विश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीजकडिएको छ । पहिलो पटक विश्व एकैपटक लकडाउनमा छ । मानिसहरुको आवतजावत रोकिएको छ भने उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । यो त्रास कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने अझै अनिश्चित छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आंशिक रुपमा चलेका छन् । दैनिक ज्यालादरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरु समस्यामा भोकभोकै रहने अवस्था छ । विश्वभर फैलिएको महामारीको संक्रमण नेपालमा धेरै नफैलिएपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्म असर पुर्याउनेदेखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भविश्य र आगामी दिनमा अवलम्बनगरिनुपर्ने रणनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार  :

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ने आंकलन गर्नुभएको छ ?

विश्व अर्थतन्त्रमा यसको असर गम्भीर प्रकृतिको देखिने सम्भावना छ । अहिले नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपमा कुन खालको असर पर्छ भन्ने यकिन भैसकेको छैन । अहिले हामीले प्रारम्भिक आँकलन मात्रै गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर खालको समस्या आउने निश्चित भैसकेको छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा वृद्धिदर घटेर नकारात्मकसम्म हुने आशंङका गरिएको छ । २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्रको बृद्धिदर १ दशलमव ५ प्रतिशत हुने भन्ने ओइसीडीको अनुमान रहेको छ । २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । यस महामारीको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि निश्चित असर पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी यसबाट होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, स्थल यातायात, हवाई यातायात क्षेत्र गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसको साथै नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो योगदान दिँदै आएको रेमिटान्समा उच्च गिरावट आउनेछ ।

पर्यटक आगमन रोकिएको छ भने होटल रेष्टुराँहरु बन्द भएका छन् । केही समयमा स्थिति सामान्य भैहालेपनि यो क्षेत्रले गति लिन समय लाग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या १४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । तर गत आवको सोही अबधिमा पर्यटक आवागमन २२ दशमवलव ८६ प्रतिशतले बढेको थियो । लकडाउनका कारण
पर्यटक आवगमन ठप्प हुन पुगी यसक्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा भारी गिरावट आउनुका साथै यससँग आश्रिम व्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो मन्दी आउनेछ । कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २ दशमलव १ प्रतिशतमात्र रहेको भएतापनि त्यसको चेन इफेक्ट अन्य क्षेत्रमा बढी पर्नेछ । उदाहरणका लागि यातायात र व्यापारसँगको अन्तरसम्बधको कारण ठूलो असर पर्छ ।

यातायात क्षेत्रको कुरा गर्दा यस क्षेत्रको जिडीपीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । कोरोनाकै कारण हवाई र अन्य यातायात क्षेत्रमा लामो समयसम्म असर पर्न गएमा गम्भीर स्थिति निम्त्याउन सक्छ । जिडीपीमा ७ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान रहेको निर्माण क्षेत्रमा पनि यसले ठूलो असर पार्नेछ । जलविद्युत, विमानस्थल, हाइवेजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिने हो भने चेन इफेन्ट हुन गई सिमेन्ट, रडलगायतका उद्योगहरु पनि बन्द हुन पुग्नेछन् । जसबाट हजारौं श्रमिकहरु रोजगार बिहीन बन्न पुग्नेछन् । अर्थतन्त्रमा बेरोजगारीको समस्या पनि बढ्नेछ । औद्योगिक उत्पादन घट्नुका साथै धेरैजसो उद्योगहरु कम क्षमतामा चल्ने देखिएको छ । जसले औद्योगिक उत्पादनमा कमि आई आपूर्तिमा पनि प्रतिकुल असर पर्नेछ । विमानस्थल र बन्दरगाहको आवागमन बन्द गरिदा नेपालको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ ।

सन् २००८ मा विश्वभर मन्दी आउँदा नेपाललाई त्यति असर गरेको थिएन तर कोरोना भाइरसको महामारीले प्रत्यक्ष रुपमा असर परिसकेको देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अझै पनि हामी निरास हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन । नेपालमा करिव ३ हप्ता लकडाउन हुने अवस्था बुझिएको छ । नेपालमा कोरोना महामारी फैलिएन भने लकडाउनको अवस्था पछि विस्तारै रिभाईभ गर्न सकिने छ र स्थिति सामान्य बन्दै जानेछ । तर अहिले त्रासको अवस्था छ । अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापहरु सिथिल भएका छन् । सन् २००८ मा आएको विश्व मन्दी होस् वा २०७२ सालमा आएको विनासकारी भुकम्प त्यो अवस्थामा यातायात क्षेत्र चलायमान थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा नेपालमा पर्यटक कम आएका थिए भने वैदेशिक सहायता र रेमिटान्समा केही गिरावट आएको थियो तर उद्योग, व्यवसाय, होटल, एयरलाईन्स सबै चालू थिए । तर अहिले अर्थतन्त्रका हरेक अंंग प्रभावित भएको छ । अहिले राज्यको ध्यान उद्योग कलकारखाना संचालन भन्दा पनि जनताको स्थास्थ्यमा बढी केन्द्रित हुन्छ । अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको महामारी नफैलिएपनि ५ जनालाई संक्रमण देखिसकेको अवस्था छ । हामीले आगामी दिनमा आउने सम्भावित जोखिमबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । राज्यको शक्ति क्वारेन्टाईन तथा आईसोलेशनका भवन निर्माण गर्न, परिस्थिति विकराल हुँदै गएमा भेण्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदगर्न, औषधि उपकरण ल्याउने कार्यमा समर्पित छ । यदि हामीले लकडाउनका कारण
कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो भने पनि पूर्व तयारीका लागि त्यस्ता उपकरण ल्याउँदा खर्च हुन्छ । त्यसरी ल्याईने सामान डम्पिङ भएर बस्न सक्छन् । तर पनि बाध्यतात्मक परिस्थितिले गर्दा सुरक्षाको पूर्व तयारीका लागि राज्यले ठूलो धेरै खर्च गर्नै परेको छ ।

ऋण वा ब्याज नै मिनाह गर्ने अवस्था छैन अहिले । हाम्रो स्रोत र क्षमताअनुसारको राहत प्याकेज ल्याएका हौं । तर कोरोना महामारीले मूल्य वृद्धि र बेरोजगारी बढाउन सक्छ भने बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने छ ।

जब वस्तुहरुको उपलब्धता कम हुन्छ त्यसले आपूर्तिमा असर पार्छ । सामानहरुको अभाव भई मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मूल्य वृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले जुन निश्चित सिमाभित्र राख्ने भनेका थियो अब त्यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जान्छ सक्छ । अहिले खाडी मुलुकमा रोजगारीमा गएका देखि छिमेकी मुलुकबाट हराजौंको संख्यामा नेपाली कामदारहरु स्वदेश फर्किएका छन् । यसले बेरोजगारीको अवस्था पनि उत्तिकै बढाउँछ भने रेमिटान्समा गिरावट आई शोधनान्तर स्थितिमा पनि असर पार्नेछ । विदेशबाट आउने लगानी तथा सहायता पनि परिचालन हुने स्थिति छैन ।
सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा पनि त्यतिकै असर पर्नेछ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य उपचार सामग्री, रोग प्रतिरोधात्मक सामग्री, उद्धार सामग्रीमा खरिद गर्दा सार्वजनिक वित्तको ठूलो अंश त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । आयात निर्यात व्यापारमा सिथिलता आउँदा भन्सरबिन्दुबाट उठ्दै आएको राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर रोगसँग लड्न ठूलो मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने, अर्को तर्फ आन्दानीको स्रोतहरु बन्द हुँने हुँदा पक्कै पनि असर पर्छ । ठूलो आयोजना रोकिदा पूँजीगत खर्चमा पनि गिरावट आउँछ ।

हाम्रो बाह्य ऋणको अघिकांश हिस्सा अमेरिकी डलरमा रहेको छ । अमेरिकी डलर अधिमूल्यन भएको अवस्थामा हाम्रो ऋण भुक्तानी दायित्व पनि सोही अनुरुप बढिरहेको छ अर्थात ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको छ । पर्यटीकय गतिविधिमा आउने संकुचनका कारण सार्वजनिक संस्थानहरुमा पनि असर पार्नेछ । जस्तो नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता सरकारी संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व बढ्छ । यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या निम्तन्छ । रेमिटान्समा गिरावट आएसँगै बजारमा तरलता अभाव देखिन्छ । अबका दिनमा होटल, हवाई तथा स्थल यातायात लगायतका व्यवसायहरुले कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन भने यसैका कारण पन्छिने अवस्था आउँछ । उद्योगी व्यवसायीले सावाँ ब्याज तिर्ने समय सार्न माग गर्नुका साथै ब्याज मिनाहा तथा ब्याज पूँजीकरणको माग राख्न थाल्छन् । जसका कारण बैंकहरुको नाफामा समेत गिरावट आउँछ । बैंकहरुको नाफामा गिरावट आउँदा सरकारको ढुकुटी पनि खुम्चिन्छ ।आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि कर्जा लिएका व्यक्तिले पनि ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ भने बैंकहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती थपिन्छ ।

नेपालमा वार्षिक ९ खर्बको हाराहारीमा रेमिटान्स भित्रने गरेको छ जुन हाम्रो तरलताको मुख्य स्रोत हो । यो महामारीसँगै यसको ठूलो गिरावट आउने देखिन्छ । यसले तरलता लगायत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा कत्तिको चुनौती देख्नुभएको छ ?

यस बर्षको पहिलो ८ महिनामा रु ५८९ अर्ब रेमिटान्स प्राप्त भएको छ गत बर्ष सोही अबधिमा ५८२ अर्ब रेमिटान्स प्राप्त भएको थियो । सो रकम करिव करिव बराबर नै भएपनि अबका ४ महिनामा विप्रषण रकममा भारी गिरावट आई गत बर्षको रु ८७९ अर्ब पनि पुग्न कठिन देखिन्छ । हामी कोरोनाको पहिलो स्टेजमा छौं । रोगको संक्रमण फैलिएको छैन । तर रोग फौलियो र फैलिएपछिका अवस्थासँग जुध्न पर्यो भने स्थिति भयावह हुनेछ । व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ । तर हामीले सुरुमै संम्यमता अपनाएकाले त्यति ठूलो असर गर्दैन भन्ने हो । तत्कालका लागि हामीले तरलतामा हुनसक्ने सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेका छौं । यसले बैंकिङ प्रणालीमार्फत बजामा ३५ अर्ब रुपैयाँ पठाउन सकिन्छ । बैंकदरलाई ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेका छौं । राष्ट्र बैंकले दिने कर्जा सस्तो भएपछि बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो हुनेछ । यसैगरी पुर्नकर्जाको सिमालाई ५० अर्बबाट बढाएर ६० अर्ब पुर्याएका छौं । विशेषगरी यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसबाट तरलता सहज हुनुका साथै ब्याजदर पनि कम हुनेछ । विद्यमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि सोही अनुरुप संबोधन हुनेछ । यदि महामारी फैलिएर थप स्टेप लिन पर्यो भने राहतका अन्य प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दैछौं ?

यसले देशको भुक्तानी सन्तुलन (विओपी)मा ठूलो असर पर्दैन । किनकि हाम्रो आयातमा पनि गिरावट आएको छ भने सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा रोक समेत लगाएको छ । तर, शोधनान्तर नकारात्मक हुने संभावित अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष .(आईएमएफ) सँग र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटीका लागि पत्राचार गरिसकेका छौं । त्यसमा हाम्रो कोटाको ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न सक्नेछौं । जुन नेपाली १३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । आईएमएफले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर निर्णय गर्छ भन्ने हो । यदि यो रकम आएमा ५ वर्ष तिर्न नपर्ने र १० वर्षसम्ममा विना ब्याज भुक्तानी गर्न पाहिन्छ । यो रकम आएपछि बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा खर्च गरी भुक्तानी सन्तुलनमा कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।

यो महामारीले गर्दा देशमा मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फिति) को चाप कत्तिको पर्नेछ ?

यो महामारीले स्वभाविक रुपमा विश्वभर नै मूल्य वृद्धि हुनेछ । नेपालको मूल्य वृद्धि धेरैहदसम्म भारतसँग निर्भर रहन्छ । पछिल्लो समय भारतको मूल्य वृद्धि बढ्दोक्रममा छ । यसले स्वभाविक रुपमा नेपालमा पनि दबाब पर्छ । मुद्राको अवमूल्यनकै कुरा गर्दा भारतीय अर्थतन्त्रमा आधारित भएकाले भारतीय मूल्यको अबमूल्यन वा अधिमूल्यन अनुरुपनै हाम्रो मुद्राको मूल्य माथी हुन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको कारणले मात्र नभई भारतीय अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा पनि नेपाली मुद्राको मूल्य तलमाथी भइरहन्छ । आगामी दिनमा भारतको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हुन्छ हाम्रो मूल्य वृद्धिपनि त्यसैमा निर्भर गर्दछ ।

राष्ट्र बैंकले यसैहप्ता अर्थतन्त्र जोगाएर निजी क्षेत्रलाई राहत दिन विभिन्न प्याकेजहरु ल्याएको छ । तर यसमा आफू पन्छिएर सबै दायित्व निजी क्षेत्र माथि थुपार्यो भन्ने आरोप छ नि ?

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि रेगुलेशन र सुपरिवेक्षण गर्ने हो । यदि राष्ट्र बैंकसँग अरबौंको कोष हुने थियो भने आपत्तिको समयमा बाड्न वा सहयोग गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्र बैंक भनेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामात्विमा संचालित संस्था हो । जसबाट भएको आन्दानी तथा नाफा प्रत्येक वर्ष सरकारको कोषमा जान्छ । हामी कहाँ आर्थिक सहायता बाड्न मिल्ने कुनै रकम हुँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०७३ मा समेत कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायता, दान तथा चन्दा दिन पाईदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा पनि थियो
। यहिँ व्यवस्थाका कारण संस्थाथत रुपमा हामीले कोरोना कोषमा समेत सहयोग गर्न सक्दैनौं । यद्यपि हामीले बैंक भित्रका कर्मचारीबाट उठाएर कोराना कोषमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका छौ राष्ट्र बैंकले जनताले अपेक्षा गरेजस्तो खाद्यान्न सामग्रीदेखि अन्य राहतका सामग्री उपलब्ध गराउन सक्दैन । ती कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पनि पर्दैनन् । त्यसका लागि सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ, त्यसैमार्फत परिचालन भइररहेको छ । उदाहरणका लागि भर्खरै मात्र माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले विद्यालयको शुल्कमा छुटदेखि इन्टरनेट शुल्क, विद्युत शुल्क, घरभाडा र करमा छुट तथा श्रमिकको चैत महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम सरकार आफैले राखिदिने गरी राहतको प्याकेज सार्वजनिक गुर्नभएको छ । यसैगरी राज्यले दैनिक ज्यालादारी देखि न्युन आय भएका जनताको समस्यालाई सोही अनुरुप संबोधन गरेको छ ।

जब वस्तुहरुको उपलब्धता कम हुन्छ त्यसले आपूर्तिमा असर पार्छ । सामानहरुको अभाव भई मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मूल्य वृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले जुन निश्चित सिमाभित्र राख्ने भनेका थियौ अब त्यसो हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जान्छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो । अर्थतन्त्रका सबै अंगहरु ठप्प हुँदा अहिले निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्ता कर्जाको प्रोभिजन गर्नुपर्ने भयो, ऋण नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो, कर्जा तिर्न नसक्नेलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भयो, जसका कारण बैंकिङ प्रणाली खलबलिने भयो भनेर हामीले कर्जा तिर्ने समय ३ महिनाका लागि पछि सारेका छौं । जसले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि सहयोग गर्नेछ ।

अहिले धेरैको आशा थियो राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजमा सुहलियत दिने छ । तर तपाईहरुले ऋण तिर्ने समयसिमा मात्र सार्नु भएको छ । कोरोनाको कारण तिन महिनासम्म कुनै ब्यापार व्यवसाय नहुने अनि असार मसान्तमा एकैपटक कर्जा असुलीको लागि ताकेता गर्दा डिफल्डरको संख्या बढेर बैंकहरु धराशयी त हुँदैनन ?

यो चिन्ता तपाईहरुले लिन पर्दैन यो चिन्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले लिन्छ । चैत पछिको अवस्था केही सहज हुन्छ भनेर त्यतिवेलासम्मको अवस्थालाई अहिले सम्बोधन गरिएको हो । भोलीका दिनमा यो अवस्था लम्बिरहयो भने पुनः छलफल गरेर थप प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले जुन प्याकेज ल्याएको छ यो अल्पकालिन राहत मात्र हो । हामीले कुनै ऋणीको ब्याज मिनाहा नै गरिदिन सक्दैनौं । ब्याज मिनाहा गरेर परिपूर्ति गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग फण्ड हुँदैन भने बैंकहरुलाई ब्याज माफ गरिदेउ भन्दा उनीहरुपनि चल्न मुस्किल पर्छ । ऋणीहरुले पनि बैंकबाट कर्जा लिँदा कुनै पनि हालतमा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्छु भनेर सम्झौता गरेका छन् त्यसो सम्झौता बमोजिम त तिर्नैपर्छ । अहिले तिर्नलाई आम्दानीको स्रोत नभएर सारेका मात्र हौं । स्थिति सहज भएपछि त ब्यापार व्यवसाय चल्छन् अनि काम गरेर कमाउने र बैंकबाट लिएको ऋण तिरे भैहाल्यो नि ।

राष्ट्र बैंक भनेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । अहिले देखिएको कोरोना महामारीबाट बैंक वित्तीय संस्थाका साथै समग्र अर्थतन्त्र बचाउनका लागि सरकारलाई के सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ ?

यदि सरकारसँग ठूलो फण्ड भएर अरबौंको रकम बचत गरेको बसेको भए उद्योगी व्यवसायीका व्याज मिनाहादेखि अन्य ठूला राहतका प्याकेज ल्याउन सकिन्थ्यो । यदि हामी ठूलो अर्थतन्त्र भएर अन्य देशका लागि ऋण सहायता दिन सक्ने अवस्थामा थियौं भने त्यस्ता काम गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल आफै विकासोन्मुख मुुलुक हो । सरकारलाई चाहिने बजेट सधै घाटामा छ । खर्चभन्दा आम्दानी कम भएर नियमित खर्च धान्न नै कठिन छ । तसर्थ कसैले भनेको भरमा वा माग राखेको भरमा सरकार वा केन्द्रीय बैंकसँग मिनाहा नै गर्न सक्ने हैसियत छैन । हामीसँग जस्तो खालको आम्दानीको स्रोत छ सोही अनुरुप उद्योगी व्यवसायीको माग संबोधन गर्ने हो ।

अहिलेको अवस्थामा कसले कति ऋण लिएका छन् तिनलाई राहत दिएर धनी बनाउने होइन जनताको जीउ धनको सुरक्षा मुख्य चिन्ता र चासोको विषय हो । पहिलो कुरा जनतालाई कोरोना संक्रमण हुन नदिने यदि भैहाल्यो भने उपचार गरेर निको पार्ने हो । मौकाको फाइदा उठाएर नियमित आम्दानीको स्रोत भैरहेकाले पनि यो मिनाहा चाहियो भनेर मागपत्रको भारी राख्ने र लोभ गर्ने बेला होइन अहिले । व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर मानव कल्याण र राष्ट्रिय हितका काममा अलिकति पनि योगदान गर्न सकेमा इतिहासले हामीलाई स्यावासी दिनेछ । सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट मानब धर्मको पुनीत कर्ममा लागिपर्न र सरकारले लिएको नीतिलाई सफल पार्न सकारात्मक सोच र ऊर्जा प्राप्त होस भन्न चाहन्छु तपाईको मिडियामार्फत ।बेला बेलामा यस्ता किसिमका परिघटना, घटाना र समस्याहरु आउँछन् नै तिनलाई हल गर्न सरकार र सरकारी निकायहरु सक्षम छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारले सक्नुपर्दछ । चुनौतीको घडिमा सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकहरु सहकार्य गरेर लागि परेमा जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि सामना गर्न सकिन्छ ।