मुलुक अहिले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमा छ । यसबाट कुनै समाज वा देशमा मात्र नभई विश्वनै आक्रान्त छ भने अर्थतन्त्र स्थिर जस्तै बन्न पुगेको छ । भोलीका दिनमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ, कोरोनाका कारण कति घाटा पुर्याउँछ भन्नेमा सबै अनविज्ञ नै छन् । यसैका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि बन्दाबन्दिको अवस्थामा छ । कोरोनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असर र यसबाट बच्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार ः

लकडाउनले उद्योग व्यवसायमा ठूलो असर पारिसकेको छ । जसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्ने देखिन्छ । अबका दिनमा कोरोनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका कस्तो असर पुर्याउने आंकलन गर्नुभएको छ ?

बैंकिङ र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रबीच नङ र मासुबीचको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ । एउटालाई समस्या पर्ने वित्तिकै अर्कोलाई असर परिहाल्छ । बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो तसर्थ कोरोना महामारीले उद्योगी व्यापारी साथीहरुलाई मात्र असर गरेको छैन बैंकिङ क्षेत्र पनि उत्तिकै समस्यामा छ । यो महामारीले समग्र देशको अर्थतन्त्रका साथै विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुर्याएको छ । अबका दिनमा यसका असरहरु केके हुन यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला बसेर छलफल गर्नु जरुरी छ । लगडाउनभन्दा अघिको अबस्था अर्को थियो भने पछिल्लो अबस्था भिन्न छ । लकडाउनभन्दा अघि पर्यटन, होटलजस्ता उद्योगलाई मात्र असर परेको थियो भने अहिले अर्थतन्त्रका सबै अंगहरु स्थिर छन् । खाद्यान्न, तरकारी फलफुल, मेडिकल सामग्री बाहेकका अन्य उद्योग व्यवसाय बन्द छन् ।

उदाहरणका लागि सानिमा बैंककै काठमाडौंमा १८ वटा शाखा छन् तर सरकारले जम्मा १० वटा पास दिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समस्या छ हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेर सिमित र अत्यावश्यकीय कारोबार मात्र गरिरहेका छौं । लकडाउन जति लम्बिदै जान्छ असर त्यतिनै लम्बिदै जान्छ । तसर्थ अबका दिनमा बैंशाख १५ गतेपछि आन्तरिक रुपमा सचेतना अपनाएर लकडाउन खुलाएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनु जरुरी छ । हामीकहाँ नेपालभित्रकै भन्दापनि बाहिरबाट आएका मान्छेमा मात्र कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । १५ गतेभित्र विदेशबाट आएको व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण तथा क्वारेन्टीनको व्यवस्था गरी तथा भारत, नेपाल तथा भारत चीनतर्फको बोर्डरको नियन्त्रणलाई जारी राख्दै सुरक्षित र सचेतना साथ उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुपर्छ । अहिले धेरै उद्योग व्यवसायले चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ८ महिनासम्ममा राम्रो आम्दानी गरेका छन । तसर्थ त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीले चैतसम्मको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउ सहज हुनेछ । हामीले चैतसम्मको हैन कि भोली के हुन्छ भनेर सोच्ने हो । भोलिका दिनमा उद्योगी व्यवसायी मात्र हैन बैंक र राज्य स्वमयले नै के गर्ने भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।

कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता नलाग्दासम्म ट्राभल, सिनेमा हल, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई रिभाईभ गर्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ । त्यस्ता व्यवसाय संचालनका लागि लिएको ऋणको ब्याजलाई सावामा मिलान गरेर कर्जाको किस्ता पुर्नतालिकिकरण तथा पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । अब चैतको किस्ता असारमा हैन कि अब १ बर्षपछि तिर्नेगरी मिलान गर्नुपर्छ । यस्तै अन्य ब्यवसायलाई पनि लकडाउन खुलेपछि व्यवसाय संचालन गर्न क्यास फ्लोको समस्या पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थमा ओर्किङ क्यापिटलको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर सीसीडीमा लचकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति पनि बनाएका छ उक्त कमिटिले केही निर्णय गर्नेछ ।

‘बैंकहरु नाफा गर्ने संस्था हो तर कुनै गैरकानूनी काम गरे कमाउनु हुन्न भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । हामीलाई कुनै दायाबाया गरेर कमाउनु छैन भने गभर्नर पनि नकारात्मक काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथी तुरुन्त एक्सनमा उत्रनुहुन्छ । तसर्थ अबका दिनमा राष्ट्र बैंक र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कार्यशैली अझ बढी मिल्नेछ ।’

हामीले कर्जाको ब्याजमा छुट दिने भनिरहँदा निक्षेपकर्तालाई पनि विर्सन भएन । अहिले मुद्रास्फिती झण्डै ७ प्रतिशत छ तसर्थ सोही अनुरुप निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा कप्रोमाईज नगर्दै कर्जाको ब्याजमा पनि घटाउन सुरु गरेका छौं । यसमा बैंकले दिने छुटले मात्र नपुग्न सक्छ राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गर्दै छौं । यस्तै बैंकर्स संघले निर्णय नै गरेर जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै बाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै छन् । हामीले उद्योगी व्यवसायीको वित्तीय अवस्था हेरी कर्जाको ब्याजलाई पुनः कर्जामै रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ भने किस्ता तिर्ने समयलाई असार मसान्त नभई १ बर्ष पछि सार्नु पर्ने देखिएको छ । तर यो पनि सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायलाई दिनु जरुरी छैन । त्यसैगरी जसले ८ महिनासम्म राम्रो आम्दानी र नाफा गर्नुभएको छ उहाँहरुले तिर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैकले दिएको ब्याजको १० प्रतिशत छुट पनि आवश्यक थिएन । यो समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि आवश्यक थियो । केही क्षेत्र अहिलाई अहिले सर्भाइभ गर्नुपर्ने छ त्यसपछि रिभाईभका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा मात्र कर्जाको किस्ता र ब्याज लिनु भनेको थियो तर बैंकहरुले अहिले नै खाताबाट गैरकानूनी रुपमा तान्न थाले भनेर उद्योगी व्यवसायीले सार्वजनिक रुपमै आरोप लगाईरहेका छन् नि ?

बैंकका धेरै सिस्टमहरु अटोमेटेड छन् । जसको खातामा पैसा छ भुक्तानी गर्नुपर्ने समय आएपछि खाताबाट स्सिटमले नै तानिदिन्छ । सिस्टमको विशेषता भनेकै खातामा पैसा रहेछ भने तिर्न सक्ने क्षमता रैछ भनेर बुझछ भाका आएपछि आफैले तान्छ । यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीले हामी असारमा मात्र तिछौं अहिले समस्या छ भनेर भन्नु हुन्छ भने हामीले फिर्ता गर्दिरहेका छौं । यसका लागि ग्राहकले सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्दा हुन्छ सार्वजनिक रुपमा बोल्नै पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले यदि ऋणीले चैत मसान्तमा ब्याज वा किस्ता बुझाउछन् भने त्यस्तो ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । बैंकहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ?

नआउने कुरै भएन । हामीले राज्यले जे भन्छ त्यहि मानेर तत्काल कार्यान्यनमा ल्याँछौं । अहिले बैंकको सिस्टमले जसको खातामा पैसा छ उसकोबाट चैतसम्मको किस्ता र ब्याज तानिरहेको छ । अब बैंशाखमा बैंकहरुले ब्याजको १० प्रतिशत वापत कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हो सबै म्यानुअल्ली फिर्ता गर्नेछ । तर यसमा बैंकहरुको केही असहमति छ । जसले यो ८ महिनासम्म राम्रोसँग उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुभयो उहाँहरुले चैतमै ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छैन भने अहिले खाद्यान्नलगायका अत्यावश्यक सेवाहरुले पनि राम्रो नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरु पनि राष्ट्र बैंककै निर्देशनलाई आधार मान्दै २० दिनको लकडानलाई समस्या देखाएर चैतमा कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्दिन भन्नु गलत हो । टर्म लोनका छुट थियो त्यसमा तिर्नुभयो तर ओर्किङ क्यापिटलमा छुट थिएन त्यो तिर्नु भएन । तसर्थ पैसा हुने व्यक्तिले तिर्नुपर्छ त्यसलाई अबसरको रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । बैंकर्स संघको धारणा जसले कोरोनाबाट असर परेर तिर्न सक्दैन्थे उनीहरुका लागि असारमात्रै हैन अझै पछि सारौं भन्ने थियो तर जसले तिर्न सक्छ उनीहरुलाई यो छुट दिन हुँदैन भन्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सबैलाई एकमुष्ट निर्णय गरेकाले त्यसलाई बैंकहरुले पालना गरेका छन् । अहिले यस सम्बन्धमा नवनियुक्त गभर्नर महाप्रदाद अधिकारी आउनुभएपछि कमिटिनै बनाएर काम गरिरहनु भएको छ आशा छ आगामी दिनमा यो समस्या समाधान हुनेछ ।

बैंकहरुको चालू आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट आउन लाग्यो । कोरोनाले बैंकहरुको नाफामा कत्तिको असर पार्ने देखिन्छ ?

यसमा सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । बैंकहरुको पनि ८ महिना १० दिनसम्म एकदमै राम्रोसँग संचालनमा आएका थिए । भलै प्रतिस्पर्धाका कारण नाफाको वृद्धिदर कम थियो । बैंकहरुबीचकै प्रतिस्पर्धाले गर्दा नाफा कम भएको हो यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि कारोबार ठप्प नै छ । फि, कमिशन, विदेशी विनिमयलगायतका आम्दानी शुन्य नै छ । तर ब्याज, स्टाफ र अन्य खर्चहरु भैरहेका छन् । बैंकहरुको मुख्य आम्दानी भनेको ब्याज आम्दनी नै हो तर राष्ट्र बैंकले असारको भाका सारिदिएपछि छुट पाउने केहीले तिर्नुभएको छ अन्यथा धेरैले तिनुभएको छैन । तीन महिनादेखिको ब्याज उठाउने समय यहिँ चैत नै थियो तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई आधार बनाएर ऋणीहरुले तिर्नुभएन असरमा बुझाउछु भनेर बस्नु भएको छ । यो अवस्थामा खर्च बढी भयो तर भएको आम्दानी पनि उठेन यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि ठूलो असर पारेको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज चाहिँ दिएका छन् तर, कर्जाको ब्याज नउठेपछि यो त्रैमासमा स्वाभाविक रुपमा नाफामा गिरावट आउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई असार मसान्तसम्ममा गएर तिर्नु भनेको छ । तर यहिँ अवस्था रहिरहयो भने असारमा पनि उठ्ने सम्भावना देखिदैन । यसले गर्दा डिफल्डरको संख्या बढ्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकले नै जसको तिर्न सक्ने क्षमता रहँदैन उनीहरुको समय थप गर्ने भनेर स्पष्ट भनेको छ । अहिले विश्वभर नै कोरोनाको असर परेका कारण ऋणीहरुको कर्जा पुर्नसरचना र पुर्नतालिकिकरण गरेका छन् भने ब्याजलाई पनि सावाँमा गाभिदिएका छन् । नेपालको हकमा पनि त्यहि नै हुने हो । यसले गर्दा ऋणीहरु डिफल्डर हुनबाट बच्नेछन् । तर जुन ब्याज हामीले नगदमा नआएका कारण पूँजीकरण गछौं त्यसबाट कर, स्टाफलाई बोनस तथा लाभांश नबाड्नु उपयुक्त हुन्छ ।

हाम्रो रेमिटान्समा आधारित अर्थतन्त्र छ भने बैंकहरुलाई तरलता व्यस्थापन गर्न पनि यसले ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ । कोरोनाको कारण अबका दिनमा रेमिटान्स आप्रबाह घट्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान र तरलता व्यवस्थापन गर्न कत्तिको कठिन देख्नुभएको छ ?

यसले असर पार्ने कुरामा शंकै छैन तर त्यति धेरै निराशा हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । बाहिर १ देखि डेड महिनासम्म लकडाउन भएको छ भने कतिपय देशले खोल्न पनि सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा रेमिटान्स आय २०/२५ प्रतिशत घट्ला तर ठप्प नै भने हुँदैन । यस अघि हाम्रो आयात पनि धेरै थियो अब आयात खुम्चिनेछ । यस्तै अबका दिनमा आन्तरिक उत्पादनहरु पनि बढ्नेछन् यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्न त्यति कठिन नहोला । रेमिटान्स आय कम हुँदा अर्थतन्त्रमा असर गर्छ त्यसमा कुनै शंका नै छैन तर जसरी त्यसैलाई आधार बनाएर डामाडोल नै हुन्छ भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

‘जसले यो ८ महिनासम्म राम्रोसँग उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुभयो उहाँहरुले चैतमै ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था छैन भने अहिले खाद्यान्नलगायका अत्यावश्यक सेवाहरुले पनि राम्रो नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरु पनि राष्ट्र बैंककै निर्देशनलाई आधार मान्दै २० दिनको लकडानलाई समस्या देखाएर चैतमा कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्दिन भन्नु गलत हो ।’

अहिले हाम्रो आयातको ठूलो हिस्ता पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको थियो । अहिले यसको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ भने सोही अनुरुप आयात पनि घटेको छ । हाम्रो दोस्रो ठूलो आयात हुने गाडि थियो त्यसमा पनि उच्च गिरावट आएको छ भने खाद्यान्न आयात पनि घट्नेछ । यसैगरी सुनचाँदीको पनि आयात घट्नेछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार फर्कदा उनीहरुले श्रम र शीप पनि लिएर आउँछन् । यदि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कृषि, पूर्वाधार विकास लगायत शीप अनुसारको काममा लगाउन सकियो भने अहिलेको भन्दा उच्च आर्थिक विकास हुने छ । हामीसँग अहिले पनि १० अर्ब डलरको विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । जसमध्ये २ अर्ब डलरमात्रै कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गरेर विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई परिचालन गर्न सकेमा नसोचेको विकास गर्न सकिन्छ तसर्थ रेमिटान्स आय घट्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन ।

यसको मतलव हामी रेमिटान्समा मात्र निर्भर भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कठिन हुनेरैछ भन्ने पाठ सिक्यौं । अबका दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजना के गर्नुपर्छ ? के छ बैंकर्स संघको सुझाव ?

सुतेर अर्थतन्त्र विकास हुँदैन । तसर्थ लकडाउनमात्रै उत्तम विकल्प हुँदैन । अबका दिनमा हवाई र स्थलमार्गका अन्तरराष्ट्रिय बोर्डरलाई सिल गर्नुपर्छ । यो अबधिमा विदेशबाट आएका र कोरोनाको शंका लागेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टीनमा राखेर सजकता अपनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिकरुपमा लकडाउन खुला गर्नुपर्छ, केही लचकता अपनाउनुपर्छ । अबका दिनमा विदेशमा पनि रोजगारीको सम्भावना कम भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार फर्किए भने त्यसले अर्को ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यसैका लागि हामीले सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । जहाँ विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । अबका दिनमा ट्रेकिङ ट्रेललाई विकास गरी पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न दुई लेनको सडक बनाउनुपर्छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या कम भएको र आन्तरिक रुपमा नफैलिएकाले अहिलेको अनिश्चितता कम भएपछि हवाईमार्गबाट आउने पर्यटक रोकिएपनि चीन र भारतबाट स्थलमार्ग प्रयोग गरी ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा कोरोना लागेर कसैपनि पनि निधन भएको छैन भने एक व्यक्तिबाट अर्कोमा संक्रमण फैलिएको पनि छैन । यसैलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा पर्यटन भित्र्याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो अबसर हुने छ भने सोही अनुरुप आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हामीले बार्षिक ६०/७० अर्बको खाद्यान्न गरिरहेका छौं ।

मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको रेमिटान्समा गिरावट आउने र बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्दैन ?

अहिले मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतभन्दा कम नै छ । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याज त्यो भन्दा कम त गरेको छैन । हामीले मुद्रास्फितीको दरभन्दा निक्षेपको ब्याज कम दिने कुरा हालसम्म सोचेकै छैनौं । संसारभरकै ट्रेण्ड हेर्ने हो भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फितीभन्दा माथी नै हुन्छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज राम्रो दिएका छन् । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको विषयमा गहन रुपमा बुझ्ने नेतृत्व पाएको छ । उहाँहरु यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । अहिले अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक, आईएफसी, एडीबी, एआईआईडीबीलगायतका बुहपक्षीय साझेदारसँग विदेशी लगानी ल्याउन सरसल्लाह गरिरहनु भएको छ । यो हाम्रो लागि राम्रो अबसर पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी ठूला राष्ट्र र बहुपक्षीय साझेदारले कोरोना भाइरससँग जुध्न ठूलो कोष स्थापना गरेका छन् । नेपालजस्तो गरिव राष्ट्र उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्छ । तसर्थ रेमिटान्सबाट जति घाटापर्छ त्यो भन्दा ठूलो रकम त्यस्ता फण्डबाट आउने सम्भावना छ । यसमा हामी आशाबादी छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्र बुझेको व्यक्ति नयाँ गभर्नरको रुपमा पाएको छ । अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाउन राष्ट्र बैंकसँग कसरी सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?

भर्खरै मात्र राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँसँग ३० बर्ष राष्ट्र बैंकमै काम गरेको अनुभव छ भने डेपुटी गभर्नर भएर समेत काम गरिसकेको अनुभव छ । हामीले यस क्षेत्र सुधारको लागि केही भन्नै पर्दैन । हाम्रो सबै समस्याको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । उहाँको नैतिकता र इमान्दारितामा कसैले औलो ठड्याउन सक्दैन भने गहन रुपमा वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । बैंकहरु नाफा गर्ने संस्था हो तर कुनै गैरकानूनी काम गरे कमाउनु हुन्न भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । हामीलाई कुनै दायाबाया गरेर कमाउनु छैन भने गभर्नर पनि नकारात्मक काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथी तुरुन्त एक्सनमा उत्रनुहुन्छ । तसर्थ अबका दिनमा राष्ट्र बैंक र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कार्यशैली अझ बढी मिल्नेछ ।

मुख्य माग भनेको कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा हामीलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने हो । नवनियुक्त गभर्नरले यसैका लागि भनेर बैंकर्स संघसमेतको संलग्नतामा अध्ययन कमिटि बनाइसक्नुु भएको छ । यसैबाट हाम्रो मागको संबोधन भइसकेको छ । अहिले पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उत्कृष्ट छ । अबका दिनमा कमिटिनै बनाएर सबैक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गरेपछि नराम्रो हुने त कुरै भएन । अहिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वदेखि त्यहाँ भित्रका अन्य कर्मचारी पनि सवल र सक्षम छन् । लामो अनुभव भएका आधुनिक प्रविधि र आधुनिक सिस्टमसँग भिजेर काम गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरु राष्ट्र बैंकमा छन् । आशा छ अबका दिनमा राष्ट्र बैंकले अझ राम्रो टिम बनाएर सोही अनुरुप सहकार्य गरेर काम गर्नेछ ।

बैंकिङ क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको ड्राइभर हो जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मध्यस्तकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, बैंक र निजी क्षेत्रको केकस्तो भुमिका हुनुपर्छ ?

यसका लागि हामी तीन वटै पक्ष एक आपसमा बसेर छलफल गर्छौं । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तारका लागि ओर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता छ । त्यो बैंकले प्रदान गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चलायमान नहुुँदा नाफा कम हुन्छ यस्तो अवस्थामा एउटा राहत भनेको कर्जाको ब्याज घटाईदिने हो । यसैगरी सरकारले पनि रोयल्टी र करका विषयमा छुट दिनु जरुरी छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बाहिरबाट लगानी ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि लगानी योग्य रकम ल्याउन सीसीडी अनुपातदेखि अन्य औजारमा लचकता ल्याउन अध्ययन गर्दैछ ।

‘हामीले कर्जाको ब्याजमा छुट दिने भनिरहँदा निक्षेपकर्तालाई पनि विर्सन भएन । अहिले मुद्रास्फिती झण्डै ७ प्रतिशत छ तसर्थ सोही अनुरुप निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा कप्रोमाईज नगर्दै कर्जाको ब्याजमा पनि घटाउन सुरु गरेका छौं । यसमा बैंकले दिने छुटले मात्र नपुग्न सक्छ राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गर्दै छौं ।’

यसका लागि हामी तीन वटै पक्ष एक आपसमा बसेर छलफल गर्छौं । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तारका लागि ओर्किङ क्यापिटलको आवश्यकता छ । त्यो बैंकले प्रदान गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चलायमान नहुुँदा नाफा कम हुन्छ यस्तो अवस्थामा एउटा राहत भनेको कर्जाको ब्याज घटाईदिने हो । यसैगरी सरकारले पनि रोयल्टी र करका विषयमा छुट दिनु जरुरी छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बाहिरबाट लगानी ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि लगानी योग्य रकम ल्याउन सीसीडी अनुपातदेखि अन्य औजारमा लचकता ल्याउन अध्ययन गर्दैछ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई सर्भाइभ गराउनु हाम्रो दायित्व हो त्यो हामीले पुरा गर्ने छौं । तर हिजोका दिनमा नाफा कमाएका उद्योगी व्यवासयीहरु नाफा बुक गरे घाटा व्यहोर्दिन भनेर पन्छिन मिल्दैन । उद्योग सुचारु गर्न राज्य र बैंकले केकस्तो सुविधा दिनुपर्ने हो त्यो दिनेछ । तर उहाँहरुले पनि आप्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्वच्छ रुपमा व्यवसायीक र पारदर्शी भएर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुपर्छ । धेरै उद्योगी व्यवसायहरु पारदर्शी भैसकेका छन् जेजति बाँकी छ उहाँहरु पनि पारदर्शी हुनु जरुरीछ । हामीले राज्यलाई ढाटेर कर कर छलेर काम गर्नु हुँदैन । सबै पारदर्शी भयो भने सहयोग गर्न पनि मज्जा आउँछ । यदि कसैले कालाबजारी गर्छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई राज्यले कसरी संरक्षण दिन सक्छ ? यो एकले अर्कार्लाए शोषण गर्ने समय होइन सर्भाइभ गर्ने बेला हो । बैंकले लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै कार्ड र डिजिटल बैंकिङमार्फत कारोबार गर्दा शुल्क नलाग्ने बनाए । एक बैंकको एटिएम अर्को बैंकमा प्रयोग गरेर पैसा निकाल्दा थप शुल्क लिने व्यवस्था पनि हटाएको छ । केन्द्रिय र प्रादेशिक सरकारले कोरोना रोकथामका लागि खडा गरेको कोषमा पनि बैंकहरुले धेरै सहयोग गरेका छन् । यो बैंकको राज्य प्रतिको दायित्व हो । जसरी बैंकहरुले व्यापारी साथीहरुलाई सहयोग गरेको छ त्यसैगरी उद्योगी व्यापारीले पनि सहयोगी भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

भर्खरै राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यशैलीको सन्दर्भमा बैंकर्स संघकोतर्फबाट केही सुझाव छ कि ?

अहिले पनि धेरै निकायहरुभन्दा राष्ट्र बैंकको कार्यशैली र पर्फमेन्स राम्रो छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरेर सक्षम कर्मचारी भर्ना गरिएको छ भने उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक पनि अन्य क्षेत्रकोभन्दा राम्रो छ । तर यसो भन्दै गर्दा केही सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु पनि छन् । नीति निर्माण गर्दा सम्बद्ध सरोकारवालासँग जति छदफल गर्नुपर्दथ्यो त्यो कम भएको महशुस हुन्छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलर तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु विवादित हुँदै आएका छन् । जारी हुन नपाउँदै परिमार्जनका लागि दबाब सिर्जना हुन्छ । तर, अहिले नवनियुक्त गभर्नरज्यूले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै एउटा किमिटिनै बनाएर सुझाव संकलन सुरु गर्नुभएको छ यसले यो समस्या समाधान हुने संकेत गर्छ । भारतको रिजर्भ बैंकले कुनै नयाँ नीति ल्याउनुभन्दा अघि अबधारणा पत्र बनाएर वेवसाईट राखिदिन्छ र सबै सरोकारवालासँग सुझाव मागेर कार्यान्यनमा ल्याउछ । यसरी सबैको सहभागितामा छलफल गरी नीति तथा निर्देशन ल्याउदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले कुनै पनि विषयमा बैंकहरुलाई लिखित रुपमा प्रश्न सोधेको हुन्छ भने लिखित रुपमै निश्चित समयभित्र जवाफ पठाउँछन् तर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा सोधेको प्रश्नको उत्तर लिखित रुपमा निश्चित समयमा आउन परिपाटी छैन । यदि निश्चित समयमा लिखित रुपमा जवाफ दिने परिपाटीको विकास भयो र बैंकहरुको फाइल राष्ट्र बैंकको कुन अधिकारी कहाँ छ भनेर हेर्न मिल्ने व्यवस्था भएमा राष्ट्र बैंकका सबै तलहका कर्मचारीमा स्वअनुशासनको विकास हुन्छ र यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको उचाई पनि सबै सरोकारवालाहरुको नजरमा एकदमै बढ्छ । नयाँ गभर्नरज्यूले यो काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास छ ।