भुवन दाहाल नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । बैंकर्स एशोसिएसनले बैंकिङ क्षेत्रका विविध पक्षहरुमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न ढंगले बैंकिङ क्षेत्रको लविङ गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा क्रेडिट क्रन्च, ब्याजदर निर्धारण, विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सीमा, बैंकिङ सुरक्षालगायतका विषय चर्को रुपमा उठ्दै आएका छन् । यी विषयमा एशोसिएसनले नियामक निकायका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझावहरु पनि प्रस्तुत गर्दै आएको छ । केही समयअघिमात्र एशोसिएसनको नेतृत्व सम्हालेका दाहाल बैंकिंग क्षेत्रका विविध आयाम र पक्षहरुलाई उपयुक्त विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी भएको बैंकरका रुपमा चिनिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा बैंकिङ क्षेत्रको समग्र स्थितिबारे दाहालसँग बिजखबर डटकमका लागि रामराजा श्रेष्ठ र सन्तोष पोख्रेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

पछिल्लो समय नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्थितिलाई यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको बैकिङ क्षेत्र एकदमै फराकिलो र जनताको पहुँचमा पुगेको छ । अहिले देशका ७ सय ५३ तहमध्ये ७ सय ४३ तहमा बैंक पुगेका छन् । बैंकमा खाता हेर्नुभयो भने अहिले ३ करोड खाता रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने डुब्लिकेसन हटाएर पनि ६१ प्रतिशत जनताको बैंक खाता रहेको छ ।

यसमा सहकारी संस्थाहरुको खाता भने जाडिएको छैन । जसलाई जोड्दा यो अझै धेरै हुनसक्छ । भर्खरका केटाकेटीहरु तथा एकदमै वृद्धवृद्धाहरुको बैंक खाता छैन । यो सबैलाई मिलाएर भन्दा नेपालमा बैकिङ क्षेत्रको पहुँच सबैतिर पुगेको भन्न सकिन्छ । यस्तै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सूचकहरु पनि दक्षिण एशियामै राम्रो रहेको अवस्था छ । विभिन्न तथ्याङ्कले पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

यसमा सहकारी संस्थाहरुको खाता भने जाडिएको छैन । जसलाई जोड्दा यो अझै धेरै हुनसक्छ । भर्खरका केटाकेटीहरु तथा एकदमै वृद्धवृद्धाहरुको बैंक खाता छैन । यो सबैलाई मिलाएर भन्दा नेपालमा बैकिङ क्षेत्रको पहुँच सबैतिर पुगेको भन्न सकिन्छ । यस्तै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सूचकहरु पनि दक्षिण एशियामै राम्रो रहेको अवस्था छ । विभिन्न तथ्याङ्कले पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

ग्राहकहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरुले दिने विभिन्न सेवा सुविधाहरुलाई हेर्दा पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उत्तम भन्न मिल्ने खालको छ । यस्तै नेपालको डुईङ विजनेस र्याङ्किङ घटाउनमा पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्र्याएको छ ।

अहिले बैंकहरु तीव्र प्रतिस्पर्धामा जाने तर आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिने काम भइरहेको छ । यसले बैंकको प्रतिफलमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

बैंकिङ क्षेत्र एकदमै प्रतिस्पर्धी छ । विस २०६९–७० मा बैंकका सेयहरहोल्डरहरुले १०० रुपैयाँ लगानी गरेर २४ रुपैयाँ कमाउँथे । तर, हाल २०७५–७६ मा हेर्ने हो भने त्यस्तो आम्दानी प्रतिकित्ता १७ रुपैयाँभन्दा कम छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाको प्रभाव त देखिएकै छ । यसले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा व्याज, कमिसनलगायतका आधारभुत दरहरु पनि एकदमै घटेका छन ।

विभिन्न कारणले बैंकको प्रतिस्पर्धा बढ्दा ग्राहकहरुलाई फाईदा पुगेको छ, जसलाई सोझै प्रतिस्पर्धाको फाईदा भन्न सकिन्छ । तथ्याङ्कमा नाफा घटेपनि ग्राहकलाई भने ठुलो फाईदा पुगेको छ । अब बैंकिङ क्षेत्रले नाफा कमाउनलाई अझै धेरै नयाँ प्रोडक्टहरु दिन जरुरी छ ।

सरकारले गर्ने विकास खर्च निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा पनि अहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिएको छैन । यसको मतलब बैंकहरुले अहिले लगानी कम गरेका हुन् कि, ठूला परियोजनामा कर्जा माग नआएको हो ?

यो बर्षको पुससम्मको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने कर्जा प्रवाह गत आर्थिक बर्षको सोही अबधिको तुलनामा १–२ अर्ब तलमाथि भएपनि उस्तै–उस्तै छ । यसपालि साह्रै सुस्त भएको छैन, वृद्धि मात्रै घटेको हो, नेगेटिभ ग्रोथमा त गएको होईन नि । हामी तत्काल आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ठेकेदारहरुको काममा ढिलाई भयो होला । तर, यसका समस्या पनि समाधान भएका छन् ।

यस्तै एउटा कर्मचारीले काम विगार्दा भएजति सबै बैंकिङ फ्रडमा जानसस्क्ने समस्याले पनि यसमा केही प्रभाव पारेको देखिन्छ । यस्तै करनीतिका कारण बढी कर्जा लिनेहरुको कर्जा पनि करेक्सन भएको छ ।

साथै व्यक्तिगत कर्जामा पनि कर तिरेको प्रमाणको आधारमा मात्रै कर्जा लिनसक्ने राष्ट्र बैंकको नियमले पनि केही करेक्सन भएको हो । त्यसैले यसमा नकारात्मक असर परेको भन्न मिल्दैन । विस्तारै मानिसहरुको बानी नपरेकाले करेक्सन भएको हो । त्यसैले सरकारले यस्ता नीतिहरु एकैचोटी नल्याएर विस्तारै थ्रेसहोल्ड राख्दै ल्याएको भने राम्रो हुने थियोे ।

कर्जा लिँदाखेरी कर तिरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने नियमले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्ला ?

कर चुक्ताका कारणले केही समस्या त परेकै छ । तपाईँले सहकारीतिर गएर बुझ्नु भयो भने कर्जाको माग बढेको छ । सहकारीहरु पनि सहकारी विभाग अन्तरगत चल्ने भएकाले त्यहाँ पनि सोही नियम लागू गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा हामीले आग्रह गरेका छौं ।

नियामक निकायले कुनै पनि नियम यस्तै एकैचोटी लागु हुँदा मानिसहरु आत्तिने भए । यसकारण विस्तारै लागु गरिनुपर्छ । गर्न त गर्नैपर्ने हो, तर एकैचोटी लागु हुँदा मानिसहरु आत्तिएका हुन । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर गणनादेखि हरेक कुरामा कडाई गर्दा यसले बैंकको नाफालाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? बैंकर र व्यवसायीबीच भएको द्वन्दका कारण व्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बस्तुको मूल्य बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । र बैंकको ब्याजदर पनि त्यसरी नै निर्धारण हुने हो । मेरो विचारमा यसमा दोहोरो मर्का नै छैन । बैंकले कम व्याजमा निक्षेप संकलन गरेको बेला कर्जाको व्याजदर पनि कम होला र निक्षेपको व्याजदर बढी भएको खण्डमा कर्जाको व्याजदर पनि बढी होला ।

व्यापारी र बैंकरबीच देखिएको असमझदारी दूर्भाग्यपुर्ण हो । हामी दुवै नीजि क्षेत्र हौं, उहाँहरुलाई हामी र हामीलाई वहाँहरु चाहिन्छ । हामीले हाम्रा समस्याहरु भित्रै मिलाउनुपर्छ । पछिल्लो १ बर्षदेखि यस्तो माहोल आएको छैन । हाल शान्त छ । हाल प्रतिस्पर्धाकै कारण आफै व्याजदर घटिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरिराख्नुपर्दैन ।

एकचोटी अफ्रिकाको क्रिकेट राष्ट्रिय टोलीमा सबै गोरा खेलाडी मात्रै हुन्थे पछि एउटा टिममा २ जना काला खेलाडी राख्नुपर्ने नियम ल्याईयो । पछि आफै काला खेलाडी परेपछि त्यो नियम नै हटेको थियो । पहिले मात्रै समाबेशी बनाउनुपर्ने भन्ने थियो तर हाल बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धा र अनियमितता बढी भएकै कारण मर्जरको प्रस्ताव ल्याईएको छ । त्यसैले यस्ता समस्या धेरै छन् ।

तिनिहरुलाई विस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्छ । व्याजदर निर्धारण गर्ने .जिम्मा बजारलाई नै छाडिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो कुनै संस्था वा व्यक्तिले तय गर्ने कुरा होइन । त्यसैले व्याजदरको पुरानै नीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छैन । यसले गर्दा हाम्रो खर्च बढिरहेको बेला आम्दानी स्वात्तै घट्नेछ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा फ्रडका घटना दोहोरिरहनुको कारण के होला? हाम्रो आन्तरिक संयन्त्र नै कमजोर हो ?

पछिल्लो समय एटिएममार्फत भएको फ्रडमार्फत १ देखि २ करोड रुपैयाँ चोरी भयो । हाल हामीले ३६ खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । एउटा बैंकको न्यूनतम पूँजीे ११ अर्ब भन्दा कम छैन । त्यो डेढ करोड २ करोड लस भनेको बैंकको लागि रुघाखोकी लागेको जस्तो मात्रै हो ।

मान्छे हिँड्दाखेरी कहिलेकाही ठेस लाग्नु जस्तै हो । यो कुनै ठुलो कुरा होईन, हल्लामात्रै बढी भएको हो । त्यसैले सानोतिनो फ्रड हुँदा कोही आत्तिनु र तर्सिनु हुँदैन भन्ने हो । हामीहरु यसलाई कम गर्नेतिर लागिरहेका छौं हाम्रो संयन्त्र कमजोर भएको होइन ।

नेपालको सन्दर्भमा मेगा मर्जर कत्तिको सम्भव छ ?, यसका लागि तपाईँहरुको सुझावहरु के छन ?

जे आवश्यकता छ त्यही हुने हो । हालै पनि ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच मेगा मर्जर त भईसक्यो । भोली बैंकहरुलाई हामी एक्लै गएर हुन्न भन्ने लाग्यो भने आफै मर्जर हुने सम्भावना रहन्छ । खासगरी राष्ट्र बैंकले थोरै र धेरै भन्दा पनि गुणस्तरिय काम गर्न भने उत्साह ल्याईदिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको गुणस्तर, राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु पालना गरे नगरेको लगायत पनि हेर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको संख्या झट्ट हेर्दा धेरैजस्तो देखिन्छ । तर, आवश्यकता अनुसार विस्तारै घट्दै जान्छ ।

हिजो ३२ ओटा थिए आज विस्तारै घटेर २७ मा झरिसकेको छ । फाईनान्स कम्पनी मात्रै ८० ओटा बाट घटेर २५ ओटामा झरीसके । त्यसैले बैंकहरुलाई मर्जर गर्नपर्छ भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । र हामीले ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकको मर्जर कसरी तत्काल सफल हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । ती दुई बैंकहरुको मर्जरको सफलताले समेत धेरै बैंकलाई मर्जरमा जान सहयोग पुर्याउनेछ ।

सरकारले फोर्स मर्जरको नीति ल्यायो भने के कस्ता सुविधाहरु आवश्यक पर्लान ?

मर्जरमा जानुहोस भनेर भनिरहनु बेकार हो जस्तो लाग्छ । यो त समयको बर्बादी मात्रै हो जस्तो मलाई लागेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त नियम लागु गर्नुभन्दा पहिल्यै कतिपय टिक्नै नसक्ने बैंकहरु आफै मर्जरमा गईहाल्छन नि ।

आजको भोलि नै किन घटाउनुपर्याे । मर्जर भनेको हडबडाउने चिज होईन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई जबरजस्ती मर्जर गराउनै हुन्न । यो विस्तारै हुने प्रक्रिया हो । बैंकहरुलाई विस्तारै पार्टनर खोज्न दिनुपर्छ । आफै परिस्थिति सिर्जना गरेर आफै मर्जर गर्ने वातावरण मिलाईदिनुपर्छ । जसबाट बढीभन्दा बढी सिनर्जी इफेक्ट आउनुपर्छ ।

बैंकहरुले सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा कृषिमा मात्रै केन्द्रित गरे अन्यमा दिएनन् भन्ने गुनासो छ नि ?

संसरमा ‘खोला जता ओरालो छ त्यतैतिर बग्ने’ हो । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जामा प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो । राष्ट्र बैंकको कडाइपछि अहिले करले भएपनि जहाँ सजिलो छ त्यहाँ कर्जा प्रवाह गर्ने हो । बैंकहरुले अन्य क्षेत्रमासमेत कर्जा प्रवाह गर्नेछन । मान्छेले पनि काम कि करले गर्छ कि रहरले गर्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ताकेरै कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा ५ सय वटा कर्जा दिनुपर्ने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकले भनेजस्तै अपवाद बाहेक सबै बैंकहरुले ५ सय भन्दामाथि कर्जा प्रवाह गर्छन ।
अहिले सरकारले संसदमा पेश गरेको बाफिया अनुसारकै बैंक संचालक र सीईओहरुको

उमेरहदको निर्देशन आयो भने त्यसले यस क्षेत्रलाई कत्तिको असर गर्छ । यसमा तपाइहरुको धारणा के छ ?

हामीहरु नाफा कमाउने नीजि संस्थाहरु हौं । नीजि संस्थाले बुढो कामै गर्न नसक्ने मान्छे राख्यो भने त काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सक्षम, सबल र स्वस्थ मान्छे राख्ने सबैको ईच्छा हुने भएकाले यसका लागि कुनै निर्देशन गरिराख्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । तर, भारतलगायत कतिपय देशमा भने यसको उमेर हद तोकिएको छ ।

त्यही भएर पनि नेपालमा यो नियम आएको होला । तर यसको जिम्मा भने संचालक समिति र सेयरहोल्डरलाई नै दिँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ । तर विदेशतिर पनि यसको कार्यान्वयन राम्रै भएको छ । यसमा मेरो असहमति पनि छैन् ।

सानिमा बैंक अहिले कसरी अघि बढ्दैछ, मर्जर एक्विजिसनमा जान्छ कि, आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्छ ?

हामी कहिल्यै पनि एग्रेशिभ छैनौं । हामी शाखा विस्तारको हिसावले अन्तिमबाट तेस्रो स्थानमा छौं । तर हाम्रो विजनेश ग्रोथ राम्रो छ । र हामी मर्जरको पनि विरोधी होईनौं, हामीले यसअघि पनि बाग्मती डेभलपमेन्ट नै एक्वाएर गरिसकेका छौं ।

मर्जर एक्विजिसनमा हामी सकारात्मक नै छौं र आँखा र कान ठाडो गरेर हेरिराखेका छौं । तर हामी हतपतमा भने मर्जरमा जाँदैनौं । अहिले नै यसका लागि कुनै निर्णय भएको पनि छैन । हामी राम्रो पार्टनर आएपछि मर्जरमा जान पनि सक्छौं । हामी हडबड पनि गर्दैनौं र पछि पनि हट्दैनौं ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधिक समीक्षा हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई के सुझाव दिन चाहनुहृुन्छ ?

हामीले केही सुझावहरु पठाईसकेका छौं । राष्ट्र बैंक हाम्रो अभिभावक हो । वहाँहरुकै निर्देशनमा हामीले काम गर्ने हो । हामीले के गर्दा अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ त्यस्ता सुझावहरु हामीले दिने हो । हामीले कर्जा प्रबाहको व्यवस्था, यस्तै कर्जाको व्याजदरको बारेमा समेत ध्यान दिन, बैंकिङ सेक्टरमा हुने विभिन्न समस्यालाई ध्यान दिन समेत हामीले सुझाव पठाएका छौं ।

यस्तै हामीले करका विषयहरु विस्तारै लागु गर्ने कुरामा सुझाव दिएका छौं । बैंकहरले जारी गर्ने ऋणपत्रलाई पनि बाध्यात्मक नबनाऔं भनेर अनुरोध गरेका छौं । हाम्रा सुझावहरु बैंकिङ सेक्टरलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयहरुमै छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन भनिरहेको छ भने ऋणपत्र निष्काशनलाई पनि अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा झन् भार त थपिँदैन नि ?

बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रले त्यस्तो भार थपिदैन । अहिलेको फिक्स्ड डिपोजिट भएको रकम ऋणपत्रमा जाने हो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य यसमा नकारात्मक छैन्, सकारात्मक नै छ । यसले निक्षेप परिचालनलाई छोटो अवधिका लागि भन्दा पनि लामो अवधिका लागि बनाउन सहयोग पुर्याउछ ।

त्यसको हामी विरोधी होईनौ । तर, बाध्यात्मक मात्रै नबनाऔं भन्ने हाम्रो माग हो । विदेशबाट पनि केही बैंकहरुले कर्जा ल्याईसकेका छन । हाम्रो पनि प्रयास जारी छ । हामी पनि असारसम्म खुशीको खबर दिन सक्छौं ।