै अघि बढुन् भन्ने हो । अहिले त डिफल्ड भएका कारण प्रोभिजनिङ पनि थप्नु पर्दैन भन्ने सर्कुलर आएको छ । तसर्थ यसबाट पर्ने असरको बारेमा कसैले पनि हिसाबकिताब नै गरेका छैनन् । गैर बैकिङ आम्दानी सबै ठप्प छन् भने लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै सबै बैंकहरुले एटिएम तथा डिजिटल कारोबारलाई निःशूल्क गरेका छन् । अहिले ऋणीहरुले कति ब्याज तथा किस्ता तिर्छन, कति डिफल्ड हुन्छ कति प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हो यो कसैले पनि आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम बढाउनका लागि सीसीडीमा लचकता ल्याउनु पर्ने माग राखेका थिए तर राष्ट्र बैंकले सिआआर चाहिँ घटाईदियो ? यसले के असर पुर्याउँछ ?
मेरो व्यक्तिगत भनाईमा सीसीडी नभएपनि हुन्छ । सीसीडी हटाएर एनएलएले व्यवस्थापन गरे हुन्छ । अन्य धेरैजसो देशमा सीसीडीको प्रावधान छैन । नेपालमा मात्र सीसीडीलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइराखेको छ । अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन छैन । जब भोलीका दिनमा कोरोना संक्रमण सकिएर ‘इकोनोमिक रिभाइभ’ हुन थाल्छ आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुँदै कर्जाको माग हुन थाल्छ, त्यहि बेला थाहा हुन्छ बजारमा कति तरलता चाहिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप नभइरहेको हुँदा भोलीका दिनमा यसमा के हुन्छ भनेर कुनै पनि आँकलन गरिएको छैन र गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यद्यपि बैंकहरुले अहिले भोलिका दिनमा आउनसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गर्दै तरलता व्यवस्थापन गरेर बस्ने हो हामी पनि त्यसैमा केन्द्रित छौं ।
अहिले विशेषगरी निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर महंगो भयो स्प्रेडदर घटाउन पर्यो भन्दै आएका छन् । त्यसमा तपाई धारण के छ ? के बैंक नाफामुखी भएकै हुन ?
बैंक सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हो । यहाँ कहाँ कति खर्च भयो कति आम्दानी भयो भन्ने कुरा हरेर त्रैमासमा थाहा हुन्छ । तर अन्य उद्योग व्यवसाय कति पारदर्शी छन् त्यसमा हामीले भन्नेभन्दा पनि सरकारलाई थाहा होला । पारदर्शी उद्योगले आफ्ना सबै कारोबार सार्वजनिक रुपमा सबैलाई जानकारी गराएका कारण बढी नाफा गरेको देखिएको हो । पछिल्लो समय बैंकको चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफा १६/१७ प्रतिशतको हाराहारीमा होला । यदि उद्योग तथा अन्य ट्रेडिङ व्यवसाय गर्नेहरुले पनि बैंकले जस्तै सबै कुरा सार्वजनिक गरेर आउने हो भने ठिकै पनि होला बैंकले धेरै नाफा कमाए भन्न । तसर्थ सबै पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्दै आएको बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढी भयो, स्प्रेड नै घटाउनु पर्छ भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । यदि सबै क्षेत्र पारदर्शी भएर आउने हो भने नेपालमा बैंकिङभन्दा अन्य व्यापार व्यवसायको नाफा बढी छ ।
तर कोरोनाको कारण लकडाउन भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको छ, यो चाहिँ यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा कुनै बैंक तथा बैंकर्स एशोसिएशनले मात्र चाहेर हुँदैन । यसका लागि सरकारले ऋणी र उद्योगीहरुलाई कस्ता खालका राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ त्यसमा भर पर्छ । त्यसमापनि कुन क्षेत्रलाई बढी असर गरेको छ, कुन उद्योगलाई क्षणिक असर परेको छ यी सबै अध्ययन गरेर राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्छ । सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर होलसेलमा सम्बोधन गर्नु हुँदैन ।
हामी डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छौं र यो डिजिटलाईजेशनको उपयुक्त समय पनि हो । यस्तो अवस्थामा नेपाल बैंकले डिजिटलाईजेशनलाई कसरी अघि बढाउँदै छ ?
यसका लागि जनचेतामा फैलाउनु जरुरी छ । अबका दिनमा डिजिटल प्रविधिबाट पनि पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर हुनसक्छ, हातमा नगद नभएपनि यसैबाट आफुलाई आवश्यक परेको बस्तु तथा सेवा गरिद गर्न सकिन्छ, बिजुली तथा पानीको बिल तिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनतामा पुर्याउने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आवश्यकता पनि हो । यसका लागि हामीले छुट्टै योजना बनाए कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । तर, यो काठमाडौं तथा विकसित सहरहरुमा सम्भव होला तर ग्रामीण भेग र दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याउन र कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ । अझै पनि धेरै जनताहरु डिजिटल प्रविधिसँग सहज हुन सकेका छैनन् । उहाँहरुका लागि विभिन्न माध्यमबाट डिजिटल बैंकिङमार्फत कारोबार गर्दा सहज र सुरक्षित भइन्छ भनेर जनचेतना फैलाउन सक्दैनौं तबसम्म यस विषयमा बहस गरेर केही हुनेवाला छैन ।
‘लकडाउनका कारण व्यवसाय संचालनमा गर्न नपाउँदा त्यस्ता व्यवसायीहरु आफै सस्टेन हुन सकेका छैनन् भने बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्ने धेरै परको विषय हो । अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको आधारमा असारसम्म कुरेर बसेका छन् । यदि नियामक निकायबाट विषम परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै विशेषखालको सम्बोधन भएन भने असारपछि डिफल्डरको संख्या ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ ।’
तर अहिलेको लकडाउनले ग्राहकहरु बाहिर निस्कन नसकेको अवस्थामा पनि बैंकहरुले इमेल, एसएमएस र फोनमार्फत पनि तपाईंहरु बैंकमा नआईकन पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जागरुक त गराएकै छौं । घरमै बस्नुस हाम्रो डिजिटल प्रडक्ट प्रयोग गर्नुस भनेर सिकाई पनि रहेका छौं । यसले पछिल्लो समय ग्राहकहरुको डिजिटल बैंकिङमा सहभागिता बढेको छ । यसका लागि हामीले अनलाईनबाटै डिजिटल बैकिङ कारोबार कसरी गर्ने, कसरी सुरक्षित कारोबार गर्न सकिन्छ यस विषयमा सिकाईरहेका छौं । वर्क फर्म होम भनेझै लकडाउनको अवधिमा पनि घरबाटै सिकाईरहेका छौं । ग्राहकहरुले जानकारी लिन खोजेका हरेक जानकारी र गुनासोको बारेमा तत्कालै जानकारी दिने र सोही अनुरुप सम्बोधन गर्दै आएका छौं । त्यसका लागि
माच्छापुच्छ्रे बैंकले छुट्टै संयन्त्र नै बनाएको छ । यो हाम्रो ग्राहकहरु प्रतिको दायित्व पनि हो ।
अझै पनि धेरै जनताहरु बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर छन् । अबका दिनमा त्यस्ता निश्चित समुदाय र वर्गलाई समेट्न कस्तो योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
सरकारले चालू बर्षबाटै नीतिगत रुपमै निर्णय गरेर हरेक स्थानीय तहमा एउटा बाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउनु पर्छ भनेको छ त्यसबाट केही हदसम्म जनताहरु बैंकको पहुँचमा जोडिन पुगेका छन् । सबै वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नै खर्चमा शाखा खोल्दै सोही अनुरुप जनचेतना फैलाईरहेका छन् । माछापुच्छे«ले पनि जुम्ला, हुम्ला मुगु, डोल्पा, दार्चुलाजस्ता दुर्गम जिल्लामा शाखा स्थापना गरी संचालन गर्दै आएका छौं । शाखा खोलेपछि स्थानीय स्तरमा जनतासँग अन्तरक्रिया गरेर उनीहरुलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने काम गरिहरहेका छौं । यसमा माच्छापुच्छ्रेलगायत २७ वटै बाणिज्य बैंक लागि परेका छन् । जुन ठाउँमा शाखा खोल्न सकिएको छैन त्यस्ता ठाउँमा ब्राञ्चलेस बैंकिङमार्फत पनि पुगिरहेका छौं । अहिले हरेक स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुगेका छन् । हरेक बैंकले जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा आआफ्नो तर्फबाट योदान गर्दै आएका छन् । यसका लागि बैंकहरुले आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन् ।
