करिव २ महिना अघि चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वभर नै फैलिएको छ । हालसम्म उक्त भाइरस रोकथामका लागि औषधि पत्ता लगाउन नसक्दा त्यसको असरबाट विश्व अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्ने अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा हालसम्म उक्त रोग नफैलिएपनि त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिएको छ भने सेयर बजारमा लगतार नेगेटिभ सर्किट हान्दै कारोबार समय अगावै बजार बन्द हुन थालेको छ । यसैगरी पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संसोधनको विषयलाई लिएर बैंक संचालकहरु पनि असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् भने हाल संसदमा पेश भएको बाफिया पारित भएमा त्यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने उनीहरुको दावी छ । आगामी दिनमा कोरोना भाइरसले नेपालमा पार्न सक्ने असर तथा बाफिया संशोधनको विषयमा केन्द्रित रहेर लामो समयदेखि चेम्बर आन्दोलनमा सक्रिय नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्वमा रहेर काम गरिसक्नुभएका उद्योगी व्यवसायी तथा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पार्ने आंकलन गर्नुभएको छ ?
अहिले कोरोनाको त्रास विश्वभरी नै फैलिरहेको छ । यसको रोकथामका लागि विश्वका ठुला देशहरुले समेत औषधि पत्ता लगाउन सकेका छैनन । अहिले विश्वबजार नै तीव्र गतिमा विकास भईरहेको बेला एउटा भाईरस नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जुन विश्वका ठुला साना सबैप्रकारका देशहरुलाई आर्थिक मन्दितिर धकेलिरहेको छ । नेपालमा यो भाइरस आइनसकेको भएपनि जनमानसमा यसको त्रास ब्यापक मात्रामा फैलिएको छ । यस भाइरसको सामना गर्ने सामथ्र्य हामीसँग नभएकोले पनि यो त्रास फैलिएको हो ।
यो भाइरसले मानिसमा मात्रै नभएर अर्थतन्त्रको विकासमा समेत ठूलो असर पु¥याएको छ । यसले कुनै न कुनै हिसावले अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ । पर्यटक आगमन पूर्णतया बन्द भैसकेकोले होटल उड्ड्यान तथा अन्य पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा यसको प्रभाव परिसकेको छ । यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । विश्व पर्यटन क्षेत्रमै यसको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यस्तै हामीले तेस्रो मुलुकबाट गर्ने आयातमा भने यसले असर पारेको छ । हाम्रो बजारमा रहेका कुनै न कुनै उत्पादनमा चिनियाँ सामाग्रीहरु प्रयोग भएको पाइन्छ । चीनबाट बाहीर निर्यात हुने प्रविधिका सामग्री, टेक्सटायल, ईलेक्ट्रोनिक सामानहरुको आपूर्तिमा भने केही असर परेको छ । यस्तै चीनबाट आयात भएर नेपालमा उत्पादन गरिने केही बस्तुहरुका उद्योगमा समेत यसको असर परेको छ ।
नेपालका हरेक ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु बैंकको लगानीमा बनिरहेका छन । जसका लागि मेशिनरी तथा उपकरणहरु आवश्यक पर्छन जुन चीनबाट आउन सकेको छैन । यसले बैंकले गरेको लगानी र कर्जाको जोखिम कत्तिको छ ?
यसमा जोखिम त पक्कै पनि छ । यसले हरेक क्षेत्रमा असर पारिरहेको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रमा असर नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । तर विश्व नै यसको रोकथाम र उपचारमा लागिरहेको बेलामा कोरोना नियन्त्रणमा आउने र हाम्रो लगानी समेत रिकभर हुनेमा हामी आशावादी छौं । तर सबैभन्दा पहिले हामीले बैंकको लगानी भन्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले बैंक तथा समग्र अर्थतन्त्रमा क्षणिक रुपमा घाटा भइसकेको छ । यति छोटो समयमा कति घाटा भएको छ र कति हुनेछ भनेर हिसाव गर्ने बेला समेत भएको छैन । सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसपछि केही तथ्य कुरा थाहा होला । तर नेपालको अर्थतन्त्र यसअघि नै पनि अलि खुम्चिएको अवस्थामा थियो र कोरोनाको असरले अझ खुम्चिने चाहि निश्चित नै छ । तथापि अहिले भएको घाटालाई आगामी दिनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण भएपछि रिकभर गर्न सक्छौं भन्ने अपेक्षा गरेको छु र यस्तै आशा जगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा हामीले हाल नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन ।
पछिल्लो समय विकास निर्माणका काम लक्ष्य अनुरुप भएका छैनन । आर्थिक गतिविधि पनि केही साँघुरिएजस्तो देखिन्छ । यो अवस्थामा बैंकहरुको ग्रोथ कसरी होला ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु देशको विकाससँगै अघि बढ्ने हुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देश विकासका लागि लुब्रिकेसनको जस्तै काम गरिरहेका हुन्छन । जति छिटो र चाँडो बैंकले पैसा तथा कर्जा परिचालन गर्याे आर्थिक क्रियाकलाप र विकासका काम पनि त्यती चाँडो हुने हुन । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको आधारमा पूँजीगत खर्च भएको छैन भने बजेटको आकारसमेत घटाइएको छ । सरकारले कुनै न कुनै विषय हेरेर नै बजेटको आकार घटाएको होला । चालु आवमा आम्दानी समेत भने बमोजिम नभएकाले खर्च पनि त्यही अनुसार हुन नसकेको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएकोले राजस्व असूली पनि घटेको छ । खर्च गर्ने संयन्त्रमा पनि सम्बद्ध निकायहरुबाट काम हुन सकेको छैन । यी सबै कमी कमजोरीहरुका कारण सरकारले आफ्नो प्रक्षेपण अनुसारका काम गर्न सकेको छैन भने बजेटको आकार समेत घटाएको छ । समग्र क्षेत्रमा असर गर्दा बैंकिङ क्षेत्र कसरी चोखो रहन सक्ला र ? यसमा आगामी दिनमा क्रमिक सुधार हुनेछ र यो बर्षको बाँकी समयमा सक्दो पैसा उठ्नेछ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ भन्ने आशा गरौं ।
यसअघिका बार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा कर्जा विस्तारको वृद्धि बढिरहेको पाइन्थ्यो । तर यो बर्ष हेर्दा यसको वृद्धि एकदमै कम छ । माग नभएर कम भएको होकी पूँजी नभएर विस्ता हुन नसकेको हो ?
नेपाल एक सानो अर्थतन्त्रको मुलुक भएकाले माग बढी भयो भने पूँजीको कमी हुन्छ र पूँजी अभाव भयो भने लगानीको अभाव हुन्छ । जुन अल्पकालीन समस्या हो । हामीसँग पूँजीको अपर्याप्ता छ, हामीले पूँजी अझै जुटाउनुपर्छ ।
नेपाल आत्मनिर्भर हुनका लागि वा परनिर्भरता हटाउन पुँजी जुटाउन अति आवश्यक छ । जुन विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापबाट जुटाउन सकिन्छ । यसका लागि हामीले लगानीका रुपमा र बाह्य ऋण लिएर पूँजी जुटाउनु जरुरी छ । यदी यसो गरिएन भने हामीले खोजेको समृद्धि र सरकारले प्रक्षेपण गरेको विकास हुनेमा अन्यौलता देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कर्जाको माग घटेको जस्तो त लाग्दैन । तर विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्रासका कारण कर्जाको माग घट्नु स्वभाविकै पनि हो । कोरोनाका कारण भुक्तानीको चक्रमा ठूलो असर पर्दा कर्जाको मागमा यो तहको असर पर्नु अनौठो हो जस्ता मलाई लाग्दैन । तर यो समस्या पनि क्षणिक हो केही समयमै यसमा ठुलो छलाङ आउन सक्छ । हामी यसमा चनाखो भएका छौं । हामीलाई साधन र स्रोतको खाँचो धेरै छ । त्यसैले विदेशी ऋण, लगानी कसरी ल्याउने भन्नेमा सोच बनाउनुपर्छ । तर हामीले ल्याएको वैदेशिक ऋण लिएपछि के मा खर्च गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीलाई अझै पनि पूर्वाधारको ठूलो अभाव छ त्यसैले यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसैबीचमा हामीले लगानीका लागि सम्पूर्ण योजनाहरु बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले लगानी योग्य पुँजी जुटाउनका लागि बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण बाटो खुला गरिदिएको छ । तर किन बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन सकिरहेका छैनन किन ?
बाहिरबाट ऋण ल्याउँदाको खर्च यहाँको निक्षेप र स्थानीय पूँजी बराबर वा त्यो भन्दा बढी नै पर्छ । सरकारले बाहिरबाट ल्याउने ऋणको खर्चलाई कम गराउन विभिन्न सहजीकरणका कामहरु गरिदिनुपर्छ । सरकारले हेजिङको खर्च, तथा अन्य किसिमका खर्चलाई अझै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु जरुरी छ । नेपालको रेटिङको कुरा पनि आउँछ । देशको सोभरिन रेटिङले वैदेशिक ऋण ल्याउनका लागि त्यति असर नपारे पनि त्यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यस्तै किसिमका अन्य खर्चका कारण नै वैदेशिक ऋण नेपालमा आकर्षित नभएको हो।
नेपालको भुक्तानीे सन्तुलन लगायतका सुचकहरुमा राम्रै पर्फरमेन्स छ भने परिसूचकका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको ईमेज राम्रै छ । त्यसो भन्दैमा वैदेशिक लगानी वा वैदिक ऋण आउँदैन । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने सम्बन्धित निकायहरुले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समयनेपाली व्यवसायीहरुको लगानी र प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी समेत खुम्चिएको छ । किन वैदेशिक लगानी नेपालमा आकर्षित हुन सकेको छैन ?
नेपाललगायत विश्वभरी प्रत्येक्ष वैदशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै हुन्छ । जसमा नेपाल कति प्रतिस्पर्धी र कति अवसर छ भनेर अन्य देशहरुसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै नेपालका ऐन, नियम कानुनहरु कति लगानीमैत्री छन भन्ने हेर्नुपर्छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी कुन क्षेत्रमा चाहिएको हो र नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नुुपर्छ । यदि कुनै विदेशीलगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छ भने उसको फाइदा हेरेर गर्छ नकि नेपाललाई हुने फाइदा हेरेर होइन । कुनै लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि लैजाने लाभांश तथा अन्य फाइदा लगायतका कुराहरु हेरेर मात्र लगानी गर्न आउने हुन । जुन कुरा नेपालमा त्यति सहज छैन ।
विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा समय सापेक्ष लगानीका अवसर जुटाईदिन सकियो भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर पछिल्लो समय एफडीआई आएन भनेर भनिरहनु भन्दा पनि विदेशी ऋण लिएर काम गर्दा फाईदा होला जस्तो लाग्छ मलाई । विदेशी ऋण ल्याएपछि हामीले ब्याज र सावाँ मात्रै बुझाउनु पर्ने त हो मुनाफा त बुझाउनुपर्दैन नि । त्यसैले सरकारले एफडीआईमा भन्दा पनि नेपालमै भएका उद्योगधन्दाहरुलाई पारदर्शी र स्वच्छ ढंगले चलाउन सरकार र निजी क्षेत्र एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । विदेशी लगानी नेपालमा नआउनुको अर्काे कारण नेपालको सानो अर्थतन्त्र पनि हो ।
नेपालमा कुनै बस्तुको खपत कम हुने तथा भुपरिवेष्ठिट राष्ट्र भएका कारण कच्चा पदार्थ बाहिरबाट मगाएर पुनः निर्यात हुने चान्सपनि धेरै कम भएकाले एफडीआई भित्र्याउन धेरै गाह्रो छ । त्यसैले हामीकहाँ एफडीआई भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । एकातर्फ नेपालको ढुवानी महंगो, विजुली तथा पूर्वाधार पनि महंगो, श्रमको मूल्य पनि सोही अनुसार महंगो भएका कारण पनि नेपालमा लगानी ल्याउन त्यती सजिलो छैन ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका विभिन्न नीतिहरुले बैंकहरुको नाफालाई कस्दै कस्दै ल्याईरहेको छ । यसबीचमा बैंकहरु पनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा गइरहेका छन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको भविष्य कसरी अघि बढ्ने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
बैंकहरु आफैले पनि र संचारमाध्यम लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुले बैंक नाफामूलक भयो भन्दै आईरहेको छ, जुन आफैमा सत्य छैन । पछिल्लो समयबैंकको रिटर्न घट्दै गइरहेको छ । कुनै समय २४ प्रतिशत रिटर्न भएको बैंकको अहिले क्रमश घट्दै १५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसमा पनि ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि छ । सगम्रमा हिसाव गर्ने हो भने बैंकको नाफा वा उसले लगानीकर्तालाई दिनसक्ने रिटर्न भनेको १० प्रतिशत मात्रै हो । बैंकहरु सेवामूलक संस्था होइनन् । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुले पारदर्शी ढंगबाट काम गरिराखेका कारण सबैको आँखा यस क्षेत्रमा परेको मात्र हो ।
पारदर्शी व्यवसायलाई सरकार तथा अन्य निकायहरुले पनि राम्रो दृष्टिकोणले हेरिदिनुपर्छ । अन्य क्षेत्र पनि यस्तै पारदर्शी बनाउँदै लैजाने गरी काम गर्नुपर्छ ।सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेरिन हुँदैन । यदि कुनैपनि कम्पनी तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नराम्रो काम गरेभने तत्काल कार्वाही गरिहाल्नुपर्छ । एउटा बोरामा एउटा आलु कुहियो भने त्यसलाई निकालेर फाल्नुपर्छ । बोराको सबै आलु फ्यालेर समस्या समाधान त हुँदैन नि । तसर्थ बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पनि कुनै संस्थाले नराम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई नियामक निकायले छानविन गरी तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेरिनु हुँदैन ।
यस्तै व्यपारीले बैंकलाई नाफामुखी र बैंकले व्यवसायीलाई नाफामुखी भन्नु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य पनि घटेको छ जसको कारण प्रायजसो नेपाली लगानीकर्ताहरु धरापमा परे । हामीले हाम्रै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गरिरहेका छौं । यस्तै नियामक निकायले पनि नराम्रो काम गर्नेको काममा विशेष ध्यान दिएर निरिक्षण र कारबाही गरोस तर सबै संस्थाहरुलाई भने एउटै तुलोमा राखेर जोख्नुहुँदैन ।
पछिल्लो समय निक्षेप देखि कर्जा विस्तारमा समेत बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भईरहेको छ जुन विरोधाभाषपूर्ण छ । किन यस्तो भैरहेको छ ?
प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो कुरा हो नि । प्रतिस्पर्धाका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरु प्रत्येक स्थानमा पुगेका छन । र बजार पनि सोही अनुसार चलेको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन लाग्यो भने हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । विशेषगरी नियामक निकायले यसमा नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधनका लागि बनेको विधेयकमा संचालकका उमेरहद लगायतका विषयलाई समेटेर बैंकिङ क्षेत्रलाई कसेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ छ ?
वाफिया आएकै भर्खर २ बर्ष मात्र भयो । भर्खरै आएको बाफियालाई तत्कालै परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश दिँदैन । कुनै पनि नयाँ ऐन, कानुन लगायतका कुराहरु ल्याएर एकैचोटी लाद्दा अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पनि वाफिया लागु गर्दा केही समय परिक्षणको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सरकार तथा कानून स्थिर छैन भनेर एक किसिमको सन्देश गइरहेको अवस्थामा पुनः बाफिया परिमार्जन गर्दा यसले झन बढी नकारात्मक सन्देश दिनेछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियामक निकायले ल्याएको नीति नियमलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल बाफिया परिमार्जन गर्दा गलत सन्देश जानेछ । तसर्थ अहिले बाफिया परिमार्जन गर्ने समय होइन ।
वाफियामा तोकिएको संचालकको शैक्षिक योग्यता, उमेरहद लगायतका कुराहरुले कत्तिको असर पार्ला ?
यी सबै कुराहरु पहिलेको वाफियामा पनि समावेस गरिसकिएको छ । यसमा परिवर्तन गरेर ठूलो परिवर्तन हुनेवाला छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले लगानीकर्ताको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कन्फिडेन्स बढाउने हो । तर अनावश्यक मापदण्ड राखेर अड्काउने काम गर्नुहुँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक समिति भनेको सेरेमोनियल पद हो । यो कार्यकारी पद होइन । तसर्थ अहिले बाफिया संशोधनका लागि जुन खालको प्रस्ताव भएको छ त्यसलाई संसदले राम्रोसँग बुझेर मात्र पारित गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । अहिले संसदमा जसरी बाफिया पुगेको छ त्यहि हुबहु पारित भयो भने सकारात्मक दिन वा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउछ जस्तो लाग्दैन ।