नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सवारीसाधनमा प्रबाह हुने कर्जाको क्याप घटाएसँगै यस क्षेत्रको व्यापारमा उच्च गिरावट आएको छ । विशेषगरी निजी सवारीसाधन बिक्रीमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ भने कतिपय अटो व्यवसायीहरु व्यवसायनै गर्न नसकिने मनस्थितीमा पुगेका छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई काखा र स्वदेशी लगानीकर्तालाई पाखा गर्ने सरकारी नीतिका कारण समस्या आएको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नाडा अटोमोवाईल्स डिलर्स एशोसिएशनले सो क्षेत्रको विकासका लागि गर्दै आएको नीतिगत लविङ तथा आगामी दिनमा गरिने सुधारको विषयमा नाडाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले अटो व्यवसायको व्यापार निकै कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो बेला संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

नाडाले अहिलेसम्म आफ्ना समग्र सदस्य संस्थाहरुको हितमा काम गरेको छ । विषम परिस्थितीमा पनि अटो व्यवसायमा सुधार ल्याउन सरकारसँग वार्ता गर्र्ने, नीतिगत रुपमा सुधार गर्ने र अटोमोवाईल क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यही कामको निरन्तरतालाई मैले पनि जोड्ने हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको अटोमोबाईल राजस्वको हिसावले सवैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । रोजगारीको हिसावले हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र यातायात हो, यातायात भनेको पनि अटोमोबाईल नै हो । यो क्षेत्रले देशको समग्र अर्थतन्त्र धानेको छ । यसैलाई मार पर्ने गरी सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

त्यसैले यो संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि मैले यस सम्बन्धित देशभरका अटोमोबाईल व्यवसायीहरुको समृद्धिको लागि र व्यवसाय विकासको लागि काम गर्छु । सरकारलाई सुझाव दिने, नीति परिवर्तन गर्ने, बजेटमा आफ्ना नीतिहरु कार्यान्वयन गराउनेदेखि लिएर सहजीकरण गराउने काम गर्नेछौं । अहिले घटिरहेको अटोमोबाईल बजार स्थायी नभएर अस्थायी होकि जस्तो देखिएको छ । जहिले पनि बजेट आएपछि तलमाथि गरिदिने, भन्सारमा तलमाथि गरिदिने, अन्तशुल्कमा तलमाथि गरिदिने हुनाले अटोमोबाईलको मूल्यमा पनि एकरुपता नहुनेलगायतका समस्याहरु आईराखेका छन ।

सरकारले अटोमोबाईल क्षेत्रलाई यस्तो गर्नु हँदैन । यो पनि एक अत्यावश्यक क्षेत्र हो । निजी होस या सार्वजनिक हरेक नेपालीले यातायातका साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । त्यो प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । अटोमोबाईल क्षेत्रलाई विकास गर्न, स्थायी व्यापारको रुपमा हेर्न सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या पूर्वाधारमा खर्चको कमी हो । तर हामीलाई अन्य सानातिना कुराहरुले पनि समस्या त पारेका छन । ठुलो समस्या भनेको पूर्वाधारमा र विकास बजेट खर्च नहुनु, नयाँ सडक नबन्नु, कन्सेप्ट तयार नहुनुलगायतका छन् । सँधै एउटै बाटोमा पिच गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने, नयाँ काम पनि नगर्ने, विभिन्न खोलाका करिडोरहरु नबन्नु या नखुल्नुले पनि यस क्षेत्रको व्यापार खस्केको देखिएको छ । यस्ता संरचना नबन्ने र समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिले अटोमोबाईल बजारकै बेईज्जत गरेको जस्तो लाग्छ ।

पूर्वाधार निर्माणका नाममा व्यवसायीसँग सरकारले उठाइरहेको ठुलो रकम सोही क्षेत्रमा खर्च भईरहेको छ कि छैन ?

त्यो रकम पनि खर्च भएको छैन । हामीले सडक मर्मत भनेर ६ प्रतिशत रकम भन्सारमै तिरेका हुन्छौ । सवारी आयात गर्दा तिरेको रकम अर्बौँ पुगेपनि नेपालको प्रशासनिक कार्यदक्षतामा कमिका कारण र समन्वयको अभावमा प्रधानमन्त्रीले ४ पल्ट भन्दा पनि विकासका काम हुन नसकेको, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसकिएको अवस्था छ । यसले यातायात क्षेत्रकै मनोवल गिर्ने खालको काम सरकारबाट भईरहेको छ ।

समयमा बाटो नबनाईदिने, जाम गराईदिने र जाम भयो, गाडी बढ्यो भन्ने खालको नैराश्यता पैदा गराईदिने हुनाले हामीलाई केही अप्mठ्यारो परेको हो । अहिले पनि कुल जनसंख्या मध्ये १ प्रतिशतले पनि गाडी नपाएको अवस्थालाई हेर्दा अटोमोबाईल व्यवसायको भविष्य नेपालमा उज्वल छ । विदेशतिरको ट्रेन्डलाई हेर्न हो भने जनसंख्याको ७० प्रतिशतसम्म यातायातका साधनको पहँुच रहेको हुन्छ । पूर्वाधार निर्माण भएपछि हाम्रो भविष्य उज्वल त छदैछ त्यसमा पनि विद्युृतिय गाडीको भविष्य अझै अघि बढ्छ ।

तत्काल हामीले देखेको समस्या भनेको लगानीको समस्या हो । बैंकले लगानी गर्ने कुरामा धेरै झन्भटिलो भएको कारणले यसको लगानीमा कमी आयो र व्यापार खस्केको जस्तो देखिएको हो । बैंकले लगानी गर्दा धेरै कागजपत्र खोजेको र पूर्वाधारमा लगानी गर्न हेभि ईक्वीपमेन्टको व्यापार नभएकाले यो क्षेत्रमा असर परेको हो । यस्तै बैंक लोन र ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीका कारणले पनि सेल्समा केही कमी आएको हो । अब फागुन लागिसकेपछि बजेट खर्च हुने दर पनि बढेसँगै अटोमोबाईलको व्यापार पनि बढ्छ । त्यसैले अबक घटेको अटोमोबाईल व्यापारमा केही प्रतिशत मात्रै भएपनि बजार व्यवस्थापन र सहजीकरणसँगै पक्कै पनि सुधार आउनेछ ।

अटोमोबाईललाई तपाईँहरु यातायातको अत्यावश्यक साधनको रुपमा हेर्ने र सरकारले यसलाई विलासिताको बस्तुको रुपमा हेर्ने हुनाले तादम्यता नमिलेको जस्तो छ । यसमा तपाईँहरुले सरकारलाई बुझाउन नसकेको हो ?

अटोमोबाईल विना विकास सम्भव नै छैन । जहाँ विकासको आवश्यकता छ त्यहाँ अटोमोबाईलको आवश्यकता छ । यातायात विना पर्यटनको पनि विकास हुन सक्दैन र कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । कृषिमा समेत ट्र्याक्टरलगायतका अटोमोवाईल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हरेक स्थानमा यातायातको आवश्यकता पर्दछ । यातायात विना औद्योगिकरण, कृषि, पर्यटन, उत्पादकत्वलगायतका क्षेत्रहरु कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । सरकारले यसलाई बुझेपनि समय र सन्दर्भ नमिलेको र प्रशासनिक सहजता नभएको कारणले समस्या आएको छ । राणाकालदेखि बनेको सडकलाई अहिले समयअनुसार नयाँ रुपमा बिस्तार र उपयुक्त बनाउन नसकेको अवस्था छ । सरकारले भन्सारको दर केही बढी गरेको छ । जसमार्फत सरकारलाई राम्रो भईरहेको छ । कन्ट्रोल बेसमा सरकार चलिराखेको छ । जति ल्याएपनि खुला छोडियो भने अर्थतन्त्र र सडकलाई व्यवस्थित गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । यी दुईओटा कुराहरुलाई रोक्न सरकारले केही नियन्त्रण गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर त्यो सँगसँगै विकासमा पहूँच पुर्याउनु, विकास गर्नु, पूर्वाधारमा छुट्याएको बजेट पुर्ण रुपमा खर्च नहुनुले हामी समस्यामा छौं । यी सबै कुराहरुमा सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी यस क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरु मिलेर गर्यौं भने केही होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय बढिरहेको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न नाडाले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्छ की गर्दैन ?

सडक सुरक्षामा हाम्रो पनि सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको भूमिका रहन्छ । यो हाम्रो व्यवसाय सम्बन्धित हुने भएकाले पनि हामीले सबैभन्दा बढी खर्च सडक सुरक्षामा गर्छौं । सडक सुरक्षा अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेर हामीले जनचेतनाको कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौं । यस्तै सडकमा बसेर मेहनत गर्ने ३ जना ट्राफिक प्रहरीलाई हरेक साधारणसभामा सम्मान गर्ने कामहरु पनि हामीले गर्दै आएका छौं । यसैगरी हामी अन्य ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी पर्चा पम्पलेट दिए सहयोग गर्ने गरेका छौं । यसलाई मेरो कार्यकालमा भने अझै वृहत रुपमा अगाडि बढाउने सोच बनाएको छु ।

कमर्सियल भेहिकल चलाउनलाई कम्तिमा १० कक्षा पढेको ड्राईभर हुनुपर्छ भनेर पहिलादेखि माग राख्दै आएका छौं । सडक सुरक्षाको प्रमुख पक्ष भनेको १० कक्षा नपढेको व्यक्तिले ५० जनाको ज्यान जानेगरी सवारीसाधन नचलाओस भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कम्तीमा पनि उसले आफ्नो र यात्रुको ज्यानको माया गरोस भन्ने हो । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी दुर्घटना लापर्वाहीका कारणले हुने गरेका छन । जसलाई पुरा गर्नका लागि शिक्षा र जनचेतना अनिवार्य हो । त्यसैले शिक्षित व्यक्तिलाई लाईसेन्स दिईयो भने दुर्घटना कम हुन्छ । त्यसपछि गुणस्तर, सर्भिसिङलगायतका अन्य प्रक्रियाहरु पनि यसका प्रमुख कारक हुन ।

यस्तै पछिल्लो समय प्रदूषण मापन पनि नाम मात्रैको भएको छ । सरकारले प्रदुषण स्टेशन बनाउने, व्यवस्थापन गर्ने भनेको त छ । तर, कार्यान्वयन कहिल्यै पनि हुन सकेको छैन । नामको लागि मात्रै यो गरिने र प्रशासन दक्षताको कमी हुने, नियम कानून धेरै बनाउने र लागु नहुनाले यो अन्योलमा परेको छ । सडक सुरक्षामा पहिलो शिक्षा र जनचेतना, दोस्रो सडकको गुणस्तर तेस्रो ट्राफिक व्यवस्थापन र चौथो वा अन्तिम सवारीसाधनको अवस्था पनि उत्तिकै मात्रामा हेरिनुपर्छ । यातायातको तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले हाम्रो देशमा पुराना सवारीसाधन नै चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसको कारणले प्रदूषणमा अलिकति कमी भइरहेको छ जसलाई सरकारले चाहयोे भने तुरुन्तै पनि निर्मुल गर्न सक्छ ।

पछिल्लो समय अटो व्यवसाय धराशायी भयो भनेर चौतर्फी सुनिरहेको छ । तपाई अटो व्यवसाय क्षेत्रको नेतृत्वमा बसेर हेर्दा वास्तवमै व्यवसाय धराशायी नै भएको हो ?

पछिल्लो समय अटो व्यवसाय धराशायी भएको त छैन तर सरकारको काम गराई हेर्दा धराशायी हुे अवस्था आउछ कि भन्ने शंका भने छ । कुनै पनि व्यवसायमा नीतिगत रुपमा समस्या पर्याे भने धराशायी हुनलाई समय लाग्दैन । सरकारले कुनै पनि उद्योग बन्द गराउँछु भनेर चाहयो भने एकैदिनमा पनि बन्द गराउन सक्छ नि । व्यवसाय धराशायी भएको छैन तर धराशायी बनाउनेतिर सरकारले विभिन्न नीतिहरु अघि बढाएको छ । यसमा शंका गर्नु नपरोस भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

व्यक्तिगत रुपमै कतिपय व्यवसायीहरु हामी नाजुक अवस्थामा छौं र बाध्यताले घाटामा भएपनि व्यापार गरिरहेका छौं भनेर भनिरहेका छन नि?

कुनै बर्षमा कुनै महिना व्यवसाय नोक्सानमा गईरहेको हुन्छ । दशैतिहारको बेलैमा आएर सरकारले अटोमोबाईल क्षेत्रमा लगानी नीति कडा बनाईदिएपछि व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा थिए । यस्ता नीतिले व्यवसाय एक न एक दिन धराशायी हुन्छ पनि । व्यवसाय धराशायी हुनु भनेको देशै धराशायी हुनु हो । व्यवसाय भनेको त माध्यम मात्रै हो । देशमा आयातको उद्योग बन्द हुनु भनेको राजस्वको स्रोत नै बन्द हुनु हो । राजस्व परिचालन हुनेगरी व्यवसाय पनि परिचालन हुनुपर्याे नि । एउटा कुनै व्यवसाय बन्द गर्ने वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने सरकारको नीति हुनसक्छ तर सबै व्यवसायलाई असर पर्ने खालका नीति नियम ल्यायो भने त देशै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय धरापमा छ जस्तो त मलाई लाग्दैन तर सरकार भने धरापमा पार्नतिर लागिपरेको छ ।

हाईब्रिड कारको विषयमा पनि सरकार र व्यवसायीबीच द्धन्द छ । यसको वास्तविकता के हो ?

अहिले द्धन्द नै छैन, सरकारले समाधान गरिसक्यो । हाईब्रिडको परिभाषा नखुलाईकन सरकारले यसमा छुटको कुरा गरेको थियो । अब अहिले हाईब्रिडको परिभाषा खुलिसक्यो । हाईब्रिडलाई सरकारले छुट नदिने सरकारले नीति नै ल्याईसक्यो र यो नभएपछि यसको समस्या नै समाधान भईसकेको छ । अब हाईब्रिड गाडीलाई पनि अन्य गाडीलाई लागेजति भन्सार लाग्ने हो । अहिले ईलेक्ट्रिक गाडीलाई मात्रै छुट छ ।

नेपालमा गाडी एसेम्बल गरेर बेच्न सकिने भविष्य छ ? यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा ईलेक्ट्रिक गाडीहरुको एसेम्बल गरेर विक्री गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । यसमा सरकारले पनि व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । सडक विस्तार भएपछि ईलेक्ट्रिक गाडीहरु उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकिने सम्भावना उच्च छ । सरकारले पनि बजार विस्तार गर्ने नियत राख्नुपर्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा बजार र सडक नै प्रशस्तै छैन । पछिल्लो समय सरकारले नै गाडी एसेम्बल गर्नका लागि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्याे भन्ने सुन्नमा आएको छ । यदि सरकारले लगानी गरेर ल्याएको हो भने स्थानीय व्यवसायी पनि त्यसरी नै साथ दिनुपर्छ ।

सरकारले विदेशी लगानीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, विभिन्न कुरामा छुट दिने, लोन दिने तर स्थानीय लगानीकर्तालाई भने स्थानको अभाव, लगानीको अभाव, आयकर छुटको अभाव छ । यी कुराहरुमा बराबर हैसियतमा स्थानीय र विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिईयो भने उद्योगमा यहाँ पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका लागि उद्योगीले लगानी प्रस्ताव, उद्योग दर्तालगायतका सबै कुरा गरिसकेका छन् । मात्रै सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई दिनेजत्तिकै सहुलियत स्थानीय लगानीकर्तालाई दिनुपर्याे । नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट विछ्याउने र स्वदेशी लगानीकर्तालाई भाँजो हाल्ने कामले समस्या पैदा गरेको छ ।

अहिले हाम्रै व्यवसायीहरुलै नै भन्सार छली र नक्कली स्पेयर पाटर्स र पार्टपुर्जा ल्याएर खुलेआम विक्री गरिरहेका छन् भन्ने आरोप छ नि ?

स्पेयरपाटर्स नक्कली भन्ने हुँदैन । सबैको आ आफ्नै कम्पनी हुन्छ र आ आफ्नै ब्राण्ड हुन्छ । केही स्पेयर पार्ट्सहरु भन्सार चोरीबाट आउने हुनाले सस्तोमा बेच्ने गरिन्थ्यो अहिले त्यो समस्या छैन । पछिल्लो समय चोरी निकासीबाट आएका पार्टपुर्जाहरुलाई भने नक्कली पार्टपुर्जाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्तो समस्या पनि भारतको जिएसटीका कारणले समाधान भईसकेको छ । तर अझै पनि भन्सारमा चोरी निकासी छ यसलाई कडाई गर्नु पर्नेछ । स्वच्छ व्यापार, स्वच्छ प्रशासन भन्ने हाम्रो पनि माग हो । स्वच्छ व्यवसाय गर्दागर्दै पनि प्रशासनले भने दुख दिनु हुँदैन । स्वच्छ व्यवसाय नगर्नेलाई प्रशासनले पनि छोड्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । यस्ता समस्याहरु धेरै निराकरण हुँदै गएका छन् भने केही बाँकी छन । चीनसँगको नाकामा बैंकको एलसीई, टीटीको कारणले केही समस्याहरु छन् । यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न विभिन्न कार्यहरु भईरहेका छन भन्सार सहजीकरणका कामहरु भईरहेका छन । हामीले हाम्रो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं तर प्रशासनको तदारुकताका कारण हाम्रा कामहरु पनि अन्यौलमा परिरहेका छन ।

नेपालमा लुब्रिकेन्ट उद्योगको अवस्था र भविष्य के छ ?

अहिले नेपालमा भएका उद्योगहरुमध्ये अटोमोबाईल क्षेत्रमा आवश्यक र राम्रो उद्योग नै लुब्रिकेन्ट उद्योग हो । टायर उद्योग २ ओटा थिए एउटा बन्द छ । टायरका केही सानासाना उद्योगहरु सञ्चालन भईराखेका छन । नेपालको अटोमोबाईल बजारमा सफल एकमात्र उद्योग भनेको लुब्रिकेन्ट उद्याग नै हो । नेपालमा यी उद्योगहरुले झण्डै ३५ प्रतिशतको बजार हिस्सा पनि ओगटेका छन । यदि सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने नेपाली लुब्रिकेन्टसको बजार हिस्सा ७५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । यस्तै भन्सारमा सहजीकरण, कच्चा पदार्थलाई भन्सार दर कम र आयातलाई अलिकती बढी गर्नेवित्तिकै यसको समस्याको कुरा पनि समाधान हुनेछ । यसको माग पनि बढ्छ र माग पुरा गर्ने क्षमता समेत नेपालका उद्योगहरुमा छ । अन्य अटोमोबाईल उद्योगहरु पनि स्थापना हुन जरुरी छ ।

नेपालमा अटोमोबाईलका स्पेयर पार्टहरुको उत्पादन हुन थालेपछि मात्रै नेपालमा एसेम्बल कम्पनी स्थापना गर्न सजिलो हुनेछ । एसेम्बल गरेपछि पनि केही समयपछि त्यसको परिपुर्ति गर्नैपर्छ भन्ने सरकारले बाध्यकारी नियम राखेको छ । त्यसले गर्दा ट्युबका उद्योग लगायत अन्य उद्योगलाई पनि सहजीकरणका वातावरण बनाईनुपर्दछ । नेपालमा लुब्रिकेन्टको बजार धेरै राम्रो र यसलाई अझै बढाउनुपर्नेछ र सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्नेछ । सरकारले स्थापित उद्योगलाई राम्रोसँग अघि बढाउन काम थाल्नुपर्छ ताकि भएका उद्योगलाई मर्का पुर्याएर नयाँ उद्योग ल्याउने प्रवृत्ति भने अन्त्य हुनुपर्दछ ।

हाल भएका उद्योगलाई संरक्षण नगर्ने र विभिन्न बहानामा उद्योगलाई मर्का पार्ने र नयाँ उद्योग खोल्नुहोस भनेर आह्वान गर्नाले झुट बोलेको प्रष्टै थाहा हुन्छ । व्यवसायीलाई आफै एग्रेशिभ भएर मैले उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने धारणा आउनुपर्छ । नेपालका युवाहरुलाई पनि नेपालमा केही गर्नुपर्छ र नेपालमै नयाँ उद्योग खोल्नुपर्छ भने धारण उत्पन्न गराउनुपर्दछ । यसले समृद्धिमा टेवा पुग्ने हो । तर समृद्धिको नारा दिने तर वातावरण नवनाउनाले विकासमा समेत असर परेको छ ।